२४ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरुले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यसपटक साथ दिन नसक्ने संकेत दिएका छन् ।
असार तेस्रो साता पार्टीभित्रैबाट अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजीनामा दिन दबाब खेपिरहेका बेला ओलीले पूर्वमाओवादी खेमा केही नेताको साथ पाएका थिए ।
स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले १४ असारमा भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र त्यसमा नेपाली नेताहरुले भूमिका खेलेको बताएका थिए । १७ असारको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद छाड्नुपर्ने बताए ।
तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट मानिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, लेखराज भट्टलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिए । त्यतिबेला उनीहरुले ओलीलाई दुबै पद छाड् भन्नु पार्टी एकताको भावना विपरीत हुने तर्क गरेका थिए ।
त्यसयता ओली पक्षले पूर्वमाओवादी खेमाका ती नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा गणना गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि पार्टीमा अप्ठेरोमा परेका बेला ओलीले पूर्वमाओवादी खेमाका तीमध्ये केही नेतालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर यो पटकको विवादमा साथ दिन नसक्ने जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘पहिले दुवै पद छोड्नुपर्ने माग अनुचित र एकता विरोधी थियो, त्यसैले तपाईंलाई साथ दियौं । तर यसपटक स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा दुवै अध्यक्षको समस्या छ’, उनीहरुले उल्टै ओलीको कमजोरी औल्याएका थिए ।
स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने आफूहरु सधैं पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदा स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्यौं, दुवै पदबाट राजीनामा मागिएपछि त्यसको विपक्षमा उभियौं’ उनले भने ।
पछिल्लो विवादको समाधान नेताहरुले आफूतिर फर्केर समीक्षा गर्दा मात्रै हल हुने उनी बताउँछन् ।
स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, अनि पार्टी विभाजनको हल्ला गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आफूहरु उभिएको अर्का एक नेताले बताए । ‘सवै पक्षलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कामबाट प्रधानमन्त्री चुक्नुभएको छ’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी पहिले जस्तो कुनै नेता विशेषलाई साथ दिन सक्दैनौं भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।’
गत असार–साउनमा पार्टी विवाद चर्किएको बेला माओवादी पृष्ठभूमिका केही नेता प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले राखेको मागको विपक्षमा उभिएका थिए । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष दुबै पद नछाड्ने ओलीको अडान र दुबै पद छाड्ने माग गलत भएको पूर्वमाओवादी खेमाकै कतिपय नेताहरुको मत लगायतका कारण त्यसबेला नेकपाको विवाद सम्झौतामा टुंगिएको थियो ।
ओली एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहने, प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष रहने गरी २६ भदौमा स्थायी कमिटी बैठक टुंगिएको थियो । तर बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै विवाद बल्झिएको छ ।
पार्टी विभाजन भए कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धक्का पुग्ने भएकाले यसपटक दुवै अध्यक्षसहित सवै नेताहरुले आफैंलाई समीक्षा गर्नुको विकल्प नरहेको गजुरेल बताउँछन् । ‘को कुन समूह र गुटमा छन् भनेर होइन, मैले के गल्ती गरेर समस्या देखियो भन्ने सोच्नुपर्छ’, गजुरेलले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहमति गर्दै पार्टीलाई एकता महाधिवेशनतर्फ लैजानुपर्ने पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरुको धारणा छ । त्यसका लागि सचिवालय बैठक बोलाउन सल्लाह दिएका छन् ।
प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच नेताले पनि सचिवालय बैठक बोलाउन सहमति माग गर्दै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित पत्र नै बुझाएका छन् ।
