१ मंसिर, काठमाडौं । इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका १५ मुलुकले विश्वको सबभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार समूह गठन गरेका छन् ।
‘दि रिजनल कम्पि्रहेनसिभ इकोनोमिक पार्टनरशीप’ (आरसीईपी) सम्झौतामा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुको क्षेत्रीय संगठन आसियनमा आवद्ध १० वटा मुलुक सहभागी छन् । आसियानमा ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्याण्ड र भियतनाम छन् ।
आसियान बाहेक अष्ट्रेलिया, जापान, चीन, न्यूजिल्याण्ड र दक्षिण कोरिया आरसीईपीमा छन् । जापान र अष्ट्रेलियासँग चीनको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन, तर उनीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो व्यापार सम्झौता अमेरिका-मेक्सिको-क्यानडा र युरोपियन युनियन भन्दा ठूलो सम्झौता हो ।
यसअघि ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरशीप सम्झौतामा चीन बाहेकका १६ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर अमेरिकाले सम्झौतामा सहभागी नहुने निर्णय गर्यो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने घोषणा गरेका थिए ।
आरसीईपीले २० वर्षभित्र विभिन्न वस्तु आयातको शुल्क ९० प्रतिशतसम्म कम गराउने बताइएको छ । आरसीईपी सम्झौताका अनुसार ई-कमर्स, ब्यापार र बौद्धिक सम्पतीमा साझा नियमहरु लागू हुनेछ । सो सम्झौताले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
भारतले किन हात झिक्यो ?
सन् २०१२ बाट सुरु भएको छलफलमा सक्रिय भूमिका खेलेको भारतले अघिल्लो वर्ष बाहिरिने घोषणा गर्यो । सम्झौतामा सहभागी भए सस्तो दरमा उत्पादन हुने चिनियाँ सामाग्रीले आफ्नो बजार बर्बाद पार्ने तथा अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डका डेरी उत्पादनले घरेलु उत्पादनलाई असर गर्ने भारतको तर्क छ ।
भारत सहभागी नहुनुको अर्काे कारण हो, आसियन मुलुकहरुसँग बढ्दो ब्यापार घाटा । आसियान मुलुकहरुसँग भारतको व्यापार घाटा २४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।
जापान र अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकले भने भारतलाई सम्झौतामा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् । । साथै कुनै पनि बैठकमा अब्र्जभरका रुपमा सहभागी हुनसक्छ ।
यो सम्झौता कति ठूलो हो ?
यो सम्झौतामा एसियाको एक प्रमुख आर्थिक शक्ति भारत सहभागिता छैैन । तैपनि यो सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हो ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकमा विश्वका ३० प्रतिशत मानिसहरुको बसोबास छ ।
तीव्र रुपमा आर्थिक विकास भएका जापान, अष्ट्रेलिया, चीन र दक्षिण कोरिया समावेश छन् भने कम विकसित मुलुकहरु लाओस र कम्बोडिया पनि समावेश छन् ।
सम्झौता यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि यसले यस क्षेत्रको व्यापारका नियमहरुलाई परिवर्तन गर्नेछ ।
यसले चीनलाई के फाइदा हुन्छ ?
चीनले पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकसँग स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौतामा विशेष जोड दिएको छ । द्वीपक्षीय मात्र होइन, वहुपक्षीय सम्झौतामा पनि उसको जोड छ ।
डेढ दर्जनभन्दा बढी मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको चीनले व्यापारका विभिन्न पक्षबारे युरोपियन युनियनसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । जापान र दक्षिण कोरियासँग त्रिपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव गरेको छ ।
आरसीईपी भने चीनले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको सबैभन्दा पहिलो वहुपक्षीय सम्झौता हो ।
सम्झौतालाई चीनले वहुपक्षीताको जीत भनेको छ । सम्झौतापछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि कियाङले भनेका छन्, ‘यो वहुपक्षिताको र स्वतन्त्र व्यापारको जीत हो ।’
सम्झौताले आरसीईपीमा आवद्ध मुलुकहरुमा चीनको आर्थिक प्रभाव अझ बढ्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संरक्षणवाद नीति लागू गर्दै चीन, युरोपियन युनियन र मेक्सिकोका सामानमा भन्सार दर लगाएको सन्दर्भमा सो सम्झौताले चीनलाई फाइदा पुग्ने उनीहरु बताउँछन् ।
नेपाललाई केही असर गर्छ ?
सो सम्झौताले नेपाललाई तत्काल केही असर नगर्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर यस्ता क्षेत्रीय सम्झौतामा सहभागी भए व्यापार र वाणिज्यमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।
नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरु पनि यसमा सहभागी छैनन् ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको संगठन सार्कले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल सदस्य भएको बिमस्टेकमा व्यापार सम्झौताबारे पनि कुराकानी भएपनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
चीनले पनि सार्क मुलुकहरुसँग दुईपक्षीय स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता अगाडि बढाएको छ ।
