२ मंसिर, काठमाडौं । १८ असारमा अन्त्य भएको संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने सरकारको सुरसार देखिँदैन । संविधानअनुसार १७ पुससम्म संसदको अधिवेशन अनिवार्य आहृवान गर्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ९३ मा संघीय संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अविधेशनको प्रारम्भ बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान छ । अहिले कोरोना महामारीका कारणले गर्दा संसद बैठक पुससम्म नकुरी तत्कालै बस्नुपर्ने पूर्वसभामुखहरुको धारणा छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आहृवान गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मात्रै होइन, प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि संसद अधिवेशन बोलाउन उदासीन देखिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुखहरू प्रतिपक्ष दललाई अधिवेशनको खाँचो हुनुपर्ने बताउँछन् । एक पूर्वसभामुख भन्छन्, ‘अधिवेशनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुको उदाशीनता देख्दा लाग्छ, सरकारमा नेकपा होइन, कांग्रेस छ ।’
संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर नेकपाले सरकार बनाएदेखि कांग्रेसले एक दिन पनि प्रतिपक्षको भूमिका देखाउन नसकेको पूर्वसभामुखहरूको विश्लेषण छ । संसदको मौनता हेर्दा लाग्छ नेपाललाई नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीले छोएकै छैन । महामारी मात्रै होइन, छिमेकीहरूसँग सीमा विवाद, एमसीसी, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका कारणले पनि अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइसकेको पूर्वसभामुखहरू बताउँछन् ।
प्रस्तुत छ, पूर्वसभामुखहरूको धारणा उनीहरूकै शब्दमा
‘अविश्वास प्रस्तावको डरले सरकारले अधिवेशन बोलाएन’
दमननाथ ढुंगाना
पूर्वसभामुख
गत असारमा संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरियो, जबकि कोरोना आपतकालका बेला संसद निरन्तर चलिरहनुपथ्र्याे । अहिले महामारीको ग्राफ उकालो लाग्दा हामी कहाँ परीक्षण घटेको घट्यै छ । उपचारमा खटिएका डाक्टरहरू आन्दोलनमा छन् ।
सरकार कोरोनाको उपचार कहिले निःशुल्क भन्छ, कहिले सशुल्क । साँच्चै निःशुल्क की सःशुल्क भने जनताले कसरी थाहा पाउने ? कहाँ गएर गुनासो गर्ने ? यस्तो बेला पनि अधिवेशन नबोलाउने हो भने जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको काम लाग्दैन ।
सरकारले पनि यसरी-यसरी दायित्व पूरा गरेका छौं भनेर संसदमार्फत नै भन्ने हो । अविश्वासको प्रस्ताव आउला कि भन्ने डरले सरकारले संसद बोलाएको छैन । उसलाई पार्टीभित्रको किचलो संसद नबोलाउने राम्रो बहाना बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि दबाब दिएको छैन ।
प्रतिपक्षीले पनि सरकारले दायित्व पूरा गरेको छ, छैन भनेर संसदमै आवाज उठाउने हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल धेरै कमजोर भयो । उसले उठाउनपर्ने आवाज उठाउनै नसकेको देखियो । जनता निरास हुनुको एउटा कारण संसद नचल्नु पनि हो ।
‘तिहार लगत्तै अधिवेशन संसद् बोलाऊँ’
ओनसरी घर्ती मगर
पूर्वसभामुख
कोरोना भाइरसले गर्दा मुलुक निकै ठूलो समस्यामा परेको छ । संसद नचलेको चार महिना भइसक्यो । यस्तो संकटका बेला यो सुहाउने कुरा होइन ।
संसारलाई नै हायल-कायल पारेको कोरोना नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै अंग उत्तिकै चलायमान हुनु जरुरी छ । जनतालाई समस्या परेका बेला खासगरी जननिर्वाचित निकाय सुतेर बस्नै मिल्दैन । दिनहुँ हजारौं व्यक्ति संक्रमित भइरहँदा हामी जनप्रतिनिधिहरू केही नभए जस्तो गरेर बस्नु हुँदैन ।
जनताको आवाज सुन्नकै लागि संसद चाहिने हो । त्यही भएर संविधानमा पनि ६ महिनाभन्दा बढी मुलुकलाई अधिवेशनविहीन बनाउन नपाइने कुरा राखिएको हो । जनताले बनाएको संविधान अनुसार शासन चलेका बेला पनि अधिवेशन नबोलाउनु भनेको निकै आश्चर्यको कुरा हो ।
महामारीले गर्दा हजारौंको रोजगारी गुमेको छ, कैयौंको व्यवसाय डुबेको छ । कतिलाई हातमुख जोड्नै समस्या छ । यस्तोबेला जनता आफ्ना गुनासा लिएर जाने भनेकै जनप्रतिनिधि कहाँ हो । संसद नै बन्द रहेपछि कहाँ राख्ने जनताका कुरा ? कसरी सुनाउने सरकारलाई ? त्यसकारण तिहार लगत्तै संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।
‘मुलुक प्रतिपक्षीविहीन जस्तो भयो’
तारानाथ रानाभाट
पूर्वसभामुख
मुलुकको स्थिति संघीय संसद अधिवेशन नबोलाई नहुनेखालको छ । महामारी त छ नै, राजनीतिक कारणले पनि अधिवेशन बोलाउनैपर्छ । सीमा विवाद, एमसीसी, इन्डोप्यासिफिक रणनीति, कूटनीतिक विवाद जस्ता कारणले आजको भोलि नै अधिवेशन बोलाउन आवश्यक छ ।
यस्तोबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको मौनता अनौठो छ । संसदीय दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले मुुलुक प्रतिपक्षीविहीन जस्तो छ । अधिकारका ठूला कुरा गर्ने समाजवादी पार्टीले पनि अधिवेशन चाहिन्छ भनेर एक शब्द बोलेको छैन । व्यवहार हेर्दा लाग्छ समाजवादीले नै सरकार चलाइरहेको छ ।
जनता समाजवादीको साथ लिएर अधिवेशन बोलाउन दबाव दिनुपर्ने कांग्रेस चीर निन्द्रामा छ । पार्टी प्रवेश गराउन, भेला र गुटको बैठक गर्न कोरोनाले रोकेको छैन । जनताको आवाज उठाउने संसद अधिवेशनको कुरामा चाही सबभन्दा पहिला प्रतिपक्षी दलकै नेताहरू कोरोना छ भनेर बुरुक्क उप|mन्छन् । हाम्रो संसदीय इतिहासमा प्रतिपक्षी दल यति कमजोर कहिल्यै पनि थिएन ।
