नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले राजनीतिक बजार निकै गर्माएको छ । नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरू प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत भैरहेका छन् । विश्लेषकहरूले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । अनुमान लगाइरहेका छन् । सत्ताधारी पार्टी हुनाको नाताले यतिको चर्चा-परिचर्चा हुनु स्वाभाविक नै हो ।
प्रचण्डको यस प्रस्तावमा केपी ओलीमाथि दर्जनौं सङ्गीन आरोपहरू छन् । प्रचण्डका आरोपहरू प्रमाणित भएमा ओली एक सेकेन्ड पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा पदासिन हुन मिल्दैन । आरोप प्रमाणित नभए प्रचण्ड पनि नैतिकरूपमा पार्टी अध्यक्ष बनिरहन मिल्दैन ।
प्रचण्डको प्रस्ताव पढेपछि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, नेकपाको अन्तर्संघर्ष निर्णायक मोडमा छ । प्रचण्ड स्वयंले आफ्नो प्रस्तावमा भनेका छन् – `यी गम्भीर र जटील समस्याहरुको सामना अब स-साना प्राविधिक जोडघटाउ वा पदीय भागबन्डाबाट गर्न असंभव छ ।´
नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष के हो ?
नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष सामाजिक सञ्जालको भित्तामा लेखिएजस्तो पदीय भागबन्डामा मात्रै सीमित छैन । निश्चय नै संघर्ष पदीय भागबन्डाबाटै सुरु भएको कुरा सत्य हो । तर, यहाँसम्म आइपुग्दा अब पदीय भागबन्डा गौण र विचार राजनीति प्रमुख भएको छ । त्यसैले सबै सचेत नागरिकको ध्यान यस अन्तर्संघर्षमा खिचिनु स्वाभाविक छ ।
साथै, सचेत नागरिकले पनि गम्भीर बिषयलाई हँसीमजाकमा उडाएर मनोरञ्जन गर्नुहुँदैन । बिषयको गाम्भीर्यअनुसार सबै गम्भीर बन्नुपर्दछ ।
विजातीयहरूको एकता :
पार्टी एकताको वैचारिक-राजनीतिक आधारबारे प्रचण्ड प्रस्तावमा लेखिएको छ- `तात्कालीन ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का बीचको एकता, एकअर्कोका राजनैतिक कार्यदिशामा विलय वा कोही कसैमा पार्टी प्रवेशका रुपमा भएको होइन । अपितु यो एकता एक अर्काको सम्मान र समानताका आधारमा गरिएको एकता हो । समाजवादको रणनैतिक लक्ष्य, शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानूनी शासन, मानवअधिकार मूलभूत मान्यता, आवधिक निर्वाचन संविधानको सर्वोच्चता, नियन्त्रण र सन्तुलनको विधि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता, दलाल नोकरशाही पुँजीवादमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्दै वर्तमान विश्व परिस्थिति अनुसार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने तथा सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासलाई गति दिई सामाजवादको आधार तयार पार्ने जस्ता आधारभूत विषयहरुमा साझा अवधारणाले नै हामीलाई पार्टी एकताको आधार दिएको हो।´
शब्दमा जे लेखिएको भए पनि सच्चाई यस्तो थिएन भन्ने कुरा तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ । ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता वास्तवमा, शक्तिमा क्षीण हुँदै गएको प्रचण्डको हतास मनोविज्ञानिक र बादशाह बन्ने सपना बोकेको ओलीको महत्वकांक्षा बीचको एकता थियो । बच्चाबच्चालाई थाहा छ कि नेपालमा ओलीको उदय माओवादी जनयुद्धको बिरोधबाटै भएको हो । ओली जीवनभर माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेको मुद्दाको विरुद्धमा उभिँदै आएका थिए र छन् ।
राजतन्त्र विरुद्ध जनताले सडकमा निर्णायक आन्दोलन गरिरहँदा आन्दोलनकारीलाई खिस्याउँदै ओली भन्थे- `बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन ।´ पहिचानसहितको सङ्घीयतामा नेताहरूबीच पहिलो संविधानसभाको अन्तिमतिर सहमति हुनै लाग्दा बालुवाटारको एउटा कुनामा बसेर ओली भनिरहेका हुन्थे- `कोसी तरेर कुन माइकालाल सङ्घीयता लागू गर्न आउँदोरछ, हेरौं न ।´ पछि उनले `द्वन्द व्यवस्थापन गर्न सङ्घीयता मानिदिएको मात्रै हो, संङ्घीयता देशलाई आवश्यकता नै थिएन । सङ्घीयता, समावेशी/समानुपातिकताको मागलाई आयातीतसम्म भने ।
ओलीको वैचारिक धरातलका बारेमा के साँच्चै प्रचण्ड बेखबर थिए ? अनविज्ञ थिए ? पक्कै थिएनन् । यी सबै इतिश्री ज्ञात हुँदाहुँदै एकता गर्न कस्सिएका थिए प्रचण्ड । किनकि, उनलाई पनि अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ थियो । बाबुराम, किरणलाई आफू ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएर सेखीँ झार्ने इगो पनि थियो होला सायद ।
माओवादी के हो ? प्रचण्ड को हुन् ?? थाहा थिएन र ओलीलाई ? सबै थाहा थियो । थाहा पाएरै एकता गर्न कस्सिएका थिए ओली । माओवादी जनयुद्ध, त्यसले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता अनि मुद्दाहरू र जनयुद्धबाट प्राप्त गौरवलाई माटोमा मिलाउन चाहन्थे ओली । त्यसका लागि सबैभन्दा छोटो र सुरक्षित बाटो प्रचण्डसँगको एकता नै थियो ।
यी दुबैलाई थाहा थियो, नामको फुर्कोभन्दा बाहेक अरु आधारभूत कुराहरू एमाले र माओवादी दुई पार्टीबीचमा केही मिल्दैन । यी दुई पार्टी सजातीय होइनन्, विजातीय हुन् भन्ने कुरा दुबै नेतालाई राम्ररी थाहा थियो । तर दुबैको आ-आफ्नो स्वार्थ थियो । घिउ बेच्ने र तरबार बेच्नेको जस्तै । स्वार्थको लडाइँमा अहिले ओली विजयी भएका छन् । प्रचण्ड निम्छरो देखिएका छन् ।
ओलीको वैचारिक धरातलबारे प्रचण्ड प्रस्तावमा लेखिएको छ- `उहाँ (ओली) ले न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको छ । व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नव-उदारवादी पूँजीवादलाई नै पच्छ्याइरहनु भएको छ ।´
ओली दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नव-उदारवादी पूँजीवादका प्रतिनिधि हुन् भन्ने कुरा देश दुनियाँलाई थाहा हुँदा प्रचण्डलाई थाहा नहुनुचाहिँ अचम्मको कुरा हो । हिँड्ने काशीतिर अनि पुगियो कुतीतिर भनेर किन चित्त दुखाउनु ?
संगठनात्मक सिद्धान्त र विधि-पद्धतिबारे :
सिद्धान्तलाई भौतिक शक्तिमा बदल्ने साधन भनेको संगठन हो । कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त लेनिनले सन् १९०३ मा अघि सारेको जनवादी-केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तको जगमा बनेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू फरक तरिकाले सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि उही एउटै नियति भोग्दै आइरहेका छन् ।
प्रस्तावमा लेखिएको छ- `आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयलाई समुहले जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने आग्रह, भिन्न विचार, मत र प्रवृतिप्रति चरम असहिष्णुता वा आँखा चिम्लेर मलाई समर्थन गर अन्यथा निषेध हुन र निरंकुशता सामना गर्न तयार होऊ । बहुमतको निर्णय म मान्दिन, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीका संगठनात्मक मान्यता हुन् ।´
दुनियाँभरिका सबै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटै नियति फरक तरिकाले किन पुनरावृत्त भैरहन्छ ? यसको समीक्षा गर्नुपर्दैन ? गलत संगठनात्मक सिद्धान्तकै कारण रुसको बोल्सेभिक पार्टी यदुवंशी लडाइँ लडेर सकियो । चीकपा नयाँ अवतारमा जसोतसो इज्जत जोगाइरहेको छ ।
एकपटक रुसको बोल्सेभिक पार्टीभित्रको यदुवंशी लडाइँलाई हेरौं । सन् १९३४ देखि १९३९ सम्म लगभग ५० लाख पार्टी सदस्य गिरफ्तार गरिए भने झन्डै ५ लाखको हत्या गरियो । सत्रौं महाधिवेशनका १८२७ प्रतिनिधिमध्ये अठारौं महाधिवेशनसम्म पुग्दा जीवित रहने प्रतिनिधिको संख्या जम्मा ३७ जना थियो । १३९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९८ जनाको हत्या गरिएको थियो । लेनिनले असाध्यै मेधावी भनेर प्रशंसा गरिएका त्रोत्स्कीलाई देश निकाला मात्रै गरिएन मेक्सिकोमा गएर विभत्सतापूर्वक हत्या समेत गरियो ।
स्टालिनले बर्षौंबर्ष पार्टीको बैठक बोलाउँदैनथे । उनको बोली नै पार्टीको विधान थियो । उनको गुटले गर्ने काम नै पार्टीको आधिकारिक लाइन हुन्थ्यो । यी सब देखेपछि रोजा लग्जेम्बर्गले भनेकी थिइन्- `राजनीतिक सत्तालाई एउटा वर्गविशेषले अंकुश लगाउँछ । त्यो वर्गलाई पार्टी विशेषले र त्यो पार्टीलाई अन्तिममा गएर एउटा व्यक्तिले अंकुश लगाउँछ ।´ यो सत्यलाई दुनियाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले किन आत्मसात नगरेका होलान् ?
रुसी कम्युनिस्ट पार्टीमा जतिकै ज्यादती चिनी कम्युनिस्ट पार्टीमा नभए पनि चिनी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएका घात, प्रतिघात र हत्या, प्रतिहत्याका शृङ्खलाहरू पढ्दा अहिले पनि शरीरमा काँडा उम्रन्छ । लिन प्याओले माओ त्से तुङ्लाई गरेको दलाली, उनीप्रति माओको बिश्वास, लिन प्याओको दादागिरी र साँस्कृतिक क्रान्तिको नाममा भएका उद्दण्ड हर्कतहरू कम पीडादायी छैनन् ।
समय बदलिएको छ । सिद्धान्तमा विकास भएका छन् । लोकतन्त्रको दायरा असाध्यै फराकिलो बन्दै गएको छ । युगानुकूल नयाँ नयाँ संगठनात्मक सिद्धान्तहरू पनि विकास भैरहेका छन् । अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले १९०३ को जनवादी-केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तबाट अघि बढेर समावेशी/समानुपातिक/सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित संगठनात्मक सिद्धान्त अंगीकार गर्ने हो कि ?
प्रचण्डका थप आरोपहरू
प्रचण्ड प्रस्तावमा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका भ्रष्टाचारको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरिएको छ । र, ती सबै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काम ओलीले गरेको आरोप पनि छ- `वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमिता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युताबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।´
त्यस्तै प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियतासम्बन्धी विभिन्न विषयमा लोकलाई ढाँटेर त्यसको जस आफू एक्लैले लिएको आरोप पनि लगाएका छन्- ` उहाँ (ओली) राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनेक पटक फितलो देखिनुभयो र विदेश मामिला र कूटनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पुर्याउनुभयो ।´
प्रचण्डको प्रस्तावमा दुईवटा कुरा छुट्न गएजस्तो लाग्यो । पहिलो, संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत `संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल´ भनेर रेकर्डेट भैसकेको नामलाई उल्ट्याएर नेपाल नामको अगाडि कुनै विशेषण चाहिँदैन भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट `संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र´ हटाउने निर्णय । दोस्रो, धर्मनिरपेक्ष देशमा प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेका व्यक्तिले कुनै एउटा धर्मको वकालत गर्दै चितवनमा अयोध्या निर्माण गर्न भैरहेको विशेष पहल ।
मोही माँग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने
जुनसुकै पार्टी होस्, फुट्नु किमार्थ राम्रो होइन । जुट्नु असाध्यै राम्रो हो । तर, एकता केका लागि ? पार्टीहरू जुट्दै गर्दा यस बिषयमा सयौं होइन, हजारौं पटक निधार खुम्च्याएर सोच्नु जरुरी छ । नेताको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति, सत्ता प्राप्ति र शक्ति आर्जनका निम्ति मात्रै हो भने त्यस्तो एकता नभएकै जाति । यति कुरा भन्ने आँट गर्नैपर्छ ।
खासगरी पूर्वमाओवादीभित्र एकातिर निकै लामो समयदेखि पार्टीको भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका भुइँ तहका हजारौं कार्यकर्ता देखिन्छ भने अर्कातिर बारम्बार सत्ताको स्वाद चाख्दै आएका केही लोभीपापीहरू आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थका लागि बालुवाटार धाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । जतिसुकै राम्रो नियत राखेर कामना र प्रार्थना गरे पनि विचार बिज्ञानसम्मत छैन र बाटो गलत हिँडियो भने कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले एकपटक आफूले अँगालेको विचार र आफू हिँडेको बाटोको बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
अहिले नेकपामा देखिएको यो संघर्ष ओली-प्रचण्डबीचको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको साम्यवादी ध्रुवको वैचारिक संकट हो । पुँजीवादी र साम्यवादी दुबै ध्रुवमा तीब्र वैचारिक संकट छ । यी दुई ध्रुव, सिक्काको एक एक पाटा मात्रै हुन् । गाई र त्रिशुलमध्ये एउटा त रोज्न सकिन्छ; तर एकपाटे सिक्काको कल्पना गर्न सकिँदैन । अबको समाधान भनेको गाई र त्रिशुलमध्ये एउटा रोज्ने होइन, सिंगो सिक्का रोज्ने हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा सामूहिकता बिर्सने, सामूहिकताको कुरा गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता बिर्सने होइन; अनि यी दुई पक्ष एक अर्काका बिरोधी पनि होइनन् । वास्तवमा यी दुई पक्ष एक अर्काका परिपूरक हुन् ।
कामरेडहरू प्रष्ट बुझ्न जरुरी छ, २०औं शताब्दीको वर्गसंघर्ष आज उही रुपमा लागू हुँदैन । आजको दुनियाँमा सर्वहारा बर्गको अधिनायकत्व संभव छैन । निजी सम्पत्तिको पूर्ण उन्मुलन एकादेशको दन्त्यकथा भैसक्यो । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने र निजी सम्पत्ति थुपार्नेमा आज नेकपा कै नेताहरू देखिन्छन् । सिद्धान्त निष्ठताको नाममा यस्ता अप्रासंगिक भैसकेको विचारको पछि दगुर्नु समयको बरबादी मात्रै हो ।
अहिले हामी नेपालीलाई चाहिएको समुन्नत समाजवाद हो, साम्यवाद होइन । प्रचण्डलगायत सबै नेताहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ । अब मोही माँग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नुहुन्न । भुइँतहका कार्यकर्ताहरूले पनि आजको सत्य बुझ्न जरुरी छ । सत्य नबुझ्दा एकातिर नेताको दास भइन्छ । अर्कोतिर आफैंमा फ्रस्टेसन आउने र आफैंदेखि निराश भइन्छ । निराशा र भ्रमले संसार परिवर्तन हुँदैन ।
प्रचण्ड गलत बाटो त्याग्न तयार होलान् ?
केही महिनाअघि यही अनलाइन खबरमार्फत `प्रश्नैप्रश्न प्रचण्डलाई´ शीर्षकमा प्रचण्डलाई दर्जनौं प्रश्नहरू सोधेको थिएँ । कागजको खोस्टामै सही, आज मैले मेरा कतिपय प्रश्नहरूको जवाफ पाएको छु । तर, म सन्तुष्ट छैन । तर, थोरै भए पनि खुसी चाहिँ छु । किनकि, प्रचण्डले आफू हिँडेको बाटोबारे आत्मसमीक्षा गरेका छन् । आफू हिँडेको बाटोबाट `स्वर्ग´ पुगिँदैन भन्ने कुरा ठम्याएका छन् ।
उता अर्का अध्यक्ष ओली `प्रचण्डको वाहियात र झुटो आरोप´ को जवाफ दिन्न भन्दै आफूले पनि अर्को `एक्स्ट्रीम´ कदम चाल्न सक्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । प्रस्ताव फिर्ता नलिए बैठक नै नहुने अडानमा ओली छन् । पार्टी एकता बचाउने नाममा प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिएर ओलीसामु आत्मसमर्पण गर्लान् या साहास गरेर गलत बाटो त्याग्लान ? आज प्रचण्डमाथि सर्वत्र एउटा प्रश्न छ- प्रचण्ड गलत बाटो त्याग्न तयार होलान् ?
माओवादी जनयुद्ध, मधेस बिद्रोह, जनजाति आन्दोलनलगायत युद्ध र आन्दोलनहरूले स्थापित गरेका मुद्दाहरूको रक्षा गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । हेर्दाहेर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्दै गइरहेको छ । समावेशी/समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता संविधानको पानामा सीमित बन्दैछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पहिचानसहितको सङ्घीयताका मुद्दाहरू कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।
संकटका बेला एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरेर समय बिताउनु बुद्धिमानी होइन । एकअर्कालाई काखी बजाएर खुच्चिङ्ग भन्दै किनारामा बसेर मजा लिने समय पनि यो होइन । हो, हिजो प्रचण्डलगायत माओवादी नेताहरूले गल्ती गरेकै हुन् । तर, आज हिजोको गल्तीलाई मात्रै कोट्याएर समय फाल्नुभनेको मूर्खता हुन्छ । कम्तिमा मुद्दामा समानता राख्ने राजनीति पार्टीहरू, संघसंस्था, व्यक्ति व्यक्तित्वहरू बीच बृहत्तर ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता हो ।
सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौं । सहकार्यका लागि छाती फराकिलो बनाऔं ।
(लेखक जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन्)
