५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सुर्खेत र विराटनगर विमानस्थललाई बिस्तार गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुर्खेत विमानस्थलको क्षमता बढाउन ३० विगाह र विराटनगर विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि गर्न १२६.४६ विगाह जग्गा अधिग्रहण गर्न सहमति दिइएको हो ।
यी दुबै विमानस्थलको बिस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न गत असोजमा संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच सम्झौता भइसकेको छ । सुर्खेतस्थित विमानस्थलको विकास, बिस्तार र स्तरोन्नती गरी आन्तरिक उडानमा प्रयोग भइरहेका सबै प्रकारका ठूला जहाज लैजाने योजना छ । नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थलको बिस्तारका लागि सम्झौता भएको हो ।
आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, रनवे बिस्तार, टर्मिनल भवन भवन निर्माण र अन्य आवश्यक निर्माण काम गर्ने योजना रहेको छ । सम्झौताअनुसार विमानस्थलको धावनमार्ग १५ सय मिटरसम्म विस्तार गरिने भएको छ । जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने ५० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने छ । ५० प्रतिशत रकम भने केन्द्र सरकारले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
विटरानगर विमानस्थललाई भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्न तीनवटै तहका सरकार सहमत भएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार विराटनगर विमानस्थललाई त्रिभुवन विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थलकै स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । अहिले विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग १५ सय मिटर रहेको छ । यसलाई विस्तार गरी ३ हजार पुर्याउने योजना छ ।
यो साझेदारीमा विराटनगर महानरगपालिकाले समेत लागत साझेदारीमा भाग लिनेछ । जग्गा अधिग्रहण गर्दा लाग्ने कुल लागतमध्ये ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारले बेहोर्ने भएको छ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत महानगर र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भएको छ ।
