मानवीय दृष्टिकोणले बाहिरबाट मानिसहरू आएकै छन्, यहाँ बसिरहेकै छन् । मानवीय दृष्टिकोणले यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ । मानवीय दृष्टिकोणले त हामीले गरिरहेकै छौँ । आगामी दिनमा पनि यो नीतिलाई हामीले अगाडि लिएर जान सक्छौँ ।

तर, यसलाई कानुनी हैसियत दिँदा चाहिं थुप्रै समस्याहरू आउँछ भन्ने कोणबाट नै नीति तय गरिएको हो । त्यसकारण यहाँ जान संशोधन राख्नुभएको छ यसले चाहिं समस्याहरू उत्पन्न गर्छन् । शरणार्थीहरूलाई वा बाहिरबाट आएका मानिसलाई कानुनी हैसियत दिँदा समस्या आउँछन् ।

शरणार्थी भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौं । तर, एउटा मान्छे भेटियो, राहदानी पनि छैन । केही पनि छैन र ठ्याक्कै मान्छे चाहिँ छ । मान्छे नै हो त्यो । के गर्ने त त्यसलाई ? कुन कानुन लाग्छ ? अरु कुनै कानुनले त्यसलाई कभर गर्छ कि ! यसबारे काहीँ केही बोल्नुपर्ने हो कि ? भन्ने कुरा नै हो । भिसा चाहिने मुलुकको मान्छे कसरी आयो आयो ? उडेर आयो कि, गुडेर आयो कि ? आयो । कुरा यो हो ।

हाम्रो देशमा रहेको नेपालको नागरिक नभएको, भिसा लिनुपर्ने देशको मान्छेको बारेमा हामीले के भन्ने ? के गर्ने ? बस्नै नदिने कि !

बस्न दिने हो भने त्यसलाई कुन रुपमा स्वीकार गर्ने ? भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामीले उपदफा थप गर्नुपर्छ भनेर राखेका हौं । शरणार्थी शब्दको परिभाषा गर्नुपर्छ पनि भनेका छौं ।

अध्यागमन विभागको ब्रिफिङमा हाम्रो देशले शरणार्थीलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने सुनियो । त्यो कुरालाई हामी महसुस गर्छौं, किनभने हाम्रो दक्षिणतिर खुला सीमा छ । त्यसो गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै फरक पर्ने हो कि ! भन्ने छ ।

तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन देशको नागरिक भिसा भएका, राहदानी पत्र भएका यहाँ बस्नु पर्दैन त्यस्ताको हकमा समस्या भएन । त्यो सबै नभएका त्यस्तो मान्छे भटियो भने के गर्ने ? त्यसको उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ । होइन भने यहिँ व्यवस्थित गरेर बस्नुपर्यो ।

त्यसकारणले हामीले के भनेका छौं भने– उपदफा थप गर्नुपर्छ र कुनै विदेशीले आफ्नो देशमा फिर्ता पठाइएमा उत्पीडन हुने प्रवल भयका कारण शरण लिन चाहेमा निजलाई नेपाल प्रवेश गर्न बन्देज लगाइने छैन र निजलाई निजलाई शरणार्थीको हैसियत निर्धारणमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको निकायमा पठाइनेछ । यो राख्नुपर्छ भन्ने छ । विषय गम्भीर छ । छलफल गरौं ।

शरणार्थीको सम्बन्धमा राज्यको दृष्टिकोणका सम्बन्धमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा पनि केही कुराहरु राखिएको थियो ।

शरणार्थी हामीले स्वागत गरेर लिएका होइनौं । र शरणार्थीका सम्बन्धमा हाम्रा नितिहरु शरणार्थी स्वीकार गर्ने भन्ने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयताको दृष्टिकोणले हुन सक्ला ।

कुनै भिसा लिएर आउने भिसा समाप्त भएपछि यतै बस्ने पनि हुन सक्छ । बंगलादेशबाट आउने, पाकिस्तानबाट आउने पनि हुन सक्छ । पर्यटक भिसामा आएको मान्छे कसरी शरणार्थी हुन सक्छ ? शरणार्थी भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिधि हेर्या छौं । अन्र्तराष्ट्रिय सिमानाको पारीपट्टी हिंसा भयो, अथवा बस्न नसक्ने अवस्था भयो भने त्यसपछि अन्र्तराष्ट्रिय सिमा पार गरेको भन्ने जस्तो होला । हामीले विधिवत रुपमा ल्याउने होइन त्यो । भुटानी शरणार्थी हामीले छेक्न खोज्दा पनि दशौं पहिले आएर उनीहरु बसे । हामीले धपाउन सकेनौं । तिब्बती शरणार्थीको पनि त्यस्तै होला ।

शरणार्थीहरूको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुक त्यति लिबरल बन्न सक्ने अवस्था छैन् । छैन भन्ने कुरा हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरुले पनि भन्छ । हाम्रा कानुनहरु पनि शरणार्थीहरुलाई वेलकम गर्ने खालको छैन । त्यसैले गर्दा कानुनमै हामीले शरणार्थीलाई बस्न दिन्छौं भन्यौं भने भोलि हामी कुनै यस्तो अवस्थामा थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं । भिसा सम्बन्धी कानुनमा शरणार्थीले बस्न पाउनुपर्छ भनेर राखियो भने यो हाम्रो राष्ट्रिय नीतिको प्रतिकुल हुन्छ । र हाम्रो राष्ट्रिय क्षमताको प्रतिकुल हुन्छ । यो राख्न हुन्न भन्ने मन्त्रालयको दृष्टिकोण रहेको छ ।

शरणार्थी सम्बन्धमा धेरै पहिलादेखि कुरा उठेको छ । अध्यागमन ऐन वा मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन बन्दाको अवस्थामा हामीलाई जहिले पनि दवाव आउँछ । र अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सम्बन्धी १९५१ को जो कन्भेन्सन छ त्यसको नेपाल पक्ष हुनुपर्छ भनेर हामीलाई धेरै पटक धेरै ठाउँबाट धेरै शक्ति राष्ट्रहरुबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आएको छ । र हामी यसको पक्ष राष्ट्र भएका छैनौं । र हुदैनौं पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ ।

शरणार्थी भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसले शरण लिएर बसेको छ र राजनीतिक बाहेक अरु अधिकार उपयोग गरिरहेको छ । छोराछोरी स्कुलमा पढ्लान । अथवा सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने हुन सक्ला । रोजगारीको अवसर पाउने अवस्था हुन सक्ला लिमिटेड आह्वानका लागि । यी सबै कुरा हुन सक्छ । तसर्थ हामीले हाम्रै नागरिकलाई त्यो सुविधा दिन सक्ने अवस्थामा रहेका छैनौं भने हामीले शरणार्थीहरु लिएर आएर गर्न सक्दैनौं ।

दोस्रो– स्ट्याटेटिज सेक्युरिटी र हाम्रो नेशनल पोलिसीले पनि यसो गर्न दिँदैन । हामी त्यो अवस्थामा छौं– जहाँ ठूलो जनसंख्या भएका दुइटा मुलुकका बीचमा छौं । र दुईटै मुलुक सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश अन्र्तराष्ट्रिय शरणार्थी सम्बन्धी १९५१ को कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र छैनन् । उनीहरु नहुनुपर्ने कारण के पर्यो भने यो शरणार्थी सम्बन्धीमा गर्न सक्दैनौं भन्नेमा छन भन्ने हुन्छ ।

अहिले पनि भएका शरणार्थीलाई व्यावसायको अधिकार दिएका छौं । कुनै कालखण्डमा तिब्बतीयनहरुको विकास त्यसबाट आएको थियो । भुटानी शरणार्थीको छुट्टै अवस्था हो । त्यसलाई एउटा नजिरको रुपमा लिनुपर्छ । जेनरल रुलबाट भुटानी शरणार्थी आएका होइनन् । उनीहरु विशेष किसिमको अवस्थाबाट आए । हाम्रो सुरक्षा र सीमाको अवस्थाले गर्दा पनि आए । हामीले नागरिकता दिन सकेनौं । दिन हुन्न भन्यौं ।

शरणार्थी लिएर आइसकेपछि निकाला गर्न पनि सक्नुहुन्न । सबैभन्दा डिफेक्ट पाटो यही हो । त्यसलाई निकाल्न सकिँदैन । त्यसकारण यहाँ कुनै विदेशी शरणाथी आएका छन भने सम्बन्धित देशको ट्रान्जिट अवधिसम्म सुविधा दिएका छौं त्यसपछाडि उनीहरु आफ्नो ठाउँमा जान्छन् । हामीले यहाँ पर्मानेन्ट्ली यहाँ राखेर भुटानी र तिब्बतियनलाई बिर्सनुभयो भने त्यो हामीले कसैलाई पनि दिएका छैनौं ।

यो शरणार्थी भन्ने कस्तो हुन्छ भने जहाँ ओरालो त्यहीँ पानी बग्छ त्यस्तै जहाँ राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था लिबरल हुन्छ त्यहाँ जान्छ मान्छे । स्ट्रिक भएको, प्रजातन्त्र नभएको ठाउँमा जाँदैन । निकालिहाल्छ, जेल हालिदिइहाल्छ । त्यसो भएपछि किन जान्छ मान्छे ?

जहाँ लिबरल सोसाइटी छ, प्रजातन्त्रको भ्यालु दिएको छ त्यहाँ जान्छ मान्छे । किन शरणर्थीहरु रसियामा जाँदैनन ? किन अफ्रिकन मुलुकमा जाँदैनन् । समृद्ध मुलुक भए पनि अरवमा किन आउँदैनन ? किनभने त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था स्ट्रिक छ ।

हामीले लिबरल डेमेक्रेसीको रुपमा देशलाई विकास गरिराखेका छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले शरणार्थीलाई कुनै कानुनबाट त्यो भ्यालु दियौं भने शरणार्थीको फ्लो यहाँ धेरै हुन सक्छ । हाम्रो विदेश नीतिमा असर पर्न सक्छ । त्यसकारण यो दिर्घकालिन असर पर्ने विषय हो । मेरो विनम्र अनुरोध छ यो यहाँ नराखौं ।