१० मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकासका लागि केही ‘डि्रम’ परियोजना अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकासका लागि संघ र वीरेन्द्रगर नगरपालिकासँग हालेमालो गर्दै नयाँ परियोजना अघि बढाएको हो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला संयोजक रहेको ‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास समिति’ले राजधानीका तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ ।
तीन तहका सरकारको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका सडक, खानेपानी, विमानस्थल विस्तार, पर्यटन विकासका साथै वातावरणमैत्री र हरियाली नगर बनाउने निर्णय समितिले गरेको हो ।
जसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब एक करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड बजेट बिनियोजन गरिसकेका छन् ।
भेरी लिफ्ट आयोजना
वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि ‘भेरी लिफ्ट आयोजना’ सञ्चालनमा ल्याइने तयारी भएको छ ।
वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा खानेपानीको दीर्घकालीन आपूर्तिका लागि ‘भेरी लिफ्ट आयोजना’ कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो । खानेपानी वीरेन्द्रनगरको मुख्य समस्या हो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाका अनुसार पूर्ववत समझदारी अनुसार भेरी दोभानबाट पानी लिफि्टङ गरेर हालको वितरण लाइनसम्म पुर्याइने छ ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा उक्त अयोजनाको ठेक्का गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।
‘खानेपानी वितरणलाई आधुनिक र दीर्घकालीनरुपमा विकास गर्न संघले अध्ययन गरेको छ । हामीले त्यो अध्ययन प्रतिवेदन पनि सम्बन्धित निकायबाट माग गरेका छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भए लगतै यस्का थप काम अगाडि बढ्छ ।’
सडक कालोपत्रे
राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन सड्कहरु एक महिनाभित्र कालोपत्रे गरिने बताइएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारको सह-लगानीमा समपुरका आयोजनाको रूपमा अघि बढेको वीरेन्ऽनगरको प्लानिङ क्षेत्रका सडक एक महिनामित्र कालोपत्रे गरिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नगरपालिका र प्रदेश सरकारको सह-लगानीमा निर्माणाधीन तीनवटा सडक विस्तारको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न प्रदेशले पठाउनुपर्ने बजेट तत्काल पठाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती सड्कको कालोपत्रे गरी नाला र फुटपाथ निर्माण गरिने छ । उक्त सड्कले उपत्यकाभित्रका सरकारी कार्यालय र मुख्य बजार क्षेत्रलाई जोड्छन्ा् ।
उपत्यकाभित्रका ठूला ६ वटा सडक विस्तारलाई पनि एकीकृत विकासका रूपमा समाबेश गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उपत्यकाको चक्रपथलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन लागेको छ ।
सुन्दर र हरियाली नगर
राजधानी वीरेनद्रनगरको एकीकृत विकास योजनामा प्रदेश सरकारले नगरको ‘सुन्दरता र हरियाली’लाई पनि प्राथामिक्तामा राखेको छ ।
राजधानीको सुन्दरताको लागि धुलियाबिट-बाँङ्गेसिमल र मुख्य बजारको प्लानिङ क्षेत्रमा लाइटिङ गर्ने, सिसी क्यामरा जडान र विद्युतीय तार व्यवस्थापन लगायतका अत्यावश्यक कार्यको अध्ययन गर्न नगरपालिकालाई जिम्मा दिइएको छ ।
उपत्यकाभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि देउती बज्यै, शहीद पार्क, बुलबुले र काँक्रेबिहार क्षेत्रको विकास गरिने बताइएको छ । त्यस्का लागि प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयको सहभागितामा आवश्यक छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएकोछ ।
एर्पोट विस्तारका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय समिति
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरिने भएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबीच भएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए ।
सचिव उपाध्यायका अनुसार उक्त सर्वपक्षीय समितिले मुआबजा बितरण लगाएतका काम गर्नेछ । विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गामा घर तथा सरकारी संरचना नबनाउन र खेती नलगाउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
विमानस्थल विस्तारकै लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड छुट्याएको छ ।
विमानस्थल विस्तारका लागि प्रदेश र संघ सरकारबीच भएको समझदारीअनुसार संघीय सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि ३० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न अनुमति दिएको छ । १२ सय ६० मिटर रनवे रहेको धावनमार्ग विस्तार गरेर १५ सय मिटर पुर्याइनेछ ।
धावनमार्ग १५ सय मिटर पुर्याइएमा ठूला जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन ।
राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास र सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५०/५० करोड गरी एक अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
‘हामीले राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकासका लागि एकमुष्टरुपमा एक अर्व रुपैयाँ विनियोज गरेका थियौं । अब यो बजेट ब्रेक डाउन गरेका छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
