११ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । उनी बिहीबारका लागि बोलाइएको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा नगएका हुन् ।
समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आजको बैठकमा अनुपस्थित भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई पुनः बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कहिले बोलाउने भन्ने मिति भने तय भएको छैन ।
‘संविधानिक निकायलाई पूर्णता देऊ’
समितिले सरकारलाई अविलम्ब संवैधानिक आयोग प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक अंग रिक्त हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग आदिमा पूर्ण पदाधिकारी छैनन् ।
समितिको बैठकमा उपस्थित परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न बहुमत नपुग्दा नियुक्तिमा ढिलाई भएको बताए ।
समितिका सभापति कर्णले भने बहुमत पुग्ने वा नपुग्ने विषयमा व्यवस्थापिकाको नभई कार्यपालिकाकै भएको बताए ।
छुट्टै समावेशी ऐन बनाउन निर्देशन
संसदीय सुनुवाई समितिले संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई छुट्टै ऐन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देव लगायतले छुट्टै कानुन नहुँदा समावेशीता कार्यान्वयन ओझेलमा परेको धारणा राखेका थिय ।
बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले भने, ‘कानूनको अभावमा एक–दुई जना मात्रै राख्दा पनि समावेशी भयो भनेर व्याख्या भइरहेको छ ।’
तस्वीर : चन्द्र आले/अनलाइनखबर
