१३ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलाको दुई दिने भ्रमणले लामो समयदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय विषयहरुमा छलफल गर्न र उच्चस्तरको भ्रमण आदान–प्रदानको लागि सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।
एक वर्षदेखि चिसिएको सम्बन्ध, चरम आपसी अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपको पृष्ठभूमिमा भएको सो भ्रमणकै क्रममा विवादित विषयमा ठोस सहमतिको सम्भावना र अपेक्षा थिएन । भ्रमणले अगाडि बढ्न एउटा आधार बनाउने अपेक्षा थियो त्यस हिसाबले भ्रमणले आशाको सञ्चार गरिदिएको छ ।
दुई देशको बिचमा लामो समयदेखि थाती रहेका संयन्त्रका बैठकहरु अब सुचारु हुनेछन् । परराष्ट्रमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मको उच्च तहको भ्रमणको बाटो खुलेको छ । अहिलेकै स्पिरिटमा अगाडि बढ्ने हो भने आगामी मार्च अथवा अप्रिल महिनामा प्रधानमन्त्रीस्तरमा भ्रमण हुनसक्छ ।
यदि सबै कुरा योजना अनुसार नै अगाडि बढ्यो भने डिसेम्बरको दोस्रो साता नयाँ दिल्लीमा संयुक्त आयोगको बैठक बस्ने छ । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने सो बैठकले दुई देशबीच रहेका समग्र विषयहरुमा छलफल गरेर देखिएका गाँठोलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
यस अगाडिको बैठकमा नेपालले कालापानी र सुस्ताको विषय र प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदनको विषय उठाएको थियो । अबको बैठकमा पनि नेपालले यी विषयलाई स्पष्ट रुपमा नै द्विपक्षीय वार्तामा उठाउने तयारी गरेको छ । सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि काठमाडौंमा बसेको संयुक्त आयोगको बैठकले कालापानी र सुस्ताको विषय समाधान गर्ने जिम्मा परराष्ट्र सचिवलाई दिएको थियो तर दुई देशका परराष्ट्रमन्त्री एक पटक पनि सीमा विवादमा सँगै बसेनन् ।
दिल्लीमा बस्ने परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठकपछि अन्य द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरु बस्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल र भारतको बिचमा विभिन्न क्षेत्रमा झण्डै ३ दर्जन द्विपक्षीय संयन्त्र रहेका छन्, तर कोभिड–१९ र दुई देशको बिचमा चिसिएको सम्बन्धका कारण ती रोकिएका छन् ।
विगत पाँच वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकै उतारचढाव आयो । कुनै समय सम्बन्ध एकदमै चिसिने र एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि दुवै पक्षले सम्बन्ध सुधारमा कदम चाल्ने गरेका छन् । तर विगत चार वर्षको अवधीमा सम्बन्धमा केही सुधार नआउँदै फेरि कुनै घटनाले सम्बन्ध बिग्रेका धेरै उदाहरण छन् ।
उदाहरणको लागि भारतीय नाकाबन्दीपछि विग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि नाकाबन्दी पश्चात यस्तै प्रयास भएका थिए । उच्चस्तरीय भ्रमण पनि भएका थिए तर विविध कारणले फेरि सम्बन्धमा चिसोपन आयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेरि निकै उत्साहजनक वातावरण बनेको थियो तर बिमस्टेक, सैन्य अभ्यास, इपीजी प्रतिवेदन लगायतका विषयले फेरि चिसोपन आयो ।
पछिल्लो समय भारतले नेपाली भुभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशको सम्बन्धमा चिसोपन आयो । तर त्यसको केही महिना अगाडि नै सम्बन्धमा दरार आइसकेको थियो ।
यस पटकको परिस्थिति विगतको भन्दा केही फरक थियो । भारतले नेपाली भूमि मिचेको सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दल र जनता एक ढिक्का भएका थिए र छन् । तर, पनि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन गरेपछि भारतले त्यसमा आपत्ती जनायो र सम्बन्धमा चिसोपन आयो ।
भारतले लामो समयसम्म कुनै कुराकानी नै गर्न चाहेन । भर्चुअल बैठकमा समेत बस्न मानेन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने भारतसँग वार्ता अगाडि बढाउन निकै प्रयत्न गरे ।
यसका पछाडि विभिन्न कारण थिए, पहिलो लामो समयसम्म भारतसँग संवादहिनता हुँदा यसले द्विपक्षीय सम्बन्धका अन्य आयामहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा नै असर गर्ने देखियो । दोस्रो, पार्टीभित्रको विवादका कारण सत्तामा आफ्नो अवस्था सुदृढ बनाउन र आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन पनि ओलीलाई भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने वाध्यता थियो ।
तेस्रो, नक्सा जारी गरेपछि कूटनीतिक संवाद मार्फत भूमि नै फिर्ता ल्याउने चुनौती प्रधानमन्त्री ओलीमाथि थपियो । चौथो, भारतसँग संवादहीनताको अवस्था हुँदा ओलीलाई चीनतर्फ ढल्केको आरोप लाग्यो । त्यसैले पनि उनी भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा लागे ।
उता भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकहरुसँग सम्बन्ध सुधार गर्न आन्तरिक दबाब थियो । विशेषगरी चीनसँग गलवान उपत्यकामा तनाव बढेपछि मोदीमाथि छिमेकी मुलुकहरुसँग सम्बन्ध सुधारको दबाब पर्यो ।
विशेषत मोदी सरकारको नीतिमा प्रभाव पार्ने स्वयंसेवक संघले मोदी सरकारलाई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधारमा दबाब दिएको थियो । नेपालसँगको सम्बन्धलाई लामो समयसम्म संवादहीनता र तनाव राख्नु हुँदैन भन्ने विषयमा नाकाबन्दीपछि भारतले दोस्रोपटक महसुस गरेको पाइन्छ । दिल्लीमा चीनसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रने र छिमेकी पनि चिढिने अवस्था सिर्जना गरेको भनी मोदीको आलोचना भइरहेको थियो । उता भारतले निरन्तर वार्ताको विषय उठाएका कारण पनि मोदी सरकारमाथि देशभित्रैबाट दबाब पर्यो । नेपालले वार्तामा जोड दिँदा मौन बसेको भनी भारतीय मिडिया, राजनीतिक दल र पूर्व कूटनीतिज्ञले मोदी सरकारको आलोचना गरे । उता अमेरिकाले पनि भारतलाई नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सुझाइरहेको थियो ।
त्यसपछि भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणेको भ्रमणले विश्वासको वातावरण बनायो । यस अगाडिका दुई भ्रमणले दुई देशको बिचमा संवादको ढोका खोलेको थियो । भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई एक कदम अगाडि बढाएको छ ।
यो पृष्ठभूमिमा सम्बन्ध सुधार दुवै पक्षका लागि एउटा वाध्यता थियो । तर, दुई देशको बिचमा विभिन्न आशंका र अविश्वास भने कायमै थियो । त्यसैले यो बिचमा खुलमखुला छलफलको खोजीमा दुवै पक्ष थिए । उच्च तहमा खुला छलफलको लागि नै भारतीय रअ प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र गोयलको भ्रमणको समयमा द्विपक्षीय विषयहरुमा खुला छलफल भयो जसले अन्य औपचारिक भ्रमणको लागि वातावरण बनायो ।
दुई देशको बिचमा एउटा सकारात्मक आधार तयार भएको छ तर पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था भने छैन । अहिलेसम्म महत्वपूर्ण विवादित विषयहरुमा दुई देशको बिचमा वान अन वान वार्तामा मात्र खुलेर कुराकानी भइरहेको छ ।
नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिवले उनका समकक्षी भरतराज पौडेलसँग औपचारिक वार्ता अगाडि एक्लै भेटेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग केही समय एक्लै भेटेका थिए । त्यसैले दुई देशको बिचमा रहेका कोर विषयहरु अझै पनि औपचारिक संवादको एजेण्डा बनिसकेका छैनन् ।
पहिला भन्दा यसपटक दुवै पक्षले अब कुनै पनि समस्या नआउने र पछाडि नर्फकने गरी अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको बताएका छन् । तर विगतमा सुधारोन्मुख भएका सम्बन्ध अकस्मात आउने साना विषयले बिगारेका धेरै उदाहरणहरु छन् ।
द्विपक्षीय विषयले मात्र होइन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विकास हुने कुनै घटनाक्रमले पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध र अन्य बाह्य कारणले प्रभावित हुने गरेको छ । अर्काे महत्वपूर्ण विषय भारतको विदेश सचिवबाट विदेशमन्त्री बनेका एस जयशंकरले अहिलेसम्म नेपालसँगको सम्बन्धलाई उनले कसरी अगाडि बढाउन चाहेका छन् स्पष्ट रुपमा बोलेका छैनन् ।
यस अगाडि संयुक्त आयोगको भ्रमणमा आउँदा उनले खुलेर नेपाली पक्षसँग कुराकानी गरेनन् । त्यसैले धेरै विषय उनले के सोचेका छन् भन्ने विषयले पनि निर्धारण गर्नेछ । उनले अहिलेसम्म सकेसम्म नेपालको मामिला मौन रहने र स्पष्ट कुरा नगर्ने नीति लिएका छन् ।
त्यसैगरी अहिलेको द्विपक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि जान्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उत्पन्न हुने घटनाक्रममा पनि निर्भर हुनेछ ।
त्यसबाहेक सीमा र प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन लगायतका केही महत्वपूर्ण विषय रहेका छन्, जुन विषयले पनि आगामी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावित पार्छ । विशेष गरी सीमा विवादको विषय कसरी अगाडि जान्छ यकिन छैन ।
नेपालले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषय उठाएको छ तर भारत त्यसका लागि तयार छैन । त्यसैगरी सीमा विवादकै विषय पनि कसरी हल हुन्छ यकिन छैन । अहिले खाली यी विषय हल गर्ने संयन्त्रको खोजी भइरहेको छ ।
त्यसैले एक वर्षको अत्यासलाग्दो अवस्थापछि एउटा सकारात्मक वातावरण बनेको छ तर कसरी अगाडि बढ्छ यकिन छैन । अहिलेसम्म दुवै पक्षले एक अर्काको नाडी छाम्ने र बुझने काम मात्र गरिरहेका छन् । तर पछिल्लो समयमा विकास भएको क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणका कारण नेपालसँगको सम्बन्ध जसरी पनि सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने महसुस भारतीय पक्षले गरेको देखिन्छ ।
विशेषत चीनसँग द्वन्द्व र दक्षिण एसियाली मुलुकमा अमेरिकाको आक्रामक उपस्थितिका कारण नेपालसँगको विवादित विषय जसरी पनि हल गरेर सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भारतले चाहेको देखिन्छ । नेपालले पनि यो अवस्थालाई उपयोग गर्नुपर्छ र सबै विषय हल गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित भारतसँग प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धा चले पनि स्पष्ट र भिजनका साथ अगाडि बढ्ने हो भने नेपालका लागि ती मुलुकहरुसँगका विषय समाधान गर्ने उपयुक्त समय छ ।
