१९ मंसिर, काठमाडौं । बेस्ट फाइनान्सको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएकी शुसिला खनाललाई कामकाज गर्न नदिन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । सञ्चालक नियुक्ति गैर कानूनी भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले बिहीबार बेस्ट फाइनान्सलाई निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो ।
सञ्चालक समिति अध्यक्ष अमिरध्वज प्रधानले मनोमानी रुपमा एवं गैरकानूनी रुपमा संस्था चलाउन खोजेको भन्दै केहि समय यता ३ जना सञ्चालक रुष्ट थिए । सञ्चालक समिति भित्रको असन्तुष्टिले अध्यक्ष विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव नै लैजानेसम्मको तयारी भएको थियो ।
अध्यक्ष प्रधानले पनि आफूविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको बारे जानकारी पाएको र त्यसको सामना गर्ने बताउँदै आएका थिए । ६ जनाको सञ्चालक समितिमा ३ जना रुष्ट भए पनि अध्यक्ष प्रधानले खनाललाई महिला सदस्य नियुक्ति गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएका थिए । सञ्चालक समिति श्रोतका अनुसार प्रधान विरुद्ध सञ्चालक समितिमा अविस्वासको प्रस्ताव समेत पुगिसकेको छ ।
तर संस्थाको विधान तथा प्रचलित कानून समेतको उलंघन गरी अध्यक्षले मनोमानी ढंगले सञ्चालक नियुक्त गरेको भन्दै अदालतमा असन्तुष्ट सञ्चालकहरुले रिट दायर गरेका थिए ।
संस्थामा विगत केहि समयदेखि संस्थालाई मर्जरमा लैजाने लगायत संस्थागत सुशासनको विषयमा सन्चालकहरु विच दुई समुह देखिने गरी विवाद हुँदै आएको थियो । यस विचमा अध्यक्ष प्रधानले सन्चालकहरु मिलन थापा र बिमल प्रसाद ढकालको तीनजनाको समुहले बाकी तीनजना सन्चालकहरू कृष्णहरी श्रेष्ठ, सुरज छेत्री र दीपक ढकालको अनुपस्थितिमा मिती २०७७ कार्तिक १७ गते कोरम नै नपुगेको बैठकबाट आफु बिरूद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुर्याउने तयारी गरेपछि सञ्चालकहरु अदालत पुगेका हुन् ।
अदालतको आदेशसँगै अध्यक्ष प्रधान नैतिक संकटमा परेका छन् । असन्तुष्ट सञ्चालकहरुले अब नैतिकताका आधारमा पनि अध्यक्षले राजिनामा दिनु पर्ने बताएका छन् ।
