२१ मंसिर, काठमाडौं । ०६२/६३ मा भएको आन्दोलनले राजतन्त्र उन्मूलन गरेको झण्डै डेढ दशकपछि राजावादी शक्तिहरू एकाएक जुर्मुराएका छन् । देशका विभिन्न भागहरूमा ‘राजा आउ देश बचाउ’ को नारासहित र्याली भइरहँदा यसको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने कौतुहल पनि धेरैलाई छ ।
कुनै ठूलो राजनीतिक दल घोषित रूपमा यो आन्दोलनमा सहभागी छैन । राजावादीहरू यो स्वतःस्फूर्त आन्दोलन भएको बताउँछन् । यद्यपि, विभिन्न संघ-संस्थाहरूको ब्यानर र्यालीमा देखिन्छ । त्यसमध्येको एउटा संस्था हो, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियान ।
पुराना राजावादी नेता केशरबहादुर विष्ट यो अभियानका संयोजक हुन् । काठमाडौंमा गत १६ गते भएको र्याली यही अभियानको संयोजनमा भएको थियो । शनिबार काठमाडौंको जुलुसमा पनि यो अभियानले अगुवाइ गरेको थियो ।
पञ्चायतकालमा र प्रजातन्त्र आएपछि पनि पटकपटक मन्त्री भएका विष्ट पहिले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालका सहअध्यक्ष थिए । तर थापासँग मतभेदपछि उनी प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकतिर लागे । पछि लोहनीसँग पनि अलग भएर उनले ‘राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियान’ सुरु गरेका हुन् । यो अभियान पार्टीका रूपमा दर्ता भएको छैन । बेइमानी र धोका भएपछि आफूले राप्रपा छाडेर हिँडेको विष्ट बताउँछन् ।
हाल भइरहेका प्रदर्शनमा देखिएको भिडभाडलाई लिएर विष्ट निकै उत्साहित देखिन्छन् । जनता गणतन्त्रबाट अघाइसकेको र राजतन्त्र नै ठीक रहेछ भन्ने मनस्थितिमा पुगेको उनको निष्कर्ष छ। विष्टले भने, ‘दलहरूको राजनीति बोकाले दाइँ गरेजस्तो भएको छ ।’
अहिले भइरहेको आन्दोलनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुनै हात नरहेको उनले दाबी गरे । युवाहरूले सुरु गरेको मोटरसाइकल र्यालीमा जनता स्वतस्फूर्त रूपमा उपस्थित हुन थालेपछि ठूलो रूप लिएको विष्टको दाबी छ ।
पूर्वमन्त्री विष्टसँग धोवीघाटस्थित उनकै निवासमा पुगेर अनलाइनखबरका लागि चिरञ्जीवी पौडेलले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ :
अहिले राजा फर्काउने भन्दै सडकमा सिलसिलेवार प्रदर्शन भइरहेका छन् । यो आन्दोलन एकाएक कसरी उब्जियो र यसमा तपाईंको भूमिका एवं संलग्नता के–कति हो ?
हाम्रो मुलुकको दीर्घकालीन एकतामा आएको विचलन, आर्थिक एवं सामरिक हैसियतमा गिरावट, वैदेशिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठा लगायतका विभिन्न आयामहरूलाई विचार गर्दा अब सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिएनौं भने देशै रहने वा नरहने प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । त्यसैले यसको औषधि खोज्न ढिला गर्नुहुँदैन । औषधि के हो त ? के कुराले सबै नेपालीलाई एकताबद्ध बनाउँछ त भन्दा त्यो राजसंस्था नै हो । यो तथ्यको महसुस जनतालाई आज भएको छ ।
हामीले सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रदेखि प्रधानमन्त्रीय र राष्ट्रपतीय प्रणालीसम्मको अभ्यास गरिसक्यौं । कुनै पनि प्रणाली सयमा सय प्रतिशत राम्रो भन्ने हुँदैन । गुण-दोष त सबैमा हुन्छन् । तर हाम्रो देशको भूराजनीति सुहाउँदो प्रणाली कुन हो भन्ने हेर्नुपर्छ । भएकामध्येको राम्रो अपनाउने हो । संसारमा नयाँ-नयाँ परिवर्तनका सिलसिलामा राजतन्त्र हटेर विभिन्न तन्त्र आएका छन् तर नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र हट्नु हुन्थेन । म यो कुरामा सधैं अटल छु ।
आज देशको जे गति भएको छ, मैले धेरै बोलिरहनै पर्दैन । बोकाले दाइँ गरेजस्तो भइरहेको छ । साइकल चलाउन नजान्नेहरूले हवाईजहाज चलाउन खोज्दा के हुन्छ ? त्यस्तै अवस्था छ । सबैतिर लथालिङ्ग छ ।
राजतन्त्रकाल पनि त्यस्तो सम्झनलायक त थिएन । माओवादी जनयुद्धले देश जर्जर बनाएकै थियो । आर्थिक र सामरिक हिसाबले पनि हामी खस्किएकै थियौं । अब फेरि राजतन्त्रमा फर्किँदा रामराज्य आउला भनेर कसरी आशा गर्ने ?
नाईं, फर्किने कुरै होइन । समय र परिस्थिति अनुकूल जाने हो । राजसंस्था नरहे देशै नरहने भो । मूलभूत विषय त यो हो नि । हो, हिजोका दिनमा राजसंस्थाबाट कमी–कमजोरी भए होलान् । त्यसैले भोलि राजसंस्था कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बेग्लै बहसको विषय हो । तर आजको अवस्था हेर्नुस त ? प्रत्येक पाँच वर्षमा एक जना राष्ट्रपति भूतपूर्व हुन्छन् । ४०–५० वर्षमा हामीसँग भूपू राष्ट्रपतिको खानी नै हुने भयो । भूपू प्रधानमन्त्री त झन् फालाफाल । उनीहरू सबैलाई सुरक्षालगायत विशिष्ट सुविधा दिएर पाल्नुपर्ने राज्यले । के यो बोझ बोक्न सम्भव छ ?
जे भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रले त प्रत्यक्ष शासनको अभ्याससमेत गरेर त्यसमा असफल भएपछि हट्नुपरेको त यथार्थ हो नि ? फेरि त्यही प्रयोग दोहोर्याउँदा फरक परिणाम आउने आधार के छ ?
त्यसबेला महाराजधिराज सरकारले यसो गरेको भए हुन्थ्यो, या यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर समीक्षा गर्ने विषयहरु आफ्नो ठाउँमा छन् । उहाँले तीन वर्षका लागि भनेर न लिनुभएको थियो । तीन वर्षपछि फिर्ता गर्छु त भन्नुभएकै हो नि । त्यो कदम आवश्यक थियो वा थिएन, म त्यसमा अहिले जान चाहन्नँ । तर उहाँको नियत नै गलत पक्कै थिएन । आफूले सोचेबमोजिम नभएपछि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरिदिन्छु भनेर पछि हट्नुभएको हो ।
हेर्ने दृष्टिकोण ठीक बनाउनुपर्यो । त्यतिबेला जेसुकै गरेको भए पनि देशलाई राजाको संरक्षण, निगरानी र रेफ्री भूमिका आवश्यक रहेछ भन्ने त आज सबैले महसुस गरे नि । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिले हुने रहेछ त ? रामवरण बरु तैबिसेक हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको राष्ट्रपतिलाई हेर्नुस् । आफ्नो पुरानो पार्टीभन्दा माथि उठ्नै सक्नुभएको छैन । त्यसकारण पनि संवैधानिक राजसंस्थाको जर्गेना र सम्बर्द्धन गर्नेबाहेक नेपाल र नेपालीसँग अर्को विकल्प छैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अहिले तपाईंहरूलाई चाहिएको राजतन्त्र मात्रै हो कि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी पनि हो ? अथवा यी तीनवटै मुद्दाहरू अन्तरसम्बन्धित छन् ?
पक्कै पनि अन्तरसम्बन्धित मुद्दा हुन् यी। कतिपयले हिन्दु राज्यचाहिँ भए हुन्थ्यो, राजतन्त्र आवश्यक छैन पनि भन्छन् । कतिपयले संघीयता मात्रै खारेज भए हुन्थ्यो पनि भन्छन् । तर हाम्रो मागचाहिँ यी तीनवटै विषय खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो ।
हिन्दु राज्य भनेको देशको पहिचान थियो, जुन आज गुमेको छ । के पहिचानै नभएको कुनै राष्ट्र हुन्छ ? साउदी अरबमा हज गर्न जानेहरूलाई राज्यले खर्च दिन्छ । प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशबाट हज गर्न आउनेहरूबाट साउदीले कुस्त पैसा कमाउँछ । हामीले पनि नेपाललाई विश्वभरका हिन्दूहरूको श्रद्धास्थलका रुपमा विकास गर्न सक्यौं भने त्यसको फाइदा अर्थतन्त्रलाई हुन सक्छ । एकपटक पशुपतिनाथको दर्शन गर्नैपर्छ भन्नेखालको सन्देश विश्वभरका हिन्दूहरूमा पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि हिन्दु राज्य ब्यूँताउनु आवश्यक छ ।
संघीयताको सवालमा पनि हाम्रो जस्तो सानो देशका लागि यो सुहाउँदो प्रणाली नै होइन । अहिले प्रदेशहरूले कर उठाउनेबाहेक अरू के काम गरेका छन् ? यिनीहरू देशका लागि बोझ हुन् । हो, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ । तर संघीयताचाहिँ आवश्यक छैन ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनमा धेरै जनता सडकमा आएकै हुन् । त्यही आन्दोलनको बलमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता स्थापित भए । अब डेढ दशक नपुग्दै फेरि सबै पुरानै प्रणालीमा फर्काउने कुरा कुरा त सिधै प्रतिगमन भएन र ?
१८ औं शताब्दीका कार्ल मार्क्स र एन्गेल्स नयाँ हुने । राजा चाहियोभन्दा चाहिँ कसरी प्रतिगमन हुन्छ ? फेरि, त्योबेला जनआन्दोलनकै बलमा यी चिजहरु आएको म मान्दा पनि मान्दिनँ ।
नत्र कसरी आए त ?
दलहरूको जालझेल, धोका र गद्दारीले गणतन्त्र आएको हो । १० वर्षको आन्दोलनभरि एकजनाले पनि गणतन्त्रको उच्चाहरण गरेको थियो ? तत्कालीन सात दलले दिल्लीमा गरेको १२ बुँदे सम्झौतामा समेत गणतन्त्र भनिएको थिएन । ‘निरंकुश राजतन्त्र’ हटाउने मात्र उल्लेख थियो । हिन्दु राज्यको खारेजी त कसैको मन-मस्तिष्कमै थिएन । संघीयता पनि नेपालीले चाहेर आएको होइन ।
यो सबैमा विदेशी शक्तिको हात छ भन्न खोज्नुभएको ?
मैले भनिरहनै पर्दैन । छर्लंगै छ ।
कसरी ?
हालै मृत्यु भएका भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नै भनेका छन् नि । नेपालमा सबै काम हामीले नै गरेका हौं भनेर उहाँले भनेको सुन्नुभएन ? भारतका प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भइसकेका जनरल बक्सीले अस्ति केही दिनअघि ‘हामीले बेकारमा १०–१० वर्ष यिनीहरुलाई पाल्यौं, स्याहार्यौं, अन्त्यमा दुई देशको सम्बन्ध पनि सत्यानाश भो’ भनेर वक्तव्य दिए । त्यसको खण्डन गर्ने ताकत छविलाल दाहाललाई छ ? केपी ओलीलाई छ ? उनीहरुले यस्तो भनिरहेका छन्, यसमा तपाईंको धारणा के छ भनेर सोध्नुस् न ।
त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय छवि भएको नेतासमेत विदेशीको ईशारामा चल्नुभयो होला त ?
गिरिजाबाबु नेता हुनुभयो, तर राजनेता हुनुभएन । उहाँकै दाजु वीपी र उहाँमा कति फरक छ, हेर्नुस् । गिरिजाप्रसादमा राष्ट्रपति बन्ने तीव्र आकांक्षा थियो भन्ने कुराहरु छन् । त्यसमा म धेरै जान चाहन्नँ ।
जे जसरी आएको भए पनि जनताले स्वीकारेका त हुन् नि । नत्र १३ वर्षसम्म जनता किन मौन बस्थे ?
त्योबेला त डरले पो मानेको । राजतन्त्रको उच्चारणै गर्न नसक्ने अवस्था थियो । कुटाइ मात्र होइन, गोलीसमेत खानुपर्थ्यो । कतिपयलाई गणतन्त्रले राम्रै गर्छ कि भन्ने भ्रम पनि थियो होला । अहिले डर पनि फुक्यो, भ्रम पनि हट्यो । कुकुर-बिरालोभन्दा बढी नेताहरुको झगडाबाट वाक्क भएर जनताहरु खुल्न थाले ।
म एउटा उदाहरण दिन्छु । मेरा एकजना मित्र प्रोफेसर केवी रोकाया भयंकर ठूलो गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो । हामी पहिलेसँगै थियौं, तर यही विचार नमिलेपछि अलग भयौं । तर, अहिले उहाँ राजतन्त्र चाहिने रहेछ भन्नेमा आउनुभएको छ । हिन्दुराज्य र राजसंस्थाको खुलेर वकालत गर्न थाल्नुभएको छ । म आफ्नै लाइनमा अडिरहेको छु । फेरि हामीसँगै भएका छौं ।
अहिले छिटपुटरुपमा भइरहेको आन्दोलनले गणतन्त्र नै फाल्ने गरी ठूलो रूप लेला भन्ने तपाईंलाई आशा छ ?
नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना त अपरिहार्य नै छ । खासमा राजतन्त्र फर्काउन ढिला भइसक्यो । अब जति ढिला हुन्छ, त्यति धेरै क्षति हुने हो । जनता सडकमा आइसकेका छन् । त्यसैले म आशावादी छु ।
तपाईंको आकलनमा कहिलेसम्ममा होला त राजतन्त्र पुनर्स्थापना ?
त्यो त म यकिन भन्न सक्दिनँ । काम गर्ने ढाँचा, आन्दोलन सबैमा भरपर्ने कुरा हो । बलको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर त्यसो नगरिकन सौहार्दपूर्ण तरिकाले परिवर्तन भयो भने मुलुकलाई राम्रो । जबरजस्ती भयो भने घाउ हुन्छ । त्यसमा खत बस्यो भने राम्रो हुन्न ।
तपाईंहरूले राजसंस्था फर्काउने भनिरहँदा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै फेरि राजा बनाउने कुरा गर्नुभएको हो कि अरू विकल्प पनि छन् ?
कसलाई राजा बनाउने भन्ने दोस्रो प्रश्न हो, त्यसमा अहिल्यै प्रवेश गर्नु जरुरी छैन । पुरानै ढर्राको राजतन्त्रको कुरा पनि हामी गरिरहेका छैनौं । पुरानो प्रणालीमा भए-गरेका कमी-कमजोरी सच्याउने गरी आधुनिक र प्रजातान्त्रिक राजसंस्थाको कुरा गरेका हौं । त्यसैले त संवैधानिक राजा भनिएको हो ।
शाह वंशबाटै राजा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यसो भए ?
त्यसो होइन, पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान नै राजा हुने हो, यसमा द्विविधा छैन । हिजो पाँच वर्षको बालक ज्ञानेन्द्रले हड्ताल गरेर राजा भएको हो र ? त्यो एउटा परिस्थिति र बाध्यताको उपज थियो । शाहवंश नै खोजेर पाँच वर्षको बच्चालाई श्रीपेच किन लगाइयो ? अरू कसैलाई राजा बनाएको भए पनि त हुन्थ्यो ।
तपाईंहरुले चाहेजस्तो वंशाणुगत प्रणालीको राजतन्त्रमा जाँदा त ज्ञानेन्द्रपछि पूर्वयुवराज पारसको पालो आउँछ । उनीजस्ता खराब छविका व्यक्ति भोलि राजसिंहासनमा बसे भने भोलि देशमा के पो होला ?
हामीले आधुनिक र प्रजातान्त्रिक राजसंस्थाको कुरा गरिरहेका छौं । राजा बन्ने व्यक्ति यदि शासन सञ्चालनका लागि अयोग्य भयो भने त्यो फेर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । त्यसमा राजसभाले अर्को निर्णय गर्न सक्छ । प्रजातान्त्रिक राजसंस्था भनेको यही हो ।
ज्ञानेन्द्र, पारसलाई पन्छाएर एकैचोटि युवा उमेरका हृदयन्द्रलाई राजा बनाउनुपर्छ भन्ने पनि कतिपय राजावादीको मत सुनिन्छ नि । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
वंशाणुगत राजतन्त्र भनेपछि हृदयन्द्रको पालो त अटोमेटिक आइ नै हाल्छ । मैले भनेँ नि, यो विषयमा अहिले प्रवेश गर्नु आवश्यक छैन । मुख्य कुरा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा सहमति हुनुपर्यो । कसलाई बनाउने भन्ने जटिल विषय होइन । जनताले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ ।
बीचमा गडबडी छ भने अर्को राजा बन्ने–बनाउने विधि के हो भन्ने हुन्छ नि । अहिले विधि नभएर दुःख भो । ओलीलाई हेर्नुस् । हि इज नाइस पर्सन । तर, नौ/नौ महिनादेखि अफिसको ढोका टेक्न सक्नुभएको छैन । टीभीमा एकछिन अनुहार देखाएर हुन्छ र ? यो त चन्द्रसमशेरको पारा भइहाल्यो नि ?
कस्तो पारा ?
चन्द्रशमशेर महाराजलाई टीबी थियो । दुब्लाएर लठ्ठीजस्तो हुनुहुन्थ्यो । तर फोटो खिच्ने बेला जिउभरि फित्ता बाँधेर जंगी पोशाक लगाउने । तस्वीरमा हेर्नुस त कस्तो देखिनुहुन्छ ?
कम्युनिस्ट नेता मर्यो भने कति वर्षसम्म मरेकै पत्तो हुन्न । भूमिगत र अपारदर्शी तानाशाही शासन प्रणालीमा यस्तो हुन्छ । मान्छे हुँदैन, उसको नाममा शासन भइरहेको हुन्छ। प्रजातन्त्र त्यस्तो चिज हो र ? जापानमा प्रधानमन्त्री एक हप्ता बिरामी भए । अर्को हप्ता पनि हस्पिटल बस्नुपर्ने भएपछि ग्लानी भएर प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा गरे । तर हाम्रो ओलीजी नौ महिना भइसक्यो उठेर हिँड्न नसकेको । तैपनि छाड्दिनँ भन्नुहुन्छ । मैले कसैको विरोध गरेको होइन । राजनीतिक संस्कार र चेतनाको कुरा गरेको हो ।
अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले पृष्ठपोषण गरिरहेको वा आर्थिक सहयोग पनि गरेको आशंका एकथरीको छ । यो कति सत्य होला ?
मैले ५० वर्ष भयो राजनीति गरेको, मेरो नैतिक चरित्र सबैलाई थाहा छ । झूट बोल्न जान्दिनँ । अहिलेसम्म यो आन्दोलनलाई पूर्वराजाबाट कुनै खालको प्रेरणा वा आर्थिक सहयोग भएको मेरो जानकारीमा छैन।
आन्दोलनका लागि त पैसा पनि चाहिन्छ, कुन शक्तिले तपाईंहरूलाई प्रायोजन गरिरहेको छ त ?
आजको दिनसम्म हामी आफैंले स्रोत जुटाइरहेका छौं । केही काम गर्नुपर्यो भने हामी, साथीभाइहरू अभियन्ताहरू सल्लाह गर्छौं। यस्तो काम गर्नुपर्ने भो, यति खर्च हुनेभो भन्ने हिसाब–किताब हुन्छ । अनि सबैले अलिअलि पकेट खर्च दिनुहुन्छ । यसरी नै चलेको छ । मलाई लाग्छ, अरु संस्थाले पनि त्यसरी नै गरेका होलान् । साधनस्रोतको कसैले खोलो बगाएको छ भने उनीहरु नै जानुन् ।
ठाउँ-ठाउँमा भएका आन्दोलनमा फरक-फरक आयोजकका नाम सुनिन्छन् । राजावादीहरु नै आपसमा एकजुट हुन नसकेका हुन् कि यो पनि एउटा रणनीति हो ?
हो, धेरैवटा संघ–संस्थाहरु यो आन्दोलनमा छन् । काहीँकतै सामूहिक आयोजना पनि भएका होलान् । जसले नेतृत्व गरे पनि आन्दोलनमा सबै पार्टीका मानिसहरु आएका छन् । सर्वसाधारणकै सहभागिताका कारण आन्दोलन बृहत् बन्दै गएको हो ।
अस्ति १६ गते काठमाडौंमा भएको र्याली मैले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानले आयोजना गरेको हो । अरू ठाउँमा भएका आन्दोलनमा हाम्रा कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरू सहभागी छन् । जसले आयोजना गरे पनि राजसंस्थाको पक्षमा भएका आन्दोलनमा सहभागी हुने नीति हाम्रो छ ।
राजावादीहरु आफैँ एक हुन नसक्ने, अनि देशलाई एकजुट बनाउने गफ हाँक्ने विरोधाभाषी कुरा भएन ?
हो, हामीलाई एकजुट हुनुस् भन्ने सुझाव छ सबैको । छलफल पनि भइरहेको छ । चाँडै गति लिन्छ होला । मेरो अभियानले विश्व हिन्दू महासंघ, राष्ट्रिय सरोकार मञ्च, गोरख अभियान, बहादुर शाह प्रतिष्ठानसँग सहकार्यको सहमति गरेको छ । अरु धेरैसँग सरसल्लाह र कुराकानी भइरहेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेस वीपीसँग समेत सरसल्लाह गरिरहेका छौं । भोलिका दिनमा कसैले आन्दोलनको नेतृत्व लिने अवस्था पनि आउला ।
राजसंस्थाको निरन्तर वकालत गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ आन्दोलनमा भूमिका छैन ?
तपाईंको प्रश्न नै गलत भयो । राप्रपाले राजसंस्था निरन्तर वकालत गरिरहेको हुँदै होइन । अहिले चाहिँ भन्न थाल्नुभएको बुझेको छु । गर्ने अर्को छ । उहाँहरुले त गणतन्त्र स्वीकार गरिसक्नुभएको हो । अहिले फेरि राजतन्त्रको कुरा गर्न थाल्नुभएको छ ।
कमल थापाले त प्रतिकुल अवस्थामा पनि राजतन्त्रको नारा लगाउँदै आउनुभएको होइन र ?
उहाँले धोका पनि त दिएको हो । नाम लिइहाल्नु भयो, उहाँ र म त सँगै संविधान च्यातेको मान्छे हौं । त्यो पार्टी त मैले पनि बनाएको हो नि । उहाँ अध्यक्ष र म सहअध्यक्ष थियौं । मचाहिँ यो संविधान च्यातेर आजसम्म यसमै अडिइरहेको छु । उहाँले चाहिँ भोलिपल्टै उत्कृष्ट संविधान भन्दै उपप्रधानमन्त्री खान जानुभयो । बेइमानी र धोका भएपछि म छोडेर हिँडे । मेरो विचार र अडान हिजो जे थियो, आज पनि त्यही छ । उहाँहरु यता र उता गरिरहनुभएको छ ।
राप्रपाले भोटका लागि मात्रै राजसंस्था र हिन्दूराज्यको कुरा गरिरहेको ठान्नुहुन्छ ?
राप्रपाको विषयमा मैले लामो कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्न । म आफैं पहिले जोडिएको पार्टी हो नि त । ‘कन्ट्रोभर्सियल’ हुन्छ क्या यस्तो कुराहरु । तर, उहाँहरुले समीक्षा त गर्नुभएकै होला । कुनैबेला एकीकृत अवस्थामा ३७ सिटसम्म ल्याएको थियो । राप्रपा नेपाल मात्रैले पनि २५ सिट ल्यायो । त्यही राप्रपा बाटो बिराएपछि वा जनता रिसाएपछि अहिले के गति भयो, देखिरहनुभएको छ ।
शुक्रबार उहाँहरुले मकवानपुरमा विरोध र्याली आयोजना गर्नुभयो । राप्रपाको तर्फबाट पहिलोपटक र्यालीको आयोजना भएको हो । अरु र्याली र उहाँहरुले आयोजना गरेको र्यालीमा कति मान्छे आएका छन्, तुलना गर्नुस् । प्रष्टै छ कि जनताले पुराना होइन, नयाँ युवाहरुलाई पत्याएर आन्दोलनमा आएका छन् । पुरानासँग जनतालाई आशा छैन । राप्रपा मात्र नभएर अरु पार्टीको हकमा पनि यही हो ।
विगतमा तपाईंसँगै हिँडेका नेताहरु अहिले एक ठाउँमा आएका छन् । तपाईं चाहिँ किन एक्लिनुभो ?
म उहाँहरुसँग हिँडेको होइन । मसित उहाँहरु हिँडेको पनि हो । म त राप्रपाको एक जन्मदाता हुँ । राप्रपाको जन्मकालका बेला अहिले भएका नेता कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? हामी सँगसँगै हिँडेको हो सबैजना । तर, मलाई यिनै कुराहरुले चित्त नबुझेर छोडेको हो । म जे विषयमा अडिएँ, उहाँहरु अहिले त्यसमा आउनुभयो । मलाई त खुसी लागेको छ ।
तपाईं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ होला । अहिले जारी आन्दोलनलाई लिएर उहाँको विचार र मनोभावना के पाउनुभएको छ ? कत्तिको उत्साहित देखिनुहुन्छ ?
म विद्यार्थी कालदेखि नै राजसंस्थासँग निकट रहेँ । महाराजधिराज सरकारको मनोनयनमा त्रिविको सिनेटर भएको हुँ । मेरा बुवा स्वर्गवासी महाराजधिराजको गुरु हुनुहुन्थ्यो । अधिराजकुमार धिरेन्द्रसँग सँगै पढेको हुँ । राजपरिवारसँग चिनजान र संगत छ । त्यसैले पूर्वराजासँगको भेटघाटका बारेमा लामो हिसाब गर्नुपर्दैन । भेट त भइ नै रहन्छ ।
नेपालमा संविधानको सबैभन्दा पालक त राजा नै जस्तो लाग्छ मलाई । त्यसलाई गलत अर्थले हेर्नु अर्को कुरा हो । ०१७ सालमा राजा महैन्द्रले ‘कु’ गरे भन्छन् । उहाँले त संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेको हो । कसैलाई त्यो मन नपरेको हुँदा ‘कु’ भन्न थाल्नुभयो । अनि सबैले त्यही भने । के हो ‘कु’ ? अहिले राजाले शासनसत्ता हातमा लिएको पनि संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरेको न हो । सेनाले शासन देश हातमा लिएको त होइन ।
मैले सोधेको प्रश्न अलि अर्कै थियो । अहिले जारी आन्दोलनप्रति पूर्वराजाको दृष्टिकोण के पाउनुभएको छ ?
मैले पाप बोल्नुहुन्न, उहाँ पूर्णरुपमा मौन हुनुहुन्छ । उहाँले मलाई यो गर, उ गर भन्नुभएको छैन । आफ्नो ब्रह्मले देखेको काम हामीले गरिरहेका छौं ।
जनताले चाहे भने राजसंस्था फर्किनसक्छ भन्ने भाव पूर्वराजाबाट व्यक्ति भइरहन्छ । त्यसैले अलकति उत्साही त बन्नुभएकै होला नि ?
हालसालै त मेरो उहाँसँग भेट भएको छैन । मैले यो कुरा सोधेको पनि छैन । देशभरि राजा चाहिन्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान छ । मनमा मात्रै छ भन्ने होइन, सडकमै पनि पोखिएको छ । उहाँले देख्नुभएकै होला । देख्दाखेरि उहाँलाई कस्तो लागेको छ भनेर सोध्ने मौका मैले पाएको छैन ।
एकथरी व्यक्ति र पार्टीहरुले नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमतसंग्रहबाट टुंग्याउनुपर्ने अभिमत पनि राख्ने गर्छन् । यो कुरा तपाईंहरुलाई चाहिँ कति स्वीकार्य छ ?
अवश्य पनि यति ठूला दूरगामी असर पार्ने निर्णयहरु जनमतसंग्रहबाटै हुनुपर्थ्यो । यिनै राजनीतिक दलहरुले बनाएको संविधानमा पनि त दूरगामी असर गर्ने निर्णयमा जनमतसंग्रह गर्ने प्रावधान छ नि । तर त्यसलाई कुल्चेर जालजेलपूर्वक मध्यरातमा निर्णयहरु भए, त्यो पनि बिनाप्रस्ताव र छलफल । दलका नेताहरूले निषेधको राजनीति गर्न थाल्नुभयो । जसले देशको सिर्जना गर्यो, त्यसैलाई हट भन्ने यी भुइँफुट्टा को हुन् ? मैले बनाएको घरमा तपाईं आएर बस्नुहुन्छ र मलाई नै हट भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई के मान्ने ? दलहरु आफैंले बनाएको संविधान आफैंले च्यातेका हुन् । त्यो गल्तीलाई अब सच्याउनैपर्छ ।
