२१ मंसिर, काठमाडौं । ऋणमा १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने भएपछि सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग चर्को सेवा शुल्क लिएको पाइएको छ ।
उनीहरुले ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत नै लिने तर सेवा शुल्कका नाममा थप ५ प्रतिशत हुन आउने रकम लिने गरेको भनी सहकारी विभागमा गुनासो आउन थालेको छ ।
सहकारी विभागले गत कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ऋणमा बढीमा १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर विभागले त्यतिबेला सेवा शुल्कबारे भने केही बोलेको थिएन । विभागको यही कमजोरीमा टेकेर सहकारीहरुले जथाभावी सेवा शुल्क लिने गरेका हुन् ।
सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका सहकारीले समेत चर्को सेवा शुल्क लिने गरेको उजुरी परेको छ । विभागले केही दिन अघि गरेको अनुगमनमा पनि सहकारीले ऋणीसँग ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको पाइएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
‘गुनासो बढेपछि हामीले अनुगमन गर्यौ, विभागको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तर सेवा शुल्क ५ प्रतिशत जोड्ने गरेको पाइयो’ ती अधिकारीले भने, ‘१५ प्रतिशत ब्याजदर भन्ने अनि सेवा शुल्क जोडेर २० प्रतिशत पुर्याउने काम भएको छ, यो अति नै भयो ।’
यस्तो सूचना पाए पछि विभागले ऋणीलाई मारमा नपार्न सेवा शुल्कमा समेत अधिकतमको सीमा लगाउने तयारी गरेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार बढीमा १ प्रतिशतमात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने गरी निर्देशन जारी गर्न लागिएको हो ।
‘यस विषयमा हामी छलफलमै छौं, सेवा शुल्कको सीमा तोक्ने काम एक÷दुई दिनमै हुनसक्ने सम्भावना छ’ स्रोतले भन्यो ।
