२३ मंसिर, काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग मनपरी सेवा शुल्क लिन थालेपछि सहकारी विभागले अधिकतम सीमा १ प्रतिशत तोकिदिएको छ ।
विभागले ऋणको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने गरी ब्याजदर तोकेपछि सहकारी संस्थाहरुले मनपरी रुपमा सेवा शुल्क लिने गरेका थिए ।
सहकारी संस्थाहरुहरुले ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत नै लिने तर सेवा शुल्क ५ प्रतिशतसम्म लिने गरेको पाइएपछि सेवा शुल्कमा समेत विभागले लगाम लगाइदिएको हो । अब सहकारीले ऋणीसँग बढीमा १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर र १ प्रतिशत सेवा शुल्क मात्र लिन पाउनेछन् ।
सहकारी विभागमा देखिएको वेथिती हटाउन यस्तो निर्णय गरिएको विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐनमा भएको व्यवस्था र सरोकारवालाहरुको सुझावलाई समेत ख्याल राखी यस्तो नियम बनाइएको हो ।
अब योसँगै माघ महिनादेखि सहकारी संस्थाहरुले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौता बमोजिमको ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् । तर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामुहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने अवस्थामा ब्याज बाहेक अधिकतम १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन सकिने विभागले जनाएको छ ।
यस बाहेक थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरु लिन नपाइने विभागले जनाएको छ ।
