२४ मंसिर, काठमाडौं । मंगलबार दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को ३६ औं स्थापना दिवस थियो । सार्कको स्थापना सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ मा भएको हो । स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयले एक औपचारिक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नेबाहेक अन्य केही औपचारिक कार्यक्रम गरेन ।

सदस्य राष्ट्रका सरकार र राज्य प्रमुखहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा शुभकामना सन्देश दिए । संक्षेपमा सबैको निष्कर्ष क्षेत्रिय अन्तरनिर्भरता र अन्तरआवद्धतालाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सार्कको अपरिहार्यता छ भन्ने थियो ।

तर, सार्क प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको सन्देश अवरुद्ध शिखर सम्मेलन सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा त्यति उत्साहजनक थिएनन् ।

यस अगाडि झै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुमा दोष पाकिस्तानलाई नै दिएका छन् । उनले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सार्कको पूर्ण सम्भावना आतंक र हिंसामुक्त वातावरणमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

सन् २०१६ को नोभेम्बर महिनाका लागि तय भएको सार्क सम्मेलनमा भारतले जुन कारण देखाएर सहभागित हुन मानेको थिएन, त्यो अडानबाट टसमस भएको देखिँदैन ।

त्यसैगरी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारततर्फ संकेत गर्दै सार्कको प्रगतिमा खडा गरिएको कृत्रिम अवरोधलाई हटाएर यसलाई अगाडि बढ्न दिइने आफ्नो आशा रहेको पनि बताएका छन् ।

उनले भारतसँगको द्वन्द्वतर्फ इंगित गर्दै सदस्य मुलुकहरुको लामो समयदेखिको विवादका कारण सार्कले प्रतिफल दिन नसकेको बताएका छन् ।

भारत र पाकिस्तानबिचको द्वन्द्वका कारण नै सन् २०१४ देखि सार्कको कुनै पनि सम्मेलन भएको छैन । सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलनमा सन् २०१६ को नोभेम्बर महिनाका लागि तय भएको थियो तर त्यसको पूर्वसन्ध्यामा जम्मु–कश्मिरको युरी सैन्य क्याम्पमा भएको आक्रमणमा पाकिस्तान संरक्षित आतंककारीको हात रहेको भन्दै भारतले सहभागी नहुने निर्णय लियो । त्यतिबेला भारतको निर्णयलाई अन्य सदस्य मुलुकले साथ दिए ।

सार्क वडापत्र अनुसार कुनै एक मुलुक सहभागी नभए सम्मेलन हुन सक्दैन, त्यसैले सार्कको शिखर सम्मेलन स्थगित भयो । त्यसयता भारतले पाकिस्तानतर्फ संकेत गर्दै सार्कको शिखर सम्मेलनका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको बताउँदै आएको छ ।

शिखर सम्मेलन नै नभए पनि यस बिचमा सार्कका अन्य संयन्त्रका बैठकहरु भइरहेका छन्, त्यसले सार्क पुनः सक्रिय हुने झिनो आशाको किरण त प्रवाह गरिरहेको छ तर पूरै विश्वस्त हुने अवस्था छैन, भूराजनीति लगायत विभिन्न कारणले । उदाहरणको लागि कोभिड–१९ का कारण सिर्जित महामारीको बिचमा पनि सार्कको विदेशमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री लगायतको भर्चुअल बैठक आयोजना भयो ।

यति मात्र होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा मार्च १९ मा सार्कको सदस्य राष्ट्रका सरकार र राज्य प्रमुखहरुको भर्चुअल बैठक आयोजना भयो । सो बैठकमा कोभिड–१९ को महामारीलाई कसरी डटेर सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, सो बैठकमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहभागी भएनन्, उनले एक राज्य मन्त्री खटाए ।

कोभिडको महामारीलाई साझा रुपमा सामना गर्न क्षेत्रीय संगठन सार्कले केही भूमिका खेल्न सकेन् ।  यद्यपि यस बिचमा सार्कका अन्य विभिन्न संयन्त्रका बैठकहरु समेत बसिरहेका छन् तर ती बैठक कर्मकाण्डी जस्तै भएका छन् ।

अध्यक्ष मुलुकको हैसियतमा नेपालले विगत चार वर्षदेखि सार्कको शिखर सम्मेलन समयमा नै आयोजना गर्नका लागि सदस्य मुलुकहरुलाई दवाव दिँदै आएको छ । हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको साइडलाइन वार्तामा नेपालले सम्मेलन आयोजना गर्ने विषय उठाउँदै आएको छ ।

यति मात्र होइन, भारत र अन्य देशसँगको द्विपक्षीय वार्तामा पनि नेपालले सो विषय उठाउँदै आएको छ । सार्क स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्कलाई गति दिनको लागि यसको शिखर सम्मेलन सकेसम्म छिटो गर्नुपर्नेमा पुनः जोड दिएका छन् ।

नेपालले क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । हालै जारी गरिएको परराष्ट्र नीतिमा क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सो नीतिमा क्षेत्रिय अन्तरनिर्भरता र अन्तरआवद्धतालाई सघन बनाउँदै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि साझा चासोका विषयमा क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रभावकारी माध्यमको रुपमा विकास गर्न जोड दिने पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपालले सार्क, विमस्टेक, एससिओ लगायतका क्षेत्रीय संगठनलाई उच्च जोड दिएको छ ।

तर सार्कलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको भारतले भने सार्कको विकल्पको रुपमा बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट छनक दिएको छ । भारतका मन्त्री र उच्च अधिकारीहरुले नै स्पष्ट रुपमा यो विषय अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि सार्क अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपालले भने सार्कको विकल्प विमस्टेक हुन नसक्ने र दुवैलाई सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेको छ ।

सार्क अगाडि नबढ्नुको एक प्रमुख कारण भारत र पाकिस्तानबिचको द्वन्द्व एक प्रमुख कारण हो । तर यसका पछाडि अन्य कारणहरु पनि रहेका छन् । दुई देशको तनाव मात्रै कारण होइन भन्ने चाहिँ केले देखाउँछ भने सांघाई इकोनोमिक कर्पाेरेसन लगायतका अन्य संगठनका बैठकमा भने भारत र पाकिस्तान सहभागी भइरहेका छन् । तर, सार्कको शिखर सम्मेलनका लागि मात्रै उनीहरु एकै ठाउँमा बस्न तयार छैनन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा क्षेत्रीय एवं विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको बढ्दो सामारिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको असर पनि सार्कमा परेको देखिन्छ ।

भारतले वृहत्तर रुपमा विमस्टेक र नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीचको सहकार्यमा जोड दिईरहेको छ । सार्क प्रक्रिया भन्दा पनि छिमेकमा रहेका मुलुकहरुसँग उपक्षेत्रिय सहकार्य अगाडि बढाउने र विमस्टेक मार्फत दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकलाई जोड्ने भारतको चाहना देखिन्छ । कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा पनि उपक्षेत्रिय र द्विपक्षीय सहकार्यमा भारतको विशेष जोड देखिन्छ ।

अर्काेतर्फ चीनले पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुसँग गठवन्धन गर्ने र बिआरआई मार्फत कनेक्टिभिटी र अन्य परियोजनालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । पछिल्लोपटक चीनले नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकासँग समूहगत रुपमा छलफल अगाडि बढाइरहेको छ । चीनले बिआरआई मार्फत दक्षिण एसियाका साना मुलुकमा कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ, त्यसैगरी व्यापार र अन्य विषयमा । यति मात्र होइन, एसिया क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय संगठनमा अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरुको पनि ठूलो चासो रहने गर्दछ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकका शक्ति राष्ट्रहरुको टकराव बढ्दै जाँदा सार्कका केही सदस्य मुलुकहरुले समेत सार्कलाई कम प्राथमिकता दिन थालेका छन् । त्यसैगरी भारत र चीनको बिचमा बढ्दो द्वन्द्वले पनि सार्कलाई धेरथोर असर गर्ने नै छ ।

त्यसैले बदलिदो भूराजनीतिक द्वन्द्व सार्कका लागि एक प्रमुख चुनौतीको रुपमा अगाडि आइरहेको छ । आगामी दिनमा शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व कता जान्छ भन्ने विषयले पनि सार्कको भविश्य निर्धारण हुने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा भूराजनीतिक तनाव बढ्दै जाँदा ठूला मुलुकहरुले अन्य क्षेत्रीय संगठनहरु निर्माणको पहल समेत गर्नसक्छन् । त्यसैले सार्क अहिलेकै स्वपरुपमा नै अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने पर्याप्त आशंकाहरु रहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘एउटा शिखर सम्मेलन गर्न नसक्नु कार्यक्षमता जाँच्ने आधार होइन’