२४ मंसिर, डोटी । नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय सरकारका अधिकारहरू कटौती गरेर संघीय सरकारले पञ्चायती व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघको सातौं अधिवेशनको उदघाटन सत्रमा बोल्दै महासचिव ढुंगानाले सो आरोप लगाएका हुन् । उनले स्थानीय तहका अधिकारहरु यसरीनै कटौती हुँदै जाने हो भने संघीयता धरापमा पर्न सक्ने गराए ।
उनले संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएका स्थानीय तहका २२ अधिकारसमेत मन्त्रालयले पत्राचार गरी कटौती गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गराउने मात्रै देखिएको छ,’ महासचिव ढुंगानाले भने, ‘अहिले पनि ४५ भन्दा बढी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन्, मन्त्रालयले पावरका आधारमा सरुवा गर्ने काम गरिरहेको छ ।’
देशको कुल बजेटको १४ प्रतिशत रकम मात्रै स्थानीय तहलाई विनियोजन भएको भन्दै उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर सांसदहरुमार्फत विकास योजना निर्माण गर्न लागेको बताए ।
उनले थपे, ‘विभिन्न कारण देखाउँदै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रयोग गर्न दिइरहेका छैनन् ।’ उनले संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नगरपालिका संघसँग कुनै सहकार्य नगरेको आरोपसमेत लगाए ।
भर्चुअलमाध्यमबाट भएको अधिवेशनलाई सम्वोदन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकार नगरपालिका संघसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए ।’यस वर्ष हामी कोभिड-१९ को गम्भीर संकटबाट गुजि्ररहेका छौं, त्यसैले हुनु पर्ने जति सहकार्य हुन सकेको छैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुँदा व्यापकरुपमा छलफल हुनेछ, त्यसका लागि मैले आजै निम्तो दिएँ ।’
उनले गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघको व्यवस्थापनका लागि आगामी वर्ष यथोचित वजेट व्यवस्थापन गर्ने वताए । मन्त्री पौडेलले थपे, ‘नगरपालिका र गाउँपालिकालाई आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउने कुरामा पनि कुनै कन्जुस्याई हुने छैन ।’
यस्तै बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अहिल्लै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामी अहिले संघीयताको कार्यान्वयनमै छौँ,’ नगरपालिका संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘तीन तहका सरकारले एकअर्कामा आरोप-प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि आफूले गर्नुपर्ने दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’
मुख्यमन्त्री पौडेलले कोभिडको रोकथाममा पालिकाहरूले गरेको कामले नै स्थानीय सरकारको महत्त्व र आवश्यकता देखाइसकेको उल्लेख गरे ।
मंगलबार सम्पन्न अधिवेशनले २३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले जानकारी दिए ।
