२४ मंसिर, विराटनगर । जिल्ला अदालत, सुनसरीले बलात्कारको मुद्दामा सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिएपछि अदालतको यो निर्णयमाथि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

फैसला प्रक्रियामै त्रुटि भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ भने आफूमाथि न्यायालयले अन्याय गरेको भन्दै पीडित महिला प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयसम्म पुगेकी छिन् ।

ती महिलाले पीडक सिद्धबाबालाई मात्र होइन, उनको पक्षमा फैसला गर्ने सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई पनि कारवाही गर्न माग गरेकी छन् ।

पीडित महिलाको भनाइ जस्ताको त्यस्तै :

उजुरी दिएदेखि मैले धेरै धम्की खेपेँ । ‘तँलाई गायब पार्दिन्छु, तेरो बुढोलाई गायब पार्दिन्छु’ भनेर धम्की दिइरहे । बकपत्र गर्दा पनि भागेर जानुपर्ने स्थिति थियो ।

गौतम थर गरेका साधक रहेछन् । उनी लगायतले ‘बकपत्र बिगारिदेऊ, दश करोडसम्म खर्च गर्न तयार छौं । विभिन्न व्यापारमा पार्टनर बनाउँछु’ भन्दै प्रलोभन देखाए । मेरा श्रीमानले तेरी श्रीमती भए के गर्थिस् भन्दै प्रश्न गर्दा म भए काट्ने थिएँ भनेछन् । अनि कुन मुख लिएर मलाई भन्न आइस् भनेपछि बोलेनन् ।

साथीको माध्ययमबाट पनि हामीलाई पैसाको प्रलोभन देखाए । हामीले नमानेपछि न्यायालयलाई किन्ने चलखेल भएको रहेछ, यही केसका लागि न्यायाधीशलाई सुनसरी पठाएको भन्ने सुन्दै आएकी थिएँ, अहिले प्रमाणित भयो । होइन भने पीडित स्वयं एउटा प्रमाण हो भनेर सर्वाेञ्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । मैले बारम्बार अन्यायमा परेको भनिरहेकी छु । वयान फेरेको पनि छैन । उस (सिद्धबाबा) ले अडियोमा स्वीकार गरेको र अरु प्रमाण पनि छ ।

यति हुँदाहुँदै अर्जुनप्रसाद कोइरालाले एकतर्फी बहस सुनेर किन फैसला गरे ? अपराध गर्नेलाई जोगाउन बहस गर्ने वकिलहरुलाई सुनेर अन्यायपूर्ण फैसला गर्नुले उहाँको नियमतमाथि शंका गर्ने बाटो भएको छ ।

पहिले पनि जिल्लाका न्यायाधीशले धरौटीमा छाडेका थिए । उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि न्याय पाउने आश पलाएको थियो । अहिले फेरि जिल्लाले सफाइ दियो । यो पीडित र दुःखीलाई न्याय दिने अदालत रै’न छ ।

फैसला आएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थियौं, तर भेट हुन सकेन । यसअघि पनि फोनमार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्भव भएको थिएन । उहाँले आफ्नो सचिवालयमार्फत पीडित र पीडक पक्षका मान्छे नभेटी निश्पक्ष न्याय दिने भन्नुभएको छ । उहाँबाट न्याय पाउने आश गरेकी छु ।

प्रधानन्यायाधाीश, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई मेरो अनुरोध छ, पीडकलाई मात्र होइन, न्यायाधीशलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।

(अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस सिद्धबाबालाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि ‘शंका’