२८ मंसिर काठमाडौं । देशमा बढी भएको बिजुली बंगलादेश र भारतमा निर्यात गर्ने नेपालको योजना अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिएको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ठोस सहमति नहुँदा विदेशमा बिजुली बेच्ने नेपालको योजना झन्–झन् पछि धकेलिँदैछ ।
२०७५ साउनमा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी (एमओयू) भएको थियो । नेपालले वर्षातमा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्ने बिषयमा ठोस सहमति हुन नसकिरहेका बेला बंगलादेशसम्म पुर्याउने वातावरण तयार गर्न सकस परेको छ ।
गत असारदेखि असोजसम्म राति २०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर फालेको नेपालका लागि बंगलादेश उपयुक्त ऊर्जा बजार हुँदाहुँदै पनि भारतीय पक्षको सहमति र प्रसारण पूर्वाधारको अभावमा बिजुली बंगलादेश पुर्याउन सम्भव छैन ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि शुक्रबार भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरु सम्मिलित संयुक्त सञ्चालक समिति (जेएससी) को आठौं बैठकमा नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेश पुग्ने बाटो खोल्ने विषय पनि एजेन्डाका रुपमा थियो । बैठकमा सहभागीहरुका अनुसार नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशमा पुग्न दिन यसअघि जनाएका सहमतिबाट पनि भारत यसपटक पछाडि हटेको छ ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारका अनुसार लिपुलेक कालापानी क्षेत्रबारे नेपाल-भारतबीचको सीमा विवादपछि पहिलोपटक भएको ऊर्जा समितिको बैठकमा भूराजनीतिक विवादको छाया देखिएको छ ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेकाले आगामी वर्षायाममा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने सम्भावनाका कारण नेपाल ऊर्जाको विदेशी बजार खोज्ने दबावमा छ । त्यसैले बैठकमा नेपाली पक्ष भारतसहित बंगलादेशसम्म बिजुली पुग्ने बाटो खोल्न भारतसँग ठोस सहमति जुटाउन चाहन्थ्यो । तर, यसमा भारत लचिलो भएन । बरू यसपटक भारत अघिल्ला बैकठमा भएका सहमतिबाट पनि पछि फर्किने मुडमा देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बंगलादेशको बाटोमा तगारो
नेपालले वर्षायाममा बढी हुने विद्युत बिक्रीका लागि भारत र बंगलादेश आकर्षक गन्तव्य हुने भन्दै दुबै बजार खुला गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले यो बिषयमा अहिले नै ऊर्जासचिवस्तरमा छलफल हुन नसक्ने बताएको छ ।
२८ असोज २०७६ मा भारतमा भएको जेएससीको सातौं बैठकमा पनि नेपाल र बंगलादेशबीच भारतको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्दै विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले यो विषयमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक भएको र सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न भारतको विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको थियो । तर, १४ महिनामा पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल, भारत र बंगलादेशका अधिकारी सम्मिलित बैठक आयोजना गरेको छैन ।
शुक्रबार सम्पन्न भर्चुअल बैठकमा नेपालले यो एजेन्डामा भारतको ध्यानाकर्षण गर्दै ठोस सहमति कायम गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले तीन महिनाभित्र बस्ने सहमति भएको बैठक एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि आयोजना हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।
जवाफमा भारत सरकारका उर्जा सचिव संजीव नन्दन सहायले यसबारे अघिल्लो बैठकमा नै सहमति भएको र दुईदेशबीचको ऊर्जा सचिवस्तरमा थप छलफल गर्न नसकिने जवाफ दिएको बैठकमा सहभागी नेपाली टोलीका एक सदस्यले बताए ।
सहायलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘हामीलाई यसबारे छलफल गर्न म्यान्डेट नै प्राप्त भएको छैन, पहिला विदेश मन्त्रालय स्तरबाट त्रिपक्षीय बैठक आयोजना होस्, त्यसबाट हामीलाई एजेन्डा प्राप्त भएपछि थप छलफल गर्न सक्छौं ।’
भारतीय पक्षले तीन देशको विदेश मन्त्रालयस्तरमा छलफल गर्ने बाहेक दुई देशको सचिवस्तरीय बैठकमा अरु सहमति गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।
जेएससी दुई मुलुकबीचको संयन्त्र भएकाले तीन मुलुकबीचको विद्युत ब्यापारबारे राजनीतिक तथा कुटनीतिक तहमा छलफल नभई ऊर्जासचिवस्तरमा छलफल हुन नसक्ने भारतीय पक्षको भनाइ छ ।
‘भारतको भनाइपछि बंगलादेशसँगको विद्युत ब्यापारको एजेन्डामा सातौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रालयलाई छिट्टै त्रिपक्षीय बैठक आह्वान गर्न अनुरोध गर्नेसम्मको ब्यहोरा राखेर माइन्युट हुनसक्छ ।’
दुई देशबीचमा भारत निर्णायक
नेपाल र बंगलादेशले २५ साउन २०७५मा व्यापारिक रुपमा विद्युत् खरिद तथा कारोबार गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तर, नेपाल र बंगलादेशको बीचमा भारत पर्ने भएकोले भारतीय प्रसारणलाइनमार्फत मात्रै नेपालबाट बंगलादेश बिजुली पठाउन सकिन्छ ।
भारतले नेपालसँगको विद्युत व्यापारका लागि एनभीभीएन विद्युत व्यापार निगमलाई सम्पर्क निकाय (नोडल एजेन्सी) तोकेको छ । भारतीय नोडल एजेन्सीलाई बीचमा राखेर नेपाल–बंगलादेश विद्युत कारोबार गर्ने विषयमा सहमति छ ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् पनि यही मोडलमा बिक्री गर्ने गरी बंगलादेशसँग समझदारी गरेको छ । तर, नेपाल, भारत र बंगलादेशीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री अन्तिम सम्झौता हुन नसकेको बतान्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारतको प्रस्तुति हेर्दा बंगलादेशमा बिजुली पु¥याउने विषय टुंगोमा पुग्न लामो समय लाग्ने देखिएको बताउँछन् । भारतकोे ऊर्जा आयात–निर्यातसम्बन्धी निर्देशिकामा आफ्नो भूमि भएर अन्य देशको बिजुली कारोबार हुनसक्ने उल्लेख भएकाले सहमति जुट्ने विश्वास नेपालको छ ।
बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीआईएन) उपक्षेत्रीय सञ्जालमा पनि छन् । अर्को क्षेत्रीय सञ्जाल बिमिस्टेकमा पनि क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्सनको समझदारी भएको छ । त्यसैमा टेकेर नेपालले जतिसक्दो छिटो बंगलादेशमा बिजुली पुर्याउने गरी त्रिदेशीय समझदारी गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
बंगलादेश नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न इच्छुक छ । सरकारी प्रक्षेपणका आधारमा बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र २०४१ सम्म ६० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । बंगलादेशले २०२१ सम्म आफ्ना सबै नागरिकलाई बिजुलीको पहुँच दिने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ । ग्रार्हस्थ र औद्योगिक ग्राहक नै बंगलादेशका ठूलो बिजुलीका माग क्षेत्र हुन् ।
बंगलादेशले अहिले उर्जाका लागि डिजेल, ग्यास र कोइलामा ठूलो खर्च गर्नुपरिरहेको छ । यसले वातावरणीय प्रदूषणको चिन्ता बढाएको छ ।
नेपालका लागि बंगलादेशका नवनियुक्त राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरीले दुई हप्ताअघि अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा आफूहरु ऊर्जाको भोको मुलुक भएको र त्यसका लागि नेपाल स्रोत मुलुक बन्न सक्ने बताएका थिए । बंगलादेशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा कार्वन उत्सर्जजनका लागि गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि नेपालको स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्न इच्छुक रहेको उनको भनाइ छ ।
भारतको बजार पनि अनिश्चित
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र भारतबीच ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्ने विषयमा पनि ठोस सहमति हुन सकेन । वर्षामा बढी भएको बिजुली भारत लैजाने र त्यसको साटो हिउँदमा आयात गर्ने गरी नेपालले दुई वर्ष अघि नै भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
जेएससीको सातौं बैठकको छैटौं निर्णयमा आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) विद्युत निर्देशिकामा इनर्जी बैकिङको व्यवस्था गर्न भारतीय पक्षले सहमति जनाएको थियो । आठौं बैठकमा भने यसबारे विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराएर भारतले ‘ब्याक’ भएको नेपाली टोलीका अर्का सदस्यले बताए ।
‘हामीलाई तत्काल इनर्जी बैकिङको आवश्यकता छ, तर भारतीय पक्षबाट गोलमोटेल जवाफ आएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसपटक पनि विगतकै जस्तो प्रतिवद्धता जनाउने तर काम नहुने व्यवस्था हुने देखिन्छ ।’
भारतले बैठकमा नेपालको बिजुली भारतीय विद्युत ‘एक्सचेन्ज बजार’हरुमा जान दिन आवश्यक कार्यविधि जारी गर्न माथिल्लो तहमा आश्वासन पनि दिएको छ । जबकी अघिल्लो बैठकमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार निर्देशिकामा इनर्जी बैंकिङको प्रावधान राख्ने उल्लेख थियो । तर, यो एजेन्डामा यसपटक भारत पछि हटेको बैठकमा सहभागीहरूले बताएका छन् ।
बढी हुने बिजुलीबारे अघिल्लो दिननै बिक्रेता पक्षले अनलाइनमा जानकारी राखेर बोल–कबोलमा बिजुली किन्ने–बेच्ने संयन्त्रका रुपमा भारतले दुई वटा एक्सचेन्ज बजार चलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारत र बंगलादेशका त्यस्ता एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत बेच्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले भारतको एनटीपीसी विद्युत ब्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग समझदारी पनि गरेको छ । तर, भारतले नेपालको बिजुली एक्सचेन्ज मार्केटमा जान दिने गरी अझै ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल्स’ (कार्यविधि) जारी गरेको छैन ।
नेपालले आगामी वर्षायामअघि नै बिजुली किन्ने सुनिश्चत गर्न आग्रह गरेपनि भारतीय पक्षले समयावधि तोक्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।
‘हामीले तपाइँका समस्या बुझेका छौं, हामी यसबारे माथिल्लो तहमा पनि छलफल गर्छौं,’ भारतीय पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने ।
बैठकपछि भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने दुई देशबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि दुवै पक्षले छिट्टै नियमन मोडालिटीलाई अन्तिम रुप दिने उल्लेख थियो । नेपाली पक्षले भने छलफल र सहमतिमा पुगेका विषयबारे आधिकारिक रुपमा केही बताएको छैन ।
