२९ मंसिर, काठमाडौं । कञ्चनपुरमा अघिल्लो हप्तादेखि सडकको ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीका मालिकको फोटो सार्वजनिक स्थलमा टाँस्ने अभियान चलेको छ । फोटोमाथि लेखिएको छ– ठेकदार हराएको सूचना ।

हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका विभिन्न सडकखण्डको काम ३ वर्षभित्र सक्ने ठेक्का २०७३ सालमा लिएर अलपत्र छोडेपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । कञ्चनपुरमा हुलाकी सडकका तीनवटै खण्डमा कामको गति निराशाजनक छ ।

बेलौरी–बेलडाँडी खण्डमा एकवर्षदेखि काम रोकिएको छ । ठेकेदार कम्पनी बाबा–हंश सिद्धिसाई जेभी विभिन्न बहाना गरेर फिल्डमा गएकै छैन ।

डोकेबजारदेखि बेलौरीको बुटाबारीसम्म र बेलडाँडीदेखि दैजीसम्मको सडक निर्माणको ठेक्का म्याद चौथो पटक थपिँदैछ । ३५ करोड र ४० करोडमा ठेक्का लागेका दुई खण्डमा अहिले माटो भर्ने काम चलिरहेको छ । जबकी, यो सडक नै २०७६ असारमा तयार भइसक्नु पर्ने हो ।

‘मधेसको लाइफलाइन’ भनेर प्रचार गरिएको हुलाकी राजमार्ग सरकारी बेवास्ताको शिकार बनेको बेलौरीका वासिन्दा रोहन भट्ट बताउँछन् । ‘ठेक्का लगाएर मात्रै हुँदैन, ठेकेदारबाट काम पनि लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अबको चुनावमा फेरि यही सडक कालोपत्रे गर्छु भनेर भोट माग्न आए भने जनताले लखेट्छन् भन्ने नेताले बुझुन् ।’

कञ्चनपुरमा मात्र होइन, हुलाकी सडकका लगभग सबैतिर यस्ता समस्या छन् । २०६४/०६५ मा कालिका–ओसीए जेभीले ठेक्का पाएको झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रतुवामाई जोड्ने रतुवाखोला पुल १२ वर्षसम्म अलपत्र छ ।

त्यस्तै, ०६८ जेठमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महादेव खिम्ती जेभीले ठेक्का पाएको कन्काई माईको पुल ८ वर्षसम्म बन्न सकेको छैन । ०६८ वैशाखमा लामा/मैनाचुली जेभीले जिम्मा पाएको बिरिङ खोलाको पुलको हालत पनि उस्तै छ ।

हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने यी तीनवटै पुलको निरीक्षण गर्न शनिबार झापा पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ ‘छिटो सक्न’ भन्दै ठेकेदारहरुलाई कर्मकाण्डी निर्देशन दिएर काठमाडौं फर्किएका छन् ।

निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको समस्या पनि हुलाकी राजमार्गको भन्दा फरक छैन ।

कास्कीमा मादी गाउँपालिकाको भैंसेदेखि पोखराको याम्दीसम्म १९ किलोमिटर खण्डको रेखांकन अझै टुंगिएको छैन । यो खण्डमा करिब दुईहजार घर सडक सीमाभित्र परेका छन् । कास्कीका अन्य खण्डमा कामको गति धिमा छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गको लमजुङ खण्डको पाउँदीदेखि सुन्दरबजार खत्रीठाँटी हुँदै किरिञ्चेखोलासम्मको ८ किलोमिटर पनि रेखांकन टुंगिएकै छैन । सुन्दरबजारमा सडक घुसाउन नहुने माग छ भने भोर्लेटार क्षेत्रमा बजारबाटै सडक लैजानुपर्ने माग भएकाले निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

गोरखाको पाँचवटै खण्डको कामको गति शून्य छ । आरुघाटबाट तान्द्राङसम्म सडक बनाउन रसुवा एलाइट सूर्य जेभीले लिएको ठेक्काको म्याद पाँचौं पटक थपिएको छ । समयमै काम नसक्ने ठेकेदारहरु अहिले कोरोनालाई दोष देखाएर म्याद थप्ने कसरतमा छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको धेरैजसो खण्ड यस्तै समस्यामा अल्झिएका छन् ।

निर्माणाधीन हुलाकी, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा सञ्चालनमा छन् । तर कामको गति भने अरु विकासे आयोजनाको जस्तै सुस्त छ ।

अनुभवका हिसाबले सडक आयोजना निर्माणको काममा नेपाल अन्य विकासे आयोजनामा भन्दा पोख्त मानिन्छ । तर, राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनाका ठेक्काहरुमा भइरहेको ढिलाइले स्थानीयले सास्ती मात्रै बेहोर्नु परेको छैन, राज्यले गर्नुपर्ने लगानी पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना अवधि अर्थात् २०८१ सम्म सक्ने सडक विभागको लक्ष्य छ । त्यसमा अनेकन चुनौती रहेको विभागको स्वीकारोक्ति छ ।विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा भन्छन्, ‘राजमार्ग निर्माणमा जति समस्या भएपनि तिनलाई पन्छाएर ठेक्का लगाउने र समयमै निर्माण सक्ने गरी अघि बढ्छौं ।’

हुलाकी राजमार्ग : १६ वर्षमा ६०० किमी

हुलाकी सडक पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा पहिल्यै प्रचलित मार्गहरुको उपयोग गर्ने गरी तयार भएको आयोजना हो । तराई–मधेसमा हुलाकीहरुले चिठ्ठी ओसारपसार गर्ने यो बाटोलाई सडकको रुपमा विकास गर्ने घोषणा भएको ३० वर्ष बित्यो । हुलाकी सडकले एकीकृत रुप भने अझै पाएको छैन ।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा हुलाकी सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको १४ वर्षपछि ०६१ सालमा दुई देशबीच निर्माणको लागि औपचारिक सम्झौता भयो । तर, निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । बरु भारतीय पक्ष यो आयोजनाबाट पछि हटिसकेको छ ।

५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का भारतीय पक्षमा गएको यो आयोजना सुरु भएको १६ वर्षमा मात्र ६०२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । थप २२६ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ । तराई–मधेशका १७ जिल्ला छुने यो सडकको करिब साढे नौसय किमि अझै ट्रयाकमा सीमित छ ।

यो सडकको पूर्व–पश्चिम खण्ड ९७५ किमी र महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्ने सहायक खण्ड र सडकहरु ८१७ किमीका हुनेछन् । यो सडकको कुल लम्वाई १७९२.२५ किमी हुनेछ ।

सडक विभागमा अनुसार यो सडकको ६९५ किलोमिटर खण्ड ठेक्का लागेर निर्माणधीन अवस्थामा छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रहरुमा भने ठेक्का लागेको छैन ।

यो सडकको ग्राभेल र कच्ची खण्डहरु वर्षामा हिलाम्ये र हिउँदमा धुलाम्य हुने गरेका छन् । कालोपत्रे भएका कतिपय खण्ड पनि जीर्ण भइसकेका छन् । यसबाट सडक आसपासका जनतालाई सास्तीसंगै दुर्घट्नाको जोखिम बढेको छ ।

२०७४ सालमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले चारवर्षभित्र यो सडक तयार हुने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको समीक्षा बैठकमा आम चुनावअघि नै हुलाकी सडक निर्माण गरिसक्न निर्देशन दिएका थिए ।

सुरुमा आयोजना ४७ अर्ब रुपैयाँमा तयार भइसक्ने अनुमान थियो । अहिलेको संशोधित अनुमान अनुसार यो राजमार्गको लागत ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ । यसमध्ये अहिलेसम्म ३७ अर्ब १ करोड खर्च भएको छ । वित्तीय प्रगतिका हिसावले यो आयोजनामा अहिलेसम्म ५६.६७ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

सडक विभागका अनुसार, चालु आवको पहिलो चार महिनामा हुलाकी सडकको ९० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे भएको छ । यो अवधिमा २३ किमि ग्राभेल गरिएको र ३ वटा पुल बनेको छ ।

मध्यपहाडी : १२ वर्षमा साढे ४ सय किमी

नेपालको मध्यपहाडी भू–भागको विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण थालिएको थियो । यो सडकले पूर्वमा पाँचथरको चियोभञ्ज्याङ र पश्चिम बैतडीको झुलाघाट जोड्ने छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५बाट थालिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग ०७४/७५ सम्म बनाइसक्ने योजना थियो । मध्यपहाडको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक लगायत क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने अभिप्रायले बनिरहेको यो राजमार्गको कथा पनि हुलाकी सडकको जस्तै हुन लागेको छ ।

मध्यपहाडका २३ जिल्ला र २१५ बस्ती जोड्दै करिब ७० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन थालिएका यो राजमार्ग निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । सुरुमा किटान गरिएको निर्माण अवधि सकिएको तीनवर्ष बित्न लाग्दा कतिपय खण्डमा ट्रयाक पनि खुलेको छैन । आयोजनाको म्याद ०७९/०८० सम्म थपिएको छ ।

आयोजनाको लागत भने बढ्दै गएको छ । नयाँ संशोधित विवरण अनुसार यो आयोजना सक्न १ खर्ब १ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । १८ सय ८९ किलोमिटर लामो यो राजमार्गमा १२९ वटा पुल बन्नुपर्छ । यो राजमार्गमा पर्ने ४६२ किलोमिटर सडक खण्ड सडक विभागबाहेकका अन्य निकायले बनाउँदैछन् ।

५६ अर्ब ९६ करोड खर्च भइसकेको यो आयोजनामा अहिलेसम्म ५४.५० प्रतिशत काम सकिएको छ । सडक विभाग अन्तरगत ४६६ किमी कालोपत्रे भएको छ । अहिलेसम्म ८४ वटा मात्र पुल बनेको छ भने ३२१ किमी सडक निर्माणको ठेक्का नै गरिएको छैन । ६३० किमी खण्ड ठेक्का लागेर निर्माणाधीन अवस्था छ ।

चालु आवको पहिलो चौमासिकमा यो आयोजना अन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २.५ किमी ग्राभेल गरियो । यो आयोजना कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने यसबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

सडक विभागका अनुसार कास्की, काभ्रे, धादिङ लगायत जिल्लाका विभिन्न खण्डमा राजमार्ग कताबाट कसरी लैजाने भन्ने अझै टुंगिएको छैन । प्रस्तावित बुढीगण्डकी र सुनकोसी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने सडकको त रेखांकन समेत भएको छैन ।

उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग झन सुस्त

सरकारले चीनसँगको नाकालाई भारतीय नाकासँग जोड्ने गरी हिमाली क्षेत्रमा राजमार्ग बनाउने अवधारणा अनुरुप उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माण थालेको थियो । उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग अन्तरगतका यी तिनवटा नदी करिडोर सडक निर्माण पनि निकै सुस्त छ ।

संखुवासभाको खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्म १६२ किलोमिटर सडक बनाउने गरी थालिएको कोसी करिडोरमा अहिलेसम्म १४८ किमी ट्रयाक खोल्ने र ६८ किमी ग्राभेलको काम भएको छ । थप १४ किमि ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।

१६ अर्ब २० करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म ३ अर्ब ४ करोड खर्च भएको छ । गत साउन–कात्तिक बीचमा कोसी करिडोरमा जम्मा दुई किमी ग्राभेल भएको छ ।

उता, कालिगण्डकी करिडोरको मालढुंगा–राम्दी–गैडाकोट २४५ किमी खण्डमा अहिलेसम्म १२ किमी कालोपत्रे भएको छ । एक किमी ट्रयाक खोल्ने बाँकी छ भने १३२ किमी खण्डमा सडक सुधार विकास कार्यक्रम लागू गरेर काम अघि बढाइएको छ । २० अर्ब २२ करोड लागत अनुमान रहेको यो आयोजनामा जम्मा १९ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कालिगण्डकी करिडोरकै बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणमा ५३.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । १८६ किमी लामो यो सडकमा ११८ किमी ग्राभेल हाल्ने काम सकिएको छ । ६ अर्ब ७८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजनामा अहिलेसम्म ३ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ । चालु आवको पहिलो ४ महिनामा कुल १० किमि ग्राभेल बिछ्याउने काम भएको सडक विभाग बताउँछ ।

उता, १५४ किलोमिटर कर्णाली करिडोर सडकमा हिल्सा–सिमिकोट (९५ किमि) र सिमकोट–सलिसल्ला (५५ किमी) गरी दुई खण्ड छ । ४ अर्ब १० करोड लागत अनुमानको यो आयोजनामा अहिलेसम्म १३१.५ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । २३.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको भनिएको यो आयोजनामा अहिलसम्म ९७ करोड खर्च भएको छ ।

विकासमा सकस-१

यो पनि पढ्नुहोस रुग्ण प्रसारणलाइन : अर्बौंको बिजुली फालेर हर्जना तिर्नपर्ने जोखिम

विकासमा सकस-२

यो पनि पढ्नुहोस प्राधिकरणका आयोजनामा ढिलासुस्ती र लापरबाहीसँगै भ्रष्टाचारको गन्ध