कर्णालीमा सुध्रिएन बजेट खर्च, ११ अर्ब फ्रिज

२८ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्चस्थित चालु आर्थिक वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारको ११ अर्ब ५० करोड बजेट फ्रिज भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कूल विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले ६४.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । लक्ष्यभन्दा झन्डै १६ प्रतिशत कम बजेट कार्यान्वयन भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३५.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्न प्रसाद सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको कुल १८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब १ करोड  रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालूतर्फ कुल १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेटमा ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालु तर्फ ७५.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा पुँजीगत भने ५८.६३ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा झिनो सुधार हो । गत आर्थिक वर्षमा ५४.६७ प्रतिशतको विकास बजेट खर्च भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अन्तिम तथ्याङ्क अनुसार, सरकारले विकास निर्माणका लागि छुटाएको १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमध्ये जम्मा १० अर्ब ९६ करोड अर्थात् ५८.६३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

जसमा कुल पुँजीगत खर्चको २६.२२ प्रतिशत रकम असार महिनाको अन्तिम २५ दिनमा मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादन नै कमजोर देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको १० अर्ब १४ करोड ३८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा जम्मा ५ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख ७२ हजार अर्थात् ५७.०५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ४ प्रतिशतले बजेट कार्यान्वयन बढाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ६०.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले यो वर्ष ६४.८६ प्रतिशत खर्च बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै बजेटको खर्चस्थित सुधार्ने बताउँदै आएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहँदा समेत बजेट खर्च सुधार हुन नसकेको नदै कँडेलले सरकारको कडा आलोचना गर्थे । तर कँडेल आफैँले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा समेत बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७० देखि ७५ प्रतिसतसम्म बजेट कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने गरी काम थाले पनि सफल हुन नसकेको अर्थ सचिव रविलाल शर्मा बताउँछन् । ‘अन्तिम सममयसम्म पनि ७० प्रतिशत त कट्छ नै भन्ने थियो । तर असफल भयौँ,’ सचिव शर्माले भने, ‘हामीले सुरु देखिनै बजेट खर्च बढाउन विभिन्न एक्ससाइज पनि थालेका थियौँ । सोचेजस्तो नतिजा आएँ ।’

आगामी साउनमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे निर्मम समीक्षा गर्ने अर्थ सचिव शर्माले बताए । ‘भौतिक बाहेक अन्य मन्त्रालयको प्रगति राम्रो छ । तर भौतिकमा राम्रो देखिएन । त्यहाँ भित्र पनि धेरै कारणहरू छन्,’ उनले भने, ‘अव ती कारणबारे मसिनो गरी केलाएर समीक्षा गछौं ।’

श्रोत : प्रदेश लेखा नियन्त्र कार्यालय, कर्णाली प्रदेश

झनै कमजोर छ, विगत 

विकासका हरेक सूचङ्कमा पछाडि परेको कर्णालीले बजेट कार्यान्वयनको स्थिति भने अझै सुधार्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कहिले कर्मचारी अभाव, राजनीतिक प्रतिकुलता, कोभिड महामारी त कहिले भूकम्प जस्ता कारण देखाउँदै बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै आएको छ ।

सरकारले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउनुको साटो सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराइएको बजेट समेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बर्सेनि अर्वौ बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका ९ वटा बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट आर्थिक वर्ष ०७८ र ०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको थियो । सो वर्ष बजेट खर्च जम्मा ६२ प्रतिशत भएको थियो ।

केन्द्रले अनुदान बढाए कर्णालीको बजेट आकार बढ्ने र घटाइए बजेट आकार घट्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष मात्रै यदि ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भए कर्णालीको बजेट आकार ३२ अरबबाट ३० अर्बमा सीमित हुने थियो ।

प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ५ अर्बभन्दा बढी पैसा खर्च नभई बस्ने गरेको छ । केही पैसा प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा जोडिन्छ भने केही अनुदानको पैसा सङ्घीय सरकारमा फिर्ता जान्छ । फ्रिज भएर प्रदेश सञ्चित कोषमा बसेको रकमलाई जोडेर फेरि अर्को बजेट बनाउने परिपाटी रहरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै केन्द्रमा राखेर प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउने गरेको छ । तर समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा भौतिक मन्त्रालयको बजेट खर्च भने निकै कमजोर हुने गरेको छ । विगतका भन्दा जनशक्ति लगायत सबै कुरा पर्याप्त हुँदा पनि नतिजा भने कमजोर हुने गरेको देखिन्छ ।

श्रोत : आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश

प्रदेश स्थापना भएदेखि विगत ७ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा औसत बजेट खर्च ५८.१७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जसले बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । राजस्व सङ्कलनमा भने प्रदेशको अवस्था केही सुधार आएको देखिन्छ । प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म लक्ष्यको ९१.३२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

घट्दै छ, सरकारको बेरुजु

विगतका वर्षको तुलनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु घट्दै गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली सरकारको बेरुजु १.३७ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा १.२२ प्रतिशतमा झरेको हो । उक्त वर्ष महालेखाले कर्णाली प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, मातहतका कार्यालय सहित १४० वटा निकायको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख रकम बराबरको लेखा परीक्षण गरेको थियो । त्यसमध्ये ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो वर्ष लेखा परीक्षण गरेको कुल बजेटको ०.०७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो । त्यस पछिका वर्षमा बेरुजु बढ्दै ५ प्रतिशतसम्म पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार ७ प्रदेशमध्ये गत वर्ष सबैभन्दा कम बेरुजु भएका प्रदेशमध्ये दोस्रो स्थानमा कर्णाली रहेका छ । कर्णालीका मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको मात्रै लेखा परीक्षणबाट ४३ करोड ९९ लाख २० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

कानुन बमोजिमका रित नपुरर्‍याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

प्रदेश सरकारसँग त्यस्तो रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ पुगेको छ । गत भदौ महिनामा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको बेरुजु फर्छ्यौट प्रतिवेदन अनुसार विगत एक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख बराबर रकम असुल भएको छ । त्योसँगै सरकारसँग ३ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्णाली सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालका बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कुनै काम नहुँदा बर्सेनि बढ्दै गएको थियो । यद्यपि पछिल्लो दुई वर्ष यता बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काम गरिरहेको छ । जसका कारण बेरुजु कम हुँदै गएको देखिन्छ  ।

जटिल प्रकृतिका तथा प्राविधिक ज्ञान र सिप आवश्यक पर्ने कामहरूसमेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तीन तहबिच समन्वय नहुँदा एकै प्रकृतिका कार्यहरू सबै तहबाट भइरहेको, ठेक्का सम्झौता विपरीत पटक पटक म्याद थप गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

बजेट खर्च किन, सधैँ कमजोर ?

प्रदेशको बजेटको खर्चस्थित प्रति स्वरम मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नै असन्तुष्ट छन् । उनले विगतको भन्दा पर्याप्त जनशक्ति, अनुकूल समय हुँदा पनि खर्चस्थितमा सुधार नहुनुको गम्भीर समीक्षा गरिने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन भन्दै प्रदेश मातहतका १० वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई वीरेन्द्रनगरमा भेला गराएर लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न पटक पटक निर्देशन दिएका थिए । तर, उनको निर्देशन कर्मचारीहरूले टेरेको जस्तो देखिन् ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनाभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ठुला योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा गई सकेकाले पनि विगतको तुलनामा यस वर्ष खर्चको दायरा बढ्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको अपेक्षा थियो । तर सोही अनुसार खर्च स्थिति भने बढ्न सकेँ ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको यो उतारचढावका पछाडि बहु आयामिक कारणहरू रहेको अर्थ सचिव रविलाल शर्मा बताउँछन् । यस्तो समस्या कर्णालीले मात्र नभई अन्य प्रदेशहरूले समेत झेल्दै आएको उनको तर्क छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ढिलासुस्ती र कर्रीको अड्चन, भौगोलिक बिकट्ता, नयाँ संरचना बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको सचिव शर्माको भनाई छ ।

‘निर्माण व्यवसायीको चर्को ढिलासुस्ती छ । योजना छनोट प्रक्रिया मै त्रुटि छ । कर्मचारीभित्र पनि केही कमजोरी देखिन्छ’ सचिव शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आफू अनुकूल भयो भने कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्ने । नत्र ढिलोपाला गर्ने गरेको पनि देखियो । अब साउनमै एक पटक निर्मम समीक्षा गछौं ।’

कर्णाली सरकारले ल्याउने बजेट यथार्थपरक नहुँदा खर्चमा समस्या हुने गरेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विषयका सह₋प्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारी बताउँछन् । ‘यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बजेट नआउँदा प्रदेशको खर्च प्रणालीमा सुधार नआएको देखिन्छ । यो देशकै राष्ट्रिय समस्या हो’ डा. तिवारीले भने । बजेट विनियोजन गर्नुअघि लगानी गर्ने क्षेत्रको अध्ययन गरिनु पर्ने उनको ठहर छ ।