१ पुस, काठमाडौं । २८ असोज २०७६ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको सातौं बैठकले ‘नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्यो र यसबारे छलफल गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने’ सहमति भयो । तर १४ महिनासम्म भारतले बैठक बोलाएको छैन ।
शुक्रबार भर्चुअल रुपमा भएको आठौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय ऊर्जा सचिव सञ्जीव नन्दन सहायले यो विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् । नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले यो एजेन्डा प्रवेश गराउँदा सहायले विदेश मन्त्रालयस्तरको वार्ताले टुंग्याउनुपर्ने विषय भन्दै पन्छाइ दिए । यसले भारत हुँदै बंगलादेशमा नेपालको बिजुली पुर्याउने गरी भएको सहमति अन्योलमा परेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइमा भारत २८ असोज २०७६ को सहमतिबाट पछि हटेको देखिन्छ । र, विद्युत व्यापारसम्बन्धी नेपाल–बंगलादेश मेमोरेन्डम अफ अण्डरस्टान्डिङ (एमओयू) निष्क्रिय बन्ने अवस्था आएको छ ।
शुक्रबारको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा ‘इनर्जी बैंकिङ’को एजेन्डामा पनि नेपालसँग विगतमा भएको सहमतिबाट भारत पछाडि फर्कियो । सातौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतको आयात–निर्यात (क्रस बोर्डर) विद्युत निर्देशिकामा इनर्जी बैकिङको व्यवस्था गर्न भारतीय पक्षले सहमति जनाएको थियो । यसमा पनि एक वर्षसम्म भारतले कुनै कदम चालेन ।
शुक्रबारको आठौं बैठकमा यसबारे आफ्ना विभिन्न निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै भारतीय पक्षले निर्देशिकामा संशोधन गर्ने विषय माइन्यूट गर्न नसक्ने बतायो । वर्षायामको समयमा बढी भएको बिजुली भारत लैजाने र हिउँदमा आयात गर्ने गरी नेपालले दुई वर्ष अघि भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
निर्देशिका संशोधनको लागि सहमति जनाइसकेको भारतले यसपटकको सचिवस्तरीय बैठकमा त्यो काम सहजै हुननसक्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । यसले गर्दा आगामी वर्षासम्म माथिल्लो तामाकोसीसहितका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने जोखिम बढेको छ ।
वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनमा पनि कठोर
नेपाल र भारतबीच ५ वैशाख २०७५ मा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुर्याउने गरी वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार सन् २००९ यता पुनरावलोकन हुन नसकेको नेपाल–भारत वणिज्य सन्धिमाथि छलफल अघि बढेको थियो । तर गत मंसिर २२ गते नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतीय पक्षको प्रस्तुति ठ्याक्कै उल्टो देखियो ।
बैठकमा नेपाल आयात हुने आफ्ना उत्पादनहरुमाथि भन्सार विन्दुमै उच्च दरमा कर लगाएको भन्दै भारतले असन्तुष्टि जनायो ।
भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग सचिव डा. गुरुप्रसाद मोहपात्रले आफूहरुले नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने ९९ प्रतिशत वस्तुमा भन्सार तथा कर सहुलियत दिएपनि नेपालले भारतबाट निर्यात हुने वस्तुमा उच्च कर लगाएको गुनासो गरे ।
उनले भारतीय उत्पादनमा नेपालले लगाएको हालको ‘इफेक्टिभ कर’ घटाउनुपर्ने बताएपछि नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नेपालको व्यापार घाटा घटाउन भएको सहमति स्मरण गराउनु परेको थियो । यसले भारत नेपालको व्यापार घाटा घटाउने मुद्दामा सकारात्मक नभएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
भारतको ‘अठ्याउँने नीति’
उल्लेखित प्रशंग हालसालै भएका नेपाल–भारत सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्ताका हुन् । नेपालको लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटका कारण सुरु भएको विवादपछि नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको अवस्था आएको थियो । तर, कात्तिक अन्तिम साता भारतीय विदेश सचिवले नेपाल भ्रमण गरेपछि मन्त्रालयस्तरका बैठकहरु सुरु भएका छन् ।
सुरुका दुई बैठकमा नेपाली पक्षले अपेक्षित प्रतिक्रिया पाएन । कतिपय एजेन्डामा भारतको प्रस्तुति विगतको भन्दा कठोर र कतिपयमा यसअघिभन्दा विपरित देखिएको नेपाल पक्षको सहभागीहरु बताउँछन् । ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारी भारतले यसपटक नेपालका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण रहेका एजेन्डालाई ‘सामान्यीकरण’ गर्न खोजेको बताउँछन् । वर्षामा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेकाबारे जानकार भारतीय पक्ष यसपटकको बैठकमा ‘विगतकै सहमतिमा उभिन नसक्ने’ गरि प्रस्तुत भएको ती अधिकारीले बताए ।
‘भारतीय ऊर्जा सचिवले हामी तपाईंहरुको बिजुली खेर जाने जोखिम बुझ्छौं भनरिहनुभयो, तर यसअघि आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकामा इनर्जी बैंकिङको प्रावधान राख्न सहमति भएको विषयमा गोलमटोल जवाफ दिएर त्यो काम नहुने संकेत दिनुभयो,’ उनी भन्छन् ।
भारतले यसपकटको बैठकमा टाइमलाइन नै तोकेर प्रतिवद्धता जनाउने नेपालको अपेक्षा थियो, तर त्यसको उल्टो सन्देश दिएको छ । ‘हाम्रा ऊर्जा सचिवले भारतीय पक्षलाई केही प्रतिवद्धता गराउन प्रयास गर्नुभयो, तर अपेक्षा अनुरुप केही भएन’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘भारतीयहरुले सीमा विवादबाट उत्पन्न मतभेदको असर ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा बडी ल्यांग्वेजमा पनि देखाए ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु भारतलाई बिजुली बेच्ने विषय अब प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतीक बनेको बताउँछन् । प्राधिकरणका एक अधिकारी यस विषयमाप्रधानमन्त्री स्तरबाटै छलफल अघि बढाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन् ।
बंगलादेशलाई नेपालको बिजुली बेच्नेएजेन्डामा भारतले झनै बेवास्ता गरेको ठहर प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ । अघिल्लोपटक छलफल गरेर सहमति भएको एजेन्डामा यसपटक छलफल नै गर्न अस्वीकार गर्नुले नेपालको संवेदनशीलतालाई ‘अँठ्याउने नीति’ भारतले लिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैठकमा पनि भारतको उही चाल
भारतीय पक्षले वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा पनि वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन लगायतका मुद्दामा चासो दिएन । व्यापार सहजीकरणका लागि जाँच चौकी लगायत पूर्वाधारबनाउने बाहेकका एजेन्डामा भारतीय पक्ष सहमति हुने गरी प्रस्तुत भएन । बरु आफ्ना उत्पादनले नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको विषय उठाएर नेपाली अधिकारीहरुलाई चकित पारे ।
नेपालको आयातमा भारतको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ । नेपालले भारतबाट आउने वस्तुको मूल्यमा औसत २५ प्रतिशत भन्सारसहितको राजस्व उठाउने गरेको छ ।नेपालको कर राजस्व आयातमा आधारित छ । भारतबाट आयात हुने ठूलो परिमाणको वस्तुमा कर घटाउँदा नेपाली उत्पादन मारमा पर्ने अवस्था छ । सरकारले नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्न भारतबाट आयात हुने वस्तुहरुमा केही बढी कर लगाउने गरेको छ ।
कृषि वस्तुमा सहुलियत माग गर्ने गरेको भारतले यसपटक समग्र भन्सारसहितको करको दरमै असुन्तुष्टि जनायो । बैठकमा नेपाली अधिकारीहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । भारतसँग नेपालको वार्षिक ६ अर्ब ६५ अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा रहेकामा छिमेकी मुलुकले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने नेपाली अधिकारीको भनाइ छ ।
तर, भारतले आफ्नो उत्पादनमाथि बढी कर थोपरिएको गुनासो गरेपछि वाणिज्य तथा पारवाहन सन्धिमार्फत थप लाभ लिन कठिन हुने अवस्था देखिएको नेपालका भन्सारसम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।
वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशसँग व्यापारका लागि नेपालले भारतको एसियन हाइवे–२ प्रयोग गर्न चाहेपनि भारतीय पक्षले थप छलफल गरेर मात्रै टुग्यांउन सकिने जवाफ दिएको थियो । नेपाली जुट र जुटजन्य उत्पादनमा भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ शूल्कको विषय अन्त्य गर्न नेपालले गरेको आग्रह पनि भारतले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि बैठक उपलब्धिविहीन बन्न पुगेको थियो ।
वणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा महत्वपूर्ण एजेन्डामा ठोस सहमति नभएपनि भारतीय दूतावासले अपरान्ह ४ नबज्दै बैठक सकारात्मक भएको विज्ञप्ति निकाल्यो । पेलिएको नेपाली पक्षले भने राती ९ बजेपछि त्यो कर्मकाण्ड पुरा गरेको थियो । ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको हकमा पनि भारतीय दूतावासले त्यही छरितोपन देखायो । नेपालको ऊर्जामन्त्रालय भने अहिलेसम्म चुपचाप छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु बैठकका छलफल र सहमतिबारे जानकारी गराउन यसपकट नसकिएको बताउँछन् ।
‘बैठकका मूल मुद्दामा भारतीय पक्ष सकारात्मक नदेखिएपछि माइन्युट कसरी हुन्छ भनेर हामी प्रतिक्षा छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बैठकको माइन्युट बैठकको प्रस्तुतिभन्दा फरक बन्छ कि भन्ने अपेक्षा छौं ।’
‘सीमा विवादको असर अन्यत्र देखिनु हुँदैन’
व्यापार, वाणिज्य, लगानी, पारवहन, जलस्रोत जस्ता मुद्दा सीमा विवादको छाया पर्न नहुने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । सीमा विवादको असर द्विपक्षीय हित र सहकार्यका अन्य क्षेत्रमा पर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘व्यापार सहजीकरण, लागत न्युनीकरण, भन्सार सुहलियत–सुविधा, लगानी प्रवर्द्धन लगायतविभिन्न सन्धिको पुनरावलोकन अत्यावश्यक भएको छ,’ उनी भन्छन्,‘दुवै पक्षले आपसी हित र सहकार्यलाई ध्यानमा राखेर सम्वाद अगाडि बढाउनपर्छ ।’
नेपाली पक्ष पर्याप्त गृहकार्य गरेर यस्ता वार्तामा बस्नुपर्ने र भारतीय पक्ष अन्य कारण देखाएर छलफलमा प्रवेश गरिसकेका विषयबाट भाग्न नमिल्ने पूर्वासचिव ओझा बताउँछन् । कुनै खालको असमझदारी भए परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरेर वार्ताको वातावरण तयार पार्नुपर्ने उनको मत छ ।
