३ पुस, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

एक पटक फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश आउनासाथ जारी गर्नु संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ । शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘फिर्ता लिइसकेको अध्यादेश फेरि लाँदा राष्ट्रपतिले त्यति चाँडो रेस्पोन्स गरेर स्वीकृत गर्नु उहाँको कमजोरी हो, संविधान विपरीत हो ।’

८ वैशाखमा संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याइको थियो, तर पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि तीन दिनमै सरकारले फिर्ता लिएको थियो । दोस्रो त्यही अध्यादेश आउँदा के हुन्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै खाँडले भने, ‘संविधानको पालना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व राष्ट्रपतिको हो । सरकारले गरेका निर्णयहरु संविधानको प्रतिकूल छन् भने सच्याउन राष्ट्रपतिले सुझाव दिने सल्लाह दिने परम्परा छ र यो चलन संसारभरी छ ।’

नेताहरुका अनुसार बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिकै कारण सरकार निरंकुश र सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भइरहेको आफुले अनुभूत गरेको बताएका छन् । ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा निश्पक्ष होस् भनेर संवैधानिक परिषद्मा तीनै अंगका प्रमुख र विपक्षीको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हो’ बैठकमा देउवाले भने, ‘सरकार अध्यादेशमार्फत त्यो रोक्दैछ । यो अध्यादेशले संविधान संशोधन गर्छ । राष्ट्रपति यो पनि ख्याल गर्नु भएन ।’

उनले अघि भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश अनुसार काम गर्न प्रधानमन्त्री सफल हुनु भनेको संविधान फेल हुनु हो । त्यसकारण अध्यादेशलाई अविलम्ब फिर्ता लिनु भन्नुपर्छ ।’
संविधानको प्रतिकुलमा उभिँदा राष्टपति पद्धतिप्रति गम्भीर आघात पुग्ने कांग्रेसले बताएको छ । प्रमुख सचेतक खाणँले भने, ‘राष्ट्रपतिजी गम्भीर बन्नुहोस् ।’

अविलम्ब अध्यादेश फिर्ता लेऊ, संसद बोलाऊ

कांग्रेसले सरकारलाई अविलम्ब अध्यादेश फिर्ता लिन र संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘यो अध्यादेश संविधानको भावना र मर्म विपरीत छ । यो तत्काल सरकारले फिर्ता लेओस्’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक खाँडले भने ।

कांग्रेसले सर्वसत्तावादको यात्रामा अगडि नबढ्न र संविधानमाथि खेलबाड नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । ‘आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न निरंकुश बन्ने र सर्वसत्तावादी सोचलाई अगाडि बढाउन नै यो अध्यादेश ल्याएको हो’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक खाँडले भने ।

कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन पनि माग गरेको छ । ‘सरकारले गरेका कमजोरीलाई परिमार्जन गर्दै सच्याउने प्रतिवद्धता र क्रियाशिलता आवश्यक छ । आम नेपालीले भोगिरहेको जुन पीडा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बनोस् । त्यसका लागि अधिवेशन अविलम्ब बोलाओस् भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ’ खाँडले भने ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल

कोरोनाको महामारी व्यवस्थापन गर्न पनि सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

बरु कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उसको आरोप छ । ‘कोरोनाको महामारीको व्यवस्थ्ाापन गर्न सरकार पुर्णत असफल भएको छ’ खाँडले अगाडि भने, कोरोना महामरीको नियन्त्रण व्यवस्थ्ाापन र संक्रमितहरुको उपचारमा सरकार गम्भीर छैन । उल्टै कोरोनाको नाममा आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार गरिरहेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’

उखु किसानहरुको आन्दोलनमा समर्थन

कांग्रेसले उखु किसानहरुले काठमाडौंमा जारी राखेको आन्दोलनमा समर्थन् जनाएको छ । ‘हामी उखु किसानले भुक्तानी पाउनको लागि जुन आन्दोलन गरिरहनुभएको छ त्यो आन्दोलनको समर्थन गर्दछौं’ प्रमुख सचेतक खाँडले निर्णय सुनाउँदै भने ।

उखु किसननहरुले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै राजधानी आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् र, भुक्तानी दिलाइदिन सरकारसँग माग राखिरहेका छन् ।

शिक्षक हत्याको भत्र्सना

कांग्रेसले मोरङको मिक्लाजुङ-१ का शिक्षक राजेन्ऽकुमार श्रेष्ठको हत्याको भ्रत्र्सना गर्दै दोषीलाई कारबाहीमो माग गरेको छ । ‘यो ज्यादै नै निन्दनीय र दुःखद घटना हो’ खाँडले भने, ‘हत्याको भ्रत्सना गर्दछौं, हत्याराहरुलाई कारबाही गरियोस् ।’

मिक्लाजुङ-१ सरस्वती आधारभूत विद्यालयका ५४ वर्षीय प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको मंसिर २३ गते घरबाट अपहरण गरी स्थानीय देउढुंगा जंगलमा लगेर घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो । हत्याको जिम्मा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहले लिएको छ ।