विशेषाधिकारबाट संसद ब्युँतिनसक्छ ?

५ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै संविधानको धारा १०३ को व्यवस्थाबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ ।

संविधानको धारा १०३ ले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतोमा संसद विघटन गरिए पनि ‘सार्वभौम संसद’ विघटन हुन नसक्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको कानुनविदको तर्क छ । तर कतिपयले धारा १०३ सदन चलिरहेको अवस्थामा मात्रै लागू हुने तर्क गरेका छन् ।

तथापि, सार्वभौम संसदको अस्तित्व जोगाउने जिम्मेवारी संसदमै भएको र त्यसका लागि सभामुखले पहल लिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सोही आवाजलाई बुझ्न र आफ्नो दायरा कहाँसम्म हो भन्नेबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा छलफलमा जुटेका छन् ।

उनी आइतबार दिनभरजसो आफ्नो भावी कदमका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफलमा जुटे । तर उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने दिएका छैनन् ।

सभामुख निकट स्रोतका अनुसार उनले संसदमा रहेका दलहरू, संविधानका विज्ञ र सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । ‘संसदमा रहेका दलहरू र बहुमत सांसदहरू संविधानको धारा १०३ प्रयोग गरौं भन्दै आए भने के गर्ने भनेर सभामुख विज्ञहरूसँग छलफलमा हुनुहुन्छ’, सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

सभामुखले संविधानमा उल्लेखित विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने, कुन अवस्थामा सक्ने वा सभामुखले यो अधिकार प्रयोग गरेर अधिवेशन नै आह्वान गरेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा परे के हुन्छ ? भन्ने जस्ता विषयलाई सभामुखले विशेष चासो राखेर संविधानविद्, कानुनविद्हरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा १०३ को व्याख्या

संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो छ :

‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन’, संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ ।

उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन ।’

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तिमगर संसद ब्युँत्याउने एक महत्वपूर्ण विकल्प संविधानको धारा १०३ भएको बताउँछिन् ।

‘कानुनी रूपमा, संवैधानिक रुपमा र राजनीतिक रूपमा समेत संसदको विशेषाधिकार प्रयोगबारे छलफल नहुने कुनै भएन । संसद आफैँ जाग्न सक्ने विषयमा राजनीतिक रूपमा बहस हुन्छ र सबै विकल्प अगाडि आउँछन् र संसद जनताले पनि जगाइदिन सक्छन’ घर्तीमगरले भनिन् ।

तर यसका लागि राजनीतिक बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेकपा सांसद रामनारायण बिडारी राजनीतिक रूपमा सहमति भए सभामुखले संसद बोलाउन सक्ने बताउँछन् ।

तर संवैधानिक रूपमा संसद बोलाउने अधिकार सरकारको सिफारिसका राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘धारा १०३ संसद चलेको अवस्थामा प्रयोग हुने, यो धाराले संसदभित्र हुने गतिविधिको मात्रै कुरा गरेको हो, सदन नै बोलाउने भन्ने सन्दर्भमा होइन । तर राजनीतिक रूपमा दलहरू, बहुमत सांसदहरू तयार भए भने त्यो राजनीतिक प्रश्न हो ।’

तर संयुक्त पाटन क्याम्पसका राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक डा. विष्णु दाहालको सुझाव अलि फरक छ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेपछि सभामुख चुप लागेर बस्न नमिल्ने उनको धारणा छ ।

‘नमार्ने कल्पना गरिएको चीज मारिएपछि सभामुख कहाँ–कहाँ संवैधानिक कस्ता कस्ता व्यवस्था छन्, तिनका व्याख्या के कस्ता छन भन्ने सुनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । भेन्टिलेटरमा वा कोमामा कहाँ पुगेर हुन्छ संसद बचाउनुपर्छ, उनले हाउस कल गर्न सक्नुपर्छ’ दाहालले भने । नेतृत्व लिइसकेपछि त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व स्वतः बोकिएको कुरा सभामुखले बुझ्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘संसद ब्युँत्याउने एक महत्वपूर्ण अप्सन हो धारा १०३’

ओनसरी घर्तीमगर, पूर्वसभामुख

प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेकै असंवैधानिक हो भनेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको पनि असंवैधानिक हो ।

दुईतिहाइको मजबुत सरकार छ, यसलाई विघटन गर्ने के चाहिँ संकट आइहाल्यो ? संसद विघटन गरेर अर्को चुनावमा जाने भनेको पुरा भ्याकुम भएपछि हो, कहाँनेर भ्याकुम भयो ? सिस्टमलाई खत्तम गर्दै हुनुहुन्छ, संविधानमाथि कु भनिरहेका छन्, साथीहरूले मैले पनि त्यही भनेको छु । प्रधानमन्त्रीले ‘कू’ गर्नुभयो । यो सवालमा संवैधानिक बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न अप्सनमा छलफल हुन्छ ।

विभिन्न अप्सनहरूमध्ये एक महत्वपूर्ण अप्सन हो– संविधानको धारा १०३ । धारा १०३ सदन चलेको अवस्थामा भनेर व्याख्या गरिएपनि, कानुनी रूपमा, संवैधानिक रुपमा, राजनीतिक रूपमा संसदको विशेषाधिकार प्रयोगबारे छलफल नहुने कुनै भएन । संसद आफैं जाग्न सक्ने विषयमा राजनीतिक बहस हुन्छ र सबै विकल्प अगाडि आउँछन् ।

संसद जनताले पनि जगाइदिन सक्छ । शासकहरू आफू खुसी कुर्सीबाट ओर्लिएको रेकर्ड छैन । अब जनताकै सामु जाने हो, जनताले सबै गर्न सक्छ ।

‘सभामुखले सदन बोलाउने राजनीतिक प्रश्न हो, संवैधानिक होइन’

रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेकपा सांसद

संविधानको धारा १०३ संसद चलेको अवस्थामा प्रयोग हुने हो । यो धाराले संसदभित्र हुने गतिविधिको मात्रै कुरा गरेको छ । सदन नै बोलाउने भन्ने सन्दर्भमा होइन । यो धारा देखाएर सदनको विशेषधिकार भनेर सदन बोलाएर छलफल हुन सक्दैन । संसदै विघटन भएपछि यो कसरी हुन्छ ? हुँदैन । यो धारा संसद चलिरहेको बेलामा प्रयोग गर्ने भनेको हो ।

गर्नुपर्नेचाहिँ सभामुखले अधिवेशन बोलाउने । यो राजनीतिक प्रश्न हो । राजनीतिक रूपमा दलहरू बहुमत सांसदहरू तयार भए भने भन्नु राजनीतिक प्रश्न हो । यो संवैधानिक प्रश्न होइन ।

०६२/०६३ मा आन्दोलनबाटै संसद पुनस्र्थापना भएको हो । त्यसकारण राजनीतिक ढङ्गबाट विघटित संसद ब्युँतिन सक्छ । टुँडीखेलमा बसेर पनि त सदन चलाएको हो नि । धारा १०३ वा अरू केही भनेर सभामुखले सदन बोलाउने भन्ने भयो भने प्रधानमन्त्रीले संविधान नाघ्यो भनेर सभामुखले पनि नाघ्ने हो र ? भन्ने हुन्छ ।

‘अब सभामुख चुप लागेर बस्न मिल्दैन ’

डा. विष्णु दाहाल, उपप्राध्यापक, संयुक्त पाटन क्याम्पस

धारा १०३ को प्रयोग कसरी र कहाँ कुन अवस्थामा गर्ने भन्ने संवैधानिक व्याख्या छन् । तर संसद विघटनको कल्पना गरिएको छैन । यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिइएको छैन ।

राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेपछि सभामुख चुप लागेर बस्न मिल्छ ? मिल्दैन । नमार्ने कल्पना गरिएको चीज मारिएपछि त्यसको नेतृत्वमा रहेको सभामुख कहाँ कहाँ संवैधानिक कस्ता कस्ता व्यवस्था छन्, तिनका व्याख्या के कस्ता छन् भन्ने सुनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । भेन्टिलेटरमा वा कोमामा कहाँ पुगेर हुन्छ संसद बचाउनुपर्छ, उनले हाउस कल गर्न सक्नुपर्छ ।

नेतृत्व लिइसकेपछि त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व स्वतः बोकिएको कुरा सभामुखले बुझ्न सक्नुपर्छ । यसका लागि के कस्ता राजनीतिक शक्ति चाहिने हुन त्यो पनि उनले बटुल्न सक्नुपर्छ ।

विगतका नजिर

संसदीय अभ्यासमा कार्यकारी प्रमुखले संसद विघटन गरेका र पुनर्स्थापना भएका केही नजिर छन् । ०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको थियो ।

त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ साल असार २६ गते संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि गरेको संसद विघटनलाई संवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत भएको ठहर गरिदियो ।

०५१ को मध्यावधि चुनावपछि गठित तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ९ महिना सरकार चलाइसकेपछि ०५२ साल भदौ १२ गते पुनः संसद विघटन गरे ।

अहिलेको नेकपा जस्तै तत्कालीन एमालेले संसदको ठूलो दलको रूपमा मत पाएपछि गठित अल्पमतको सरकार चलाइरहेका अधिकारीको सरकारमाथि काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

तर त्यसलाई भने अदालतले बदर गरिदियो ।

तत्कालीन एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका अधिकारीले गरेको संसद विघटन ब्युँतिएको इतिहास छ । अहिले पनि तत्कालीन एमाले हुँदै नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय लिए ।

ओलीको निर्णयका सन्दर्भमा अदालतको फैसला आउन बाँकी छ । २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएको काँग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी ०५९ साल जेठ ८ संसद विघटन गरे र मध्यावधि घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि ०६२/०६३ को आन्दोलनले बल्ल त्यो संसदलाई ब्युँताएको थियो ।