५ पुस, कैलाली । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाले आगामी वैशाखमा हुने मध्यावधि चुनावमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा एकताबद्ध भएर होमिने बताएका छन् ।
कतिपय मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि अरू मन्त्रीहरू थपिने र सरकारले निरन्तरता पाउने थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट मानिने पूर्वमन्त्री थापा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएको बताउँछन् । ‘जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाउँ भन्ने अधिकार विश्वभरि रहन्छ’ अनलाइनखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यसँग संक्षिप्त अन्तर्वार्ता दिँदै थापाले भने, ‘त्यो संविधानको, कानुनको कुन-कुन बुँदामा के-के छ भन्ने विषयमा कसैले टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यतर्फ अगाडि बढ्न नदिएर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र जनताको चाहना भावनाविपरीत पदबाट हटाएर राजनीतिक अस्थिरताको खेल गर्न थालेपछि संसद विघटन गर्नु परेको थापाको विश्लेषण छ।
प्रस्तुत छ, नेकपा नेता थापासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी:
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयबारे यहाँको धारणा के हो ?
प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । यसपटकको प्रधानमन्त्रीका लागि हामीले चुनाव हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो भविष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भनेर भोट मागेका थियौं । यसलाई जनताले पत्याउनुभयो । जनताले हामीलाई बहुमत दिनुभयो । त्यसपछि देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभयो, सर्वसम्मतिका साथ । त्यसको उद्देश्य थियो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । त्यो नारा हामीले पहिले नै तयार गरेका थियौं। त्यही गतिमा अघि बढिरहेका बेला त्यसका विरुद्धमा पार्टीभित्रैबाट अवरोध, बाधाहरू सिर्जना भयो ।
यहाँले भन्नुभएजस्तो बाधा सिर्जना गर्नेमा साविक एमालेका बढी थिए कि साविक माओवादीका थिए ?
तत्कालीन एमालेबाट बढी बाधा भयो । त्यसमा नाम नै किटान गर्न सकिन्छ । यो अहिले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धोका दिने काममा माधवकुमार नेपाल र उनको समूह सक्रिय रहेको छ । त्यसमा कमरेड प्रचण्डलाई पनि उहाँहरूले तान्नुभयो र प्रयोग गर्नुभयो । यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा कालो कलंकका रूपमा ती नामहरू पर्दै हुनुहुन्छ ।
छलफल र सहमतिबाट टुग्याउनुपर्ने विषयमा संसद् नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यतर्फ अगाडि बढ्न नदिएर संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने, विशेष अधिवेशनबाट अविश्वासको प्रस्ताव लिने र जनताको चाहना भावना विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने राजनैतिक अस्थिरताको खेल गर्न थालेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाउँ भन्ने अधिकार विश्वभरि रहन्छ । त्यो संविधानको, कानुनको कुन–कुन बुँदाहरूमा के-के छ भन्ने विषयमा कसैले टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । त्यो भोलि मुद्दाको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा गयो भने त्यो अदालतले व्याख्या गर्ने कुरा हो । त्यो अदालतले गर्ने व्याख्यामा पूर्वानुमान गर्नु र आ-आफ्नो विश्लेषण सुनाउनुको कुनै अर्थ छैन । त्यो राजनीतिक अधिकार हो ।
प्रधानमन्त्री भनेको त्यो राजनीतिक निर्णय गर्ने ठाउँमा भएको हुँदा यो कानुनी र संवैधानिक विषय होइन । यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक विषयमा अदालतले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्दैन । यो अदालतको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा हो ।
वैशाखमा निर्वाचन घोषणा भएको छ, अब पार्टी निर्वाचनमा जाँदा कसरी जान्छ ? कित्ता हुन्छ ?
अब कित्ता भएर चुनावमा जाँदैन । निर्वाचनमा नेकपा भएरै जान्छ । अहिले नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । नेकपाको अर्काे अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ । यो अहिलेको जनताको नयाँ जनादेश लिने सन्दर्भमा पार्टी अलग हुनुपर्छ भन्ने छैन । पार्टी एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो । नेकपाको प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुभएको हुनाले अरू कसैले के कदम चाल्छन्, म अनुमान गर्न सक्दिनँ । अनुमान गर्न पनि चाहन्नँ । नेकपा नै अगाडि जान्छ । नेकपाको आधिकारिक पार्टीको नेतृत्व र अध्यक्षता कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ।
संघीय संसद् विघटन र निर्वाचनले प्रदेश सरकार र संसदमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? प्रदेशमा पनि बाछिटा पुग्छ कि ?
प्रदेशको संवैधानिक कानुनी व्यवस्था फरक छ । अहिले संघीय संसदको विघटन भयो । प्रदेशको अलग अधिकार छ । अब कता जान्छ के हुन्छ भन्ने बारेमा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने प्रदेशको पार्टी, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् त्यसमा निर्भर हुन्छ ।
संघीय सरकारमा प्रचण्ड र माधव पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदा प्रदेशमा ती पक्षमा मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलाई कस्तो दबाब हुन्छ ?
यहाँहरूले माथि गर्नुभयो हामी छोड्छौं भन्नुभयो भने उहाँहरूको निजी कुरा हो । छोड्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । कोही मन्त्री जानुभयो भने अरू मन्त्री थपिएर जानुहुन्छ । सरकार निरन्तर अघि बढ्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली पक्षका मन्त्री र सांसदहरू कम छन् । नेपाल र प्रचण्ड पक्ष हाबी छ । माथि कित्ताकाट हुँदा प्रदेशमा ओली पक्षका मन्त्री र सांसदलाई त समस्या पार्ला नि ?
उहाँहरूले कसरी सोच्नुभएको छ, थाहा छैन । तर यहाँको पार्टीले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि निर्णय केही पनि गरेका छैनौं । त्यसबारेमा कुनै छलफल पनि भएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय दृष्टिहरू अझै बाहिर आइसकेको छैन । देशको राजनीतिक परिस्थिति एकदमै गतिमा छ अहिले । तीव्र रूपमा घटनाहरू अघि बढिरहेका छन् । त्यसको प्रभाव देशव्यापी रूपमा पर्छ । यसको प्रभाव प्रदेशहरूमा पनि पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
प्रदेशमा प्रभाव पर्छ भन्नुहुन्छ, कस्तो प्रभाव हो ?
त्यसको प्रभाव भनेको पार्टी कमिटीहरू पुनर्गठन हुन सक्छन् । एक दुई दिनमा यी कुराहरू स्पष्ट हुँदै जाला । राजनीतिक प्रभाव त पर्ने नै भयो । ठ्याक्कै साङ्गठनिक हिसाबले के हुन्छ भन्ने कुरा अहिल्यै अनुमान गर्नु वा भन्नु अलि हतार होला ।
तपाईंले प्रदेशका सांसद र मन्त्रीलाई कस्तो निर्देशन दिनुभएको छ ? कस्तो रणनीति बनाउन भन्नुभएको छ ?
प्रदेशमा सबैलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न भनिएको छ । सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयलाई फरक ढङ्गले सोच्न हुँदैन । नेकपाको एकतालाई जोगाउनुपर्छ । एकताबद्ध नेकपा बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छु।
