६ पुस, सुर्खेत । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । योसँगै पार्टीभित्र कुन गुटको शक्ति कति भन्ने लेखाजोखा सुरू भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद् विघटन गरेपछि प्रदेशहरू पनि शक्तिको हिसाब सुरू भएको छ । यसक्रममा सबभन्दा पहिला कर्णाली प्रदेशमा देखिने गरी गणतीय जोडघटाउ सुरू भएको हो, जहाँ यसअघि नै किचलो भएको थियो ।
कर्णालीमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार छ । ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा साविकको एमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठबन्धनबाट ३३ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये साविक एमालेबाट २० र माओवादीबाट १३ जना छन् । बहुमत पुग्न २१ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
नेकपाले जितेका ३३ मध्ये प्रचण्ड निकट १३, ओली निकट १२ र नेपाल निकट ८ सांसद छन् । प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग अहिले २१ जना सांसद छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सांसद छन् ।
गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा तीनजना पूर्वमाओवादीका सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘उहाँहरु मुख्यमन्त्रीबाट असन्तुष्टि हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले उहाँकै पक्षमा हुनुहुन्छ,’ प्रचण्ड-नेपाल समुहका एक सांसदले भने, ‘प्रचण्ड-नेपालपक्षसंग स्पष्ट बुहुमत छ ।’
ओली सरकार नछाडेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ गुटका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी पनि अहिले प्रचण्ड निकट रहेको दाबी ती सांसदले गरे ।
असोजमा नेपाल समुहका मानिने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य सुशील थापाले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएपछि थापा ओली गुटमा पसेका थिए । यद्यपि, आफू कुनै नेता निकट नरहेको उनी बताउँछन् ।
यो अवस्थामा पार्टी विभाजन भए पनि कर्णाली सरकार नढल्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको दाबी छ । किनभने सरकार बनाउन चाहिने २१ सांसद यो समूहसँगै छन् । बाँकी केपी समूह, नेपाली काँग्रेस र राप्रपासहितका सांसदको संख्या १९ मात्र छ ।
ओली गुटको दाबी
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसद एवं पूर्वप्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह कर्णालीमा आफूहरूको बहुमत रहेको बताउँछन् । अब कर्णाली प्रदेश सरकार पनि फेरबदल हुन सक्ने उनले बताए ।
‘केन्द्रको घटनाक्रमको असर पर्ने भएकोले प्रदेश सरकार फेरबदल अवश्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले साथीहरू खुल्नु नभएको मात्र हो, निर्णायक अवस्था आएपछि सबै हाम्रो समूहमा गोलबन्द हुन आउनुहुन्छ ।’
सात मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा तीनजना प्रचण्डका, दुईजना ओलीका र एकजना नेपाल पक्षका गरी ६ जनामन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारी र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी प्रचण्ड गुटमा छन् ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिङ बुढा ओली गुटका हुन् भने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला नेपाल पक्षका ।
ओली गुटका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई बैकिङ्ग कसुर गरेको आरोप लागेपछि मुख्मन्त्री शाहीले बर्खास्त गरेर उक्त मन्त्रालय आफैले समालेका छन् ।
