भन्नुपर्ने कुरा त धेरै छन् तर आज समयको अलि बढी नै दबाब परेको छ । चार बजे सर्वदलीय बैठकमा (सानेपा) जानुपर्ने छ । त्यसकारण मैले धेरै भन्न सक्ने स्थिति रहेन । कमरेडहरुले हेरिराख्नुभएको छ, घटनाक्रमहरुको विकास कसरी भयो र स्थिति के हो भन्ने कुरामा जानकार नै हुनुहुन्छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभाका ९२/९३ जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ । अरू केही कमरेडहरु हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामै हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सभाका २४ जनाको हस्ताक्षर भई नै सकेको छ । अझै केही कमरेडहरु तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण पर्सिसम्म हामीले त्यो कुरालाई पनि एउटा तहमा पुर्याएर यही संसदीय दलबाट दल नेताको विषयमा औपचारिक निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ ।
मैले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले घटनाक्रमको विकासलाई वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, सांगठनिक हिसाबले, कार्यशैली, विधि पद्धति सबैका हिसाबले के कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो ? कमरेडहरुलाई केही गम्भीर कुराहरुको जानकारी मैले गराउनुपर्छ । तर त्यो आज सम्भव छैन ।
आज हामी यो कथित विघटनका बारेमा एउटा प्रस्ताव पारित गर्ने र सबैलाई आह्वान गर्ने- त्यसको प्रतिवाद गर्ने भन्ने नै आजको बैठकको मूल उद्देश्य हो । पर्सि संसदीय दलको बैठक बसेर अलि विस्तारपूर्वक हामी छलफल गर्नेछौं ।
बिहान साढे ५ बजे मलाई सूचना आयो
हिजोको घटना- त्यो भन्नतिर लागिनँ । पर्सि संसदीय दलमा भनौंला । विचित्र-विचित्र भएको छ । यो हुनै नहुने कुरा भएको छ । संसारमै मलाई त यस्तो हुन्छजस्तो त लाग्दैन ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा ।
एउटा उदाहरण मात्रै भनौं- यो पार्टी एकता फुटाउनका लागि हाम्रो अर्को अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले गत केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पटक-पटक प्रयास गर्नुभयो । कहिले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने, कहिले कथित एमाले नामको अर्को पार्टी दर्ता गर्न लगाएर फुटाउने, कहिले अरु सबैलाई अपमान गरेर फुटाउन खोज्ने गर्नुभा’थ्यो । हामीले पटक-पटक बचाउने गर्दथ्यौं ।
अस्तिको पटक- एउटा अध्यादेश बडो अपारदर्शी ढङ्गले पार्टीमा कुनै जानकारी पनि छैन, अचानक ल्याउनुभयो । हामीले संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बेलामा (पुस १७ गतेसम्म बैठक बस्नैपर्ने प्रावधान छ) अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्ने कुराको विरोध गर्यौं । तर उहाँ मान्ने नदेखिएपछि ८३ जना माननीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर लिएर अधिवेशन तुरुन्त बोलाउन पर्यो भनेर केही कमरेडहरू राष्ट्रपतिकहाँ जानुभयो ।
अधिवेशनको मागसहितको पत्र लिएर पुग्नुभयो । घण्टौं, झण्डै ५/६ घण्टा त्यहाँ बस्नुभयो । एउटा दर्ता गर्ने सामान्य कुरा पनि भएन । भनेपछि हाम्रो सर्वोच्च संस्थाको कार्यशैली, हाम्रो सर्वोच्च संस्थाहरुको नैतिक धरातल…. ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर गएको छ, पार्टीको वरिष्ठ नेताहरु कमरेड भीम रावल, कमरेड पम्फा भुसाल जानुभा’छ । ६ घण्टा कुर्नुहुन्छ, दर्ता हुँदैन ।
उहाँ दर्ता गरेर आउनुहोला अनि पार्टीको बैठक सुरु गरौंला भनेर म घडी हेरिराख्या हुन्छु, उहाँहरु त आउनुहुन्न । लास्टमा एउटा सहमति गरियो- स्थायी कमिटीमा अध्यादेश फिर्ता लिने । संवैधानिक नियुक्ति गरेको छैन भनेर हामी ४५ /५० जना स्थायी समिति र आमन्त्रित सदस्यहरु समेतका अगाडि प्रधानमन्त्रीकै मुखले भनेपछि ठिकै भयो । अब अध्यादेश फिर्ता लिने, त्यो स्थितिमा हामीले त्यो समावेदन पनि फिर्ता लिने भनेर गरियो ।
अहिले हेर्नुस् त । त्यति नै बेला निर्णय भइसक्या रहेछ । त्यो अध्यादेशअन्तर्गत नै निर्णय गरिसक्या रहेछ । यसरी सिधै-सिधै झूट बोल्न सक्ने, स्थायी समितिको अगाडि नांगै झूटो बोल्न सक्ने प्रधानमन्त्रीलाई के भन्ने ? अहिले त्यो कुरा त सबै देखियो ।
धुम्बाराहीमा स्थायी समितिको बैठक बसियो । पार्टी विभाजन त रोक्नु नै थियो, जसरी पनि रोक्न अन्तिम समयसम्म प्रयास गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो । त्यसो भएको हुनाले मैले उहाँको अनुपस्थितिका बाबजुद उहाँसँग निकट कमरेडहरुको अनुरोधलाई पनि ध्यान दिएर सात दिन फेरि गृहकार्य गरौं, अन्तर्क्रिया गरौं, विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरौं भनेर बैठक रोकियो र हिजो बैठक राखियो ।
हिजो बिहान साढे ५ बजे मलाई सूचना आयो कि- आज संसद भंग गर्दै हुनुहुन्छ रे प्रधानमन्त्रीले । केपीजी नजिक भएका दुईजना कमरेडहरु मलाई भेट्न ८ बजे आउने कुरा थियो । उहाँहरुलाई फोन गरेँ, महासचिव र कमरेड शंकर पोखरेल । अनि मैले वरिष्ठ नेताहरुसँग पनि सम्पर्क गरेर आज विघटन गर्ने तयारी छ भन्ने भरपर्दो सूचना पाएँ, त्यसलाई रोक्न पर्यो भनियो ।
यो दुर्घटना, यो त बडा भयानक चिज हुने भयो, हामी छलफल गरिराख्या छौं, अन्तर्क्रिया गरिराख्या छौं, समय लिइराख्या छौं, समय धकेलिराख्या छौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेँ साढे ८ बजेतिर हो सायद । मैले यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेँ, यदि तपाईं केही सोच्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा अन्तिममा तपाईं र म अलि गम्भीर ढङ्गले छलफल नगरेसम्म तपाईं निर्णय नलिनुहोला । तपाईं भन्नुहोस्, दुईटा अध्यक्ष एकचोटि राम्रोसँग छलफल गरेर मात्रै केही गर्न पर्यो भने गर्नुहोला भन्दा ‘हुन्छ’ भन्नुभयो ।
मैले साढे ११ बजेसम्म म खाना खाएर आइपुग्छु भनेँ । हुन्छ भन्नुभयो । तर, एकछिनपछि अचानक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाउनुभयो भन्ने सुनेँ, अरु सूचना प्राप्त गरेँ कि म पुग्नु भन्दा अगाडि नै उहाँ एक्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ । यो त बडो बिचित्रको कुरा भयो भन्ने भयो । मैले म तपाईंको मन्त्रिपरिषद्को बैठकभन्दा अगाडि नै भेट्न चाहन्छु, त्यसकारण साढे ११ बजे होइन म अब हिडेँ, मसँग कुरा गरेर मात्रै तपाईं मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुहोला, मन्त्रिपरिषद् बैठक हुने भन्दा अगाडि नै आउने कोसिस गर्छु भनेर घरबाट निक्लेँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभयो ।
मैले महासचिवलाई भनेको थिएँ- महासचिवले पनि हुन्छ, तपाईं आइहाल्नुस् भन्नुभएको थियो । म दौडेर गएँ । अहिले जोरबिजोर हटाएको हुनाले बाटोमा अरू बेलामा २० मिनेटमा पुग्ने, हिजो २५ मिनेट लाग्यो । पाँच मिनेट अलिकति भनेको भन्दा ढिलो भयो । उहाँ म आउँछ र मलाई छल्न पर्छ जस्तो गरी हत्त न पत्त क्याबिनेट जानुभएछ ।
म जाँदा त्यहाँ सुवास नेम्वाङ कमरेड र शंकर पोखरेल हुनुहुँदोरहेछ । मैले के हो ? भेटेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा जानुहोला भन्दा हुन्छ भनेर उहाँ गइ पो हाल्नुभयो त भनेँ ।
सुवासजीले भन्नुभयो- अध्यादेश फिर्ता लिएर आउँछु, पाँचै मिनेटमा आउँछु, प्रचण्डजी आएपछि बसिराख्नु भन्नुभा’छ । ए त्यो त राम्रो कुरा भएछ भनेर म एकछिनचाहिँ दुर्घटना भइहाल्ने रैनछ भन्याजस्तो भयो । हामी पटक-पटक त्यस्तो पर्या छौं । अध्यादेश फिर्ता लिएर मसँग कुरा गर्न आए त विभिन्न विषयमा छलफल गरेर बरु स्थायी समितिको हिजोको बैठक अरु दुई दिन सार्ने थिएँ । झलनाथजी र माधवजीसँग कुरा पनि गरिसक्या थिएँ । प्रवक्ता कमरेडसँंग पनि कुरा भइसक्या थियो । बरु त्यो भन्नुपर्ला भनेर सोचेको त बस्दाबस्दै मन्त्रिपरिषदबाट एकजना मन्त्रीले मलाई एसएमएस गर्नुभयो- संसद विघटनको प्रस्ताव आयो । विघटन गर्ने सहमतिका लागि जाने भयो’ भनेर ।
ओलीजी आइपुग्नु भा’छैन, म बस्दाबस्दै खबर आयो । धेरैबेर पनि लाउनुभएन ५/७ मिनेटमा उहाँ आइपुग्नुभयो । तर संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर आउनुभयो । राष्ट्रपतिकहाँ त्यो प्रस्तुत गरेर आउनुभयो ।
ढाँट, छल, बेइमानीको यति, यस्तो त मैले कल्पना गर्न सक्दिनँ । यस्तो पनि हुन्छ ? अध्यादेशअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गरेकै छैन भनेर सबै गरेर भ्याको रहेछ । मलाई मात्रै भनेको भए त दुईटा अध्यक्षको घच्चाघच्ची पर्याबेला भने पनि हुन्थ्यो, त्यत्रो सिंगै स्थायी कमिटीको अगाडि भनेको कुरा ।
अनि महासचिव, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेलका अगाडि दुइटा अध्यक्ष भेटेर मात्रै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जाने भनिएको थियो । मेरो ध्यान जसरी पनि दुर्घटना रोक्नुपर्छ भन्ने थियो । तर उहाँले नियोजित ढङ्गले, जानीबुझी एउटा मिसनमा, चाहे संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो सबैलाई प्रहार गर्ने मिसनका साथ गरेको मैले बुझेको छु ।
अरु डिटेलमा म पर्सि कमरेडहरुका अगाडि राखौंला । केही केही कुरा, खास-खास मोडका कुराहरु राख्नुपर्नेछ । पर्सि दलको बैठकबाट हामीलाई दल नेताबारे पनि औपचारिक निर्णय गर्नुपर्छ । पर्सि दिनको ठीक १ बजे संसदीय दलको यही ठाउँमा फेरि बस्ने गरी अरू कमरेडहरु पनि, जसलाई हामी मर्यौं भन्ने लाग्या छ, हामी सबै कमरेडहरु मर्या छैनौं भनेर बुझाइदिउँ । ती कमरेडहरु पनि हामी ज्युँदै रहेछौं भनेर आउने भएपछि अलि धेरै भइएला नि त । सबैले त्यो पहल गरौं र जनतालाई पनि परिचालन गर्नेतिर पनि हामी सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौं ।
माननीय सदस्यहरू, हामी मरेका छैनौं
सबै माननीय सदस्यहरुको ध्यान तान्न चाहेको छु- हामी हाम्रो अधिकारको अपहरण गरियो भनिएको छ । संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ । हामीलाई मारियो भनिएको छ, हामी मरेका छैनौं, हामी जीवित छौं । यो कुरा बुझ्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ । हामी जीवित छौं । संविधानले हामीलाई जीवित राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको कुरा गरेर हामी यत्रो माननीय सदस्यको सार्वभौम संसदलाई मार्यौं भनिएको छ । तपाईं हामी मर्यौं कि ज्युँदै छौं भन्ने प्रश्न भएको छ, आज । तपाईं हामीले कता-कता हामी परम्परा कताकता देखेको, पहिला कांग्रेसको, त्यसपछि बामपन्थीहरूको पनि देखियो, त्यो अनुभवमा भएर हो कि भएर हामी मर्यौं क्यारे भन्याजस्तो अनुहार बनाएको जस्तो पनि महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ । हामी मरेका छैनौं । हामी जीवित छौं । संविधानतः हामी जीवित छौं। लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार हामी जीवित छौं । अब हामी जीवित छौं भनेर जुलुस लगाएर हिँड्नुपर्ने भयो । हामी मरेका छैनौं ।
त्यसकारण माननीय सदस्यहरू, तपाईं हामीले पहिला बुझ्न पर्यो, हामी जीवित छौं भनेर । यो जीवित छौं भन्ने कुरा भन्न चाहे सर्वोच्च अदालतमा जान पर्यो, हामी जीवित छौं । हामीलाई मर्यो भनेको गलत हो । मर्दै नमरेकालाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीलाई मर्यो भने । सर्वोच्च अदालतलाई भन्नपर्यो, हामी ज्युँदै छौं ।
हामी हाम्रा ११५ जना संघीय सांसदहरू, जसले हस्ताक्षर गरिसकेका छौं हामी ज्युँदै छौं भन्नेवाला पर्यौं । एकथरी केही केही साथीहरु हामी मर्यौं भनेर उता बसिराख्नुभा’छ । ती मर्यौं भनेकालाई भन्नपर्यो- साथीहरु, तपाईं ज्युँदै हुनुहुन्छ, कहाँ, कसरी मरेको ठान्नुभयो ? तपाईंहरु ज्युँदै हुनुहुन्छ, हामी ज्युँदातिर आउनुस् भन्नपर्यो । कहाँ मर्यो भन्नुभएको ? दुई वर्षभन्दा बढी त हाम्रो कार्यकाल छँदैछ, यसलाई प्रतिकात्मक बुझ्नुहोला ।
प्रधानमन्त्रीले ती साथीहरुलाई तिमीहरु मर्यौं भन्नुभएछ, राष्ट्रपतिले मर्यौ भन्नुभा’छ । तर हामी मरेकै छैनौं । हामी मरेका छैनौं भन्ने प्रमाण प्राप्त गर्न सर्वोच्च अदालततिर हामी सबै मिलेर जान पर्यो । सबै सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालत गयो भने त सर्वोच्च अदालतले त मरेका रहेनछन् भन्ने देखिहाल्छ । देखिसकेपछि मर्यो भन्न त मिल्दैन नि त ।
अरू दल नेपाली कांग्रेस, जसपालगायतका दलहरुलाई पनि सबै मिलेर हामी मरेका छैनौं भनेर, जुलुस लगाएर, झण्डै दुईसय जनाको जुलुस हामी ज्युँदै छौं भनेर सर्वोच्च अदालत गयो भने हामीलाई लाग्छ, सर्वोच्च अदालतले नमरेको देखिसकेपछि त मरेको भन्ने त हुँदैन । त्यसकारण, भित्र मनोबल बनाउनपर्यो । हामी ज्युँदै रहेछौं भन्ने पहिला थाहा हुनपर्यो ।
पहिला-पहिला यस्तो हुँदैन’थ्यो, गिरिजाबाबुका पालामा । या कमरेड मनमोहन अधिकारका पालामा । त्योबेला हामी जुलुस लाएर सर्वोच्चमा जान मिल्दैन’थ्यो । तर योपटक मिल्छ । हामी जान्छौं, जानपर्छ। सर्वदलीय बैठकमा पनि हामी योबारेमा छलफल गर्छौं । तर कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु- पहिला तपाईं हाम्रो मनभित्र हामी बाँचेकै छौं भन्ने कुराको बोध हुनुपर्यो । पहिला ज्ञान भएपछि जोश आउँछ । मरियो कि क्या हो, मारे कि क्या हो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर हामी २७५ जनालाई ड्याम्म हाने भने जस्तो गर्यो भने त मनोबल गिर्छ ।
भोलि केन्द्रीय समिति र पर्सि संसदीय दलले निर्णय गर्छ
हामीले सोचेका छौं- भोलि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छ, केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्ने कुरा हिजो स्थायी समितिको बैठकले प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ र हामी भोलि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुशासनको कारबाहीतिर अगाडि जान्छौं र पर्सि पार्टीको समेत निर्देशनलाई मध्यनजर गरेर संसदीय दलको बैठकबाट हामीले अरू औपचारिक निर्णय गर्नु छ ।
एउटा प्रश्न- हाम्रो संविधानसभाबाट निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन । हुँदै नभएको अधिकार, संविधानको कुनै पनि प्रावधानले, अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार बिल्कुल दिइएको छैन ।
संविधानमा बडो सोचविचार गरेर, प्रधानमन्त्रीको तथाकथित विशेषाधिकारको रूपमा उसले चाहेका बेलामा विघटन गर्ने कुरामा गम्भीर समीक्षा गरेर, राजनीतिक तहमा छलफल बहस गरेर यसरी प्रावधान राखिनुहुँदैन भनेर हटाइएको हो । कमरेडहरूले संविधान राम्रोसँग हेर्नुभएको छ । कुनै पनि प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिएकै छैन ।
विगतमा पनि संसद विघटन गर्न हुँदैन’थ्यो । विघटन गर्नु राजनीतिक रूपले गलत भयो भनियो । अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो होइन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई भएको अधिकार थियो, ठीक ढङ्गले गर्यो कि गरेन भन्नेजस्तो मात्रै थियो । यहाँ त हुँदै नभएको अधिकारको कुरा छ । संविधानले कल्पनै नगरेको, संविधानले रोकेको कुरा प्रयोग भयो । प्रयोग भएको प्रचार गरियो, घोषणा गरियो, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृति गर्ने काम गरेर यी दुइटै ठाउँबाट संविधानमाथि निकै ठूलो प्रहर भयो । त्यति मात्रै होइन, हामी सबै सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारको अपहरण गरियो । जो एउटा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने कल्पना पनि गरेको छैन ।
राष्ट्रपतिलाई जो संविधानको संरक्षक पनि भनेको छ, संविधानमा हुँदै नभएको कुरामा स्वीकृति गर्ने कुनै प्रावधान छैन । त्यसकारण हामी त्यस्तो अभिशप्त शिकारजस्तो हुन पुग्यौं । हामीले नै बनाएको संविधान, जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभामार्फत बनाएको संविधान सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनेर बनाएको संविधान र त्यसमा हुँदै नभएको प्रावधानद्वारा हामी प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई बली चढाउनेजस्तो बडो विचित्रको काम गरियो । ब्रिटिसमा पनि यो प्रावधान छैन । प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार भन्ने त्यहाँ, त्यो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमको जननी भनिएको देशमा पनि हटाइएको छ । हामीकहाँ हुँदै नभएको कुरा प्रयोग गरियो ।
(संसद भवन नयाँबानेश्वरमा सोमबार नेकपाका बहुमत सांसदहरुको बैठकलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
