प्रचण्ड र ओली निवासमा सुरक्षाकर्मीलाई ‘घरेलु कामदार’ बनाएको सूचनापछि गृहको एक्सन

२५ असोज, काठमाडौं । सरकारले दुई दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्‍यो । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मीहरू राखेको भन्दै गृह प्रशासनले उनीहरूको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको हो ।

गृहमन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यसबीचमा अरु कैयौं पूर्वपदाधिकारीहरूले पनि मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मीहरू लगेको मौखिक उजुरी र गुनासो आएको छ । छानबिन गरी उनीहरूका सुरक्षाकर्मी समेत फिर्ता हुनेछन् ।’

किन फिर्ता भए ?

गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, भीआईपीहरू राखेका सुरक्षाकर्मीहरू सुरक्षाका लागि भन्दा पनि घरेलु कामदारका रुपमा प्रयोग हुनेगरेको गुनासो आएको थियो । ‘बुझ्दै जाने क्रममा उनीहरूलाई फिर्ता लगिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मापदण्ड विपरीत २७ जना सुरक्षाकर्मीहरू लगेको भेटिएको थियो । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बलका गरी तीन जनालाई सवारीचालककै रुपमा प्रयोग गरेको भेटिएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्था पनि उस्तै उस्तै थियो । उनको सुरक्षामा खटिएकामध्ये करिब आठ जना सुरक्षाकर्मी छोरी गंगा दाहालको घरमा रहेको सूचना थियो ।

‘भीआईपीको सुरक्षाका लागि खटाइने भनेपनि ती सुरक्षाकर्मीहरूलाई घरेलु काममा लगाउने, भान्सामा उपयोग गर्ने र नीजि काममा समेत प्रयोग गरेर उनीहरूको मानमर्दन गरेको थाहा पाएपछि यस्तो निर्णय भएको हो,’ गृहसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षाका लागि राज्यले दिएका सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षाकै लागि प्रयोग भएसम्म आपत्ति थिएन । तर, मनोमानी दुरुपयोग भएपनि रोक्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको हो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले १६ जना सुरक्षाकर्मीहरू पाउँथे । उनीहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट संयुक्त रुपमा खटिन्थे । ओली र प्रचण्ड बाहेक अरुले मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मीहरू नलिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार राष्ट्रपति सहित प्रधानमन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको छलफल भएको थियो । एक नेताका अनुसार, औपचारिक छलफल सकिएपछिको कुराकानीमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सुरक्षा चुनौती भएका बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षाकर्मी खोसेर पूर्वाग्रह देखाएको टिप्पणी गरेका थिए ।

जवाफमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले पहिलेदेखि नै लागू भएको पूर्वभीआईपीको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन मात्रै गरेको भनी जवाफ दिएका थिए । उनीहरूले कुनै पनि नेता वा व्यत्तिलाई समेत सुरक्षा चुनौती भएमा स्थानीय प्रशासन वा गृहप्रशासनमा निवेदन दिन र त्यसका आधारमा वस्तुस्थिति हेरेर थप सुविधा दिने निर्णय हुनसक्ने भनी जवाफ दिएका थिए ।

सरकारको यो निर्णयपछि एमालेको युवा संघले स्वयंसेवक परिचालन गरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सुरक्षा दिन थालेको जनाएको छ भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि पूर्वलडाकु र वाईसीएलका कार्यकर्ता खटिन थालेका छन् ।