१० पुस काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलाशले २२ पुसदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको छ । आम मानिसहरुलाई चासो छ, सर्वोच्च अदालतले यो राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दाको टुंगो कहिलेसम्म लगाउला ?
सर्वोच्चमा दायर एक दर्जन रीटमाथि अदालतले कस्तो फैसला गर्छ भन्ने विषय मुलुकको सिंगो राजनीतिसँग जोडिएको छ । त्यसैले होला, संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी फैसला कहिले आउला भन्ने धेरैलाई चासो देखिन्छ ।
संसद विघटनको विरोध गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, दीपक राई, अमिता गौतम पौडेल, लोकेन्द्र ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा, अमृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले रीट दर्ता गरेका छन् ।
पुस २२ देखि निरन्तर सुनुवाई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै दायर भएका १२ वटा रीटमाथि सुनुवाई गर्दै अब संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलाशले शुक्रबार एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) माग गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारको सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति झिकाउने आदेशसमेत दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य रहेको संवैधानिक इजलाशले १९ पुसभित्र राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णयको सक्कलप्रति मगाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मिति र समय, विघटन हुनुअघि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सांसदसहितको विवरण पनि माग गर्ने अदालतले निर्णय गरेको छ ।
संसद विघटनबारे चार अनुभव
विगतको अनुभव हेर्दा यस्तो विषयमा फैसला आउन तीनदेखि १४ हप्ता लाग्ने देखिन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनयता सर्वोच्च अदालतमा चारपटक संसद विघटनको विषय पुगेको थियो ।
मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेको संसद् विघटन सम्बन्धी निर्णय विरुद्धको रिटमा साढे दुई महिनापछि फैसला आएको थियो । अधिकारीले २६ जेठ २०५२ मा गरेको संसद विघटनको निर्णय १२ भदौमा सर्वोच्चले बदर गर्यो ।
त्यसैगरी सूर्यबहादुर थापाले २४ पुस २०५४ मा गरेको संसद विघटनको सिफारिसबारे राजा वीरेन्द्रले अदालतसँग राय मागेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठसहितको ९ सदस्यीय विशेष इजलासले २१ माघमा संसद विघटन नहुने राय दियो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले संसद विघटनको साटो विशेष अधिवेशन आह्वान गरे ।
त्यसअघि २६ असार २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रीट दर्ता भएको थियो । यो विषयमा अदालतले २६ भदौमा मात्रै फैसला गर्यो ।
शेरबहादुर देउवाले ८ जेठ २०५९ मा गरेको संसद विघटनविरुद्ध २१ साउनमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो ।
यसरी सर्वोच्चले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाउन २७ दिनदेखि ७६ दिनसम्म लगाएको देखिन्छ ।
‘विगतका विघटनसँग तुलना हुँदैन’
संविधानविदहरू भने विगतमा भएका संसद विघटनका प्रावधानसँग अहिले सरकारले गरेको विघटन तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा -४) मा स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य त्यतिबेलाको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनसम्बन्धी स्वविवेकीय अधिकार दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको संविधानको मर्म सरकार स्थिर होस् भन्ने छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पनै नगरेको आचार्य बताउँछन् ।
‘ओलीलाई संसदको असहयोग थिएन’
गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने अवस्था आएपछि संसद् विघटनको निर्णय गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेका थिए । तर, वर्तमान सरकारलाई भने संसद्ले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट असहयोग नगरेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संसदसँग द्वन्द्व नै नभएका बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताउँछन् । ‘संसदले हरतरहले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको देखिन्छ, उहाँले अधिवेशन नै नचलेका बेला संसद विघटन गर्नुभयो’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिलेको संविधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव आयो भने सरकार विघटन हुन्छ, तर कुनै पनि हालतमा संसद विघटन हुँदैन ।’
