१३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार कामचलाउ बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) व्यवस्था छ’ अधिवक्ता ओलीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुका नाममा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो कि होइन ?’
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ को(ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री नहुने व्यवस्था छ । हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः काम चलाउ भएको छ ।
‘काम चलाउ सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको राज्यकोषको दोहन हुने गरी गरिएको मिति २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्नुपर्ने मुख्य माग छ’ ओली भन्छन् ।
गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले १० पुसमा ९ जना मन्त्री थप गरेका थिए ।
निवेदकको पक्षमा अदालतले फैसला गर्ने हो भने थपिएका मन्त्रीहरू पदमुक्त हुन्छन् ।
अदालतले यो रिटमा पुस १५ गते पेसी तोकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्रिपरिषद विस्तार, ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थपिए
