१२ पुस, काठमाडौं । नव निययुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै कृषक वर्गीकरण र सूचीकरण फागुनभित्रै गरिसक्ने पहिलो निर्णय गरिन् । मल, बिउ, औजार, प्रविधि, अनुदान, कृषि बिमा र कृषि ऋण लगायतका राज्यका सुबिधा कृषकलाई दिन उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको मनत्री अर्यालले बताइन् ।
‘कृषक परिचयपत्रका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लैजाने कार्यको यही फागुनबाट सुरुआत गरिने छ, यसबाट वास्तिविक किसानले ठूलो राहत प्राप्त गर्ने अपेक्षा लिइएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनेकी थिइन् ।
कृषक परिचयपत्र कार्यक्रम के हो ?
निवर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भूसालले अघि सारेको एक ड्रिम परियोजना थियो ‘कृषक वर्गिकरण र सूचीकरण’ ।
कृषकका नामा राज्यले प्रदान गर्ने सुबिधामा भएको भ्रष्टाचार रोक्न र कृषि विकासको आधार तय गर्न कृषकको तथ्याङ्क पहिलो आवश्याकता भएको भन्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा यो योजना अघि सारेका थिए ।
देशब्यापी अभियानको रुपमा योजना घोषणा गर्न अन्तिम तयारी चालिरहेका बेला आकस्मत् राजनीतिक परिदृश्य फेरिएपछि मन्त्री भुसालले राजीनामा गरेका थिए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार कृषक वर्गिकरण र परिचय पत्रका लागि भनेर बनेको सफ्टवेर तयारी अवस्थामा छ । सफ्टवेर प्रयोग गरेर किसानको तथ्याङ्क लिन प्रदेशर स्थानीय तहलाई तालिम दिन सातै प्रदेशमा ७ जना सहसचिवको नेतृत्वमा थप टोली परिचालन भईसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.श्रीराम घिमिरेले बताए ।
मन्त्रालयले घटाएको टोलीले पुससम्म प्रदेशका कर्मचारी र माघसम्म स्थानीय तहको कृषिअन्र्तगतका कर्मचारीलाई तालिम दिइसक्ने डा. घिमिरेले बताए । ‘पुस मसान्तसम्म प्रदेश र माघमा मसान्तसम्म स्थानीय तहमा तालिम सकियो भने वर्गीकरण तथ्याङ्क फागुनमा सम्भव छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।
अभियानमा देशैभरका सबै किसानलाई सहभागी गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट कृषकको तह, उनीहरुको आवश्यकता पहिचान हुनुको साथै राज्यले कसरी कृषिको कार्यक्रम बनाउने तथा परिचालन गर्ने भन्ने यकिन हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । सोही तथ्याङ्कको आधारमा किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
