१४ पुस, काठमाडौं । नेपालमा अकस्मात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे ‘फस्ट हेन्ड’ सूचना लिन आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ यैचो नेतृत्वको टोलीले राजनीतिक भेटघाट सम्पन्न गरेको छ ।
चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र शेरबहादुर देउवासँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेको छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरुसँग लामो कुराकानी गरेको चिनियाँ टोलीले राजनीतिक दल बाहेक केही चीन मामिलाका विज्ञहरुसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यसूची छ ।
विश्लेषकहरुले चीनको सो टोलीलाई ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन’ को संज्ञा दिएका छन् । जसको उद्देश्य हो– नेपालमा आगामी दिनमा हुन सक्ने घटनाक्रमहरुका बारेमा जानकारी लिनु र त्यहीअनुसार आगामी दिनमा नेपालसम्बन्धी नीति तय गर्नु ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका परराष्ट्र मामिला विज्ञ मिलन तुलाधार भन्छन्, ‘चिनियाँहरुको भ्रमणको उद्देश्य यहाँको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने र तथ्य संकलन गर्ने हिसाबले आएको देखिन्छ । किनभने, उनीहरुले ब्यापक रुपमा भेटघाट गरेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा भंग एवं मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय अप्रत्यासित र परिकल्पना बाहिरको कदम थियो । त्यसैले पनि चीनले हतारमा यसबारे बुझ्न आफ्नो टिम नेपाल पठाएको हो ।
किन हतारमा आयो चिनियाँ टोली ?
नेकपाको नेतृत्वमा नेपालमा आफूले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको चीनको बुझाइ थियो । तर, नेकपामा अकस्मात भएको विभाजनले नेपालमा भर्खरै शुरु भएको राजनीतिक स्थिरता खल्बलियो । त्यसैले, केही निश्चित उज्ञेश्यका साथ चीनले उच्चस्तरीय मिसन पठायो ।
पहिलो, नेकपा विभाजन रोक्नु, दोस्रो, विभाजन भई हाले आगामी दिनमा एकताको सम्भावना कति छ, त्यो पहिल्याउनु, तेस्रो, एकता नभए दुई पार्टीलाई गठबन्धनमा राख्न प्रयास गर्नु र चौथो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक शक्तिसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्नु मिसनको उद्देश्य रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेकपा विभाजनसँगै भोलि जुनसुकै दल सत्तामा जान सक्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ, त्यसैले चीनले तत्कालै सबै राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धलाई पुर्नताजगी गर्न चाहेको छ ।
भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट भन्छन्, ‘चीनको पहिलो प्राथमिकता भनेको सकेसम्म नेकपालाई एकतावद्ध राख्नु, त्यो हुन नसके चुनावी गठबन्ध गराउनु र त्यो पनि हुन नसकेर अन्य दल सत्तामा आए पनि पुराना सहमति कायम हुन् र आफ्नो सुरक्षा चासोमा कुनै प्रकारको असर नगरोस् भन्ने हो ।’
नेकपामा विभाजनले चिन्तित चीन
तीन वर्ष अगाडि नेकपा सत्तामा आएपछि चीनले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई त्यति महत्व दिएन । यसवीचमा कांग्रेसका केही नेताले पनि चीनको भ्रमण गरे । तर, चीनको जोड आर्थिक, सैद्धान्तिक, तालिम, अनुभव आदान–प्रदान सबै हिसाबले नेकपालाई बलियो बनाउनु थियो ।
यसवीचमा नेकपाका केन्द्रदेखि गाउँसम्मका नेता र कार्यकर्ताहरुले तारन्तार चीनको भ्रमण गरे । दुई पार्टीका वीचमा प्रशिक्षण लगायतका थुप्रै गतिविधि भए ।
नेकपाको सरकार लामो समयसम्म रहने भएकाले आफ्नो सुरक्षालगायतका चासोहरुमा कुनै असर नपर्ने चीनको बुझाइ थियो । तर, नेकपा विभाजनपछि नेपालमा यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्नेमा ऊ विश्वस्त हुन सकेन । र, तत्कालै रणनीति परिवर्तन गर्यो– नेकपाको एकता कायम गर्न पहल गर्ने ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले आफूहरु नेकपा एकताको पक्षमा रहेको सन्देश दिइरहेकी थिइन् । त्यहीअनुसार सकृयता पनि बढाएकी थिइन् । तर, अनपेक्षितरुपमा नेकपा विभाजित भयो ।
विगत एक वर्षमा नेपालमा लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले नेकपाका उच्च नेताहरुसँग बारम्बार भेटिन् । नेकपाका नेताहरुले अन्तिम समयसम्म प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए पनि नेकपा एक ढिक्का रहने भनी आश्वस्त पारिरहे ।
अब नेकपा विभाजन आएपछि भने विगत तीन वर्षमा नेकपा केन्द्रित गरेर अपनाइएका नीतिहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा चीन पुगेको विज्ञहरुको दाबी छ । पछिल्लो समय राजदुत यान्छी प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा पनि नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहाल र अन्य नेताहरुसँग नजिकिएको दाबी नेकपाका कतिपय नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।
कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिने पहल
अब संसद पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचनपछि जुनसुकै दल सरकारमा आउन सक्छ । चीनले नेपालमा सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको दल नेकपापछि नेपाली कांग्रेस हो । तर, पछिल्लो समय चीन र कांग्रेसको सम्बन्धमा दरार आएको छ ।
कांग्रेसले विशेषतः सीमा मिचिएको विषय उठाएपछि चिनियाँ मिडियाले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई विभिन्न आरोप लगाएर समाचारहरु प्रकाशित गरेका थिए । चिनियाँ दुतावासले पनि सीमा मिचेको कुराको खण्डन गर्दै कांग्रेसलाई पत्र नै लेख्यो ।
चिनियाँ पत्रिका ग्लोवल टाइम्सले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका केही नेतालाई दलाई लामासँग निकट रहेको आरोप समेत लगायो । कांग्रेसले त्यसको सार्वजनिक रुपमै जवाफ दियो । त्यसबाट कांग्रेस–चीन सम्बन्धमा चिसोपन बढ्यो ।
केही समयअगाडि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीको तयारीका लागि आएको एक एडभान्स टिमले कांग्रेसले उठाएको सीमा विवादको विषयलाई गम्भीररुपमा लिएको थियो ।
तर, हालै आएको चिनियाँ मिसनले भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पछिल्लो समयमा देखिएका आशंकाहरु मेट्ने प्रयास गरेको छ । चिनियाँ टोलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चीन भ्रमणको निम्तोसमेत दिएको छ । कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको चिनियाँहरुले देउवासँगको भेटमा स्मरण गरे ।
चिनियाँ टोलीले प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेटवार्ता गर्यो । सो भेटमा चिनियाँ टोलीले नेपालमा जुन पार्टीको सरकार आए पनि मिलेर काम गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ । यसको एउटै उद्देश्य हो– नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि विगतको सहमति कार्यान्वयन होस् र आफ्ना सुरक्षा र आर्थिक चासोमा कुनैको असर नपरोस् ।
सुरक्षाको चिन्ता
नेपालमा तिब्बती गतिविधि चीनको लामो समयदेखिको प्रमुख चासो हो । जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ र त्यसबेला आफ्नो सुरक्षा चासो संकटमा पर्ने चीनको बुझाइ देखिन्छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अपेक्षाअनुसार काम नभएपनि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार सापेक्षित रुपमा आफू अनुकुल हुने उसको बुझाइ छ । र, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा चीन विरोधी गतिविधि बढेको चीनको अनुभव छ । सन् २००८ देखि २०१३ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको नेतृत्वमा सरकार रहँदा काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थी लगायत विभिन्न चीन विरोधी गतिविधि बढेका थिए ।
पछिल्लो समयमा पनि काठमाडौंमा उहिगुर मुस्लीमको पक्षमा भएका प्रदर्शन, सीमा विवाद लगायतका विषयमा प्रर्दशनहरु भएका छन् । नेकपाको सरकार बनेपछि काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीहरुको गतिविधिमा कमी आएको चीनको बुझाइ छ ।
यति मात्र होइन, नेकपाको सरकारले चीनले हङकङका सम्बन्धमा लिएको नीति र बनाएका कानुनहरुको समर्थन गरिरहेको छ । त्यसैले भोलि अर्काे कुनै राजनीतिक दलको सरकार आउँदा आफ्ना सुरक्षा चासोमा असर गर्ने चीनको चिन्ता देखिन्छ । यद्यपि यस अगाडि भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा पछिल्लो समयमा चीनले ओलीसँग गुनासो गर्दै आइरहेको थियो ।
भूराजनीतिक ‘फ्याक्टर’
पछिल्लो समयमा चीनको अमेरिका र भारतसँग द्वन्द्व बढ्दै गएपछि नेपालमा चीनको झनै चासो बढेको छ । भारतसँग बढ्दो द्वन्द्वका कारण पनि चीन नेपालमा आफू अनुकुलको बलियो सत्ता चाहन्छ ।
विशेषतः नेपाललगायत दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरु भारत–अमेरिका गठबन्धनमा तानिन सक्नेमा चीन चिन्तित देखिन्छ । त्यसैले उसले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा ‘दी फाइभ पार्टीज’ अवधारणा पनि ल्याएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट बाहेक अन्य दलको सरकार हुँदा नेपाल प्रजातान्त्रिक धु्रवमा तानिने चीनको बुझाइ छ ।
नेपालमा भारत र अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरुको राजनीतिक र सैन्य प्रभाव बढे आफ्नो सुरक्षा चासो संकटमा पर्ने चीनको बुझाइ छ । त्यो अवस्थामा आफ्नो ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ परियोजना पनि अगाडि नबढ्ने बेइजिङको बुझाइ देखिन्छ ।
त्यसैगरी काठमाडौंमा नेकपा बाहेक अन्य दलको सरकार हुँदा बीआरआई संकटमा पर्ने तर इन्डोप्यासेफिक रणनीति अगाडि बढ्ने भएकाले चीन त्यसलाई रोक्न चाहन्छ । बढ्दो भूराजनीतिक तनाबका वीचमा नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरुसँग रक्षा सहकार्य बढाउन केही समय अगाडी चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच पछिल्लो वर्षहरुमा झाँगिदै गएको सम्बन्धलाई भारत र अमेरिकाले सतर्कताका साथ नियालिरहेका छन् । नेकपा नेतृत्वको सरकार चीनतिर ढल्किदै गएको र आफूहरुसँगको सम्बन्धले प्राथमिकता नपाएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘चीनले सत्तारुढ नेकपाभित्र एउटा ककस नै बनाएको छ, जसले भविश्यमा ठूलो आकार लिन सक्छ भन्नेमा भारत र अमेरिका चिन्तित देखिन्छन्’, एक विज्ञले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेपाल मामिला नियालिरहेका भारतीय विज्ञ निहार नायक चीनले नेकपालाई एकीकृत राख्न खोजेको बताउँछन् । ‘यसको अर्थ ऊ नेपालमा एकदलीय कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्न चाहन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, नेकपा विभाजित भएपछि आफ्नो चाहनामा धक्का लागेर बेइजिङ राम्रैसँग चल्मलाएको देखिन्छ ।’
दीर्घकालीन लगानी जोखिममा पर्ने डर
विज्ञहरुका अनुसार चीनले केही वर्षयता लगानी निकै बढाएको छ र उ अन्य केही दीर्घकालीन परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने मुडमा छ ।
त्यसका लागि उसले नेपालमा आफू अनुकुलको सरकार अथवा सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति खोजेको छ । त्यसैले पनि पछिल्लो समयमा चीनले बीआरआईका सम्बन्धमा सबै दलहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । केही हप्ता अगाडि चीनले नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई राखेर एक छलफल गरेको थियो ।
परराष्ट्रविद मिलन तुलाधर भन्छन्, ‘धेरै पहिलादेखि नै उनीहरुको विशेष चासो राजनीतिक स्थिरता नै छ । नेपालका राजनीतिक स्थिरता भएका सहयोग गर्न चाहन्छौं, तर स्थिर नभई हामीले सहयोग गर्न सक्दैनौं भन्नेखालका कुरा उनीहरुले हामीसँग गर्छन् ।’
‘नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएन भने एउटाले सम्झौता गर्ने, अर्काेले तोड्ने काम गरे के गर्ने भन्नेखालका कुरा चिनियाँहरुले पहिला–पहिला पनि गर्ने गर्दथे’ तुलाधरले अगाडि भने, ‘नेपाल र चीनको सम्बन्ध बलियो बनाउन स्थिरता पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । उनीहरुले बीआरआई मार्फत लगानी गर्ने योजना बनाएका छन् । रेल ल्याउन खोजिरहेका छन् , यो सानो लगानी होइन ।’
चिनियाँ विज्ञहरुले नेपालमा आफ्नो लगानी ठूलो रहेकाले यहाँ भएका राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा चासो राख्नु मनासिब भएको प्रतिक्रिया दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
चीनको फुदान विश्वविद्यालयका प्रोफेसर लिन मिनवाङले चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्ससँग भनेका छन्, ‘चीनले प्रस्तावित वेल्ट एण्ड रोड परियोजना अनुसार नेपालमा धेरै ठूलो लगानी र एकदमै गहन सहकार्य गरेको छ ।’ त्यसैले एउटा छिमेकीको हिसाबले नेपालको आन्तरिक अवस्थाको बारेमा चासो राख्नु र अन्तरपार्टी सहकार्य अनुसार आफ्ना साझेदारलाई सहयोग आदान–प्रदान गर्नुका पछाडि मनासिब कारणहरु रहेका छन् ।’
अपारदर्शी भेटघाट
नेपालको अवस्था बुझ्न आएको चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेट्यो । राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि भेटघाट गर्यो । तर, यो भ्रमणका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही पनि थाहा छैन । सत्तारुढ नेकपाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले पनि केही बताएको छैन । टोलीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटे पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग भने भेट गरेका छैनन् ।
यी कुनै पनि भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई संलग्न गराइएको छैन । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘भेटमा के कुराकानी भयो भन्ने विषयमा केही पनि बताइएको छैन । तर, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको छ, यो उचित होइन ।’
