चुनाव नभए मुलुक शून्यतामा जान्छ

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अघिल्लो साता राजनीतिक दलहरूसँग बालुवाटारमा सर्वदलीय संवाद गरेकी थिइन् । त्यो सर्वदलीय संवादमा केदारभक्त माथेमा र विद्याधर मल्लिकलाई नागरिक समाजका तर्फबाट पर्यवेक्षकको रूपमा राखिएको थियो ।

राजनीतिक दलहरू र सरकारबीचको संवादमा केही दूरी बढिरहेको र चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण तयार नभएको अवस्था छ सहजीकरणमा भूमिका खेलिरहेका मल्लिक चाहिँ २०७० सालको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सरकारमा मन्त्रीको रुपमा चुनावी काम गरेको अनुभवी व्यक्ति पनि हुन् । यसै सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

तपाईं सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच संवाद हुन नसकिरहेको बेलामा अघिल्लो साता बालुवाटारको बैठकमा पर्यवेक्षक रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो । त्यो छलफलबाट तपाईंले सरकार र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्नुभयो ?

मेरो आवश्यकता परेर भन्दा पनि नागरिक समाजको  प्रतिनिधिको रुपमा मलाई त्यहाँ बोलाइएको थियो । केदारभक्त माथेमा पनि हुनुहुन्थ्यो । म पहिला चुनावी सरकारको मन्त्री भएको नाताले पनि केही सहयोग हुनसक्छ कि भन्ने हिसाबले मलाई बोलाइएको होला ।

मैले प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूबीच औपचारिक/अनौपचारिक ‘वान टु वान’ भेटघाटहरू बाक्लै भइराखेको पाएँ ।  राष्ट्रपतिले पनि राजनीतिक दलहरूसँग बैठक गर्नुभएको छ । तर कार्यकारी प्रमुख भएको नाताले प्रधानमन्त्रीले पनि अग्रसरता लिनु जरुरी थियो । त्यसैले सरकारले राजनीतिक दलसँग संवाद गरेर चुनाव गराउने माहोल बनाउन खोजेको देखियो।

त्यहाँ सरकार र राजनीतिक दलहरू मनस्थिति कस्तो कस्तो पाउनुभयो ?

सरकारले एक डेढ महिनामा जे काम गर्‍यो त्यो कुरा उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नुभयो ।  शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने, कैदीबन्दीहरू जेलबाट बाहिर छन् तीनलाई फिर्ता ल्याउने, हतियारहरू लुटिएको छ त्यसलाई फिर्ता ल्याउने देखि चुनावका अन्य टेक्निकल कुराहरु भए । प्रहरीको मनोबल बढाउन लागि के कामहरू भएका छन् भन्ने कुरा पनि आए ।

सरकारको तर्फबाट चुनाव गराउन हामी सक्षम छौँ, यो चुनावी सरकारको अरु उद्देश्य छैन भन्ने नै सन्देश प्रवाह गर्न चाहेको मैले पाएँ ।

 राजनीतिक दलहरूको कुराबाट चाहिँ तपाईंले के पाउनुभयो ?

राजनीतिक दलहरूका दुई/तीनवटा कुरा थिए । व्यक्तिगत र समग्र रुपमा पनि राजनीतिक दलका सदस्यहरू र  शीर्ष नेताहरु सत्तादेखि एक प्रकारको दूरीमा हुनुहुन्छ । सरकारसँग सम्बन्ध छैन । उनीहरूको आम जनतासँग पनि सम्पर्क टुटेजस्तो छ ।

नेताहरु आफैं एउटा ट्रमामा छन् । किनभने घरहरू लुटिएका छन् । आगो लागेका छन् । निजी जीवनमा उहाँहरूलाई चोटहरू परिराखेको छ ।  त्यो चोट बाँकी नै छ । उहाँहरूको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि त्यो त्रास गइसकेको जस्तो देखिएन । त्यो भएर उहाँहरुले पनि केही कुरा व्यक्त गर्नुभयो । त्रासको वातावरण छ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन र प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने चुनाव कसरी हुन सक्ला र ? भन्ने आशंकाहरू राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गर्नुभयो।

यो सरकार जेनजीको वा कुनै निश्चित समूहले मात्रै आन्दोलन गरेर बनाइदिएको सरकार होइन। राष्ट्रपतिले बनाएको, नेपाली सेनाले पनि सहयोग गरेको, जेनजीको आन्दोलनबाट प्रभावित भएर यो आवश्यकता आइपरेको हो । यो कुरा राजनीतिक दलहरूले पनि स्वीकारेको देखियो ।

यो सरकार कसरी फर्म भयो भन्ने कुरामा उहाँहरूको आफ्नो विश्लेषण रह्यो । राजनीतिक दलहरूलाई टाढा राखेर, राजनीतिक दलहरूले सहयोग नगरिकन पनि चुनाव हुन सक्छ भन्ने भावनाबाट सरकार मुक्त हुनपर्छ। सरकारलाई हामी पनि सहयोग गर्छौँ, तर सरकारले पनि चुनावको लागि राजनीतिक दलहरू चाहिन्छ, त्यसका लागि वातावरण चाहिँ सरकारले बनाउने हो भन्ने सन्देश दलहरुले दिए ।

राजनीतिक दलहरूको मुख्य रूपमा सरकारप्रति आशंका चाहिँ के थियो ?

दलहरूको सरकारप्रति आशंका भन्दापनि, खासगरी गृहमन्त्रीले दिइराख्नु भएको अभिव्यक्तिमा केही चासो देखियो । जुन कुराको गृहमन्त्रीले नै पछि खण्डन गर्नुभयो । सरकारले आन्दोलनको भावनाबाटै बनेको हो । तर  हामीले पनि यो सरकार बनाएको हो भन्ने बोध चाहिँ सरकारले गरिरहेको छैन भन्ने  उनीहरुको कुरा थियो ।

राजनीतिक दलहरूलाई टाढा राखेर पनि चुनाव हुन सक्छ भन्ने खालका सरकारका मान्छेहरूका अभिव्यक्ति ठिक होइनन् भन्ने एउटा स्पष्ट सन्देश पनि दिइएको थियो ।

चुनाव गर्ने हो भने माहोल बनाउन पर्छ । त्यसका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति छिटो छिटो हुनुपर्छ । कैदीबन्दीहरू भागेका छन्, हतियारहरू लुटिएको छ ती फिर्ता हुनैपर्छ । राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै आह्वान गरेर हतियार फर्किन्छ भन्ने हुँदैन। सरकारले आफ्नो स्ट्रेन्थ देखाउनु पर्छ ।

जाँचबुझ आयोगले सबै गर्छ भनेर फौजदारी प्रकृतिको वा अपराध प्रकृतिका घटनाहरूलाई पर सार्ने  गर्नुहुन्न । छानबिनका कारण तीन कुरा धकेलिने र  रोकिने मनासिब भएन ।  यो खालको भावना व्यक्त गर्नु भएन भन्ने सन्देश पनि थियो । ल एण्ड अर्डरको अवस्थामा सुधार नहुँदासम्म चुनाव गराउँछु भनेर पुग्दैन ।

दोस्रो, प्राविधिक तयारीले मात्रै पनि पुग्दैन। दलहरुले राजनीतिक परिचालन गर्न खटिनु पर्छ । अहिलेसम्म हामीलाई त्यो वातावरण पाइराखेका छैनौँ भन्ने दलहरुको कुरा थियो । सरकारले राजनीतिक संवाद बढाएर, दूरी घटाएर, यो माहोल बनाउने काममा पनि मद्दत गर्नुपर्छ ।

तपाईंसँग २०७० सालमा चुनाव गराएको अनुभव छ । चुनावी कार्यतालिका आइसक्यो, तर राजनीतिक दलहरूको मनस्थिति चाहिँ अझै पनि चुनावको लागि तयार भइरहेको जस्तो देखिँदैन। सरकारले राजनीतिक दल तयार नहुँदा चुनाव गराउन सक्छ ?

अहिलेको अवस्था अलि विशिष्ट छ, फरक छ। हामीले ७० सालमा छ महिनामा गराउन सकेका थिएनौं । समय थपिएको थियो ।

त्यो बेला राजनीतिक दलहरूको एउटा संयन्त्र बनेको थियो । सात दलीय संयन्त्र थियो । संविधानसभा भंग भएको अवस्थामा चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि नागरिक सरकारको खोजी भएको थियो । प्राविधिक अन्तरिम सरकार बनोस् र त्यसले चुनाव गराउन सकोस् भन्ने दलहरुकै भावना थियो । त्यस कारण प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

त्यो बेला मन्त्रीहरूको छनोट हुँदा कार्यकारी आदेश जारी भएको थियो । मन्त्रीहरू कस्ता हुने, कति जना हुने भन्ने सबै परिभाषित थियो ।

अब अहिले चाहीँ दुईटा तीनटा असाध्यै जटिल स्थिति छन् । दुई तीन दिनको आँधीबेहेरी जस्तो ठूलो आन्दोलन भयो । संसद्समेत भंग भयो । अहिले त दशौं वर्ष लगाएर संविधान सभाले बनाएको संविधान अन्तर्गत बनको सरकार थियो । एउटा ठूलो नवयुवाहरूको समूहको रगत अहिले पनि आलै छ ।  धेरै मान्छे सहिद भएका छन् । त्यसैले विगत र अहिलेको सरकारमा फरक छ । समाजमा एक प्रकारको निराशा र सरकारहरूले डेलिभरी गर्न नसकिरहेको गुनासो थियो । त्यसको अभिव्यक्तिको रुपमा सडकमा आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनले विशिष्ट परिस्थिति जन्मायो  ।

त्यसैले यो सरकार जनताको सरकार हो । दलहरू, राष्ट्रपति र नेपाली सेना सबैले स्वीकारेको सरकार हो ।

तर संविधानको अक्षर अनुसारको सरकार होइन । किनभने संविधान अनुसार त एउटा विशिष्ट व्यवस्था छ ।  संसद्बाट सरकार बन्नु पर्‍थ्यो । अहिले  अदालतमा केस छ । छ महिनाभित्र चुनाव गराउन चाहिँ यो संविधानअनुसारको बाध्यता चाहिँ यो सरकारलाई छ ।

यो चुनावी सरकारको आयु छ महिना भन्दा बढी फेरि लम्बिन सक्दैन । त्यो लम्बियो भने त फेरि संविधान मिचिन्छ । त्यसैले यो सरकारले चुनाव गराएकै हुनुपर्छ । तोकिएकै समयमा चुनाव गराएको हुनुपर्छ।

तपाईंले सरकारले चुनाव गराउन सकेन भने झन् ठूलो शून्यता सिर्जना हुने देख्नुभएको छ ?

हो, यो मैले देखेको छु । यो सरकारले चुनाव गराउन सकेन भने समस्या हुन्छ। समस्या अहिलेकै मितिमा पनि छ। यो सरकारले वा समग्र समाजले, राजनीतिक दलहरूले, जेनजीका पिढींलाई वा नयाँ जुन दलहरू अहिले फर्मेसनको स्टेजमा छन्, यी सबैले चुनावको विकल्प छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । चुनावले मात्रै जनतालाई ब्यालेट बक्सतिर लैजान्छ । अहिले पनि भोलाटाइल अवस्था छ ।  हिंसाका सम्भावित परिदृश्यहरू देखिन्छन् । त्यसकारण पनि चुनावको विकल्प छैन ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट्दा उहाँ चुनावप्रति समर्पित देखेको छु । उहाँ  चुनाव गराउन शतप्रतिशत प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।

सबैले, राजनीतिक दलले, नेपाली सेनाले, जनताले, जेनजीले चुनाव गराउनु भनेर राखेको हो । त्यसैले सबैले सहयोग गर्‍नुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउन, राजनीतिक माहोल बनाउन, मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउनका लागि वातावरण बनाउन सबैको भूमिका हुन्छ ।

प्रहरीका संरचनाहरू भत्केका छन् । बर्दीसम्म जलेको छ, त्यो सबै कुरालाई जति सकिन्छ छिटो व्यवस्था गरेर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । प्रहरी भनेको जनताको साथी हो भन्ने भावना पैदा हुनुपर्छ । माहोल बनाउने कर्तव्य हाम्रो पनि हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य छ, त्यो प्रत्याभूति गरेर जान सक्यो भने यो चुनाव पनि हुन्छ ।

कतिपयले संविधानको संशोधनका कुरा गर्नुभएको छ । कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी खोज्नुभएको छ । तर अहिले यी कुरामा जानेभन्दा पनि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने हो त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट कुरा गर्नुभएको छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरुमा नेतृत्व परिवर्तनको संक्रमण जस्तो छ । परिवर्तित अवस्थामा पुरानै अनुहार लिएर चुनावमा मत माग्न जानसक्ने कन्फिडेन्स दलहरूको देखिँदैन । यो अवस्थाले चुनावलाई कति प्रभावित पार्नसक्छ ?

एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबले दलहरुका कुराले प्रभावित पार्ने कुरामा सहमत छु। जेनजीले दिएका एजेन्डा वा दलहरूको आन्तरिक रूपान्तरणका एजेन्डा वा नागरिक समाजको ठूलो दबाब दलहरुमा छन् । चुनाव लाग्नु भनेको चुनाव हामीले जित्छौँ भन्ने भावनाको पनि जागरण हो जो सुकै उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार सबैले चुनाव जित्छु भन्ने लागेरै लडेको हुन्छ । जित्नका लागि समय अनुसार उम्मेदवारी दिएको हुन्छ ।

दलहरुले रूपान्तरण गरेर छिटो नयाँ अनुहार ल्याउनुहोला । पुराना र नयाँ दुवै दलमा यो कुरा उठेको छ । नयाँ दलहरू बन्ने क्रममा छन् । तिनलाई पनि दल बनाउन समय लाग्छ । इमोसनल्ली अट्याच भएर मात्र त पुग्दैन ।  चुनाव लडेर जित्ने चाहना त नयाँ दललाई पनि हुन्छ ।

संविधानको परिवर्तन गर्ने कुरामा पनि त्यो आवाज त निर्वाचित प्रतिनिधिबाट मात्रै आउन सक्छ भनेर उहाँहरूले पनि बुझ्नु भा छ। उहाँहरूको पनि समस्या छ

सबै काम सरकारको होइन । पार्टीहरु र युवाहरुले सरकारको बाध्यता बुझ्दिनु पर्छ । सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गराएकै हुनुपर्छ । मैले किन यो पीडासाथ किन भनिराखेको छु भने, म पनि एउटा यस्तै अन्तरिम सरकारको मन्त्री थिएँ ।  त्यो बेला हामीलाई थुप्रै आरोपहरू लागेको थियो । यिनीहरू अनडेमोक्रेटिक आए, फेरि अब उही बंगलादेश, पाकिस्तानको मोडलमा वर्षौँ देश चलाउने हुन् कि भन्थे ।  तर हामीले  चुनाव गरायौँ नि । अब मेरो अन्तरमनले के भन्छ भने सुशीला कार्कीबाट सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ भनेर म्यान्डेट दिएपछि उहाँबाट चाँडै चुनाव गराउनेमा सहयोग हुनुपर्छ ।

अहिले भदौ २३ र २४ गतेको घटना फरक हो भनिएको छ । जाँचबुझ आयोग बनेपनि त्यसको काममा प्रश्न उठेको छ । नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको कुरा उठेको छ । यी कुराले चुनाव समयमै हुने सम्भावनालाई प्रभावित पार्छ कि पार्दैन ?

२३ गते र २४ गतेको घटनाहरूको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ । ‘कोर्स अफ ल’  र ‘रुल अफ ल’  अनुसार यो देशमा कानुनले जे भन्छ, त्यसलाई पूर्णत: पालना गरेर जानुपर्छ । स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्छ, यो सरकार कतै निश्चित पक्षतिर झुकेको देखिनु हुँदैन। त्यसरी देखिन थाल्यो भने सरकारलाई नै पनि चुनाव गराउन गाह्रो हुँदै जान्छ।

 प्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति हो । मन्त्रिपरिषद्मा एकजना सर्वोच्चकै न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ । कानुन पढेका गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । ‘ह्युमन राइटस् भायोलेसन’ (मानव अधिकार उल्लङ्घन) हुने वा क्रिमिनल इन्भेस्टिगेशनलाई असर पार्ने कुराहरूमा हामीले हस्तक्षेप गर्दैनौं, हामी त्यो चिजहरूलाई हुन नदेउ भन्दैनौं । त्यो सोच्दै नसोच्नुस् भनेर स्पष्ट पार्नु भएको छ ।  तर त्यो काम चाहिँ आयोगले पनि गर्नुपर्छ।

घटनाको छानबिन निष्पक्ष, तटस्थ र निर्भय वातावरण हुनुपर्छ । कुनै पनि पीडित पक्ष राजनीतिक कार्यकर्ता वा निजी घर जल्नेको घरको धनी वा जोसुकैले प्रहरीमा उजुरी दिँदा प्रहरीले रेगुलर कानुनको बाटोलाई रोक्नु हुन्न ।

आफैं प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भएर सरकार चलाउनुभएको २० औं वर्षको अनुभव भएका नेताहरु हुनुहुन्छ । देशको आन्तरिक क्षमता कति छ, कसरी दुई दिन तीन दिनभित्रमै देश धरासायी भयो भन्ने उहाँहरुद्याई थाहा छ । त्यसैले यो सबै कुरालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

रेगुलर कामका लागि आयोगलाई पर्खिन हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने कुरा छ महिना पछाडि गर्ने, वर्ष दिन पछाडि गर्ने भन्ने आउँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य सरकारी विभागहरुले दैनिक कर्तव्य गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले आदेश दिनु पर्ने हो र ? जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि होइन नि। अन्तरिम सरकार छ, त्यसकारणले सरकारले काम कुरेर बस्ने हो र ? त्यो पनि त फेरि नाजायज कुरा पनि होइन।

 कानुनी राज्य चाहिँ हुनुपर्छ, जंगलराज हुनु हुँदैन। कसैको लहडमा कसैलाई पक्रिने, थुन्ने वा यो गर्न दिने वा यो गर्न नदिने भन्ने चाहीँ जंगलराज हो, त्यो कानुनी राज्य होइन । सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति अहिले चाहीँ कार्यकारी प्रमुख हुँदा त यो झनै हुन हुँदैन। त्यो भएर कानुनी राज्यमा  ‘फेयर ट्रायल’ हुनुपर्छ।

अन्तरिम सरकार भएकाले यसलाई यो गर्ने वा त्यो नगर्ने भन्ने कुनै सिमितता छैन । सरकारले गर्नुपर्ने  कामहरू गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको काम छ महिना वा एक वर्ष पछाडि मात्रै गर्ने हो भन्ने आशय राख्नुहुन्न ।

तर सरकारको पहिलो प्राथमिकता त चुनाव हो । दैनिक काम पनि उसले गर्नुपर्छ । यदि पहिलाका सरकारहरू डराउँथे, कुनै फाइल थन्क्याएर राख्या थिए भने, त्यो खोल्नलाई आपत्ति नहुनुपर्ने हो ।

 हामी सुशासनको कुरा गर्छौं, तर कहीँ न कहीँ एउटा अन्तरिम सरकार छ भने यो सबै कुरा पर्खिनु पर्छ भन्ने जनताले चाहेको होइन। एकथरी मान्छेहरू खासगरी ब्युरोक्रेसीले जनतालाई लाइन लगाउने होइन। प्रधानमन्त्रीको आदेश पर्खिने होइन ।

मुलकका संस्थाहरूको बजेट छ, कानुन छ निर्देशिका छ। त्यसअनुसारका काम रोकिनु हुँदैन । कतिपय ठाउँमा आगलागी भयो । मालपोत कार्यालय जले । अब आफ्नो कम्प्युटर चाहीँ नहेर्ने जनतालाई लाइन लगाइदिने यस्तो हुनहुन्न । दशैं तिहार भएकाले दुई चार दिन जनताले सहे होलान्। अब जनताले यो पनि सहदैनन्। त्यो भयो भने यो सरकारलाई पनि यिनीहरुले चाहिँ सुशासन दिने एजेन्डा मुखको कुरा मात्रै रहेछ भन्ने मात्र बुझ्छन् ।

हाम्रो पालामा हामी सरकारी कर्मचारीबाट नै मन्त्री भएको थियौं । हामीले मन्त्रीको हातमा केही पनि अधिकार राखेका थिएनौं ।

सहसचिवसम्मको सरुवा त्यो बेला सचिवले गर्‍थ्यो । अहिले सबै क्याबिनेटमा हुन्छ । म्याडमलाई गएर एकचोटी भनौं भनेर फेरि चाकडीको लाइन लगाउने ? यो तरिका ठीक हुँदैन। यो कुरा न जनताले माफ गर्छ र मलाई लाग्छ सुशीला श्रीमानले पनि माफ गर्नु हुन्न।

जसको जुन ड्युटी छ त्यो ड्युटी त्यसले तुरुन्त पुरा गर्नुपर्छ । लाखौं जनताको करबाट पालिएका राष्ट्रसेवकहरु छन् तिनले पनि आफ्नो कर्तव्य बुझ्नु पर्छ।

अहिले कसैले प्रदेश खारेज हुन्छ भनेका छन् । अब स्थानीय सरकार के हुन्छ थाहा छैन भनेका छन् । कसैले यसो भने भन्ने आधारमा ती निकायका काम रोक्न मिल्छ ? स्थानीय सरकारलाई काम गर्न केले रोकेको छ ?  जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने पासपोर्ट दिने कामलाई केले रोकिन्छ ? कुनै पनि काम रोकिने कुरा नाजायज हो ।

अहिले जनेजीहरुले विभिन्न माग आएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी देखि प्रदेश खारेजी र राजतन्त्र पुनर्स्थापनासम्मका कुरा उठाएका छन् यी कुराले चुनावको कामलाई कति प्रभावित पार्छ ?

नागरिकले बनाएको सरकार भएपनि, सरकारको एउटा प्राविधिक सीमा छ  ।  सरकार त्यो सीमा भित्र बस्नुपर्छ । यो सरकार राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक आस्था बोक्ने सरकार होइन । भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउने कुरामा आफूलाई सिमित गरेर दैनिक जीवनको सुशासनका प्रत्याभूति गर्न सकियो भने सरकार काम सकियो।

केही विचार छलफलमा ल्याउन, बन्द कोठाहरुमा गफ गर्न वा खुला समाजमा गएर विचार राख्न रोकिनु हुँदैन । जे विचार आइरहेका छन् कुन स्तरमा कसरी दलहरु वा नागरिक अगुवाहरुले यसलाई चाहिँ समेटेर यसलाई चाहिँ टुंग्याउनुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने, पहिला कुरा यो धेरै चोटी नेपालमा, नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहेर नचाहेर चाहिँ नि धेरै प्रयासहरु यो देशमा भएको छ । यो देशमा ‘पेन्डोराज् बक्स’ चाहिँ सधैंभरि खुलिरहने होइन । हाम्रो देशलाई हामी आफैंले आफ्नै घरमा सधैंभरि आगो लाइरहने होइन । हामी आफ्नो घर बनाउने हो र घर बनाउँदा फेरि अग्रगमनको बाटोमै बनाउनु पर्छ।

कहीँ न कहीँ पुराना र नयाँको बीचको सन्तुलनको बाटो खोज्नुपर्छ । त्यो भनेको कहीँ न कहीँ टेबुलमा सबै बस्ने, राजनीतिक दलका अगुवाहरु, नागरिकका अगुवाहरु र आम समाजको अग्रगमनको चाहना राख्ने जुनसुकै उमेर समूहकाहरु एकले अर्कालाई भाँड्ने होइन।

संविधानमा आधारभूत संशोधन नगरिकन यो चुनावी प्रक्रियामा आधारभूत परिवर्तन आउन सक्दैन । राजनीतिक दलहरुको चरित्र परिवर्तन हुन सक्दैन । फेरि पनि देशलाई प्राविधिक बहसमा अल्झाउने कि अब चाहीँ साँच्चै नै रुपान्तरण खोज्ने ?

तपाईंको आशय अहिले उठेका मुद्दाहरुमा अहिले नै सहमति होस् र चुनाव पछाडि आएको त्यो संसद्ले त्यो कुरा इन्डोर्स गरोस् भन्ने हो ?

मेरो दिमागमा खेलेको कुरा त त्यही हो। तर त्यो सजिलो छैन । पार्टीको घोषणापत्रमा कतिपय कुरा आउलान् । मिल्ने कुरा सबैले मिलाएर जाने । नमिल्ने कुरा छन् भने आफ्नो घोषणापत्रमा भन्ने गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई बैरी ठान्दा चुनाव पनि असम्भव हुन्छ । मलाई अहिले सबैभन्दा दु:खको कुरा के लागिरहेको छ भने हामी सँगै बस्नै चाहदैनौं । सँगै बस्नका लागि सरकारले वातावरण बनाउने होइन  ।

सुशीला कार्कीले कांग्रेसलाई वा एमालेलाई वा फलाना पार्टीलाई भोट माग्दिने हो र  ? उहाँको काम चुनाव गराउने हो । दलहरुबीच कुरा गर्नका लागि सरकारबाट चाहिँ अपेक्षा राख्ने होइन ।

 एक अर्काबीच यस्तो घृणाको अवस्था किन आयो ?

यो बेठिक भयो । अब यसको विश्लेषण थुप्रै होलान् । सकारात्मक कुरामा बाटोमा लाग्ने हो भने यो घृणाको कुरालाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

हुन त, मेरो घर जलेको भए म आज अर्कै विद्याधर हुन्थे । म ट्रामाटाइज्ड विद्याधर हुन्थे । कसैका आफ्ना छोराछोरी बुहारी जलेर मरेको पीडा छ । कसैको रगत पोखिएको पीडा छ । तर पीडा र दु:ख  मात्र भनेर  यो डिप्रेसनले समाजलाई त झन् ‘भ्यालेन्स’मा लैजान्छ । यसबाट अर्कैले फाइदा उठाउँछ । त्यसैले हामी सबै टेबुलमा बस्नु पर्छ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, तत्कालीन राजनीतिक दलहरु अहिले पनि पहिला, अहिले पनि बसिराखेकै होलान् । तर उहाँहरुले खाली आफूलाई भएको पीडा मात्रै सेयर गर्ने होइन। ‘फ्युचर’ सेयर गर्न खोज्नु पर्‍यो नि । ‘फ्युचर’ भनेको जेनजी होइन ? जेनजीसँग कसरी कनेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरु ? त्यो कनेक्सन बुझ्नु पर्‍यो नि ।  धेरै दलीयकरण गरेर जेनजेडलाई पनि टुक्रा टुक्रा बनाएर मत्थर पार्न खोजेको हो भने त्यो अपराध हो । यतिकै ठूलो घटनामा कोही ज्यानको बाजी थाप्न गएको हुन्छ ?

जेनजी आन्दोलन जुन सुशासनको, ‘एन्टी करप्सन’को (भ्रष्टाचार नियन्त्रणको), ‘इक्विटी’को (समानताको) हो ।  यो ‘नेपो किड, नेपो बेबी’ भनेको के हो ? कसैको छोरा छोरीले सबै अपर्चुनिटी पाउने अरु केहि पनि नपाउने भन्ने होइन ?  म लाइन लाग्न जाँदा खेरि केही पनि नपाउने, मैले चिनेको कुनै मान्छे लाइन लाग्न जादा लाइन नै लाग्न नपर्ने, एउटा फोनबाट काम हुने अनि मान्छेलाई रिस उठ्दैन ? यो कुरामा परिवर्तन चाहेको हो ।

‘सेल्फ क्रिटिकल’ (आत्म-समालोचक) भएर गयो भने त जेनजीको भावना बुझ्न त गाह्रै छैन नि।

चुनाव नगराउने हो भने समस्या बढ्छ यो देशमा। चुनाव हुँदैन भन्ने मेसेज मात्रै गए कति खेल सुरु हुन्छ । त्यो पनि मैले देख्दा त भयावह छ। देशलाई बचाएर सकारात्मक दिशामा लैजाने हो भने चुनाव गराउनु पर्छ, चुनाव हुन्छ ।

यो चुनाव चुनाव सँगसँगै फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको इस्यु सर्वोच्च अदालतमा छिरिसकेको छ । त्यसैले चुनाव भन्दा पुनर्स्थापना भइदेला कि भन्ने मानसिकताले चुनावी वातावरण बनाउन कति असर गर्छ ?

सर्वोच्चले के गर्छ त्यो त  अहिले कसरी भन्नु र ?  सर्वोच्चले अब के गर्छ ?  कहिले गर्छ ?अहिले भन्न सकिन्न ।  अदालतको प्रक्रियाले त  समय लिन्छ । अनि के फैसला आउँछ भन्ने त निश्चित हुन्न । यो कुरालाई देखाएर कसैले चुनाव रोक्न मिल्दैन । ‘स्पेकुलेसन’ (अड्कलबाजी) मा नागरिकहरूलाई इन्गेज गरेर राख्दा नोक्सान हुन्छ । ‘स्पेकुलेसन’ले समाजलाई हिंसाबाट बाट बचाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

सोसाइटीलाई ‘पिस’ तिर लैजान्छ, ‘स्टेबिलिटी’ स्थायित्वतिर लैजान्छ जस्तो लाग्दैन । अब ‘ब्याकअप माइन्डमा’  प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होला भन्ने चाहना राख्नु पनि जरुरी छैन । कि चाहीँ भन्न सक्नुपर्‍यो कोर्ट पनि पकडमा छ । किनभने त्यही आरोप जेनजीले लगाएको पनि छ। यो देशमा एउटा संस्था मात्र होइन सबै संस्था राजनीतिकरण गरिएको छ। अदालतको भवन पनि जलेको थियो । त्यत्तिकै अदालत एउटा न्यायको आस्थाको मन्दिरप्रति मान्छेले घृणा गर्दैन नी ।

आक्रोशलाई अब बढ्न दिन हुन्न । दलहरु चुनावबाट भाग्नु भनेको त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै भएन नि । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुस्, चुनाव लड्नुस् । फ्रेस म्यान्डेटको लागि तयारी गर्नुहोस् । आफ्नो पार्टीको दस्तावेज बनाउनुस् । अरुको मन जित्नुस् दुई तिहाई ल्याउने कोसिस गर्नुस् ।