सामान्यतः भारतीय हस्तक्षेपको चर्चा भइरहने नेपालमा विगत केही वर्षदेखि अर्को छिमेकी चीनको जबर्जस्त प्रवेश देखिएको छ । ‘बीआरआई’ परियोजनाको वकालत गर्न थालेपश्चात वढेको चिनियाँ गतिविधि नेकपा सत्तारोहण भएसँगै थप झाङ्गिएर पछिल्लो तीन वर्षमा उत्कर्षमा पुगेको पाइन्छ ।
एकाएक अस्थिर राजनीति रहेको अवस्थामा विदेशीले खेल्नु स्वभाविक थियो । त्यसैले अब हामीलाई बहुमत दिएर स्थायित्व र हस्तक्षेपविहीन देशको पक्षमा काम गर्ने वातावरण दिनुस् भनेर जनसमक्ष गएका कमरेडहरू जब सत्तामा आउनुभयो, तब उहाँहरू कै गतिविधिले नेपाल एकाएक दक्षिण र उत्तरको बलात् हस्तक्षेपको चंगुलमा फसेको छ । यता पश्चिमसमेत यस्तै कदमको प्रतीक्षामा देखिन्छ ।
नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपको चर्चा गर्दा अक्टोवर २८, १८०१ को नेपाल–ब्रिटिस सम्झौता र त्यसको परिणामस्वरूप क्याप्टेन नक्सको काठमाण्डौं प्रवेशलाई सम्झिने गरिन्छ । रणबहादुरकि रानीहरू सुवर्णप्रभा र राजराजेश्वरीको पक्ष र विपक्षमा देखिएको नेपाल दरबारको चरम विवाद र उक्त विवादमा तस्रो पक्षलाई प्रवेश गराएर फाइदा लिन खाज्ने तत्कालीन भारदारका कदमले नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशी (ब्रिटिस)ले प्रवेश पाएको थियो । त्यसको परिणाम झण्डै एकतिहाइ भूमि गुमाउने नेपाल—अंग्रेज युद्धदेखि १ सय ४ वर्ष जनतालाई अन्धकारका राख्ने राणाहरूले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको पाइन्छ ।
इतिहासलाई हेर्ने हो भने भारतबाट बृटिसहरू हटेका केही वर्षमा जनताले नेपालबाट पनि राणा शासनको अन्त्य गरे । तर, न नेपाली नेतृत्वले भारतको आर्शिवाद दिएर सत्तारोहण गर्ने आफ्नो पुरानो वानीमा परिवर्तन गरे, न त अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भारत पनि नेपालीलाई यसो गर र उसो गर भन्न छाडे ।
यस मामलामा मुख्य दोष आफैंले सल्टाउन सक्ने र सल्टाउनै पर्ने विषयमा अरूको मुख ताक्ने नेपाली मानसिकता हो । यस्तै आन्तरिक विषयमा आफ्ना आग्रह र पुर्वाग्रह थोपर्न नछाड्ने वाह्य शक्ति पनि उत्तिकै भागिदार हो ।
फुटाउँदा हस्तक्षेप अनि जुटाउँदा सहयोग !
नेकपाको गठन र उक्त दल सत्तारुढ भइरहँदा दल र सरकार संचालनका सन्दर्भमा देखिएको चिनियाँ चासोमाथि नेपालमा नयाँ भाष्य वा ‘न्यारेटिभ’को जबर्जस्त प्रवेश गराउने प्रयास भइरहेको छ । यसबीचमा जेजस्ता चिनियाँ गतिविधी भए, ती हस्तक्षेपकारी गतिविधिलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यसहित प्रचार गराउन खोजिएको उक्त न्यारेटिभ हो । चीन नेकपाको विवाद मिलाउन लागि परिरहेको छ र यस्तो सकारात्मक प्रयासलाई हस्तक्षेप होइन, सहयोगको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मत पनि आइरहेको छ । सरकार र दलबीच विवाद भइरहँदा चिनियाँ राजदुतमार्फत भइरहेका दौडधुपलाई पनि हस्तक्षेप नभनी स्थिर सरकारका पक्षमा चिनियाँ पहल भनिँदै आएको पाइन्छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ– के कुनै एक पक्षलाई सकारात्मक लागेको विषयमा विदेशी चलखेललाई अनुमोदन गर्न सकिन्छ ? अनि तत्कालका लागि सकारात्मक देखिने परिणामका लागि विदेशी प्रभाव स्वीकार्य छ ? सकिँदैन र यो कुराको पक्षमा स्वयं नेकपा र चीन नरहेको कुरा भेनेजुएलामा लोकतन्त्र बहाली गर्ने नाममा अमेरिकाले देखाएको दादागिरी विरूद्ध बालेर स्प्रट पारिसकेको अवस्था हो ।
लोकतन्त्र आफैंमा नराम्रो कुरा होइन, तर त्यसका लागि हुने कुनै प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप स्विकार्य हुँदैन भन्ने उदाहरण थियो यो । यसको अर्को मतलव भनेको कुनै पनि परिणाम तबमात्र दिगो हुन्छ, जब त्यसका लागि अपनाइने प्रकृया पनि सहि हुन्छ । गलत प्रकृयाको परिणाम केही समयका लागि सकारात्मक देखिए पनि कालान्तरमा नकारात्मक नै भएझैं बाह्य हस्तक्षेपका कारण आउने परिणाम कालान्तरमा त्यस देश र जनताका पक्षमा हुने संम्भावना अति न्यून हुन्छ ।
नेपालले विगतमा भोगेको यथार्थले पनि के स्पष्ट गर्छ भने सकारात्मक सोच र भाष्यका साथ भएका बाह्य सहयोगले कालान्तरमा राम्रो गर्दैन, आन्तरिक शक्तिलाई अरू पर निर्भर र कमजोर वनाउँछ । स्वतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूको वि.सं २००५ पछिका केहि वर्ष नेपाली नेतृत्वसँग भएका र नेपालका बारेमा लेखिएका परिपत्र र नोटहरू खोतलेर हेर्दा नेहरू जहिले पनि नेपालको हितका लागि भनेर सुझाव दिने गर्थे ।
कालान्तरमा नेहरूका सदासयता जस्तो देखिने कदमले नेपालको आन्तरिक राजनीति यति परनिर्भर भयो कि कुनै पनि विषयमा भारतले के सोचेको होला भनेर लख काट्नुपर्यो । कुनै निर्णयअगाडि दक्षिणको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हावि भयो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा पनि एउटा उदाहरण छ, तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारको बारेमा संसदमा छलफल भइरहँदा अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ नागरिकसँग सांसद खरिद गरेर सरकार बचाउन रकम मागेको संवादको टेप ।
झट्ट हेर्दा उद्देश्य त त्यस संवादको पनि सरकार बचाउने अर्थात सकारात्मकजस्तो देखिन्थ्यो । तर, जुन तरिका र प्रकृया अवलम्बन गर्न खोजिएको थियो त्यो सभ्य समाजका लागि पाच्य थिएन । यसरी बाह्य सहयोगमा वचाएको या वनाएको दल या सरकारले उक्त बनाउने या बचाउनेका विपक्षमा कुनै कदम आवश्यक हुँदा पनि चाल्न सक्थेन । अन्ततः वाह्य शक्तिकै गुलाम बन्न वाध्य हुनुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो ।
आज पनि नेकपा बनाइदिएको चीनले हो भनेर स्विकार गरेका कारण विधि र प्रकृयाका कुरा गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि झलनाथ खनालसम्मले तत्पश्चातका चिनियाँ गतिविधि खास गरी राजदुतको नेपाल सरकारले बनाएको प्रोटोकल विपरित भइरहेका घरदैलो, कम्युनिष्ट भातृत्वका नाममा बेइजिङबाट चलाइएका प्रशिक्षण लगायतको विरोध गर्न सकेनन् । परिणाम, चीन नेपालको कुनै निकायलाई समन्वयसमेत नगरी कुनै दलको आन्तरिक विवाद मिलाउने खुल्ला उद्घोषका साथ आएर राष्टपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको दैलो चाहर्न र विवाद किन आयो, के भए मिल्छौ भनेर समेत सोध्ने दुस्साहस गर्न थाल्यो ।
यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने, कुनै वाह्य शक्तिले कसैलाई जुटाउन सक्छ भने त्यस कार्यमा सहयोगको अपेक्षा भयो भने त्यो शक्ति भोलि कसैलाई फुटाउने कार्यमा समेत संलग्न हुन्छ । जुटाउने कार्यमा सहभागी भइरहँदा उक्त शक्तिले दुई विवादरत पक्षका बारेमा उसले एउटा धारणा बनाएको हुन्छ र त्यसरी विकसित धारणा नै अन्ततः फुटको कारक हुन सक्छ ।
नेपालको लोकतन्त्रको विकास र सम्बर्धनका लागि भनेर सुझावहरू दिन सुरु गरेका नेहरूपछि आएर राणा–कांग्रेस, राजा—कांग्रेस र मातृका—वीपीबीचको विवादमा समेत सहभागी हुन र योभन्दा त्यो मान्छे प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त भनेर आफ्ना राय लाद्न थालेको विगत हामीले देखेका/सुनेका छौं ।
अहिलेको चिनियाँ गतिविधि र नेहरूकालीन भारतको नेपाल निती हेरेर यो भन्न सकिन्छ कि, त्यसबेला यस मामलामा स्वतन्त्र भारतका उच्च नेतृत्व नेहरू आफै संलग्न हुन्थे भने चीनका तर्फबाट अहिले धेरैजसो सन्दर्भमा राजदुत र कहिलेकाहीँ मन्त्री या उपमन्त्री । अर्को फरक त्यसबेला नेहरू नेपालबारे भइरहेको उनको संलग्नतामा बारम्बार नेपालीको अनुरोधमा भएको बताउँथे भने चीन अहिले कुनै पक्षको अनुरोध र बोलावट बिनै घरदैलोमा आइरहेको छ ।
बढ्दो विदेशी चलखेल र नेपाल
यहाँ प्रसङ्ग उठ्न सक्छ, भारतको प्रभावले अवाक नेपालीले चिनियाँ स्वाद चाख्न नपाउने हो र भनेर । कतिपय राजदुत र मन्त्री समेत भइसकेकाहरू भारतीय दबदबाले आजीत भइयो, चीनले भारतलाई प्रतिस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भनेर चीनतर्फ हारगुहार गरेको पनि सुनिएको अवस्था एकातिर छ ।
अर्कोतिर, नेकपाका नेताहरू नै इन्गेज हुन त्यति अनिच्छुक देखिइरहँदा पनि चिनियाँ टोली घरघर चाहर्दै के गर्न सकिन्छ त भनेर सुझाव लिँदै–दिँदैछन् । भित्री अनिच्छाबीच पनि चीनले लिएको अनावश्यक चासोका बारेमा नेतृत्व तहबाट कुनै टिप्पणी सुनिन्न, बरू विभिन्न नाममा ‘स्वभाविक’ भन्न बाध्य देखिन्छन् । यो बाध्यता पछाडिको अवस्था भनेको यसबीचमा नेकपाले चीनलाई दिएको ‘स्पेस’ कारकतत्व हो भन्नेमा दुई मत छैन ।
तर, नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको मुलुकले यस्ता चलखेल धान्न सक्ला ? पछिल्लो चिनियाँ शैलीकै कारण कमसेकम चार–पाँच वर्षदेखि नेपाल मामलामा चुपचाप बसेको भारत एकाएक सक्रिय देखियो । त्यो सकृयता पनि त्यहाँका गुप्तचर आरएडब्लुका चीफमार्फत । परिणाम, राष्टवादी र भारत विरोधी छविसहित नेपालीको भोट बटुलेर सत्तारोढ भएका प्रधानमन्त्री ती चीफसँग रातारात भएको भेटलाई प्रेसनोटमार्फत बाहिर ल्याउन बाध्य भए भने बारम्बार प्रोटोकलको कुरा उठाउनेहरू सत्ता नजिकका बौद्धिक व्यक्तिहरूसमेत त्यसलाई अनुमोदन गर्दै ‘परिणाम हेर्ने हो, प्रकृया होइन’ भन्ने परिस्थितिमा पुगे ।
नेपाल र भारत बीचका हिजो प्रोटोकलको याद नगरी भएका सन्धी–सम्झौताका बारेमा अब प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी थकाउने यी घटनाका कारक पछिल्ला चिनियाँ गतिविधि नै हो भन्न अब हिच्किचाउन पर्ने देखिन्न । यसको क्रम आजै रोकिनेवाला पनि देखिन्न, धेरैजसो अवस्थामा भारतीय आँखाले नेपाललाई हेर्ने अमेरिका र युरोपियन देशहरू पनि चीन र भारतको यो रस्साकस्सीको मुकदर्शक बनेर नहेर्ने पक्का छ । यस अवस्थामा नेपाल त्रीपक्षीय रणभूमिमा परिणत हुनेवाला छ । चाहे भारतीय होस, चाहे चिनियाँ या अरू कसैको । चाहे मिलाउने नाममा या फुटाउने, नेपालको आन्तरिक मामलामा यी कुनै पनि प्रकारका गतिविधि बलात् हस्तक्षेप हुन् । नेपालजस्तो देशले यसलाई स्वीकार्न र धान्न सक्दैन ।
