१७ पुस, काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले एक वर्षको अवधिमा निजामती सेवातर्फ ३०४ जना उम्मेदवारहरु मात्रै स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार विगतका वर्षहरुमा ५–६ कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन्थे । तर यस वर्ष कोभिड महामारीको कारण परीक्षाहरु स्थगित गर्नु परेकाले सिफारिस संख्या कम देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
स्थानीय सेवातर्फ भने प्रतिवेदन अवधिमा ८ हजार ६३९ उम्मेदवारहरु स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका आयोगको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समावेशी पदपूर्तितर्फ यस अवधिमा कुल १०३ जना नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । यस प्रतिवेदन अवधि सहितका १३ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट कुल २१ हजार ६४९ जना उम्मेदवारहरु सिफारिस भएका आयोगले जनाएको छ ।
सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थातर्फ ४ वटा सुरक्षा निकाय र २९ वटा संगठित संस्थाका २० हजार ३७१ पदका लागि विज्ञापन गर्न सहमति दिइएकोमा लिखित परीक्षामा ४१ हजार ८२४ महिला र ७४ हजार ४७३ पुरुष गरी जम्मा १ लाख १६ हजार २९७ जना सम्मिलित भई ५ हजार ५०२ महिला र १२ हजार ५४७ पुरुष गरी जम्मा १८ हजार ४९ उम्मेदवारहरु अन्तरवार्ताका लागि छनौट भएका छन् ।
अधिकृत र सुब्बाको पहिलो चरणको परीक्षामा न्यून उत्तीर्ण
लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षको अवधिमा धेरै संख्यामा दरखास्त पर्ने शाखा अधिकृत र नायव सुब्बा वा सो सरहका पदका लागि लिइएको प्रथम चरणको परीक्षाबाट १४.२५ प्रतिशत उम्मेदवार मात्र दोस्रो चरणका लागि छनौट भएका छन् ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार विगतमा सामान्यतया २५-३० प्रतिशत परीक्षार्थी दोस्रो चरणका लागि छनोट हुन्थे । यस वर्ष प्रश्नपत्र कडा आएको गुनासो रहेकाले पहिलो चरणमा कम परीक्षार्थी पास भएको अनुमान आयोगको छ ।
यसैगरी ८ वटा विज्ञापनमा कुल १२ पदका लागि लिइएको परीक्षामा कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन् । स्थानीय तहका आठ पद र निजामती तहको चार पदमा यस्तो भएको हो ।
स्थानीय तहतर्फ सामान्य प्रशासनतर्फ लेखाको दलित र अपांग पदमा, सिभिल इन्जिनियरतर्फ महिला र अपांग पदमा तथा सिभिलतर्फकै असिस्टेन्ट सब इन्जिनयर पदमा पनि कुनै पनि परीक्षार्थी पास भएनन् ।
निजामती सेवातर्फ स्वास्थ्य सेवाको ११ औं तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि कुनै पनि परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन नसकेको लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारसँग असन्तुष्टि
लोक सेवा आयोगले विशेष सेवा ऐन संशोधन गर्दा आफूहरुसँग परामर्श नलिइएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टिसमेत जनाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिहीबार बुझाइएको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले आफ्ना असन्तुष्टिहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अरु कुरा त गोप्य हुन्छ हामी पनि मान्छौं तर कर्मचारी बढुवाका सिद्धान्तहरु र भर्नासँग सम्बन्धित कुराहरुमा त हामीसँग परामर्श लिनुपर्यो नि । त्यो नलिएकोमा कमेन्ट छ हाम्रो ।’
आयोगको परामर्शदायी भूमिकालाई औपचारिकताको रुपमा मात्र लिने वा परामर्श नै नलिने कार्यले संवैधानिक व्यवस्थाको बेवास्ता भयो भन्ने चिन्ता विगतका वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा व्यक्त हुने गरेको थियो । त्यो कुरालाई आयोगले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएपछि गोपनियतालाई कारण देखाउँदै निश्चित प्रतिशत कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले भर्नाको तयारी गरेको थियो । तर आयोगको विरोधपछि त्यो तयारी रोकिएको छ र कर्मचारी भर्नाको परीक्षा लोक सेवा आयोग आफैंले लिने गर्दछ ।
लोक सेवा आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको सहायक सूचक पदको परीक्षा यही माघमा सन्चालन गर्दैछ । आयोगका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार करिब २ सय जनाका लागि खुलेको सो पदको विज्ञापनमा झण्डै ४० हजार जनाको दरखास्त परेको छ ।
