१७ पुस, काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लागानी भित्र्याउन पाउने गरी कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची संशोधनमार्फत ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पुँजी लगानी गर्ने र ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने शर्तमा लगानी भित्र्याउने बाटो खोलिएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले बताए ।

‘संशोधित अनुसूचीमा आधुनिक प्रविधिसमेत लगानीकर्ताले भित्र्याउनु पर्ने र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सर्त छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रावधानसहितको अनुसूची मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले सहसचिवकै नेतृत्वमा गरेको अध्ययनको सिफारिस बमोजिम कार्यविधि संशोधन गरिएको हो, सर्तसहित विदेशी लगानी खुल्ला गरिएको छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले अनुसूची संशोधन गरेको रेग्मीले बताए । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपषिद्बाट उक्त निर्णय भएको उनको भनाइ छ । अनुसूची संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ ।

साविकको व्यवस्था के छ ?

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूचीमा नेपालको कस्ता कस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन नदिने भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । जसअन्र्तगत कृषि, घरजग्गा खरिद, पर्यटनसंग सम्बन्धित साना व्यवसाय, हातहतियार, सञ्चार माध्यमलगायतका ९ वटा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई निषेध गरिएको छ ।

निषेधित क्षेत्रहरुको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र समावेश छ । जसअन्र्तगत पशुपन्छीपालन, माछापालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

कस्तो वैदेशिक लगानी कृषिमा भित्र्याइन्छ

कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । कार्यादलले कृषिको ठूला उद्योग÷परियोजनामा मात्रै लगानी भित्र्याउन दिन सकिने सिफारिस मंसिर पहिलो साता गरेको थियो । कृषिमा यान्त्रीकरण भित्र्याउन र कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन यस्तो सिफारिस गरिएको अध्ययन कार्यादलका संयोजक भुसालले बताए ।

‘कृषि क्षेत्रमार्फत वैदेशिक लगानी बढाउन र कृषिमा यन्त्रिकरण गर्नका लागि यस्तो सुझाव पेश गरिएको हो,’ संयोजक भुसालले अनलाइखबरसंग भने । लगानीका क्षेत्रसंग सम्बन्धित निकाय र सरकारी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर झण्डै डेढ महिनाअघि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको भुसालले बताए ।

धान, गहूँ मकै जस्ता कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पूँजी लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने सर्तमा मात्रै यस्ता लगानी भित्र्याउन दिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा सुझाइएको उनको भनाइ छ ।

विज्ञ भन्छन्– नियमन गर्नुपर्छ

कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्थाबारे आफूले कुनै सूचना नपाएकोे कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । ‘यस विषयमा म पनि जानकारी लिइरहेको छु थप जानकारी अहिले छैन’ उनले भने ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाले करार फार्मिङमा जाने र कृषिमा प्रविधि भित्र्याउनका लागि यो राम्रो काम हुने पूर्व कृषि सचिव डा. हरि दाहाल बताउँछन् । तर लगानी भित्र्याउने कम्पनीलाई नियमन गर्न सकेन भने दुरुपयोगको सम्भावना पनि उच्च भएको उनको तर्क छ । ‘यो भनेको कृषिमा निजिकरण हो, विदेशका ठूला कम्पनी आउँछन् । उनीहरुको यसमा एकाधिकार पनि हुन सक्छ, उनीहरुले चाहेको वस्तु मात्रै निर्यात हुने सम्भावना रहन्छ, साना किसानको थोरै र खुद्रा परिमाणले बजार नपाउन सक्छ,’ डा दाहालले भने ।

कृषिको व्यवसायीकरणका लागि पहल राम्रो भएपनि स्वदेशी चिनी मिललाई झैं छाडा छोडियो भने समस्या हुने उनको भनाइ छ । कृषिमा भित्रिने विदेशी लगानीका कम्पनीले बदमासी गरेको खण्डमा राज्यले कारबाही गर्न सक्ने क्षमता भने उच्च हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।