१९ पुस, पोखरा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २ समूहमा विभाजित भएपछि गण्डकी प्रदेशसभामा दुबै समूहको संसदीय दलको बैठक पुस १३ गते बस्यो ।
ओली समूहको बैठकमा केन्द्रीय कार्यक्रमको बिफ्रिङ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको स्वागत गर्ने र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने निर्णय गर्यो । प्रचण्ड– माधव समूहले संसद विघटनको कदमको भत्सना गर्ने र प्रदेश सरकारका विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्यो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा प्रचण्ड– माधव समूह अल्पमतमा छ भने ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बहुमत नजिक देखिएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारबाट न मन्त्री फिर्ता बोलाउन सक्यो, न अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने हैसियतमा रह्यो ।
गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड पक्षका २ मन्त्री छन् । अविश्वासको प्रस्तावसमेत लैजान पुग्ने संख्या नपुगेकाले मन्त्री सरकार छोड्ने पक्षमा देखिएनन् भने मुख्यमन्त्रीले पनि प्रचण्ड पक्षका मन्त्रीलाई नहटाउने बताए ।
प्रदेश सभामा १३ सदस्य रहेको प्रचण्ड–माधव समूहले नेपाली कांग्रेसलाई छलफल गर्न प्रस्तावसमेत गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले भने प्रचण्ड–माधव समूह सरकारमै रहेको अवस्थामा छलफल गर्नुको कुनै तुक नरहेको निर्णयमा पुगेको छ ।
मंसिर ३० गते कांग्रेस र जनता समाजवादीले कोभिड नियन्त्रण, बेरोजगारी लगायत बुँदा समेटेर विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरेको थियो । मागअनुसार पुस २१ गते मंगलबार विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ ।
विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने ऐजेण्डा र प्रतिवेदनका लागि आइतबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सरकारका विषयमा छलफल नै भएन । दलको बैठकमा अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिले सरकारको विषयमा कुनै छलफल नहुने बताए । बैठकमा कांग्रेस सांसदको एक मत छ, ‘सत्तामै रहिरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पहिले आफ्नै टुंगो नलगाएसम्म कुनै छलफल हुन सक्दैन ।’
नेकपा विभाजन भएको खण्डमा १ महिनाभित्र मुख्यमन्त्री प्रक्रियाअनुसारै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले कांग्रेसले अविश्वासको मत ल्याउने पक्षमा नरहेको सांसद कुमार खड्काले बताए ।
‘हाम्रो प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई आग्रह के हो भने, पहिले विधिवत रुपमा तपाईहरुको लाइन क्लियर गर्नुस्,’ सांसद खड्काले भने, ‘त्यही क्याबिनेटमा रहने, आफैं अनिर्णयको बन्दी हुनुहुन्छ अनि विधिवत रुपमा पार्टी विभाजन पनि भएको छैन भने अहिले नै छलफल गर्नु अपरिपक्व हुन्छ ।’
दल विभाजनपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पु¥याए भने सरकार कायम रहन्छ । तर, विश्वासको मत गुमाए भने नयाँ बन्ने सरकारका विषयमा बल्ल छलफल हुन सक्ने कांग्रेस नेताको एकमत छ ।
‘नेकपा पार्टी विभाजन नभई ठाउँ खाली भए पो छलफल हुन सक्छ नत्र के को छलफल हुन्छ ?’ खड्काको प्रश्न छ, ‘मुख्यमन्त्रीको बहुमत त छँदै छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस छलफलमा बसेर किन पंगु बन्नु ?’
मंगलबार हुने विशेष अधिवेशनबारे छलफल गर्न प्रचण्ड–माधव समूहको सोमबार बैठक बस्दैछ । तर, सरकारको विषयमा दलको बैठकले कुनै निर्णय भने गर्ने सम्भावना छैन । अविश्वासको प्रस्ताव लैजान वा सरकारबाट फिर्ता भएर एक्सन. लिने हैसियत नभएकाले प्रचण्ड–माधव समूह संकटमा छ ।
‘एक्सन लिन पुग्ने संख्या हामीसँग भएन । संसदीय दलमा बहुमत नभएकाले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, नभएको कुरा खोजेर हुने पनि भएन,’ प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद दीपक कोइरालाले भने । मुख्यमन्त्रीले नहटाउँदासम्म मन्त्री पनि सरकार छोड्ने दाउमा छैनन् ।
गण्डकी प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पक्षमा २७ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन नगरी अहिलेकै सरकारलाई साथ दिने बताइसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले २ दिनअघि गोरखाको कार्यक्रममा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि सामना गर्ने बताएका थिए । जनमोर्चाको पनि साथ पाएपछि प्रचण्ड–माधव समूह अलग भए पनि मुख्यमन्त्री बलियो देखिएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले साथ दिन आग्रह गरिरहेका छन् । त्यसैले तत्काल प्रचण्ड–माधव समूहलाई साथ दिने निर्णयमा पनि नरहेको समाजवादीका नेता हरिशरण आचार्यले बताए । सचेतक गायत्री गुरुङले दलको बैठकपछि बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एजेण्डा तयार पार्ने बताइन् ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सरकारको विषयमा विशेष अधिवेशनमा छलफल नहुने बताए । ‘जेका लागि अधिवेशन माग गरिएको हो, त्यही विषयमा छलफल हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।
कांग्रेस र जसपाले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जवाफ माग्दै विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थियो ।
