२० पुस, काठमाडौं । संवैधानिक/कानूनी व्याख्याको प्रश्न उत्पन्न हुँदा न्यायपालिकाले संविधान/कानूनको अक्षरमात्रै हेर्दैन, विधायिकीको आशयसमेत हेर्छ । अहिले संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ । यस्तोबेला अदालतले ‘शाब्दिक व्याख्या’ बाट समाधान निकाल्न सकेन भने ‘विधायिकी आशय’समेत हेरेर संविधानको ‘स्वर्णिम व्याख्या’ गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्याख्याको विधिशास्त्रीय मान्यता छ ।
दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संविधान मस्यौदा समितिका सभापति थिए । संविधानका धारा-धारामा भएको बहसमा झल्किएको आशय के थियो भन्ने सम्बन्धमा सिटौला एक ‘चश्मदीत गवाह’ हुन् ।
बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन लागेका बेलामा संसद विघटन गर्न नपाउने धारा ७६ ९७) मा स्पष्ट प्रावधान राखिएको र राजनीतिक स्थिरताका लागि यस्तो प्रावधान राख्दा सर्वसम्मत निर्णय भएको सिटौलाले सुनाए । प्रस्तुत छ, संविधान निर्माणमा सन्दर्भमा भएको बहस र संविधानको आशयमाथि केन्दि्रत रहेर अनलाइनखबरले सिटौलासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
संविधान बनाउँदा तपाईं मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्यो । ०४७ सालको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार घोषितरुपमा दिएको थियो । तर, वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार किन नदिएको ? यसमा ‘विधायकी मनसाय’ के थियो ?
विगतको राजनीतिक इतिहासमा, खासगरी ०४६ सालपछिको अनुभव हामीलाई भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत नै थियो । तर, उहाँले पनि आन्तरिक विवादका कारण संसद विघटन गर्नुभयो । त्यसबेला हाम्रो पार्टी त फुटेन, तर नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता पैदा भयो । त्यो परिस्थिति हामीले व्यहोर्नु पर्यो ।
फेरि पछिल्लो खण्डमा ०५६ को निर्वाचनपछि किसुनजी र गिरिजाजीपछि शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँलेक पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संसद विघटन गरिदिनुभयो । त्यो विघटनबाट चाहिँ राजनीतिमा अस्थिरता मात्रै आएन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाजीलाई नै बर्खास्त गरेर एउटा प्रतिगमनको बाटोमा राजा ज्ञानेन्द्र हिँडे । नभन्दै, ०१७ साल पुस १ गतेकै घटना उनले माघ १९ गते गएर दोहोर्याए । र, त्यसबेलाका निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, प्रकाशमानजीहरु जेलमा पुग्नुभयो । त्यो हामीलाई एउटा विगतको तीतो अनुभव छ ।
संसद विघटन हुँदाखेरि देशमा अस्थिरता आएको र व्यवस्थामाथि नै दुर्घटना भएको अनुभव थियो । त्यो अनुभवका आधारमा हामीले यो मस्यौदा समितिमा मात्रै होइन, बाबुरामजीको अध्यक्षतामा रहेको विवाद समाधान समितिमा पनि औपचारिक/अनौपचारिक छलफल गरेका हौं । म आफैं पनि मस्यौदा समितिको सभापतिका रुपमा त्यहाँ पुगेको हुँ । त्यहाँ छलफल हुँदा विघटनको अधिकार राख्नुहुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई मन परुञ्जेल चलाउने अनि कुनै कुराले आन्तरिक विवाद भयो भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकारबाट देशलाई बचाउनुपर्छ, व्यवस्थालाई बचाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटनको अधिकार राख्नुहुन्न भनेर यो अधिकार नराखेकै हो ।
खाली, कुन अवस्थामा मात्रै विघटन हुने हो भने बहुमत कसैको आएन भने । संयुक्त सरकार बन्नुपर्ने अवस्था भयो भने कुनै पनि ठूलो पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था छ, तर, उसले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि कसैले पनि संसदमा बहुमत जुटाउन सकेन भने त्यस्तो अवस्थाको बहुमत जुटाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विघटन गर्न दिनुपर्छ, निर्वाचन गर्न दिनुपर्छ भन्नेसम्मको व्यवस्था भएको हो । तर, बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण संसद विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छैन ।
त्यसकारण, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीले जुन विघटनको निर्णय लिनुभयो, योचाहिँ संविधान विपरीत छ, गैरसंवैधानिक छ । यो विषयमा हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मतरुपले निर्णय पनि गरिसकेको छ । ओलीजीको यो निर्णय गैरसंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेर प्रष्ट निर्णय पनि गरेको छ ।
संविधान बनाउने बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनुपर्छ भनेर कोही नेताहरुले जिकिर गर्नुभएको यहाँलाई सम्झना छ ?
अहँ । प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिनुपर्छ भनेर कसैले भनेको थिएन । सबैको चिन्ता केमा थियो भने राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व चाहियो । स्थिर सरकार चाहियो । बरु, प्रधानमन्त्री बनिसक्दा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ०४७ सालको संविधानअनुसार जुन विगतको क्षणमा देखिएको थियो, त्यो अवस्थाबाट मुक्त गरौं भनेर प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन है भन्ने पो व्यवस्था गरियो त । हामीले संसद ल्याएको ५ वर्षका लागि हो । ५ वर्षका लागि ल्याइएको संसदले सरकारै दिन सकेन भने मात्रै त्यो अवस्था आउने हो । तर, बहुमतकै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन र जनादेश लिन मन लाग्यो भने संसद विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यो संविधानको कुनै पनि आशय झल्किँदैन ।
संविधानसभाका नेताहरु, हाम्रा बहुसंख्यक साथीहरुको त्यसबेला एउटै चिन्ता थियो, हामीले जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्था ल्याउँदैछौं, यसले देशमा स्थिर शासन दिनुपर्छ । त्यसकारण शासन व्यवस्थाको स्थिरतामा कुनै पनि असर गर्ने व्यवस्था संविधानमा नराखौं भनेर विघटनको अधिकार संविधानमा नराखिएको हो ।
तपाईलाई याद छ, त्यसबेला क-कसले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनुहुँदैन भनेर जोड गर्नुभएको थियो ?
आजको दिनमा नेताहरुको नाम उल्लेख गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । तर, यो सर्वसम्मतिले पारित भएको संविधान हो नि त । संविधान जुन छ, जुन विषय अहिले चर्चामा छ, यो सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । यसमा कसैले, कुनै शंका उठाएको पनि छैन । कुनै प्रश्न उठाएको पनि छैन ।
त्यसो हो भने विधायकी मनसाय प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद विघटन पाउनुपर्छ भन्ने होइन ?
संविधानसभाको समग्र ध्यान संसदीय व्यवस्थाबाटै कसरी स्थिरतामा पुगन सकिन्छ भन्ने थियो । त्यसैले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विगतको २०४७ को संविधानमा भएजस्तो आफूखुसी, स्वविकेकमा संसद विघटन गर्न नदिने भनेर स्थिरता ल्याएको हो नि त । प्रष्ट छ यो ।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको बढी वकालत गरेको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीहरु सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हुनुपर्छ, कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्थे । संविधानले अहिले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेको छ । अहिले संसद विघटन गर्ने केपी ओली पनि दोस्रो संविधानसभामा हुनुहुन्थ्यो । सुवास नेम्वाङ संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला सर्वसम्मत धारा लेख्दै गर्दाको सम्झौँ न, उहाँहरुले त्यसबेला व्यक्त गरेका विचार र अहिले उहाँहरुले गरेको विघटनको गतिविधि मेल खान्छ कि खाँदैन ?
नेपालको अहिलेको संविधानको आफ्नै चरित्र छ । यसको आफ्नै स्वरुप छ । यो भारतको जस्तो संविधान पनि छैन, बेलायतको जस्तो परम्परामा अडिएको व्यवस्था पनि छैन । युरोपको जस्तो पनि छैन । नेपालको आजको संविधान भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो । त्यतिमात्रै होइन, मिश्रति निर्वाचन प्रणाली भएको व्यवस्था हो । किनभने, प्रतिनिधिसभा मिश्रति हुँदैन, प्रत्यक्ष मात्रै हुन्छ । तर, हाम्रोमा यहाँ समानुपातिक साथीहरु पनि पुग्नुहुन्छ ।
संविधान लेख्दै गर्दा शासन व्यवस्थाको स्थिरता केले हुन्छ भन्ने दुईवटा मत थिए । एउटा मत थियो, कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । माओवादीको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने मत थियो । उहाँहरुको प्रष्ट धारणा थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष शासन गर्न पाउँछ, देशमा स्थिरता आउँछ ।
त्यसमा हामीले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कन्भिन्स गरेका थियौं कि अविश्वासको प्रस्ताव पटक-पटक ल्याउन पाउने व्यवस्था हटाऔं । संयुक्त सरकार हुने र पटक-पटकको प्रयासमा पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने र सरकार नबन्ने अवस्था भयो भने मात्र मध्यावधि निर्वाचनमा जान सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । त्यसमा उहाँहरु सहमत हुनुभयो र पाँच वर्षसम्म संसद रहने, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नआउने जस्ता प्रावधान राखेर यो संविधान बनेको हो ।
त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु पाँच वर्ष स्थिर सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुभएको हो । आज दुःखका साथ मैले भन्नैपर्छ, तिनै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको आन्तरिक कलहका कारण देशमा अस्थिरता आएको छ । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि प्रहार भएको छ । संविधानको मूल मर्म र कार्यदिशामाथि नै प्रहार भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्नेछ भनेर लेखेको छ भनिरहनुभएको छ नि ?
प्रधानमन्त्रीले आफैंले जे निर्णय गर्नुभयो, त्यो सही छ भन्ने सावित गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्रीका नजिकका मानिसहरु पनि त्यो निर्णयको पक्षमा उभिनु स्वाभाविक हो । आज कम्युनिस्ट पार्टी दुई चिरा भएको छ । त्यो अवस्थामा एउटा समूहको नेतृत्व ओलीजीले गरेको पाउँछौं । र, त्यो समूहमा रहने साथीहरुले ओलीजीको प्रतिरक्षा गर्नु त स्वाभाविक हो नि ।
प्रधानमन्त्रीको अर्को तर्क छ ‘जतिबेला मैले संसद विघटन गरेँ, त्यसबेला संसदको ६४ प्रतिशत बहुमत भएको पार्टीको सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता हुँ म । मैले सरकार चलाउँदिनँ भनेँ र संसदमा अर्को सरकार बन्ने अवस्थामा पनि रहेन….’
उहाँलाई सरकार चलाउने ईच्छा नभएको हो भने राजीनामा दिएर संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपथ्र्यो उहाँले । हुनसक्छ थाकेर, दिक्दारी भएर, पार्टीको आन्तरिक कलहबाट विरक्तिएर उहाँमा प्रधानमन्त्री चलाउने रहर टुट्न सक्छ । त्यो अवस्थामा उहाँले अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बाटो खोलिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि ।
तपाईको प्रश्नको सहज जवाफ हो, त्यस्तो अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र संसद बोलाइदिनुपर्छ ।
तर, जनताले केपी ओलीलाई ५ वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने म्यान्डेट दिएका हुन् भन्ने उहाँहरुको तर्क सुनिन्छ । यसमा पार्टीका नेताहरुबाटै अवरोध भयो त्यसैले खराब व्यक्तिहरुका हातमा देश नजाओस् भनेर जनतामा जाने निर्णय गरेँ भन्नुभएको छ नि प्रधानमन्त्रीले ?
मलाई के लाग्छ भने पार्टीले पाउने मत हुन्छ, व्यक्तिले होइन । नेपाली कांग्रेसले पाएको मत पनि कांग्रेसको संगठन, एजेण्डा, नीति कार्यक्रम सबैलाई हेरेर आएको हो । त्यसैगरी गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले मत पाएको हो, कम्युनिस्ट पार्टीले पनि होइन । वाम गठबन्धनले पाएको मत पनि उहाँहरुको गठबन्धनभित्रको एकता, संगठन परिचालनलगायतले हो । सबै ओलीजीले पाएको मत हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो इतिहास बिर्सन भएन नि ।
नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तै संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएता पनि अब प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेकै मितिमा ताजा जनादेश लिन जाँदा के फरक पर्छ ?
आजको परिस्थितिमा अहिलेको सरकारले निर्वाचन गर्छ भन्ने मलाई कुनै विश्वास छैन । म दृढताका साथ भन्छु निर्वाचन गर्ने सरकारको कुनै तयारी छैन । नेकपाको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा छ । निर्वाचन आयोगमा ओलीजीले मै हुँ मूल पार्टी भनिरहनुभएको छ । प्रचण्ड-माधवजीले हामी हौं मूल पार्टी भनिरहनुभएको छ । निर्वाचन आयोगका साथीहरूको कुरा सुन्दा, सञ्चारमाध्यम पढ्दा मेरो विश्लेषण के छ भने यो विषयमा फैसला दिन कम्तिमा दुई महिना लाग्छ । त्यसपछि पनि आयोगले दिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने ठाउँ पनि रहन्छ । यी सबै आधारमा म भन्न सक्छु, ओलीजी बैशाखमा निर्वाचन गराउने तयारीमा पनि हुनुहुन्न । त्यसकारण निर्वाचनको तर्क गर्नु नै बेकार छ ।
संघीय संसदमा कांग्रेसको आकार सानो छ । संवैधानिक/असंवैधानिक जेभए पनि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । खुरुक्क निर्वाचन गयो भने कांग्रेसलाई फाइदै हुने देखिन्छ । कांग्रेस निर्वाचनमा जाँदा हुँदैन ?
यो नेपाली कांग्रेसले लिने सैद्धान्तिक अडानलाई नबुझ्नेहरूको कमजोर तर्क हो । हाम्रो पार्टी आवधिक निर्वाचनबाट आएको परिणामबाट कहिल्यै विचलित हुँदैन । हामी जहिल्यै पनि नीति र सिद्धान्तको पक्षमा हुन्छौं ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टी यसपटक भन्दा अझै बढी स्थानमा पराजित भएको थियो । पार्टी जतिसुकै सानो भए पनि कांग्रेसले कहिल्यै पनि संविधानसभा विघटनको कुरा उठाएन । बरु, म्याद थप्दै चार वर्षसम्म पुर्याउन तयार भयौं । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको थप गर्नुहुँदैन भन्ने आदेशका कारणले मात्रै संविधानसभा विघटन भयो । नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलहरू ठूलो संख्यामा थिए । उहाँले चाहनुभएको भए त्यतिबेलै संविधान आउँथ्यो । हामी सानो संख्यामा भएकाले सम्झौता गरेरै पनि संविधान ल्याउने प्रयास गर्यौं । दृढताका साथ संविधान ल्याउन खोजेका थियौं । तर, कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले उपर्युक्त प्रतिफल दिनसक्नु भएन भन्ने आधारमा नै २०७० को संविधानसभामा हामी पहिलो पार्टी भएर आयौं । जनताले विश्वास गरेर पठाए ।
विगत तीन वर्षमा सरकारले गरेका गलत कामकारवाही विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जुन बहुलतामा आधारित छ, त्यसमा कांग्रेस दृढताका साथ उभिनुपर्छ । हाम्रो अडान सिद्धान्त र नीतिमा आधारित हुन्छ । कांग्रेसको इतिहासको सही मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ, कुनै व्यक्ति विशेषको कुरालाई लिएर निर्णय गर्नुहुँदैन । संस्थागत निर्णय नै हुनुपर्दछ । विगतमा कयौं पटक अवसर आउँदा पनि कांग्रेस सत्तामा गएन । पञ्चायतकालको ३० वर्षे कालरात्री कांग्रेसले बिर्सेको छैन । वीपी कोइराला, गणेशमानजीहरूलाई फाँसीको सजाय दिने मुद्दा लागेको हामीले बिर्सेका छैनौं । कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्षमा उभिएको पार्टी हो ।
त्यसकारण यसलाई सिद्धान्तबाट अलग राखेर, व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर मूल्यांकन गर्नुहुँदैन । कुनै व्यक्ति खराब हुन सक्छ, तर पार्टी खराब हुन सक्दैन । यो पार्टी जनताको अधिकारका लागि संघर्ष गर्न जन्मेको देशभक्त पार्टी हो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ त्यसैले यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त निर्वाचनमा जित्न नसक्नेहरूले चुनावको विरोध गरिरहेका छन् । १६५ मध्ये १६५ सिट नै मेरो पार्टीले जित्छ भन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस चुनावबाट डराएको हो ?
ओलीजीले आफ्नो कुरा सही हो भन्न जे पनि भनिरहनु भएको छ । १६५ मा १६५ सिट नै जित्छ भन्ने हुँकार कसले सुन्छ ? यस्तो प्रश्न मलाई किन सोधिराखेको ? यस्ता तर्क पागल तर्क हुन् । यसको जवाफ दिएँ भने त्यो पनि पागल जवाफ नै हुन्छ ।
म प्रधानमन्त्रीजीलाई टिप्पणी गर्न आवश्यक नै ठान्दिनँ । उहाँले आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह संसदमाथि र संविधानमाथि खन्याइदिनुभयो । बहुत गलत काम गर्नुभयो ।
कांग्रेस अब आन्दोलनमा केन्द्रित हुन्छ कि अल्मलिएरै बस्छ ?
यस्तो कदम आएको मितिदेखि नै हामीले नीतिगतरुपमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिसकेका थियौं । त्यसलाई कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाउन केही समय लागेको मात्र हो । विगतमा केही प्रदर्शन भएका छन् । तर, अब घनिभूत रुपमा हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम जान्छन् । तपाईँहरूले पनि त्यसैबाट हाम्रो मूल्यांकन गर्नुस् ।
अब ‘ट्रयाक आउट’ भएको संविधानलाई सर्वोच्च अदालतले नै ट्रयाकमा ल्याउला कि ? यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?
प्रधानमन्त्रीको निर्णय गैरसंवैधानिक हो भनेपछि हामीले संसद विघटनलाई सदर गर्नुस् भनेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भनेको होइन । न्यायाधीशहरुले संविधानभित्रबाट निर्णय दिने हो । उहाँहरुले पनि आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने होइन । संविधानको कार्यादिशा के हो ? मूल मर्म र भावना के हो ? त्यसमा आधारित भएर उहाँहरुले निर्णय लिनुपर्छ । यो संविधानभित्र जे छ, त्यसका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । यो संविधानभित्र बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर लेखेको भए त्यही दिए भयो । तर, त्यो त लेखेको छैन ।
संसद पुनर्स्थापना हुनेमा तपाई कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ । हामीले यसलाई गैरसंवैधानिक भनेका छौं । संविधानभित्रैबाट न्यायाधीशहरूले फैसला दिनुहुन्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस विश्वस्त छ । कांग्रेस विश्वास गर्छ, संविधान बाहिर गएर विवेक प्रयोग गरेर न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्नुहुन्न, उहाँहरूले संविधानमा जे छ त्यहीँबाट निर्णय दिनुहुन्छ । संविधानभित्रबाट निर्णय दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई उपयुक्त भन्ने कुनै आधार र ठाउँ देख्दिनँ ।
तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रै परम्परालाई हेरेर संसद विघटनलाई सदर गर्यो भने के हुन्छ ? किनभने, राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दाखेरि नै ‘अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन’ र ‘हाम्रै संसदीय परम्परा’लाई टेकिएको छ…
यसमा मेरो अलि फरक धारणा छ । नेपालको संविधानले आजको दिनमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिका रुपमा मात्र राखेको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निर्णय लिने हो । त्यसैले, अहिले जसरी संसद विघटन भएको छ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि हुन्छ, राष्ट्रपतिमाथि हुन्न ।
अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिहाल्ने भन्ने बहस छ । मचाहिँ के भन्छु भने हामीले राष्ट्रपतिलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । कुन अर्थमा भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्न छोडिन् भने तानाशाहीको बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार काम भएको छ भने संविधानको आशयमा अडेको देखिन्छ नि त । यसमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिनु बेकार छ, सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ ।
राष्ट्रपतिलाई दोष दिन्नँ भन्नुभयो, तर संविधानअनुसार एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दै दिएको समावेदन त राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्तासम्म भएन नि ? राष्ट्रपतिको यो कदमलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
यो विल्कुलै गलत हो । सांसदले लेखेर आएको निवेदन दर्ता गर्नै पर्दथ्यो ।
