२० पुस, काठमाडौं । संसद विघटनविरूद्ध १५ पुसमै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने जानकारी दिएको नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) ले शनिबार एक महिना लामो संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेससँग तालमेल गरेर आन्दोलन गर्ने भनिएको थियो, तर मोर्चाबन्दी सम्भव भएन । आखिर, किन ?
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल कांग्रेसलगायत अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रयत्नमा लाग्दा आन्दोलन सार्वजनिक गर्न चार दिन ढिलाइ भयो । अन्ततः यो समूहले शनिबार एकलरुपमै आन्दोलन घोषणा गर्यो ।
विघटित संघीय संसदमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारबाट चोइटिएको समूहसँग संयुक्त आन्दोलन गर्न राजी भएनन् ।
दुबै दलहरु संयुक्त आन्दोलनका निम्ति तयार नभएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले आफ्नो तर्फबाट संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्यो । जसमा, पुस २१ गते संघीय राजधानी र विभिन्न शहरी केन्द्रहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने भनिएको छ ।
कांग्रेस र जसपा प्रचण्ड–माधव समूहसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्न राजी नभएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले पेरिसडाडाँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा कांग्रेस र जसपाले पनि आ–आफ्नै ढंगले संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् ।
जसपाले माघ ७ सम्मको विरोध सभा घोषणा गरेको छ । कांग्रेसले भने एक दिन ढिलो गरी आइतबार माघ ८ सम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
जब कि तीनै दलको विरोधसभाको उद्देश्य भने एउटै छ– पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएकाले त्यसको विरोध गर्ने । तर, उद्देश्यले एउटै भए पनि संघर्षका कार्यक्रमको स्वरुप, समय र आयोजक भने फरक–फरक हुनेछन् ।
आशंकाले गर्दा बनेन मोर्चा
प्रचण्ड–माधव समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ संयुक्त संघर्षको कार्यक्रमबारे अझै पनि पहल भइरहेको बताउँछन् । पेरिसडाडाँमा सोमवार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘संघर्षको नियमअनुसार, सकेसम्म यो मुद्दामा सहमत हुनेहरु सबै शक्ति एकतावद्ध भएर जाने हो । आफू एक्लैले गर्न सक्दैन, भनेर मात्रै होइन ।’
राष्ट्रिय तीनवटा दल, नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह), कांग्रेस र जसपामात्रै नभएर अन्य राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, बृद्धिजीवी, संविधानविद्, कानूनविद्, कलाकार, लेखक लगायतसँग पनि सहकार्यको पहल भइरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘संघर्षलाई सशक्त, प्रभावकारी र सशक्त बनाउनका निम्ति अहिले पनि संयुक्त संघर्षको पहल गरिरहेका छौ’, यो समूहको जनसंघर्ष परिचालन समितिका केन्द्रीय संयोजक समेत रहेका श्रेष्ठले भने ।
प्रचण्ड र माधव समूहले नागरिक समाज सहित क्षेत्रसँग समन्वय गर्न लीलामणि पोखरेल, रघुजी पन्तलगायतलाई जिम्मेवारी नै दिएको छ । कांग्रेस र जसपासँग भने पार्टी नेतृत्वबाटै पहल भइरहेको छ । तर, कांग्रेस र जसपा भने प्रचण्ड–माधव समूहसँग तत्काल संयुक्त संघर्षमा नजाने निष्कर्षमै पुगिसकेका छन् ।
कांग्रेसले पुस १९ मा सकिएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाटै एक्लै विरोधसभामा उत्रने निर्णय गरेको छ । ‘हामी संयुक्त गर्दैनौं, हाम्रो आफ्नैखालको एजेण्डा, आफ्नैखालको शक्तिमा आन्दोलन गर्ने भनेका छौं, अरुसँग मिसिएर गर्दैनौं’, केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्का भन्छन् । सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध खबरदारी गर्न आफ्नै संगठन परिचालन गर्ने खड्काले बताए ।
जसपाका नेता, केशव झा पनि प्रचण्ड र माधव समूहसँग संयुक्त संघर्ष नगर्ने पार्टी निर्णय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुको लाइन क्लियर भयो भने मात्रै सहकार्य हुन्छ, नत्र हुँदैन । अहिले त हामी आन्दोलनमा होमिइसक्यौं ।’
संसद विघटनपछि गतिविधिका हिसाबले दुईवटा भए पनि नेकपा औपचारिक विभाजन भइनसकेकाले प्रचण्ड–माधव समूहसँग संयुक्त संघर्षमा जान नसकिने उनी बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म एउटै नेकपा छ, एउटै दलमा रहेकाहरुसँग कसरी सहकार्य गर्नु ?’, झा प्रश्न गर्छन् ।
कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय नेताको आशंका पनि झाकै जस्तो छ । ती नेता, कम्युनिष्टहरुको विश्वास नभएकैले संयुक्त आन्दोलनमा सहमति नजनाएको बताउँछन् । ‘अहिले पनि ओली र प्रचण्डहरुमा मिल्नुपर्छ र मिल्न सकिन्छ भन्ने अभियान चलिरहेको देखिन्छ । कम्युनिष्टहरु हात पनि हाल्छन्, फेरि मिलिहाल्छन् पनि’, कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘संयुक्त आन्दोलन चलिरहेकै बेला ओली र प्रचण्ड मिलिदिए भने हाम्रो अवस्था के होला ? त्यसैले संयुक्त आन्दोलनमा असहमति रह्यो ।’
उनी, कांग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित नभएर तल्लो तहबाट खबरदारी गरिरहेको छ भन्नेमा केन्द्रित हुने बताउँछन् ।
हुन पनि, ओलीले एउटा नेकपा र प्रचण्ड–माधवले अर्को नेकपाको नेतृत्व गरिरहे पनि संगठनात्मक संरचना, पार्टीको नाम, झण्डा र निर्वाचन चिन्ह एउटै छ । दुवै समूहले आफू वैधानिक भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहले विभाजन अगाडि कायम ४३७ मध्ये २९७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउँदै आफू नै वैधानिक नेकपा भएकाले पार्टी झण्डा, विधान, निर्वाचन चिन्ह देखि सम्पत्तिमा समेत दाबी गरेको छ । पार्टी विभाजन पछि ११९९ केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको ओली समूहले पनि दावी छोडेका छैनन् ।
अझ, दुवै पक्षबाट अर्को समूहमा लागेका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसे पनि पार्टी कमिटीबाट हटाएको छैन । प्रचण्ड र माधव समूहले सोमवार मात्रै गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको इञ्चार्जको जिम्मेवारीबाट शंकर पोखरेललाई हटाएको छ । गुरुङको जिम्मेवारी देवेन्द्र पौडेल र पोखरेलको जिम्मेवारी युवराज ज्ञवालीलाई दिइएको छ । यसबाहेक प्रचण्ड र माधव समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । जिम्मेवारी खोसिएकाहरुलाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको छैन ।
ओली समूहले पनि प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार, नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रवक्ता र इतर समूहमा लागेका प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी हटाउनुबाहेक कसैलाई पार्टी कमिटीबाट हटाएको छैन । प्रचण्ड अझै पनि ओली समूहका समेत अध्यक्ष हुन् । यो अवस्थामा रहेका दुई समूह मिलाउन भनेर वामदेव गौतम लागिपरेकै छन् । यिनै आशंकाका कारण प्रचण्ड र माधव समूहको संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रयास सफल हुन नसकेको कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ ।
जबकि, पुस १० सम्म संयुक्त आन्दोलनका लागि कांग्रेस र जसपा पनि सकारात्मक नै थिए । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुरुबाटै संयुक्त आन्दोलनप्रति रुचि नदेखाए पनि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरुले सशक्त संघर्षको विकल्प नरहेको दबाव दिएका थिए । ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित संकटबारे प्रचण्ड र माधव नेपालसँग पुस ३ मा रामचन्द्र पौडेलले भेटवार्ता नै गरेका थिए ।
ओलीले संसद विघटन गरेपछि काँग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा पुस १० मा बसेको सर्वदलीय बैठकमा भने देउवाले केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर निर्णय गर्ने अडान लिए । यसैकारण पहिलो चरणको विरोधसभा छुट्टा–छुट्टै भयो ।
जसपाले पुस १२ मा, कांग्रेसले पुस १३ मा र प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १४ मा देशब्यापी विरोधसभा गरेका थिए । तर, देउवाले एकसाता स्थगित गर्दै पुस १९ मा मात्रै बैठक बोलाएपछि प्रचण्ड–माधव समूह एकलरुपमा आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य बन्यो ।
चुनाव र सिद्धान्तको अवरोध
प्रचण्ड–माधव समूहसँग मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा जान नेपाली कांग्रेसले अरुची प्रकट गर्नुका पछाडि ओली–प्रचण्ड मिल्छन् कि भन्ने भयले मात्र काम गरेको छैन । कथंकदाचित संसद पुनस्थापना भएन र चुनावमा जानुपर्यो भने कम्युनिस्ष्टहरुको भण्डाफोर गरेर कांग्रेसले आफ्नै जनमत बनाउने चाहनाले पनि यसमा काम गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
चुनावका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा परम्परावादी सोचले पनि काम गरेको छ, त्यो हो, कम्युनिस्ष्टसँग मोर्चाबन्दी नगरी कांग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता । कांग्रेसका धेरै नेताहरु कम्युनिस्टसँगको गठबन्धन फाइदाजनक नहुने निश्कर्षमा छन् ।
छरपस्ट विरोध सभाहरू
संसद विघटनविरूद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पुस १९ मा लिखित जवाफ लिएको सर्वोच्चले पुस २२ देखि सुनुवाई गर्दैछ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि दलहरुले सडक संघर्षबाट संसद पुनस्र्थापनाका लागि दबाव सिर्जना गर्ने नीति लिएका छन् । तर, संयुक्त संघर्षमा दलहरु तयार नहुँदा प्रदर्शनको रुप भने छरपष्ट हुने देखिन्छ ।
कांग्रेसले प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडा तहमा विरोधसभा गर्ने भनेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम तालिकाअनुसार, पुस २५ मा ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, माघ ३ मा ७५३ स्थानीय र माघ ८ मा ६७४३ वडामा प्रदर्शन हुनेछ । यसबाहेक जिल्ला र भातृ संगठनहरुले भने अनुकुल समय पारेर विरोध सभा गर्नेछन् ।
प्रचण्ड र माधव समूहले महिना दिनकै आन्दोलन घोषणा गरे पनि धेरैजसो कार्यक्रम संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि धेरैजसो कार्यक्रम संघर्ष समिति गठन, अन्तरक्रिया, भेला, बैठक, सांकेतिक विरोध गर्नेछ ।
यो समूहले पुस २७ मा सुदुरपश्चिम, लुम्बिनी, प्रदेश १ मा बृहत कार्यकर्ता भेला, पुस २८ मा प्रदेश–२, गण्डकी कर्णालीमा बृहमत भेला, पुस २९ मा बागमती प्रदेशको बृहत भेला राखेको छ । पुस २९ मा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय भेला, माघ १ मा सवै वडा, माघ ५ मा सवै पालिकामा विरोधसभा गर्ने घोषणा गरेको छ । माघ १० मा राजधानी लगायत शहरमा मोटरसाइकल र्याली राखेको यो समूहले माघ २३ मा राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ ।
जसपाले भने शहर केन्द्रीत विरोधसभाहरु गर्दैछ । पुस २५ मा विराटनगर, धनगढी र भैरहवामा, पुस २७ मा वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र जनकपुरमा सभा हुँदैछ । पुस २९ मा पोखरा, सुर्खेत र बिर्तामोडमा सभा राखेको जसपाले माघ ३ मा धरान, मंगलगवा, सिराहा, कलैया र तौलिहवामा सभा गर्नेछ । माघ ७ मा सबै जिल्ला सदरमुकाम र प्रमुख शहरहरुमा जनप्रदर्शन गर्दैछ ।
यसबाहेक विभिन्न समूह, संस्था र नागरिक अगुवाहरुले छुट्टा–छुट्टै विरोध कार्यक्रमहरु गरिरहेकै छन् ।
केपी ओलीको कदमविरुद्ध सशक्तरुपमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका नेपाली कांग्रेसका एक शीर्षनेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिले केन्द्रदेखि वडासम्म पार्टीलाई आन्दोलनमा उतारौं, भोलि सडकले सबैलाई मिलाइहाल्छ नि, अहिले नै कागजमा किन मिलाउनुपर्यो ?’
