२३ पुस, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७२ सालमै राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी -९९ बुँदे) अवधारणापत्र र कार्ययोजनाबाटै लोडसेडिङ हटेको दोहोर्याएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले तत्कालीन अवस्थामा मुलुकमा रहेको ऊर्जा संकटलाई तत्काल तथा दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरी समृद्धिमा योगदान पुर्याउन वि.सं. २०७२ सालमै राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी (९९ बुँदे) अवधारणापत्र र कार्ययोजना निर्माण भएको बताएको छ ।
‘सो कार्ययोजनामा एक वर्षभित्रै ऊर्जा संकट निवारण गर्ने उद्देश्य राखिएकोमा सो अनुरुप उर्जा विकास गर्न विभिन्न नीति, रणनीतिहरु निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन भई लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ,’ कसैले पनि हस्ताक्षर नगरी जारी गरिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यमहरुबाट योजनावद्ध रुपमा लोडसेडिङ, विद्युत प्रसारण लाइन तथा भूमिगत विद्युतीय वितरण प्रणाली जडानका सन्दर्भमा मन्त्री तया मन्त्रालयको मूल मर्म भावना विपरित भ्रामक रुपमा प्रचारप्रसार गरिएको विषयप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केही दिनअघि अर्घाखाँचीमा भएको कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूले यसअघि ऊर्जामन्त्री हुँदा ल्याएको ९९ बुँदे मास्टर प्लानबाट लोडसेडिङ हटेको बताएका थिए ।
लोडसेडिङ हुदैन भन्ने स्पष्ट भएको भन्दै मन्त्रालयले लोडसेडिङ भन्ने विषय इतिहासमा अध्ययनको विषयमा रुपान्तरण भइसकेको र निकट भविष्यमा उत्पादित विद्युत वितरण, उपयोग, निर्यातको लागि विद्यमान प्रशारण लाइनको अपर्याप्तताले उत्पादित ऊर्जा उपयोग नभई खेर जानै अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकोले तत्काल सरकारले आफ्नै स्रोत साधन तथा वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थ अनुरुप नेपालको उर्जा बिकास, बिस्तार एवं उपयोगतर्फ परिचालन गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुन्याउन आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी रहेको बताएको छ ।
‘बितरण प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भूमिगत वितरण प्रणालीलाई सहरी सौन्दर्यकरण एवं एकीकृत भूमिगत प्रशारण लाइन, -विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट, सिसिक्यामेरा लगायत) बनाउँदा पूर्ण व्यवस्थित, मितव्ययी, दिगो व्यवस्थापन हुने गरी अगाडि बढाउँदा बढी सान्दिर्भिक र लाभदायक हुन्छ भन्ने साझा साँच बढी उपयुक्त हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु थप प्रभावकारी, परिणाममुखी, जनउत्तरदायी हुनेगरी र क्नैपनि समयमा लोडसेडिङ नहुनेगरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइ्सकिएको छ ।’ उनले अर्घाखाँचीमा भूमिगतरुपमा बिजुलीको तार बिछ्याउनु खतरनाक भएकोर त्यसले कति मान्छे मर्ने हुन् भन्ने चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।
