‘संसदले कानुनसँगै जनसरोकारका विषयलाई ठाउँ दिन्छ भनेर स्थापित गर्ने अवसर गुम्यो’

२६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन मात्र चार वटा बैठक बसेर आइतबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको छ ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरेको सरकारले त्यसको १२ दिनपछि पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाएको थियो ।तर अधिवेशन सुरु भएको १० दिनमै अन्त्य भयो ।

प्रतिनिधिसभा नभएको बेला राष्ट्रियसभा जनताका सरोकारहरु उठाउने थालो बन्न सक्थ्यो ।सरकारलाई खबरदारी र निगरानी गर्न सक्थ्यो । त्यसो भए यति छिट्टै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन किन अन्त्य गरियो त ?

तथ्यहरु भन्छ, राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउनु बाध्यात्मक थियो भने हठात अन्त्य गर्नुको अन्तर्य सरकार अल्पमतमा रहनु हो ।

यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले रेल्वे सम्बन्धी कार्यालयहरुमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेका थिए । यो विषय राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशनको हठात अन्त्यसँग पनि जोडिएको छ

संविधानले राष्ट्रिय सभा विघटन हुनै नसक्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्न्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

गत असार १८ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । त्यसैले ६ महिना पुगेको दिन राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आहृवान सरकारका लागि बाध्यकारी थियो । यही संवैधानिक संकट टार्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आहृवान गरिन् । तर १० दिनमै अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

‘एउटा विधेयक फिर्ता लिन नसक्ने संसद किन चाहियो !’

प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । नेकपामा प्रचण्ड-माधव कि ओली समूह आधिकारिक भन्ने विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ ।

तर फुटको असर राष्ट्रिय सभामा देखियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । त्यही कारण सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेको तत्थ्यहरुले देखाउँछ ।

उदाहरण एक– सरकारले राष्ट्रिय सभामा रहेको ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ फिर्ता लिन खोजेको थियो । तर, दफावार छलफलमा गइसकेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत चाहिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले रेल्वे सम्बन्धी कार्यालयहरुमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेका थिए । रेल्वे कानुन निर्माणको चरणमा भएकाले अध्यादेश ल्याउँँदा विरोध हुने भनेर उनले विधेयक फिर्ता लिएर करारमा भर्ना लिन खोजेका थिए ।

तर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले विधेयक फिर्ता लिन बहुमत पुर्याउन नसकिने बताएपछि यो विषय अगाडि बढ्न सकेन । ‘विधेयक फिर्ताको मात्रै विषय भएका कारण बहुमतमा समस्या हुँदैन कि भन्ने थियो । तर, अहिले त्यो पनि माहोल नपाएपछि मन्त्रीको चाहना पूरा भएन,’ मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो विषय राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशनको हठात अन्त्यसँग जोडिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एउटा विधेयक फिर्ता लिन  नसक्ने संसद केलाई चाहियो ! भन्ने सरकारलाई लाग्या हुन सक्छ । अधिवेशन छिटो अन्त्यसँग यो विषय जोडिएको छ ।’

उदाहरण दुई– राष्ट्रिय सभाको यो सातौं अधिवेशनमा सरकारले बिभिन्न सात वटा अध्यादेश पेस गरेको छ । यी अध्यादेशहरु अस्विकृत हुने डर पनि सरकारलाई थियो ।

राष्ट्रिय सभाले मात्रै अध्यादेश स्वीकृत र अस्वीकृत गरेर कानुनी रुपमा ठूलो अर्थ राख्दैन । अध्यादेश स्वीकृत वा अस्विकृत गर्न दुबै सदन चाहिन्छ । तर, राष्ट्रिय सभाबाट मात्रै अस्वीकृत भए पनि सरकारलाई नैतिक दबाव भने पर्थ्यो ।

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘छिटो अधिवेशन अन्त्य गर्नुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय सभामा ओली समूहसँग बहुमत थिएन । बहुमत नहुँदा अध्यादेश अस्वीकृत हुन सक्थे जसले कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन्थ्यो ।’

सरकारले पेस गरेका अध्यादेश संसद शुरु भएको ६० दिनभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएपछि यो हदम्याद सकिनुभन्दा अगाडि सरकारले पुनः सोही अध्यादेश ल्याएर अध्यादेश अनुसारको काममा निरन्तरता दिन सक्छ ।

यो अधिवेशनमा विभिन्न ७ वटा अध्यादेशहरु पेस भएका छन् । संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्यसन्चालन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, तेनाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन सम्बन्धी अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश अधिवेशन नचलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका थिए । राष्ट्रपतिबाट जारी भएका ती अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेस भएका हुन् ।

सरकारको निरन्तर आलोचना

हठात रुपमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य हुनुको अर्को कारण हो– सरकारको आलोचना । जम्मा १० दिनको अवधि रहेको यो अधिवेशनमा ४ दिनमा ४ वटा बैठक बसे, जम्मा ७ घण्टा ५ मिनेट चालु रह्यो ।

यी बैठकहरुमा सरकारको आलोचना भयो । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयमा जोडिएर नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरे ।

तर, यो प्रधानमन्त्री र उनको समूहलाई पचिरहेको थिएन । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना आफैँ ओली समूहमा छन् । उनी आफैँ पनि यो अधिवेशन लामो चलाउने मूडमा थिएनन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘यो सरकारको मुख्य समस्या नै आलोचना सुन्न नसक्ने हो । राष्ट्रिय सभामा भएको आलोचनालाई प्रधानमन्त्रीले पचाउन सक्नुभएन र कसैलाई जानकारी नदिइ बिहान मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर दिउँसो नै अधिवेशन अन्त्य गराइदिए ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने नियोजित षडयन्त्रको सिकार राष्ट्रिय सभा पनि हुन पुग्यो ।’

संसदले जनसरोकारका विषयलाई ठाउँ दिन सक्थ्यो

राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको विगतमा एउटै गुनासो सुनिन्थ्यो–राष्ट्रिय सभाको काम जनतामा देखिएन । मिडियाले पनि प्राथमिकता दिएनन् ।

तर, सातौं अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभालाई एउटा यस्तो अवसर थियो, जहाँ प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा छ । लामो समयपछि संसद सुरु भएकाले जनसरोकारका धेरै विषय थिए ।

संसदले कानुनसँगै जनसरोकारका विषयलाई ठाउँ दिन्छ भनेर स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर थियो । तर, यो अवसर राष्ट्रिय सभाले गुमाएको छ ।

सरकारले हठात राष्ट्रिय सभा अन्त्य गर्नुको कारणमा भनेको छ– बिजनेश थिएन ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले समेत आइतबारको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग बिजनेश नभएकै कारण अधिवेशन अन्त्य भएको बताएका छन् । तर, सरकार र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेजस्तो मात्र होइन । बरु विगतमा राष्ट्रिय सभाको कामले प्राथमिकता पाउन सकेन भन्ने गुनासो चिर्ने गरी आफ्नो उपस्थिति देखाउने एक महत्वपूर्ण अवसर थियो ।

संसद भनेको खाली कानुन बनाउने थलो मात्रै नभएर जनप्रतिनिधिको थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवाज सदनमै उठ्ने गरेका थिए । यसलाई चिर्ने गरी राष्ट्रियसभा प्रस्तुत हुन सक्थ्यो ।

प्रतिनिधि सभा नभएको बेला राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई अझ बढी खबरदारी गर्न सक्थ्यो, सरकारी कामको निगरानी गर्न सक्थ्यो ।

विधेयकका अलवा जनचासोका विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्थ्यो र ती विषयमा छलफल चलाएर राष्ट्रिय सभाले आफ्नो महत्व दर्शाउन सक्थ्यो ।

तर, न सरकारले यसतर्फ कुनै सोच राख्यो, न राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु नै अग्रसर भए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि जनसरोकारको विषयमा कुनै प्रकारका प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेस गरेन ।

जम्मा १० दिनको अवधि रहेको भए पनि कांग्रेसले आफूले सडकमा उठाउँदै आएका विषयलाई राष्ट्रिय सभामा प्रस्तावका रुपमा लगेर यी–यी बिजनेश छन् है भनेर अधिवेशन लामो बनाउन प्रयत्न गर्न सक्थ्यो । तर, कांग्रेस यो मामलामा चुक्यो ।

आइतबार नै कार्यसूची तय भएपछि कांग्रेसले बैठक सुरु हुनेवित्तिकै विरोध गर्न सक्थ्यो । विरोध गरेको भए अधिवेशन लम्बिन सक्थ्यो । कांग्रेसले अधिवेशन अन्त्य हामी मान्दैनौंसम्म पनि भनेन ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अधिवेशन अन्त्यको पत्र पढेर सुनाउन थालेपछि कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझी भन्दै थिए, ‘लौ आजै पो सकेछन् !’ तर तीनै सांसद रायमाझीको हातमा बैठक सुरु हुनु अगावै कार्यसूचीको पत्र परिसकेको थियो । उनले कार्यसूचीमा के कस्ता विषय राखिएका छन् भनेर ख्याल गरेको समेत पाइएन ।

प्रचण्ड–माधव समूहले हल्ला मात्रै चलाए

अधिवेशन सुरु भएकै दिन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नेबारे अनौपचारिक छलफल छेडेका थिए । साथै उनले जनसरोकारको विषयमा व्यापक छलफल चलाइने बताएका थिए ।

कतै हठात् अधिवेशन अन्त्य हुन्छ कि भन्ने संशयका साथ नेता शर्माले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर संयोजनकारी भूमिका निर्वाहको अपेक्षा बैठकमै प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभा नै यो सभा हो जसले आफ्ना बिचार पेश गर्ने, प्रस्तुत गर्ने, जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवाज उठाउने । सम्माननीय राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष ज्यू, जसरी हिजोका दिनहरुमा सत्तापक्षको सहयोग, समर्थन र संयोजनकारी भमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, हामी त्यस अनुसार अगाडि बढ्नेछौं र कर्मचारी साथीहरुको त्यही रुपमा यो सभालाई सफल पार्नको लागि सहयोग र मद्दत हुनेछ ।’

तर, न कुनै जनसरोकारका विषयमा छलफल हुन पायो, न प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत भए ।

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीका अनुसार अदालतमा बिचाराधीन विषयमा व्यवस्थापिकामा छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै प्रस्ताव लगिएन ।

‘प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा समय लिएर आफ्ना कुरा राख्नु र प्रस्ताव नै लिएर जानु फरक हो । प्रस्ताव लिएर गएपछि औपचारिक हुन्छ त्यसकारण यो संविधानअनुसार मिल्दैन भन्ने भयो,’ पुरीले अनलाइनखबरसँग भने । ‘नमिल्ने विषयमा प्रस्ताव लैजादै छौं भनेर किन हल्ला चलाएको,’ भन्ने प्रश्नमा भने उनी बोल्न चाहेनन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहका एक नेताका अनुसार झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतको उपस्थितिमा गत बुधबार राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको एउटा छुट्टै बैठक बसेको थियो । जहाँ शीर्ष नेताहरुले नै अदालतमा बिचाराधीन विषयमा प्रस्ताव लैजान नमिल्ने भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए ।

ती नेता भन्छन्, ‘शीर्ष नेताहरुको आग्रहमै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधनिक हो भनेर लैजान खोजिएको संकल्प प्रस्ताव रोकियो । तर, संकल्प प्रस्ताव तयार नै भएका कुरा बाहिर आइसकेका थिए ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा प्रस्ताव लैजान नमिले पनि दिनानाथ शर्माले भनेजस्तो प्रतिनिधिसभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभामा जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवाज उठाउन सक्थे, कुनै प्रस्ताव लैजान सक्थे, तर प्रचण्ड–माधव समूहले बाहिर हल्ला गरेजस्तो कुनै विषयमा कुनै प्रकारका प्रस्ताव पेस गरेन ।

अन्तिम दिन आइतबार कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक कक्षमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरे । ‘बैठकमा बसेर अधिवेशन अन्त्यको कार्यसूची सच्याइयोस् भनेर विरोध गर्न सक्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्ने वा विरोधका अन्य तरिकाहरु हुन सक्थे किन बहिष्कार नै गर्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद वेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘उनी (प्रधानमन्त्री)को कुरा सुनेर किन बस्ने ? बस्दै नबसी विरोध गरौं भन्ने हामीलाई लाग्यो त्यसकारण बाहिरिएका हौं ।’