Comments Add Comment

दीपक मनाङेले स्वतन्त्र सांसद हुँ भन्दा मुख्यमन्त्रीलाई गाह्रो !

पार्टी प्रवेश गरेको न गुरुङले जानकारी गराए, न नेकपाले

नेकपा प्रवेशपछि पार्टी कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बालगायतसँग  गण्डकी प्रदेश सांसद मनाङे । 

२ माघ, पोखरा । प्रदेशसभामा दुई तिहाई पुर्‍याउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ११ असार २०७६ मास्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई पार्टी प्रवेश गराए । मनाङ प्रदेश सभा ‘ख’ बाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद मनाङेको प्रवेशसँगै ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाको पक्षमा ४० सदस्य पुगेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेशहरुमा जोडघटाउ सुरु भएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई पनि सरकार टिकाउन बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने दबाब छ ।

नेकपाका २६ सांसद ओली समूहमा छन् । तीन सांसद भएको जनमोर्चाले समर्थन गर्ने संकेत दिएको छ । यदि मनाङ्गेले साथ दिने हो भने मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार टिकाउन चाहिने ३० सांसद पुग्छ । तर मनाङ्गेले भने आफू स्वतन्त्र नै रहेको बताएका छन् ।

२ तिहाई बहुमत पुग्ने भएकाले नेकपालाई समर्थनमात्र गरेको तर पार्टी प्रवेश गरेको कुनै पनि आधिकारिक सदस्यता रसिद आफूसँग नभएको सांसद गुरुङले बताए । सत्ता पक्षसँग बसेकै आधारमा ओली वा अर्को समूहको समर्थनमा आफू नरहने गुरुङले बताए ।

‘दुई तिहाई बहुमत पुग्दा बजेट पार्न र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने भएकाले समर्थन गरेको हुँ,’ मनाङेले भने, ‘समर्थन गरेको नेकपा पनि विभाजन भएपछि म स्वतन्त्र नै हुँ ।’

सरकारलाई दुई तिहाई पनि पुग्ने र मनाङको विकास निर्माणमा पनि बजेट लैजान सहयोग पुग्ने भएकाले नेकपालाई समर्थन गरेको गुरुङको भनाइ छ । ‘समयमा बजेट लैजान सकिएन भने मनाङमा समस्या हुन्छ, अरु जिल्लाजस्तो होइन । ४ महिनामात्र मनाङमा काम हुन्छ । मलाई पनि सजिलो होस् भनेर नेकपालाई समर्थन गरेको हुँ’ उनले भने ।
अघि भने, ‘समर्थन गर्ने दिन आयो भने जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता पाउँछ, त्यसैलाई गर्छु ।’

ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण मनाङेले सुरुमा सपथ लिन पाएनन् । ८ महिना जेलसमेत बसे । पछिल्लो मुलुकी ऐनको १९४ मा १० वर्षसम्म कैद सजाय पाएका व्यक्तिले जमानत बुझाएर थुनाबाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दिएको छ । त्यही सुविधा प्रयोग गर्दै थुनामुक्त भएपछि १२ मंसिर २०७६मा प्रदेश सभा सचिवालयमा सपथको लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसको १ महिनापछि बल्ल सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सपथ खुवाएका थिए ।

विपक्षीको चासो, के छ कानूनी व्यवस्था ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कुनै दलको उम्मेवार नभई स्वतन्त्र रुपमा सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था छ । मनाङेले आफूसँग नेकपा प्रवेश गरेको वा सदस्यता लिएको कुनै आधिकारिक रसिद नभएको बताएका छन् ।

कागजी हिसाबमा संसदमा जानकारी आएको आफूलाई थाहा नभएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । ‘उहाँले सत्ता पक्षलाई समर्थन गर्नुभएको हो । कागजी हिसाबले जानकारी गराएको मलाई थाहा छैन,’ अधिकारीले भने, ‘पार्टी प्रवेश गरेर सत्ता पक्षमै बसेपछि संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने वा नपर्नेबारे पनि ठ्याक्कै एकिन भएन ।’

संघीय संसद सचिवालयका कानुन सहसचिव अर्जुनकुमार खड्काले संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोगमा पार्टी प्रवेश गरेको कागजी जानकारी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगमा स्वतन्त्र चुनाव जितेको भन्ने हुन्छ, पार्टीले संसद सचिवालयलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने होला, सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेर फरानो सांसद फलानो संसदीय दलको सदस्य हुनुभएको भन्ने जानकारी गराउनु पर्छ,’ सहसचिव खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतै न कतै पार्टी प्रवेश गरेको आधार हुनुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय सचिव हरिराज पोखरेलले सांसद गुरुङले आफू स्वतन्त्र रहेको तर आˆनो तलबबाट नेकपालाई लेबी गएको भन्दै पैसा फिर्ता मागेको जानकारी दिए । ‘मैले लिखित दिनुस् भनेको थिएँ,’ पोखरेलले भने, ‘पार्टीको आधिकारिक जानकारीबारे हेर्दैछु ।’

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रदेशसभा सदस्य गुरुङ सत्ता पक्षकै सांसद भएको तर संसद सचिवालयमा के छ भन्नेबारे थाहा नभएको बताए ।
यता विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलले पनि संसदमा गुरुङको अवस्थाबारे सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालय सचिवसँग सोधेका थिए । पछि पुरानो मिति राखेर संसदलाई जानकारी गराउने प्रयास पनि हुनसक्ने भएकाले अरु पार्टी सचेत बनेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका ऐन कानुन कार्यान्वयन फैसला शाखा प्रमुख गंगा खरेलले दल सम्बन्धी ऐनले स्वतः नेकपाको सदस्य बन्ने बताउँछन् । सदस्यता लिएको रसिद नभए पनि किन त्यो पार्टीलाई समर्थन गरे ? दलको बैठकको माइनुटमा किन हस्ताक्षर गरे र उनको सहभागीतामा केके कुराले वैधानिकता पायो भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिने खरेलको तर्क छ ।

तर संसदलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने र यस्तो बेला दलसम्बन्धी अन्य ऐन पनि आकषिर्त हुनसक्ने उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment