माधव–प्रचण्ड समूहको बैठक : ओलीसँग स्पष्टीकरण माग, विष्णु पौडेलको जिम्मेवारी खोसियो

२ माघ, काठमाडौं । नेकपा माधव–प्रचण्ड समूहले महासचिव पदबाट विष्णुप्रसाद पौडेललाई हटाउने निर्णय गरेको छ । पेरिसडाडाँमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी अनुशासन विपरीत काम गर्न नछोडेकाले किन साधारण सदस्यबाट समेत नहटाउने ? भनेर स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

संसद् विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरेपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको थियो भने माधवकुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको थियो ।

यस्तै गण्डकीको इन्चार्जबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीको प्रदेश इन्चार्जबाट शंकर पोखरेललाई हटाएको थियो ।

अब ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निस्कासन गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

बैठकले माघ १६ गते बृहत जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । शहीद दिवसको अवसर पारेर जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । बैठकले प्रदेश–१ को अध्यक्षमा घनेन्द्र बस्नेत चयनगरेको छ भने प्रदेश सहइन्चार्जको जिम्मेवारी जयन्ती राई, राजेन्द्र राई, पदम राई, पेसल खतिवडा र जगनाथ खतिवडालाई दिने निर्णय गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणप्रति सन्देह

प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी कमिटी बेठकले परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणप्रति सन्देह व्यक्त गरेको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालको हक कायम गर्न भारतसँग वार्ता गर्न आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ध्यान नदिएको, तर अहिले संसद विघटन गर्नुका साथै सरकार कामचलाउ भएको बेला भारत भ्रमण गरी वार्ता थाल्नु सन्देहपूर्ण भएको यसलृे बताएको छ । बैठकले राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुनै पनि सहमति वा सम्झौता नर्गा सचेत गराएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जी न्युजका सुधीर चौधरीलाई बालुवाटारमा बोलाएर अन्तरवार्ताका दिनुका साथै कालापथ्थर जाने प्रबन्ध मिलाएको र त्यहाँ पुगेर उनले सागरमाथाको नाम परिर्वतन गर्नुका साथै भारतले दाबी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले आपत्ति जनाएको छ ।

यो विषयमा सरकार मौन बसेको भन्दै निन्दा समते गरेको छ ।

प्रचण्ड माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठकले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ र, नेपाली कृषकहरुको हित विरोधी भएकाले खारेज गर्न माग समेत गरेको छ ।