आजकल नेपालमा कहिँ नभएको जात्राँ हाडी गाउँमा भनेजस्तो चटारो छ । निर्वाचनमा करिब दुईतिहाई मतदाताको समर्थन पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएर एकअर्काको विरोधमा देशव्यापी अभियान चलाइरहेको छ । एउटा समूह संसदमाथि गरेको प्रहारको औचित्य साबित गर्न र त्यसमा समर्थन जुटाउने प्रयासमा छ । अर्को समूह संसद पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको छ ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले बहुमत पाएको थियो । नौ-नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने रोग खेपिरहेको देशले त्यो निर्वाचनको परिणामबाटै राहतको सास फेरेको थियो ।
अब राजनीतिक स्थायीत्व हुन्छ, विकास निर्माणले गति पाउँछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएका केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले समृद्विको नारा दिँदा त्यसलाई नपत्याउने कमै थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र निर्णयहरूले समृद्धि होइन, शंकाको वातावरण बनाउन थाल्यो ।
लगभग शाही पारामा अगाडि बढेका ओलीले अरुलाई त के सुन्थे, नेकपाकै मुख्य नेताहरूलाई समेत वेवास्ता गरे । उनको कार्य शैलीले पार्टीको आन्तरिक कलह साम्य पार्ने हैन, बढाउनमै योगदान गरेको नेपाली संचार माध्यमहरूमा दैनिक आउने समाचारहरु पढ्दा सहजै थाहा पाइन्थ्यो । कलह यती बढ्यो कि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद नै विघटन गरेर आम नेपालीको आशा विपरीत घडीको सुइलाई उल्टो दिशामा घुमाइदिए ।
नेकपाले देश बनाउन एक युगमा एक पटक आउने अवसर पाएको थियो । ओलीले नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले आफ्नो नाम लेख्ने अवसर पाएका थिए । दोस्रो पटक बहुमत सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नासाथ अधिकारहरू आफूमा खिच्न थाल्दा उनले गतिलोगरि काम थालेको रुपमा लिइएको थियो । ओली वास्तवमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनलाई कसैले औला उठाउन सक्ने अवस्था थिएन, प्रतिपक्षी दल पनि मौन थियो । तर, उनले एकपछि अर्को विवादित कदमहरू चाल्दै गए ।
ओलीको एकपछि अर्को कदम किन विवादित बन्यो भने उनले गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर नगर्नुपर्ने निर्णयहरू गरे । भ्रष्टाचारलगायत अपराध नियन्त्रण, नोवेल कोरोनना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रण जस्ता कुरामा ओलीको प्रष्ट बेवास्ता देखियो । यस्ता गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले गर्ने गरेका हल्का टिप्पणीहरूले उनको नियत नै ठीक देखाएन । माफिया र भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेको, गलत पात्रहरूलाई नियुक्ति दिएको आरोप लाग्दा ओलीले त्यस्तै काम दोहोर्याएर जवाफ दिने शैली देखाए ।
सारा जगत कोभिड-१९ ले अस्तव्यस्त भै रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शक्ति अन्तै केन्द्रित गरे । सरकार र पार्टी संरचनामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई एकाध कुर्सी दिँदा मिल्ने कुरालाई उनले एउटा पनि नदिएर आन्तरिक कलहलाई ‘राष्ट्रिय मुद्दा’ बनाए ।
ओलीको शैली नै हो, जसले जनअसन्तोषसँगै पार्टी कलह बढाउँदै लग्यो । अन्ततः ओलीले संसद नै विघटन गरेर आफूप्रति असन्तुष्ट सबैलाई एकमुष्ट जवाफ दिए । उनको यो कदमले गत निर्वाचनमा नेकपाले मतदातालाई बाँडेको समृद्धिको सपनामात्र होईन, लोकतन्त्रलाई नै सुकुटी बनाएको छ ।
अहिले आधा नेकपा सरकारमा र आधा सडकमा बसेर एकअर्कालाई सिध्याउने हुंकार गरिरहेको छ । सरकारी नेकपालाई चुनाव र सडक नेकपालाई संसद चाहिएको छ । यस उपक्रममा एकअर्काविरुद्व सकेसम्म तल्लोस्तरमा ओर्लेर गालिगजौल र बिष बमन गर्ने अन्तिम प्रतिपर्धा चलेको देखिन्छ ।
सपाटरुपमा सबैले बुझेको कुराचाहिँ के हो भने, पार्टीभित्रको अन्तरकलहको प्रतिशोध साध्न ओलीले संसद विघटन गरिदिएका हुन् । संविधानमा लेखेर सुनिश्चित गरिएको जनताको अधिकार र लोकतन्त्र सिध्याउन यो कदम चालेको बुझ्न कठिन पर्छ जस्तो लाग्दैन । ओलीलाई विशतः हाम्रो मुलुकले अँगालेको धर्म निरपेक्षता र संघीयता अपाच्य भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालको यो संवैधानिक हैसियतमा भारतको विरोध रहँदै आएको जगजाहेरै छ । नेपालमा ओलीले कसको आडभरोसामा यत्रो कदम चाले भन्ने कुरा पनि अब पर्दाभित्र रहेन ।
ओलीको यो कदम नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा उनको समुहमा लागेकाहरुले बुझेका छैनन् भनेर मान्न सकिन्न । उनीहरु आ-आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सुरक्षित गर्न केपी बाको होमा हो मिलाइरहेका छन् छन् । कामकुरा एकातिर छाडेर केपी बा थिमितिर लागेको कुरा राजनीतिक कार्यकर्ताले नबुझेका होलान् भनियो भने ठुलो मुर्ख भइन्छ । देशमाथि अप्ठ्यारो बढ्दै गएपछि उनीहरु काम कुरातिरै फर्कने आशा गर्न सकिन्छ ।
ओलीले जुन रुप र अवस्थामा संसद विघटन गरिदिएका छन्, यसमा कुनै नेपालीको चित्त बुझेको छैन । उनले जति बांगो बाटो लिए पनि यो हद सम्म जाँदैनन् भन्ने थियो । माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालमाथि रिस फेर्नकै लागि उनले यति सम्म गरेको भनेर पनि मान्न सकिन्न । उनले सामान्य राजनीतिक चेत भएका नेपालीलाई चुप लागेर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् ।
दुःखको कुरा अहिलेको परिस्तिथिमा यी अराजक नेतालाई तह लगाउने क्षमता हामी जनतासँग छैन । न त यी पार्टी र नेता बाहेक अरु विकल्प नै छन् ।
ओलीले आफू हार्ने निश्चत निर्वाचन किन गराउलान् ? उनले चुनाव होइन, अहिलेको भन्दा अझ खतरनाक प्रतिगामी अस्त्र चलाउँछन् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ
अर्कोतर्फ राष्ट्रपति भन्ने सर्वोच्च संस्थाको भूमिका पनि हामी नेपाली जनताको चाहना र संविधानको भावना अनुसार भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले जे चाहे त्यसैमा तुरुन्त लालमोहर लगाई दिने काम राष्ट्रपतिबाट भयो । त्यत्रो त्याग र बलिदानबाट राजतन्त्र फालेर स्थापना गरिएको गणतन्त्रको अभिभावक राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको बेठीक कदम रोक्ने कुरामा कति पनि इच्छा देखिएन । जबकि, त्यो संस्था प्रधानमन्त्रीको ‘रबरस्ट्याम्प’ होइन भन्ने कुरामा नेपालका एक-एक गणतन्त्रवादी स्पष्ट छन् ।
यतिबेला प्रतिगामीबाहेक साराको आँखा न्यायपालिका र निर्वाचन आयोगमा टिकेको छ । यीनमा पनि विशेषतः न्यायपालिकाको व्याख्याको पर्खाइमा छ । नेकपाका दुई पक्ष भने आफू प्रतिकूल व्याख्या आए नमान्ने धम्कि दिइरहेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना हुँदैन, वैशाखमा चुनाव हुन्छ’ भन्ने ओलीको रटानले त्यही बताउँछ ।
ओलीले आफू हार्ने निश्चत निर्वाचन किन गराउलान् ? उनले चुनाव होइन, अहिलेको भन्दा अझ खतरनाक प्रतिगामी अस्त्र चलाउँछन् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसकारण, अदालतबाट सदर वा बदर जे भएपनि अब देशको राजनीति अस्थिर नै हुने भयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्दै भोट बटुलेका ओलीले आज देशलाई यहाँ ल्याई पुर्याएका छन् । अझ कहाँ पुर्याउँछन्, अनिश्चय छ ।
कोरोना भाइरस बिरुद्वको खोप किन्न नसकिरहेको बेला ३०-४० अर्ब रुपैयाँ खर्चमा कदाचित निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि अब कसैले बहुमत नल्याउने भए । फेरि मिलिजुली सरकार बन्ला, सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रतिस्पर्धा चल्ला ।
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन अक्षम सरकारले देशलाई चाहिँदै नचाहिएको बेला विकास योजना काटेर चुनाव गराउनु आफैमा अति घातक हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै ‘उल्फाको धन फुपुको श्राद्द’ भनेझैं गरिरहेका ठाउँमा अबको चुनावी खर्च त्यसैपनि सोचनीय बिषय छ ।
वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै ‘म भएको भए राजीनाम दिएर भए पनि पार्टीलाई जोगाउने थिएँ’ भनेको टेलिभिजनमा देखियो । तर, ओलीले यसअघि नै भनेका छन्- बरु मर्छु, तर मलाई हटाउन खोज्नेलाई खान दिन्न ।’
देश हितका लागि एक कदम पछाडि हट्न तयार नेता कोही भएनन् । नेकपामा जनताले झगडा गराएको होइन, तर झगडिया नेताहरु जनताको भविष्य अन्धकार पार्न उद्धत छन् । आफ्नो अहंकारको तुष्टि र स्वार्थ सिद्धिका लागि नेताहरु देश डुबाउन तयार हुने दृष्टान्त ओली भएका छन् ।
आम नेपालीले यी दल र नेताहरूको विकल्प खोज्न निकै ढिलो गरेको पुष्टि हो, ओलीको यो कदम । त्यस्तो मौका निर्वाचनले मात्र दिन्छ । अब चुनाव जहिले हुन्छ, त्योबेला आम मतदाताले विल्कुलै नयाँ सोच कार्यान्वयन नगरी देशमा परिवर्तन नहुने भयो ।
(गुरुङ जापानमा कार्यरत छन्)
