५ माघ, पोखरा । देशमा लकडाउन जारी थियो । बजेट ल्याउनैपर्ने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलायो । सामाजिक दूरी कायम गरी बस्न मिल्ने गरी नदीपुरस्थित प्रदेश सभा भवनबाट पोखरा सभागृहमा बैठक बोलाइयो ।
कोरोनाको त्रास र जोखिमबीच बसेको त्यही बजेट अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड-१९ सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्यो । एक घर, एक पीसीआर, स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर, आईसीयू र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्थापन एवं निर्माण र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको शव व्यवस्थापन लगायतको माग राखेर गत असार २३ गते कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव गर्दा गरायो ।
कोरोनाको संक्रमण दर र मृत्यु संख्यासमेत बढिरहेका बेला स्तरीय क्वारेन्टिन, आइसोलेसनको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र उपचारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । संकल्प प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाटै हटाइदिएपछि कांग्रेसले तीन पटकसम्म संसद अवरुद्ध गयो । कांग्रेसको संकल्प प्रस्तावलाई दुई तिहाइ बहुमतको प्रदेश सभाले साउन २२ गते फेल गराइदियो । नेपाली कांग्रेसले जनताको जीवन पैसासँग दाँजिएको भन्दै फेरि संसद अवरुद्ध गर्यो ।
साउन अन्तिमसम्म गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ७ सय ३५ जना संक्रमितमध्ये २०१ जना सक्रिय संक्रमित थिए । पाँच जनाको मात्र ज्यान गएको थियो ।
यो पनि पढ्नुस् –
लक्षणसहितका मानिस सडकमै, उपचारको सट्टा भगवान भरोसा !
समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिइरहेका बेला र संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेका बेला संसदले कांग्रेसले ल्याएको संकल्प प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्यो । सरकार कोभिड नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनमा सरकार कटिबद्ध र सफल नै रहेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रीहरुको दाबी थियो ।
सांसदले जनताको आवाज उठाउने थलो संसदको बजेट अभिवेशन अन्त्य भयो । तर, कोरोना संक्रमणको दर भने बढ्दै गयो । सरकारले व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने गरी संक्रमणको दर बढ्यो । अस्पतालहरुमा सर्वसाधारणले बेड नै नपाउने अवस्था आयो । भेन्टिलेटर र अक्सिजनसमेत नपाएर जनताले ज्यान गुमाउने अवस्था आयो । पीसीआर टेस्ट कम हुँदै गयो तर संक्रमण दर र मृत्यु संख्या भने बढ्दै गयो ।
पीसीआर जाँच बढाउन नसक्दा लक्षणसहितका बिरामी सडकमै हिँड्न थाले भने उपचारको सट्टा भगवान भरोसाको दिन आयो ।
मंसिरको पहिलो हप्तासम्म आइपुग्दा परीक्षण दर एकदमै कम हुँदा पनि ११ हजार संक्रमित पुगे । त्यसमा ४ हजार ५ सक्रिय संक्रमित थिए । मृत्यु संख्या १ सय ३९ पुग्यो । अस्पतालमा उपचार त परै जाओस्, भर्नासमेत नपाएर मर्ने अवस्था आयो । स्याङ्जाकी धनमाया गुरुङले ६ वटा अस्पताल घुमाउँदा घुमाउँदै भर्ना नै नपाएर मृत्युवरण गरिन् ।
यो पनि पढ्नुस् –
६ वटा अस्पताल पुर्याउँदा पनि धनमायाले उपचार पाइनन्, ट्याक्सीमै गयो प्राण
कोभिड-१९ को व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भए पनि संसद स्थगित थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विशेष अधिवेशनपूर्णको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र बुझायो । उसले कोभिड-१९ को नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापन, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जवाफ मागेको थियो ।
मंसिर ३० गते कांग्रेस र समाजवादीले विशेष अधिवेशन बोलाउँदा नेकपाभित्र अन्तरकलह भए पनि अहिलेजस्तो विभाजन भइसकेको थिएन । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २१ का लागि विशेष अधिवेशन बोलाए । यो बेलासम्म नेकपामा संकटमात्रै होइन, दुई टुक्रा नै भइसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल समूहको समान्तर समूह बनेपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि थियो । यो बेला ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा समूह संसदमा राजनीतिक विषयलाई प्रवेश हुन नदिने पक्षमा थियो भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसदमा आˆनो राजनीतिक धारणा राख्ने बताइरहेको थियो ।
यो पनि पढ्नुस् –
पुच्छर निमोठेको निमोठ्यै छु, मुख्यमन्त्रीको हुटहुटीले मात्र नहुँदो रहेछ !
प्रदेश सभामा साझा संकल्प प्रस्ताव
दलहरुको सहमतिअनुसारै आइतबार कोभिड-१९ सम्बन्धी गण्डकी प्रदेश सभामा साझा संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ । तर, यस्तो बेलामा कोभिड साझा प्रस्ताव बन्यो, जुन बेला सत्ता पक्ष र विपक्ष नै राजनीतिक संकटका कारण सडक तताइरहेका छन् । सरकारको पक्ष-विपक्षमा हजारौं सडकमा निस्किएर कोरोनालाई चुनौति दिइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशमा कोभिडबारे दलहरुले छलफल गरिरहेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका दलहरुले भने अहिलेको राजनीतिक संकटमा कोभिड-१९ का विषयमा आफूहरु एक ठाउँमा रहेको सन्देश दिन खोजेका छन्
कोरोना संकटकै बेला विफल भएको एजेण्डा अहिले सरकारै संकटमा परेका बेला दलहरुको स्वार्थ मिल्दा गण्डकीमा बल्ल साझा संकल्पको प्रस्ताव बनेको छ । पहिले नै साझा संकल्पको प्रस्ताव बन्न सक्ने विषय राजनीतिक संकटका बेला संसदमा विमर्श गर्ने एजेण्डा बनेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा यो हप्तामात्र २ सय ४ जनामा संक्रमण देखिएको छ । तर, अहिलेसम्म १५ हजार १ सय ६४ संक्रमित पुगेका छन् । अहिले पनि ५ सय ४५ जना सक्रिय संक्रमित छन् र१ सय ९७ जनाले कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । तर, न सत्ता पक्षलाई कोरोना संक्रमण, अहिलेको अवस्थाबारे चासो छ न विपक्षीलाई । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसदमा कोरोना बहस गरेर सडकमा निस्कएका छन् ।
यद्यपि गण्डकी प्रदेशका दलहरुले भने अहिलेको राजनीतिक संकटमा कोभिड-१९ का विषयमा आफूहरु एक ठाउँमा रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् । तर, पहिले नै एजेण्डा बन्नुपर्ने विषय अहिलेको राजनीतिक संकटमा संसद चलाउने र भुलाउने बाटोमात्र भएको सत्ता पक्षकै सांसद बताउँछन् ।
कोभिड-१९ बारे जानकारी दिन बेला-बेला फेसबुक लाइभमा आउने मुख्यमन्त्री गुरुङलाई अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थन र सत्ता समीकरणबारे भाषण गर्दैमा भ्याइनभ्याइ छ । तर, पनि बजेट कार्यान्वयन, बेरोजगारी र महँगी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा प्रदेशसभामा छलफल भइपछि आइतबार कोभिडलाई संकल्प प्रस्तावका रुपमा पेश गरिएको छ ।
‘१० महिना ढिला प्रस्ताव ल्याइनु बिडम्बनापूर्ण’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाल पोखरलेले प्रस्ताव पेस गरे । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, नेकपा सांसद गायत्री गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले संसदमा साझा प्रस्ताव पहिले नै ल्याउनुपर्नेमा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा एजेण्डा नै छायामा पर्न सक्ने बताइन् । १० महिना ढिला गरी प्रस्ताव ल्याइनु बिडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । संकल्प प्रस्ताव ल्याए पनि सबैको नजर सरकारमै रहेको उनले बताइन् । अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संकल्प प्रस्ताव ‘डगमग्याउने’ पीर उनलाई छ ।
सहमतिमा ल्याइएको संकल्प प्रस्तावमा सत्ता पक्ष र विपक्षले संसदमा सवाल-जवाफ भने गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पोखरेलले जनताका हृदयविदारक पीडामा पनि सरकारले गैरजिम्मेवारी देखाएको उनले बताए । आˆनो आन्तरिक पार्टी झगडामा दोहोरी खेल्नेमात्र भइरहेको उनको आरोप थियो ।
सरकार असफल नभएको जिकीर
कोभिड-१९ को अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सरकार विपक्षीले भनेझैं असफल नै नभएको जिकीर गरिन् । मन्त्री पुनले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सरकारको खर्च, प्रयास र अवस्थाबारे पनि जानकारी गराइन् । क्वारेन्टिनमा राख्न १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ निकासा भएको उनले बताइन् । १ हजार ४ सय १३ शय्याका ४० आइसोलेसन केन्द्र बनाइएको र त्यसका लागि ४ करोड ३७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ निकासा भएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशको ३० करोड रुपैयाँ र अन्य स्रोत लगायत गरी ३४ करोड ७८ लाख २६ हजार रुपैयाँको कोष खडा गरिएको उनले बताइन् । कोभिड कोषबाट अहिलेसम्म २७ करोड ८ लाख ७३ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी पनि दिइन् ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अधिकारीले सरकारले काम गरेको र संघीयताको बलमा कोरोनालाई जितेको बताए । नेकपा सांसद राजीव पहारीले सरकारले दिन दुई गुना, रात चौगुनाका हिसाबले कोरोना नियन्त्रण गरेको दाबी गरे ।
कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले केबल प्रतिपक्षीको मात्र टाउको दुखाइको विषयका रुपमा हेरिएको कोभिडको विषय बल्ल सरकारले पनि गम्भीरताका लिएको बताए । नेकपा सांसद दीपक चर्ती मगरले राजनीतिक दोहोरीमा कोभिडले प्रवेश पाएको बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले सरकारले अझै गम्भीर रुपमा कोरोनालाई नलिएको जिकीर गरे ।
