Comments Add Comment

प्रदेश १ मा ओली र प्रचण्ड-माधव समूहको बेग्लाबेग्लै रणनीति

सभामुखले बोलाए कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक 

६ पुस, बिराटनगर । प्रदेश १ को बुधबार बस्ने प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध हुने सम्भावना बढेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका दुई समूहले एक-अर्कालाई निषेध गर्ने निर्णय गरेसँगै बैठक अवरुद्ध हुने सम्भावना बढेको हो ।

यद्यपि, अवरोधलाई चिर्न सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहले बुधबारदेखि सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बोल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार नै बसेको ओली समूहको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले प्रचण्ड-माधव समूहका १६ सांसदलाई संसदीय गतिविधि गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

‘बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाएकाले मुख्यमन्त्रीले बुधबार दलको नेताको हैसियतमा प्रदेशसभामा सम्वोधन गर्न नपाउने प्रचण्ड-माधव समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले दलको नेताको हैसियतमा बोल्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने ‘दलको नेताको हैसियतमा भीम आचार्यले बोल्नुहुन्छ ।’

मंगलबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावलाई पास गराउन सबै प्रतिपक्षीदलसँग सहकार्यका लागि छलफल अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए ।

अर्कोतर्फ निलम्वनमा परेका सदस्यलाई संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नदिने ओली समूहले बताउँदै आएको छ । आफ्ना सांसदलाई अवरोध गर्न खोजिए संगठित रुपमा प्रतिवाद गर्ने आचार्यले बताए ।

ओली पक्ष भन्छ- प्रवेश गरे बैठक रोक्छौं

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले प्रचण्ड-माधव समूहका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई संसद बैठकमै प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

ओली समूहले भीम आचार्य, इन्द्रबहादुर आङ्बोसहित १६ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्वन गरेको छ । मंगलबार संसदीय दलको बैठक बोलाए पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरेको ओली समूहले अनौपचारिक छलफल गरेको थियो ।

मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको अनौपचारिक बैठकले प्रचण्ड- माधव समूहका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए ।

मंगलबार प्रचण्ड- माधव समूहको बैठकमा ३३ जना सदस्य सहभागी थिए । ओली समूहको अनौपचारिक छलफलमा २९ जना सहभागी भएको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दाबी गरे ।

‘बैठकले निलम्वनमा परेका माननीयहरुलाई संसदीय गतिविधिमा सहभागी नगराउने सहमति गरेको छ,’ उनले भने ‘गतिविधिमा सहभागी भए प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुँदैन ।’

ओली समूहकै अर्का एक नेताले भने संसदीय परम्परा अनुसार निलम्बित सदस्यहरुलाई प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी हुनबाट रोक्न आफूहरुले नमिल्ने भएता पनि सभामुखसमक्ष यसबारे आग्रह गरिने बताए । उनले भने, ‘हामीले नै रोक्न त नमिल्ला, तर उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको विषयमा सभामुखलाई स्मरण गराइने छ ।’

सभामुखले बोलाए छलफल

बुधबार २ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ । त्यसअघि, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफल बोलाएका छन् । मंगलबार दिनभरि दलका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श गरेका सभामुख भण्डारीले बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् ।

वागमती प्रदेशमा चाँहि अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न कार्यविधि बनाउने गृहकार्य भइरहे पनि प्रदेश १ मा त्यस्तो कार्यविधि बनाउने कुनै गृहकार्य भएको छैन । प्रदेश १ मा जस्तो वागमतीमा एक-अर्कावीच कारवाही गरागर नभएकाले प्रदेशसभाको बैठक सहज रुपमा अघि बढ्ने अवस्था रहेको नेताहरु बताउँछन् । तर, प्रदेश १ मा एक अर्काले कारवाहीको घोषणा गरेर निशेष गर्ने बाटो अख्तियार गरेको स्रोतले बतायो ।

तथापि, मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने सहज रुपमा  अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने र संसदीय राजनीतिको मूल्यलाई आत्मसाथ गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment