७ माघ, काठमाडौं । कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन् । चुनाव गर्ने मात्र होइन, दुईतिहाई बहुमत ल्याउने, ५० लाख समानुपातिक मत प्राप्त गर्ने र प्रत्यक्षतर्फ एक्लै १६५ सीट जित्ने दाबीसमेत ओलीले गरेका छन् । प्रचण्ड– माधव समूहका नेताहरुमा चुनाव जित्ने आँट नभएको ओलीको आरोप छ ।
बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन ? यो विषय सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्छ/गर्दैन भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको छ । अदालतले निर्वाचनको बाटो खोलिदियो भने पनि ओलीले बैशाखमै चुनाव गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अर्को प्रश्न बाँकी नै रहनेछ ।
तर, ओलीले चुनाव गराइहाले भने पनि त्यो उनका लागि ‘हार्ने चुनाव’ बन्न सक्छ । किनभने, झापामा स्वयं ओलीकै जीत सुनिश्चित छैन । उनको क्याबिनेटमा रहेका अधिकांश बहालवाला मन्त्रीहरुको पनि जित निश्चित छैन । सरकारमा नरहेका अरु नेताहरुको त कुरै नगरौं ।
नेकपा फुटेको अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भइहाल्यो भने ओलीको क्याबिनेटमा रहेका २४ जना मन्त्रीमध्ये अधिकांशको पत्तासाफ हुने सम्भावना देखिएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो चुनाव क्षेत्र झापा ५ मा असुरक्षित देखिन्छन् ।
झापा क्षेत्र नम्बर ५ को गणित
केपी ओलीले ०७४ सालको आम निर्वाचनमा झापाको क्षेत्र नम्बर ५ बाट चुनाव जितेका हुन् । यो क्षेत्रमा नेकपा र कांग्रेस मात्र होइन, राप्रपाको समेत बलियो उपस्थिति छ । राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिने ओलीले ०७४ को चुनाबमा माओवादीको मतले मात्र जित्ने विश्वास नभएपछि राप्रपासँग पनि तालमेल गरेर अत्यधीक बहुमत प्राप्त गरेका थिए । गत चुनावसम्म आम जनतामा ओलीप्रति आकर्षण र विश्वास रहेका कारण उनले व्यक्तिगत एवं गैरदलीय मतसमेत प्राप्त गरेका थिए । तर, अहिले उनको दल मात्रै फुटेको छैन, लोकप्रियतासमेत टुटेको स्थिति छ ।
गत चुनावमा ओलीले पाएको मतमध्ये तत्कालीन एमालेको वास्तविक मत कति थियो भनेर बुझ्न स्थानीय चुनावको मत परिणाम हेर्नुपर्ने हुन्छ । ओलीको चुनाव क्षेत्रमा चार स्थानीय तह छन्–दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका । यी चार स्थानीय तहमध्ये गौरादह नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर पद जितेको थियो भने गौरीगञ्जमा राप्रपाले जितेको थियो ।
गौरीगञ्जमा त एमालेको मत माओवादीको भन्दा पनि थोरै, चौथो स्थानमा थियो । दमक नगरपालिकामा चाहिँ एमालेले मेयरसहितका प्रायः सबै पदहरु जितेको थियो । अर्को स्थानीय तह कमल गाउँपालिकामा भने कांग्रेस र एमालेको मत बराबरी हुँदा गोलाप्रथाबाट एमालेले जित हात पारेको थियो ।
यसरी ओलीको चुनाव क्षेत्रभित्र पर्ने चार स्थानीय तहको गणितलाई हेर्दा एमाले एक्लै निर्वाचन लडेको अवस्थामा ओलीलाई जोखिम हुने देखिन्छ । अझ, अहिले त पूर्व एमाले समूहमा समेत विभाजन आएको अवस्था छ ।
हुन त मदन भण्डारीको जस्तो हिम्मत भएको भए केपी ओलीले काठमाडौंबाटै चुनाव लड्ने आँट गर्नुपर्ने हो । कमसेकम आफ्नो घर रहेको भक्तपुरबाट चुनाव लड्नुपर्ने हो । तर, उनले झापा क्षेत्र नम्बर ५ लाई नै सुरक्षित ठानेको देखिन्छ ।
गत चुनावमा ओलीले झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट ५७ हजार मत पाएका थिए । दोस्रो बनेका कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीले २८ हजार मात्रै मत पाएका थिए । तर, ओलीले पाएको यो मतमा माओवादीको मात्र नभई राप्रपाको समेत मत खप्टिएको थियो । आफ्नो जितलाई सुनिश्चित गर्न ओलीले क्षेत्र नम्बर ३ मा राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनलाई सघाएका थिए भने राप्रपाको उल्लेख्य मत रहेको आफ्नो क्षेत्रमा राप्रपाको समर्थन जुटाएका थिए ।
गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा गत स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले तत्कालीन एमालेले उसै पनि टक्कर दिइसकेको अवस्था छ । गौरीगञ्जमा एमाले निकै नै कमजोर अवस्थामा छ । यो अवस्थामा केपी ओलीले चुनाव जित्छन् भनेर ढुक्क बन्न नसकिने झापालीहरु बताउँछन् ।
केपी ओलीले गत चुनावमा पाएको ५७ हजार मतलाई हेरेर आफूले चुनाव जित्ने निश्चित भएको दाबी गरेका हुन सक्छन् । तर, देशमा आउने माहौल हेरेर मतदाताहरु भावनामा बग्ने नेपालजस्तो मुलुकमा पुरानो गणितका आधारमा गरिने हिसाब–किताब फेल खाने गरेको छ ।
जस्तो कि– २०५६ को आम निर्वाचनमा मोरङमा तत्कालीन एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले दसौं हजारको फराककिलो मतान्तरले जितेका थिए, ०६४ को चुनावमा उनले चुनाव हारे । स्वयं केपी ओलीले पनि ०५६ को चुनावमा कांग्रेसलाई फराकिलो मतान्तरले हराएका थिए । तर, ०६४ को चुनावमा उनी माओवादीका सामान्य उम्मेद्वारसँग हारे ।
त्यस्तै वामदेव गौतमले बर्दियामा एमाले र माओवादीको ०७० सालको मत जोडेर कांग्रेसको भन्दा २८ हजार बढी हुने हिसाब निकालेका थिए, तर कांग्रेससँग ७ सयको मतान्तरले पराजय व्यहोर्नुपर्यो । यी सबै दृष्टान्तले के भन्छन् भने केपी ओली ०७४ सालको मतान्तर फराकिलो छ भन्दैमा पार्टी फुटेको अवस्थामा जीत सुनिश्चित छ भनिहाल्न सकिँदैन ।
झण्डा हल्लाउने मन्त्रीहरु को कति पानीमा ?
अब काम चलाउ सरकारका मन्त्रीहरुको को कति पानीमा छन् भन्ने विश्लेषण गरौं ।
ओली सरकारका बलाललवाला प्रायः मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव जित्ने सम्भावना कम देखिएको छ । पार्टी विभाजनका कारण मन्त्रीहरु आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा सुरक्षित छैनन् ।
हाल पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भानुभक्त ढकालले आगामी निर्वाचन जित्नेमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का उनकै समर्थकहरु पनि विश्वस्त छैनन् । ढकालले ०७४ मा चुनाव जितेको मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा ओली समूहको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ ।
मोरङको तीन नम्बर क्षेत्रमा ०७४ सालको चुनावमा मन्त्री ढकालले माओवादीको समेत मत जोड्दा कांग्रेसका सुनीलकुमार शर्मालाई करिब १९ सय मतको अन्तरले हराएका थिए । अहिले पार्टी फुटेको र ओली पक्षको जनाधार कमजोर रहेको स्थितिमा मन्त्री ढकालले चुनाव जित्न कठिन रहेको स्थानीय नेकपाका कार्यकर्ता बताउँछन् ।
हाल उपप्रधानमन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेलले गत चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा कांग्रेसका प्रकाशरण महतलाई करिब १० हजारको मतान्तरले हराएका थिए । तर, काठमाडौंको जनमत उतार–चढावपूर्ण हुने र नेकपा सरकारको बदनामीका कारण १० हजार मतान्तर भएको ठाउँमा समेत मन्त्री पोखरेलले ढुक्क हुने स्थिति देखिँदैन । किनभने, काठमाडौं ५ त्यही क्षेत्र हो, जहाँबाट ईश्वर पोखरेल २०६४ को चुनावमा ९१२० मत मात्रै ल्याएर कांग्रेसका नरहरि आचार्यसँग पराजीत भएका थिए ।
२०७० को चुनावमा काठमाडौंबाट तत्कालीन एमालेका माधवकुमार नेपाल, रामेश्वर फुयाल र रामवीर मानान्धरले समेत निर्वाचन जित्दा पनि ईश्वर पोखरेलले चुनाव जितेनन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट कांग्रेसका नरहरि आचार्य नै दोहोरिए । यसपालि झन् माओवादीको मात्रै साथ नरहने हैन, पूर्वएमाले समूहमा समेत विभाजन आएको अवस्थामा ईश्वर पोख्रेलको विजय अनिश्चित छ ।
ओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रियसभा सदस्य भएको हुनाले आगामी चुनावमा उनले मैदानमा उत्रेर जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
ओली सरकारका अर्का मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ०७४ सालको चुनावमा अर्घाखाँचीबाट ५० हजार मत ल्याएर जितेका थिए । कांग्रेसका डा. रामबहादुर बीसीले रायमाझीको भन्दा १८ हजार कम मत पाएका थिए । रायमाझीले पाएको पाएको सो मत तत्कालीन एमाले र माओवादी दुबैको कुल योग हो ।
रुपन्देहीबाट चुनाव जितेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुरक्षित जोनमा रहेको नेता मान्न सकिन्छ । किनभने ०७० सालमा रुपन्देही २ बाट उनले ४४ हजार मत ल्याएर चुनाव जित्दा कांग्रेसका युवराज गिरीले २१ हजार मत मात्रै पाएका थिए । तर, अहिले पार्टी फुटेको अवस्थामा विष्णु पौडेलले पूर्वमाओवादीको मत मात्रै गुमाउने छैनन्, एमालेको मत पनि गुमाउने छन् ।
हुन त ०६४ सालमा माओवादीको जगजगी भएका बेलामा पनि पौडेलले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव जितेका थिए । तर, त्यसबेला पौडेलले १५ हजार मत पाउँदा माओवादीले १३ र कांग्रेसले पनि १३ हजार मत पाएको थियो । अहिले फेरि यसैगरी मत बाँडिन सक्छ र ०६४ मा पौडेलले पाएको एमालेको मत पनि यसपटक विभाजित हुन सक्छ ।
अब चर्चा गरौं, ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको ।
ज्ञवालीले ०७४ को चुनावमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ बाट ३७ हजार मत ल्याएर जित्दै गर्दा कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले ३० हजार मत पाएका थिए । ज्ञवालीले पाएको मतमा माओवादीको समेत जोडिएको थियो । तर, अब एमालेको एउटा चोइटो र माओवादीको सिंगै मत ज्ञवालीले गुमाउनुपर्नेछ । त्यसअघि ०६४ सालको गणितलाई हेर्ने हो भने ज्ञवालीले उनै चन्द्र भण्डारीलाई दुई हजारको मतान्तरले मात्रै जितेका थिए । त्यसबेला माओवादीले ७ हजार मत पाएको थियो । ०७० को चुनावमा भने माओवादीको जनमत खस्कियो । तर, कांग्रेसले टक्कर दिन छाडेको छैन ।
मन्त्री लेखराज भट्टले ०७४ को चुनावमा कैलाली–७ बाट ३१ हजार मतका साथ जितेका थिए । यो मत एमाले र माओवादीको संयुक्त मत हो । यस क्षेत्रमा कमांग्रेसका उम्मेद्वारले भट्टको भन्दा ११ हजार कम मत पाएका थिए । यसपालिको चुनावमा भट्टले साबिक एमाले र साबिक माओवादी दुबैतर्फको मत गुमाउने छन् । ०६४ सालमा माओवादीको जगजगी भएका बेलाको रेकर्ड हेर्दा भट्टले त्यसबेला माओवादीका तर्फबाट १७ हजार मत पाएका थिए भने एमालेको मत ७ हजार थियो । दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसको मत १३ हजार थियो । ०७० पछि माओवादीको जनमत घटेको छ र अहिले भट्टलाई माओवादीले समेत साथ नदिने पक्का छ ।
कैलाली–३ बाट गत चुनावमा माओवादीका तर्फबाट जितेका मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई त त्यहाँका गाविस अध्यक्षले आफूसँग चुनाव लड्न चेतावनी दिइसकेका छन् । एमालेको समेत भोटले चुनाव जित्दा गौरीशंकरले कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेसका रामजनम चौधरीलाई ४ हजार मतले हराएका थिए । यो गणितका आधारमा हेर्दा यसपटक ओली समूहको मात्र भोटले चुनाव लड्दा मन्त्री चौधरी हार्ने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यसो त केपी ओलीले दार्चुलाका सांसद गणेश सिंह ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाएका छन् । ठगुन्नाले माओवादीको समेत मत जोडेर ०७४ को चुनावमा २८ हजार मत पाएका थिए । त्यहाँ कांग्रेसले २२ हजार मत प्राप्त गरेको थियो ।
ओली सरकारका वनमन्त्री प्रेम आलेको पनि आगामी चुनावमा जित निश्चित छैन । किनभने, एउटै मात्र चुनाव क्षेत्र रहेको डोटीबाट मन्त्री आलेले ०७४ सालमा माओवादीको समेत साथ पाउँदा कांग्रेसलाई १६ सय मतले मात्रै जितेका थिए । यसपटक आलेले माओवादीको मात्र हैन, पूर्वएमालेकै एउटा हिस्साको साथ पाउने छैनन् ।
मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट माओवादीको समेत साथ पाउँदा ०७४ सालमा कांग्रेसको भन्दा ३७ सय मत बढी पाएकी थिइन् । अर्यालले ३५ हजार मत पाउँदा कांग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठले ३१ हजार मत पाएका थिए । अहिले पार्टी फुटेका बेलामा अर्यालका लागि यो गणित निकै नै जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ ।
मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे समानुपातिक सांसद भएकाले उनको निर्वाचन क्षेत्र छैन । उनी मोरङको क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने उर्लाबारी निवासी हुन् । गत चुनावमा यो क्षेत्रबाट नेकपाका घनश्याम खतिवडाले माओवादीको समर्थनमा ६ हजारको मतान्तरमा कांग्रेसलाई हराएका थिए । अहिले नेकपा फुटेको छ भने यस क्षेत्रका युवाहरु कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ । मन्त्री तुम्वाहाम्फेले यहाँ चुनाव लडे पनि जित्ने सम्भावना नरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले पाँचथर क्षेत्र नम्बर १ बाट गत चुनावमा ३८ हजार मत पाएका थिए । कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बेले नेम्वाङको भन्दा १० हजार कम मत पाएका थिए । विगतमा यस क्षेत्रबाट एक्लाएक्लै लड्दा कांग्रेस र एमालेको मत एकाध सयको मात्रै फरकमा थियो भने माओवादीको मत तेस्रो स्थानमा थियो ।
ओली सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले दोलखाबाट ५० हजार मत पाएर गत चुनावमा जितेका हुन् । दोलखा विगतमा माओवादीको प्रभाव रहेको क्षेत्र हो । र, गुरुङले माओवादीको समेत मत पाएर जितेका हुन् । यस क्षेत्रबाट कांग्रेसले २४ हजारमात्रै मत पाएको थियो । यसपालि माओवादी मात्रै बाहिरिएको छैन, एमालेसमेत चोइटिएको अवस्था छ । तथापि विगतको गणितलाई आधार मान्दा गुरुङले जित्ने निश्चित रहेको ओली समूहका नेताहरु दाबी गर्छन् ।
मन्त्री जुली कुमारी महतो समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी हुनाले उनको निर्वाचन क्षेत्र छैन । तथापि धनुषा ४ मा उनका पति रघुवीर महासेठले कांग्रेसका महेन्द्र यादवलाई करिब २६ सयको मतान्तरले हराएका थिए । यो गणितलाई आधार मान्ने हो भने धनुषामा ओली समूहबाट महासेठ परिवारले एक्लै चुनाव जित्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
तत्कालीन एमालेका नवप्रवेशी स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) बाट चुनाव जितेका हुन् । नेकपाको समर्थनमा जितेका उनले कांग्रेसले भन्दा ५ हजार बढी मत ल्याएका थिए । मधेसी समुदायको व्यक्तिगत भोटसमेत होल्ड गरेका त्रिपाठीले आगामी चुनाव ओली समूहबाट लड्नुपर्ने भएको छ, जसलाई साबिक माओवादी र एमालेको एउटा समूहले समर्थन गर्ने छैन ।
कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले गत चुनावमा सिरहा क्षेत्र नम्बर २ बाट संघीय समाजवादी फोरमलाई दुई हजारको मतान्तरले हराएका थिए । माओवादीको र साविक एमालेकै भोट काटिँदा मन्त्री श्रेष्ठले यहाँबाट चुनाव जित्नु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुने देखिन्छ ।
राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट राप्रपाका विक्रमबहादुर थापालाई गत चुनावमा करिब ८ हजारको मतान्तरले हराएका थिए । रामवीरले पाएको मत १८ हजार थियो भने थापाले १० हजार मत पाएका थिए ।
राज्यमन्त्री नवराज रावतले सुर्खेत–२ बाट कांग्रेसलाई ९ हजारको मतान्तरमा चुनाव हराएका थिए । जबकि सुर्खेत १ मा तत्कालीन एमालेकै ध्रुवकुमार शाही र कांग्रेसका उम्मेदवार पूर्णबहादुर खड्काको मतान्तर ३ हजार मात्र थियो । यो अवस्थामा माओवादीको साथ नपाउँदा र साबिक एमालेमा समेत फुट आएको अवस्थामा राज्यमन्त्री रावतले पनि ढुक्क हुने स्थिति देखिँदैन ।
राज्यमन्त्री विमला बिक चाहिँ समानुपातिक सांसद रहेकाले उनको निर्वाचन क्षेत्र छैन । अर्का गैरसांसद मन्त्री मणिचन्द्र थापाले जिन्दगीमा अहिलेसम्म चुनाव लडेको र जितेको रेकर्ड छैन । उनको गृहजिल्ला प्युठान हो, त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रभाव छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाइएका दावा तामाङ गत प्रदेशसभा चुनावमा सिन्धुपाल्चोक २ (ख) बाट चुनाव हारेका व्यक्ति हुन् । साबिक माओवादी नेता रहेका तामाङले प्रदेशको चुनावमा एमालेको समेत मत जोड्दा पनि कांग्रेसका निमा लामालाई जित्न सकेनन् । चुनाव हारेका तामाङलाई केपी ओलीले अहिले मन्त्री बनाए पनि उनकी पत्नी चाहिँ प्रचण्ड–माधव समूहतिरै छिन् । यो अवस्थामा फुटेको चोइटो लिएर चुनावमा जाँदा मन्त्री तामाङले चुनाव जित्ने सम्भावना दुरहपूर्ण छ ।
ओली सरकारका आक्रामक मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ०७४ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ बाट २२ हजार मत ल्याएर जितेका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका ध्यानगोविन्द रञ्जितले आधा अर्थात १४ हजार मत मात्रै पाएका थिए । यस क्षेत्रमा विवेकशील साझा पार्टीका मिलन पाण्डेले ४९ सय मत पाएका थिए । अहिले नेकपा फुटेको अवस्था ०७४ को गणितले कृष्णगोपाल श्रेष्ठको हकमा पनि काम नगर्न सक्छ । किनभने विगतमा मन्त्री श्रेष्ठ उनै ध्यान गोविन्दसँग हारेका थिए । एक समय त यस क्षेत्रबाट कांग्रेस पहिलो बनेको थियो भने माओवादी दोस्रो र एमाले तेस्रो बनेको थियो । तीनवटै दलका उम्मेद्वारले १२/१२ हजार मत पाएका थिए ।
अर्का मन्त्री प्रभु साहले ०७४ को चुनावमा रौतहट ३ बाट २७ हजार मत ल्याएर जितेका हुन् । त्यहाँ कांग्रेसले १८ हजार र राजपाले १४ हजार मत पाएका थिए । यसपालि एमाले र माओवादी दुबै समूहको मत काटिने भएकाले मन्त्री साहको जित सुनिश्चत छैन । ०६४ सालमा प्रभु साहले ११ हजार मत पाएर चुनाव जित्दा एमालेको मत ३५ सय मात्रै थियो । कांग्रेसको ४ हजार मत थियो भने मधेसी जनअधिकार फोरमले १० हजार मत ल्याएर प्रभु साहलाई टक्कर दिएको थियो । प्रभु साहका लागि अहिलेको अवस्था ०६४ सालको जस्तो उभारयुक्त छैन ।
यसरी, पार्टी फुटेको अवस्थामा ओली पक्षका बहालवाला मन्त्रीहरुकै सीट सुरक्षित छैन भने अरु नेताको हालत कस्तो होला ? अनि आफैंले हार्ने चुनाव केपी ओलीले गराउलान् ? यो प्रश्नको व्यवहारिक जवाफ पाउनका लागि सम्भवतः सर्वोच्च अदालतको फैसला वा त्यसपछि बैशाखसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
