राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नुपर्छ : अधिवक्ता अर्याल

८ माघ, काठमाडौं । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा उनले राष्ट्रपतिले अनाधिकृत शक्तिको प्रयोग गरेकाले उनले स्च्याउनुपर्ने बताए ।

‘उहाँले विज्ञप्ति फिर्ता लिनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नु भएको थियो । राट्रपतिले पनि गल्ती स्वीकार गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

उनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सांसदले संसद विघटनको सूचनालाई कानुनी प्रभावशून्य घोषणा पनि गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘अधिवेशन नबसेको अवधि छ महिना पुगिसकेको हुँदा प्रतिनिधि सभालाई स्वयं क्रियाशील गराउने उपाय अपनाउने र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनबाटै त्यस्तो उपायलाई अनुमोदन गराउने’ उनले भने ।

यसअघि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि सभामुखको जाहेरीबमोजिम संसद बोलाएको नजिर अधिवक्ता अर्यालले पेश गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शक्तिको अनधिकृत प्रयोग गरी संसदको क्रियाशीलता अवरुद्ध पारेको अर्यालले बताए । धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न पाउनेमा धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नु शक्तिको अनधिकृत प्रयोग भएको उनले बताए ।

त्यस्तै उनले संसद विघटनको अधिकार सरकार गठनको प्रक्रियामा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने बताए । ‘संसद विघटनको अधिकार सरकार गठनको प्रक्रियामा मात्र हुने हो, अहिले उहाँले (केपी शर्मा ओलीले) राजीनामा दिएको अवस्था पनि होइन’ उनले भने ।

सरकारले संविधानले बर्जित गरेको अधिकार प्रयोग गरेकाले संसद विघटन बदरभागी भएको पनि अर्यालले बताए ।

अधिवक्ता अर्यालले सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रपतिले जारी गरेको संसद विघटनको सूचनालाई प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य, अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै अधिवेशन नबसेको ६ महिना भन्दा बढी समय भइसकेकाले तत्काल अधिवेशन सुरु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेश गर्न पनि उनले माग गरे ।

संसद विघटन फौजदारी अपराध 

अधिवक्ता अर्यालले संसद विघटनको विषयलाई फौजदारी अपराध अन्तर्गत दण्डनीय घोषणा गर्न पनि माग गरे । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ५ अनुसार राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको काम गरेको, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५० अनुसार राज्यविरुद्धको कसूर गरेको पनि जिकिर गरे ।

संसद विघटन संवैधानिक संरचनामाथिको प्रहार, संविधानमाथिको षड्यन्त्र, संविधानमाथिको अपराध, संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले गरेकाले राज्य विरुद्धको कसूर हुने उनले बताए ।

अधिवक्ता अर्यालले संसद विघटनका विषयमा अदालतले सचेत मात्र गराउन वा दण्ड नै तोक्न सक्ने पनि बताए ।  ‘अहिले पनि बेन्चलाई लाग्न सक्छ कि सचेत मात्र गराए पुग्ने हो कि, राष्ट्रपतिलाई सचेत गराएको नजीर पनि छ, हतोत्साही नै बनाउनुपर्छ भन्ने हो भने फौजदारी कानुन पनि आकर्षित हुन सक्छ’ उनले भने ।