१३ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार ३ जनाले बहस गरे । सुरुमा आफ्नो सोमबारकै बहसलाई निरन्तरता दिन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार खोज्नुको अर्थ नहुने बताए ।
न्यायाधीशहरुले अर्को सरकार बन्न सक्ने विकल्प छ ? भनी सोधेको प्रश्नतर्फ इंगित गर्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म वैकल्पिक सरकार खोज्न नमिल्ने बताए ।
‘तपाईले (प्रधानमन्त्रीले) राजीनामा दिएपछि पो वैकल्पिक सरकार बन्छ त ?’ थापाले प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई दुई तिहाइ मत चाहियो’ भनेर जनतामा जान नमिल्ने बताए । नक्शा वा अन्य यस्तै कुनै विषय लिएर प्रधानमन्त्री ताजा जनादेशमा जान सक्ने, तर दुई तिहाइ चाहियो भनेर जान नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘के हाम्रो प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा अलग्गै हो ?, संविधानले स्पेसल क्यारेक्टर प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको छ ?’ थापाले प्रश्न गरे ।
उनले अघि भने, ‘मलाई दुई तिहाई, मलाई दुई तिहाई, मलाई दुई तिहाई, यो त अलिकति हिटलर प्रवृत्ति हो ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा आफूसँग भएको अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानमा त्यो व्यवस्था देखाइदिन आग्रह गरे ।
थापालाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘तपाईंका रिट निवेदक (देव गुरुङसमेत) ले आफैंले चुनेको व्यक्तिलाई सरकार चलाउन सहयोग गरेको त देखिएन नि ?
थापाले त्यसको प्रतिवाद गरे । ‘एकजना मन्त्रीले पनि छाडेका छैनन्, दल विभाजन भएको छैन, नीति कार्यक्रम चलेको छ, बजेट चलेकै छ । अस्ति भर्खर तीनजना राजदूत नियुक्त भए’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनचाहिँ काम गर्न सक्नुभएन त ?’
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुपर्नाको कारणमा नेताहरूले पद प्रतिष्ठा खोजे भनेको उल्लेख गर्दै थापाले सोधे ‘पद, प्रतिष्ठा खोजे भनेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ ?’
थापापछि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाई मतका लागि ताजा जनादेशमा जाने भनेको उल्लेख गर्दै दुई तिहाइ नआएपछि सरकार चलाउँदिनँ भने के गर्ने भनी प्रश्न गरे ।
‘दुई तिहाई जनताले दिएनन्, अब फेरि प्रधानमन्त्रीले म नयाँ म्यान्डेट अनुसार सरकार बनाउँदिनँ भन्नुभयो भने ?’ महतोले प्रश्न गरे ।
उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले काल्पनिक प्रश्नमा नजान आग्रह गरे । तर, महतोले राजनीतिक क्षेत्रमा भोलि के–के घटना हुन सक्छन् भन्ने विषयमा अदालत सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘म्यान्डेट आएपछि उहाँले भन्नुभयो, म त दुई तिहाईका लागि पो गएको हो त ! मलाई (सामान्य) बहुमतले भएन फेरि जान्छु दुई तिहाइका लागि भन्नुभयो भयो भने ?’ उनले फेरि प्रश्न गरे ।
न्यायाधीशहरुले बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भनेर ताजा जनादेशमा जान किन नपाइने भनी बारम्बार प्रश्न गर्ने गरेका थिए । तर, आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले गरेको यस्तै प्रश्नमा भने न्यायाधीशहरुले काल्पनिक प्रश्नमा नजानुस्, विषयमा बहस गर्नुस् भनेर सचेत गराए ।
महतोले नेपालमा प्रतिनिधिसभा सरकार दिन नसक्दा आफैं विघटन हुने व्यवस्था मात्र रहेको बताए । यसलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘नेपालमा प्रतिनिधिसभा स्वयं मर्ने हो । मार्ने अधिकार कसैलाई छैन’ उनले भने ।
महतोले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए संविधान नै समाप्त हुने बताए । ‘संविधानको सपथ खाएको इजलासले विचार गरोस्, यो विघटनले संविधानलाई मृत्यु शय्यामा नलैजाओस्’ महतोले अगाडि भने, ‘शेरबहादुर देउवाको विघटनले ०४७ सालको संविधान खायो । यो विघटनले (अर्को संविधान) नखाओस् ।’
महतोपछि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘निवेदक (नेकपा संसदीय दलका नेता देव गुरुङसमेत) ले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको मान्छन् ?’
केसीले ओली संविधानको धारा ७६ को उपधार २ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेको बताए । न्यायाधीश सिन्हाले निवेदनमा त प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को (१) अनुसार बनेको उल्लेख भएको भनी निवेदन पढेर सुनाए ।
जवाफमा केसीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचना आधिकारिक हुने बताए । ‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अफिसियल हो । त्यसमा के छ हेर्नुपर्छ’ उनले भने । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत रुपान्तरित भएको नभनेको केसीले बताए ।
संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग पार्टी रहेकाले उनी धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए । तर, पार्टी एकता भएपछि पनि ओली धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको रिट निवेदक र पक्षका कानुन व्यवसायीको जिकिर छ ।
