नयाँ तानाशाहको खोजी

जब कुनै आधुनिक लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक शक्ति असफल हुन्छन्, लोकतान्त्रिक अभ्यास असफल हुन्छ, तब एउटा नयाँ तानाशाहको खोजी हुन थाल्छ । यस्तो खोजी दुई किसिमले हुन सक्छ-

पहिलो : आम नागरिकले आफैंप्रति विश्वास गुमाएपछि कुनै तानाशाहद्वारा शासित हुने चाहनाले तानाशाहको खोजी गर्छन् ।

दोस्रो : लोकतान्त्रिक दलहरूले आफ्नो सामूहिक असफलतामा पर्दा हालेर फेरि एकपटक मतदाताहरूलाई झुक्याउन कुनै अलोकप्रिय राजनीतिक पात्रलाई यो नै तानाशाह हो भनेर एउटा फर्जी तानाशाह खडा गरिदिन्छन् ।

नेपालमा आज दोस्रो स्थिति पैदा भएको छ । तर, आम नेपालीले आफैंमाथि विश्वास गर्न छाडेको दिन पहिलो प्रकारको साँच्चिकैको तानाशाह वा नयाँ जङ्गबहादुरको उदय नहोला भन्न सकिन्न ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली जनताले आफ्नो अवस्थामा पनि परिवर्तन होला भन्ने आशा गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकार गठन भएपछि देशमा स्थिरता होला, सुशासन होला भन्ने आमनेपालीले ठानेका थिए । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” सरकारको नारा थियो । जुन अद्यापि कायमै छ ।

त्योभन्दा पहिले नेपालमा दशवर्षे जनयुद्ध र उन्नाइसदिने जनआन्दोलनपछि माओवादी शक्तिको अभूतपूर्व उदयसँगै “नयाँ नेपाल” आमनेपालीको जिब्रोमा झुण्डिएको थियो ।

नेपालको माओवादी क्रान्तिले नेपाल एकीकरणपछिकै ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो । तर, त्यो परिवर्तन कति ठूलो थियो भन्ने कुरा कम्तिमा पनि माओवादी पङ्तिमा दुईजनाले मात्र भेउ पाए— अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का नेता बाबुराम भट्टराई । प्रचण्ड र बाबुरामले सार्वजनिक भाषणहरूमा ४० वर्ष शासन गर्छौं भन्नुको तात्पर्य त्यही थियो ।

त्यसपछि प्रचण्ड र बाबुराम दुवैले परिवर्तनका उपलब्धिको निजीकरण गर्न आफ्नो सम्पूर्ण बल र बुद्धि लगाए । मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले परिवर्तन कति ठूलो थियो, त्यसको भेउ पाउनै सकेनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण स्वामित्व लिएर प्रचण्ड र बाबुरामको क्रान्तिका उपलब्धिको निजीकरण गर्ने अभियानका विरूद्ध मोर्चा कस्नुपर्नेमा वैद्य र चन्द प्रकारान्तरले परिवर्तनकै विरोधमा उभिएर उक्त प्रक्रियाबाट अलग भए । बढार्नुपर्ने कसिङ्गर फोहोरले उडाउँदाजस्तो सञ्चो भयो, प्रचण्ड र बाबुरामलाई । वैद्य र विप्लवको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि प्रचण्ड र बाबुरामले बिदेशी र स्वदेशी शक्तिकेन्द्रहरूसामु क्रन्तिलाई नै लिलाममा राखिदिए ।

प्रचण्डको लिलामी पसलबाट पछिल्लो पटक माओवादी शक्तिलाई खरिद गरे केपी ओलीले । केपी ओलीको नेतृत्वमा उदय भएको नयाँ “राष्ट्रवादी” शक्तिमा माओवादीको पनि विलय भएपछि “नयाँ नेपाल”को नारा अलपत्र पर्‍यो । केपी ओलीले बनाउन खोजेको नेपाल नयाँ हो कि पुरानो हो, त्यो पनि त्यति प्रष्ट थिएन । त्यसैले उनले नयाँ नारा तय गरे— “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” ।

नयाँ नाराले राजनीतिमा विश्वास गुमाइसकेका आम नेपालीका मनमा उज्यालो भविष्यको नयाँ आशा फेरि एकपटक रोपिदियो । आजसम्म आइपुग्दा नेपाली मनमा रोपिएको त्यो आशाको नयाँ दीप पनि निभेजस्तो भएको छ । ठीक यही निराशा र उकुसमुकुसको वातावरणमा एउटा नयाँ तानाशाहको खोजी भइरहेको छ ।

सबैलाई थाहा छ, वर्तमान नेपाल राजकीय अधिकार आफ्नो मुठ्ठीमा लिएर बसेको संवैधानिक राजतन्त्रकालीन वा उक्त राजकीय अधिकारको अभ्यास गरेको निरङ्कुश राजतन्त्रकालीन नेपाल होइन । यहाँ कसैलाई निर्वाचित तानाशाह बन्न संविधानले दिँदैन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र अदालत त्यस्तो छैन कि जसले कुनै तानाशाहलाई काँधमा बोकेर अकण्टक सत्ताको कुर्सीमा राखिराखोस्।

तर, सडकमा हामी सुनिरहेका छौं— फासिवादको अभ्यास भइरहेको छ । संसद विघटनपछि देशमा प्रतिगमन भयो । स‌ङ्घीयता, समावेशिता, लोकतन्त्र र धर्मनिरपिक्षता धरापमा छन् । केपी ओली तानाशाह हुन् । केपी ओली हिटलर हुन् ।

हामीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूबाट थाहा पाएको तथ्य के हो भने केपी ओलीको वरिपरि लुच्चा र दुष्ट मानिसहरूको कमी छैन । उनीहरू बोल्दैनन् बचनवाण चलाउँछन् । प्रचण्डका मानिसहरूजस्तै केपी ओलीका मानिसहरू पनि फरक विचार राख्नेलाई भित्तैमा पुर्‍याउन चाहन्छन् । खासमा केपी ओली र प्रचण्ड एकअर्काका प्रतिबिम्ब हुन् ।

तर, यहाँ प्रश्न के हो भने केपी ओली तानाशाह नै हुन् त ? श्री ३ नै हुन् त ? केपी ओली हिटलरै भैसके त ? केपी ओलीका कुरा सुनेर आम मानिसको शरीरमा काँडा उम्रन्छन् ? उनका कुरा सुनेर आम मान्छेका मनमा भय उत्पन्न हुन्छ कि हाँसो ? प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा सुन्दा तपाईँलाई डर लाग्छ ? आफू मारिएला वा थुनिएलाजस्तो लागेर अत्यास हुन्छ ? यदि त्यस्तो हुँदैन भने ढुक्क हुनुहोस्, केपी ओली महत्वाकाङ्क्षी “राजनेता” होलान्, तर तानाशाह होइन । यदि आज नेपालमा कसैमाथि तानाशाही छ भने नेत्रविक्रम चन्दको समूहमाथि मात्रै छ । त्यो तानाशाही केपी ओली एक्लैले लगाएको होइन । त्यसमा प्रचण्डको अझ बढी हात छ । विप्लवलाई जङ्गल धपाउने प्रचण्डको सत्तामुखी राजनीति नै हो । यदि त्यसकै आधारमा तानाशाही भन्ने हो भने प्रचण्ड झन् महातानाशाह हुन् ।

समकालीन नेपाली राजनीतिको मूल समस्या के हो भने सबै मुख्य राजनीतिक दल करिब करिब एउटै राजनीतिक अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीति बोकेर हिँडिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई फरक देखिनु छ । एक अर्कासित भिड्नु छ सत्ताको कुर्सीको छिनाछप्टीको खेलमा । मानिसहरूलाई भावनात्मकरूपमा बन्दी बनाउनु छ आफ्नो खेमामा । विरोधी पक्षका विरूद्ध उराल्नु छ ।

आखिर राजनीति गर्नका लागि वैचारिक सामल त सकिएको छ । वैचारिक लडाइँ सकिएपछि व्यक्तिगत झगडा, मानसम्मानको किचलो आदि त सुरू हुने नै भयो ।

आज मौलिक नीति र कार्यक्रमको अभावमा राजनीति विशुद्ध बिम्बहरूको लडाइँ बनेको छ । एउटाले अर्कोलाई “भेडा” भनेको छ । अर्कोले जवाफ “तँ ब्वाँसो” भनी फर्काएको छ । एउटाले अर्कोलाई “जङ्गली” भन्न नभ्याउँदै अर्कोले “बयलगाडा” भनेर प्रतिवाद गरेको छ ।

यी बिम्बहरूले हामीलाई अतीततर्फ फर्काएका छन् फेरि एकपटक । आज सरकार पक्ष र आन्दोलनकारी दुवैले इतिहासका प्रेतात्माहरू जगाएर ताण्डव गराइरहेका छन् ।

संसद विघटनमा प्रधानमन्त्री जति जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उहाँका दलका अन्य नेता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । त्यतिमात्रै होइन, अस्थिरता रोक्न नसक्ने गरी बनेको संविधानको पनि भूमिका छ त्यसमा । संसद विघटन, नेपाली राजनीतिको सामूहिक असफलताको द्दोतक हो, प्रतिपक्ष समेतको । त्यो किनभने, प्रतिक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा त्यसको स्थान सत्तापक्षको अर्को समूहले लिइदियो । अनि त्यो सामूहिक असफलताको दोष बोकाउन एउटा तानाशाहको खोजी भइरहेछ ।

नेपालमा लामो समयदेखि देशको युवापुस्ताले राजनीतिमा जीवनको अर्थ खोजेको छ । उसलाई विश्वविध्यालयमा बसेर शोध गर्ने र त्यसैमा सार्थकताको अनुभूति लिने अवसर छैन । व्यापार-व्यवसाय मुठ्ठीभर बिचौलियाको हातमा छ । उद्दममा जीवनको अर्थ थोरैले मात्र खोज्न सकेका छन्। अनि नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि यो गमन भयो र उ गमन भयो भनिदिँदा साँच्चिकै हो क्यार भनेर युवाहरू फेरि एकपटक सडकमा जीवनको मूल्य खोज्न निस्किएका छन् ।

किनभने विगतमा हाम्मी नेपालीको भाग्य र भविष्यलाई भड्खारोमा हाल्ने जङ्गबहादुरदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मका तानाशाह थिए, शायद । यसपालि कुनै तानाशाह बिना नै यो दुर्दशा कसरी हुनसक्छ ? हामी रनभुल्लमा छौं । त्यसकारण, वर्तमान प्रधानमन्त्री तानाशाह हुनुपर्छ, उनको कदम राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै “कू” हुनुपर्छ । उनले गरेको संसद विघटन प्रतिगमन हुनुपर्छ । देशको सामूहिक असफलता भेउ पाउन नसकेपछि, हामी अनमेल ऐतिहासिक बिम्बको शरणमा पुगेका छौं।

केही क्रान्ति र परिवर्तनका व्यापारीहरूले ती अनमेल ऐतिहासिक बिम्बलाई बिहेकी बेहुलीझैं सिँगारेका छन्, विगतका “डिस्कोर्ष”का शब्दभण्डारबाट सकेजति धेरै पदावली सापट लिएर । आम नेपाली अन्यमनस्क छन् । तर, केही युवाहरू फेरि पनि कस्ती राम्री बेहुली भन्दै जन्तीको ताँतीमा सामेल भएका छन् ।

हिजो राजाले त जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अपदस्त गरेर आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । आज प्रधानमन्त्रीले के अरू कसैलाई अपदस्थ गरेको हो ? “कू” शब्दको अर्थ के हो ? संसद भङ्ग गरेर चुनावको घोषणा नगरी अकण्टक शासन सञ्चालन गर्न खोजेको त हो र ? ६ महिनामा चुनाव गराउने तयारी शुरू भैसकेको छ त । अनि कसरी भन्नुहुन्छ “कु” भयो, चुनाव हुन्न ? अनि कसरी भन्न सक्नुहुन्छ प्रतिगमन भयो ?

जहाँसम्म किन संसद् विघटन भयो भन्ने कुरा छ, यसको सम्बन्ध संविधानमा रहेको साधारण बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने प्रावधानसँग पनि छ । वर्तमान संविधान आधा भरिएको गिलासजस्तो हुँदा यस्तो हुन गएको छ । संविधान संशोधन गरेर कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, कि त दुईतिहाईले मात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने व्यवस्था नगरे आगामी दिनमा पनि हामीले यस्तो समस्या झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

केपी ओलीको सरकारले सीमा नाघेको भए प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त उनको बहिर्गमनको लागि आवाज उठाउँथ्यो होला नि । किन उनकै दलका नेताले प्रतिपक्ष भन्दा अघि सरेर उनको राजीनामाको माग गरे ? त्यसको कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनतालाई ढाँटेर अँध्यारा कोठामा गरिएका सहमति हुन् भन्ने जबसम्म बुझिन्न, तबसम्म वर्तमान समस्याले सही निकास पाउन सक्दैन।

केपी ओलीको नेतृत्वमा उनकै एजेण्डा बोकेर उनलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर चुनावमा गएपछि प्रचण्डले अँध्यारो कोठामा लगेर आधाआधीको अनधिकृत सहमति गर्न मिल्ने हो ? राजनीति जनताबीच गरिएका बाचाबाट परिचालित हुनुपर्छ कि अँध्यारा कोठामा गरिने सहमतिबाट ? फेरि यो आन्दोलनअघि अँध्यारा कोठामा के कति सहमति भएका छन् ? क-कसलाई के के पद बाँडिएको छ, त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन ?

आज देशमा फेरि एकपटक आम नेपाली तरङ्गित हुने जुन वातावरण सिर्जना भएको छ, त्यसको समाधान कुनै तानाशाह खडा गरेर हुन सक्दैन । ऐतिहासिक बिम्बको आम दुरूपयोग त झनै त्यसको समाधान हुँदै होइन । वर्तमान समस्याको समाधान प्याकेजमा हुनुपर्छ । शान्ति र संविधानका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई वार्तामा ल्याउनुपर्छ र उनीहरूसमेत निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । त्यसपछि नयाँ संसदबाट संविधान संशोधन गरेर आधा गिलास जस्तो संविधानलाई पूर्णता दिनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पनि त्यसपछि मात्रै पूरा हुन सक्छन्। आपसी झगडामा रूमल्लिनुभन्दा देशका राजनीतिक शक्तिहरूले यस्तो उपायतर्फ पो ध्यानदिने हो कि ?