केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको लगभग ५० दिन पुगेको छ । संसद विघटनको विरोधमा तर्कहरु सुनिरहेका न्यायाधीशहरुले सोमबारदेखि सरकारी पक्षका वकिलहरुले तर्क सुन्नेछन् । त्यसपछि अदालतले यसबारे सम्भवतः माघ महिनाभित्रै वा फागुनको पहिलो सातामा निर्णय सुनाउने छ ।
अब सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने के होला ? यो अलि ‘हाइपोथेटिकल’ प्रश्न हुन सक्छ । तर, संसद पुनर्स्थापना भयो भने आउन सक्ने सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यहरुको आँकलन गर्नु शायदै अन्यथा होला । संसद पुनर्स्थापना भएन भने के होला भन्ने अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै विचरणीय छ ।
संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछिको परिस्थितिलाई तीन आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । एक– संवैधानिक, दुई– राजनीतिक र तीन– अंक गणितीय ।
एक– संसद पुनर्स्थापना भयो भने संविधान सही ट्रयाकमा आउनेछ । भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७) बाहेक अर्को बाटोबाट संसद विघटनको दुस्साहस गर्ने छैनन् र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ । ६ महिनाभित्रै चुनाव हुन नसक्ने स्थितिमा आउन सक्ने संवैधानिक संकट पनि टर्नेछ । साथै संविधानको रक्षकका रुपमा सर्वोच्च अदालतको साख बढ्ने छ । न्यायालयको गरिमा बढ्ने छ र मुलुकले अँध्यारो सुरुङको जोखिमपूर्ण यात्राबाट संवैधानिक निकास पाउने छ ।
दुई– संसद पुनर्स्थापना भयो भने नेपालको राजनीतिले नयाँ अध्याय समात्न सक्छ । केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा जसरी सडकमा नयाँ पुस्ताको नागरिक समुदाय आन्दोलित बनेको छ, उसको माग संसद पुनर्स्थापना मात्र होइन । नयाँ पुस्ताको माग केपी ओलीका ठाउँमा प्रचण्ड, माधव नेपाल वा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मात्र होइन ।
नयाँ पुस्ताको माग अहिलेको राज्य प्रणालीमा, शासन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन होस् भन्ने छ । संसद पुनस्र्थापनापछि सत्तामा पुग्ने दलका नेताहरुले नयाँ पुस्ताका मागहरुलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै बुँताले संसद ब्युँतिएको ठाने र पुरानै चरित्र दोहोर्याए भने आगामी निर्वाचनसम्म पुग्दा राजनीतिको कोर्ष बदलिन सक्छ ।
संसद पुनर्स्थापना भएमा सबैभन्दा बढी प्रश्न केपी ओली र उनको समूहमाथि उठ्ने छ । ओलीले जुन राजनीतिक स्टेप चालेका थिए, यसको असफलताको सम्पूर्ण भार उनैको थाप्लोमा जानेछ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि केपी ओलीमात्रै असफल सावित हुनेछन् । ओलीसँगै शेरबहादुर देउवामाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि पनि त्यत्तिकै प्रश्न उठ्नेछ । र, राजनीतिले नयाँ शुद्धीकरणको माग गर्नेछ ।
संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने नागरिक समाजको मागलाई कसले सम्वोधन गर्ने ? कसरी सम्वोधन गर्ने ? यो राजनीतिक प्रश्न अर्को आम चुनावसम्म जिवितै रहने छ । हुन त आन्दोलनका क्रममा नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्याउने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, उनीहरुले यसबारे स्वेतपत्र नै जारी नगर्दासम्म र त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण नगर्दासम्म नयाँ पुस्ताका नागरिकहरुले पत्याइहाल्ने स्थिति छैन । अझ, प्रतिपक्षमा रहेर पनि संवैधानिक परिषदमा भागबण्डा गरेर ओली सरकारको साक्षी बनेको नेपाली कांग्रेसले त आफूलाई सच्याउने प्रतिवद्धतासम्म जनतामा गर्न सकिरहेको छैन । खास गरी शेरबहादुर देउवामाथि अनेकन प्रश्नहरु उब्जिइरहेका छन् ।
भोलि संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने कांग्रेससँग वा अन्य दलहरुसँग मिलेर नेकपाको एउटा समूहले सरकार चलाउने अनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्तिहरु गर्दै बिचौलियासँग मिलेर अहिलेकै जस्तो भ्रष्टाचार र बेथितिलाई कायमै राख्ने हो भने राजनीति फेरि पनि सङ्लो हुने छैन । त्यसबेला जनताले ओली सरकार र अर्को सरकारवीच फरक छुट्याउन कठिन हुनेछ र तेस्रो विकल्प खोज्न थाल्नेछन् । पुस ५ यता देखिएका राजनीतिक दृश्यहरुले यही संकेत गरिरहेका छन् ।
हुन त देशव्यापी आमसभामा दौडँदा राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो आमसभामा मानिसहरुको भीड देखेर जनता आफूसँग रहेको ठान्न सक्छन् । तर, आम बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको आवाज सुनेनन् भने दलहरुको नियति दुई तिहाइवाला केपी ओलीकै जस्तो बन्न सक्छ । त्यसैले पुराना दलहरुले ‘राइटिङ अन द वाल’ लाई राम्रोसँग पर्गेल्न सक्नुपर्छ ।
तीन– संसद पुनर्स्थापना भयो भने कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ? यो अर्को अंक गणितीय प्रश्न हो । संसद पुनर्स्थापनापछि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा केपी ओलीले बहुमत गुमाउनेछन् । पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने उनले नैतिकता भए राजीनामा दिनेछन् । राजीनामा दिएनन् भने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्नेछ । नेपाली कांग्रेसले सघाएन भने उनले बहुमत पाउने छैनन् र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने छ । कांग्रेसले ओलीलाई सघाउने सम्भावना कम छ ।
त्यसपछि सरकारको दाबी प्रचण्ड–माधव समूहले गर्नेछ । तर, ९०/९५ को हाराहारीमा सांसदहरु रहेको प्रचण्ड–माधव समूहलाई पनि जसपा र साना दलको मात्र समर्थनले बहुमत पुग्दैन, उसलाई कांग्रेसको समर्थन जरुरी हुन्छ । या त ओली समूहका ७० बढी सांसदमध्ये एउटा ठूलो समूह प्रचण्ड–माधवतिर समाहित हुनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो गणितीय स्थितिमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको मिलिजुली सरकार गठन हुनेछ । यदि कांग्रेसले कसैलाई पनि समर्थन जनाएन र संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने त्यसपछि बल्ल निर्वाचनमा जाने संवैधानिक ढोका खुल्नेछ । अथवा, एकाध महिना वा वर्षदिनसम्म मिलिजुली सरकार बनिसकेपछि अर्को चुनावमा जाने स्थिति आउन सक्छ । तथापि आगामी बैशाखको चुनाव टर्नेछ र लगभग एक/डेढ वर्षसम्म यही प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्छ ।
यस्तो स्थितिमा केपी ओलीलाई विपक्षी बेञ्चमा बसेर सरकारको तीखो आलोचना गर्दै अलग्गै पार्टी बनाउने समय प्राप्त हुन सक्छ । तर, सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओलीको पार्टी फस्टाउन मुस्किल पर्न सक्छ । तर, उनलाई हटाएर सरकारमा जानेहरुका लागि पनि तत्कालै चन्द्रमा दाहिना हुने देखिँदैन ।
संसद पुनस्थापना भएन भने….
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने संवैधानिक र राजनीतिक संकट थप गहिरिने निश्चित छ ।
पहिलो कुरा त संसद विघटन सदर भए पनि आगामी वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना छैन । स्वयं केपी ओलीकै कारण वैशाखको चुनाव बिथोलिन्छ । किनभने, पार्टीमा बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि ओलीले निर्वाचन आयोगमा नाम र चुनाव चिह्न आफूले पाउनुपर्ने जिरह गरिरहेका छन् । आफूले नपाए सूर्य चिह्न र नाम फ्रिज गराउने ओलीको दाउ छ । सरकारमा आफैं बस्ने, आफैंले वैशाखमा चुनाव घोषणा गर्ने अनि निर्वाचन आयोगमा आफैंले यसरी हलो अड्काइरहने हो भने कसरी वैशाखमा चुनाव हुन्छ ? ओलीकै कारण वैशाखको चुनाव टर्ने संकेत देखिएको छ ।
वैशाखमा चुनाव गर्ने हो भने अब निर्वाचन आयोगलाई धेरै समय बाँकी छैन । समानुपातिक उम्मेदवारका लागि निर्वाचन कार्यक्रम निकाल्न ढिलो भइसक्यो, एकातिर अदालतले मुद्दा टुंग्याएको छैन, अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद टुंगो लगाएको छैन, जसले गर्दा दल दर्ता आह्वान हुन सकिरहेको छैन । जबकी ०७४ सालको चुनावमा मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा मतदान भएको थियो । तर, समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम ०७४ भदौ २४ आएको थियो । दलहरुलाई बन्दसूची तयार पार्न असोजभरिको एक महिना समय दिइएको थियो । यसो गर्दा बल्ल मंसिरमा चुनाव सम्भव भएको थियो ।
चुनावको तयारीका लागि कमसेकम १२० दिन चाहिनेमा गत चुनावमा आयोगले ८४ दिन समय पाएको थियो । तर, त्यसबेला दल दर्तासम्बन्धी अहिलेको जस्तो विवाद थिएन । सरकार चलाउने पार्टीले नै कसरी चुनाव लड्ने भन्ने अन्योल थिएन । यसपालि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले नै दलको आधिकारिकतासम्बन्धी अत्तो थापिरहेको अवस्था छ । अन्ततः सरकार, निर्वाचन आयोग वा अदालत, जसका कारणले विलम्व भए पनि बैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना कम छ ।
अब संसद पुनर्स्थापना भएन र वैशाखमा चुनाव हुन सकेन भने ६ महिनापछि मुलुकमा संवैधानिक संकट आउनेछ । त्यसलाई टार्नका लागि आन्दोलनबाटै संसद पुनर्स्थापना गर्ने, संसदको बैठक स्वतः बस्ने वा राष्ट्रपतिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ०६३ सालमा गरेजस्तै सम्वोधनमार्फत संसद पुनर्स्थापना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहने छैन ।
किनभने, ओलीको ठाउँमा नयाँ खिलराज रेग्मीलाई ल्याएर बाधा अड्काऊ फुकाउने र मंसिरतिर चुनावमा जाने संवैधानिक निकास वर्तमान संविधानमा छैन । त्यसैले, संसद विघटन सदर भयो भने राजनीतिक बाटोबाट मात्रै त्यसपछिको समस्या समाधान हुन सक्छ । राजनीति आन्दोलनले जित्यो भने संविधान बच्छ, प्रतिगमनले जित्यो भने यो संविधान र व्यवस्था नै सिद्धिन्छ ।
आशा गरौं– त्यस्तो संकट नआउला । सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई बचाउला । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना होला ।
