१९ माघ, काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद हल नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेकपाभित्र देखिएको विवाद र दल दर्तालगायतको विषयमा छलफल गर्न आयोगले पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुलाई बोलाएको थियो ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सबैजसो पूर्वप्रमुख आयुक्तको सुझाव समान रहेको बताए । ‘एउटै दलभित्र दुई पक्षको द्वन्द्व छ । त्यसलाई समाधान गरेर निर्वाचनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । दल दर्ता गर्ने सूचना निकालेर जानुभन्दा अगाडि नै द्वन्द्व समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
दुवै समूहले पठाएको पदाधिकारी र विधान संशोधनसम्बन्धी विवरण अस्वीकार गरेको आयोगलाई पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुले अब नेकपाको विवाद समाधान नगरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५१ अनुसार पार्टीको विवरण संशोधन गर्न माग गर्दै ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले पत्र बुझाएको थियो । तर, आयोगले नेकपा एकता गर्दा भएको विधान, पार्टी पदाधिकारी संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
कानूनी रुपमा एउटै भए पनि व्यवहारिक रुपमा विभक्त भइसकेको नेकपा विवाद हल गर्न आयोगले अग्रसरता देखाउनुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले बताए ।
‘अहिले पार्टीभित्र दुई पक्ष देखिएको छ । यसले अन्योलपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई समाधान गर्न दुई पक्षलाई बोलाएर सल्लाह गर्नुहोस् भन्यौं’, उनले भने ।
दलको आधिकारिता दावी गर्न आएमा कानूनअनुसार, समाधान गर्न आयोग तयार हुनुपर्ने पनि पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुको सुझाव छ ।
यसका लागि नेताहरू पनि राजी हुनुपर्ने पूर्वआयुक्तहरुको भनाइ थियो । ‘कानून अनुसार र व्यवहारिक रुपमा पनि लोकतन्त्रमा विवाद समाधान गर्ने उहाँ (नेताहरु) हरुको दायित्व हो । उहाँहरुको विवादले कुनै संस्थालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम पनि गर्नु भएन । संस्था अप्ठ्यारोमा पर्दा प्रणालीमै अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छ’, यादवले भने ।
विगतमा पनि यस्ता समस्या आएको र समाधान गरिएकाले यसपटक पनि नेकपाको विवाद हल गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । तर, समस्या हल नगरी आयोग निर्वाचनतिर गयो भने त्यो लोकतान्त्रिक निर्वाचन नहुने पनि सुझाव दिइएको उनले बताए ।
तर, दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार, विवाद सुरु भएको तीस दिनभित्र वैधानिकता दावी गर्नुपर्ने प्रसंगमा भने पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुले यसमा ठूलो समस्या नहुने सुझाव दिए ।
‘दुवै पक्ष अहिले विवादमै छ । हामीले देखिरहेका छौं । विवाद खोज्नुपर्दैन’, सुझाव थियो । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरु यादव, भोजराज पोखरेल, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ र दोलखबहादुर गुरुङलाई सुझावका लागि आयोगले बोलाएको थियो ।
